10/05/2025
ਅਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਉੱਪਰ ਫ਼ਿਰਕਾਪ੍ਰਸਤ ਤਾਕਤਾਂ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ
ਫਿਰੰਗੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਵਾਰਥ ਲਈ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਨੂੰ ਮੁਲਕ ਦੇ ਰਾਜੇ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ
-ਜਥੇਦਾਰ ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਯੂ.ਕੇ.
ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਲਿਖ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਗਲਿਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਾਬਕਾ ਹਿੰਦੂ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਏਜੰਸੀ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਈ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਸਰਗਰਮ ਹੈ ਜੋ ਹਰ ਢੰਗ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਅਣਖ਼ ਅਤੇ ਸਵੈਮਾਣ ਨੂੰ ਖੁੰਢਾ ਕਰਨ ਲਈ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਇਸ ਮੰਤਵ ਵਿੱਚ ਉਹ ਹੁਣ ਤਕ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤਕ ਕਾਮਯਾਬ ਵੀ ਹਨ। ਸਰਕਾਰੀ ਕੁਰਸੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੇ ਲਾਲਚ ਵਿੱਚ ਕੌਮ ਨਾਲ ਗ਼ੱਦਾਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲ਼ੇ ਸਿੱਖ ਲੀਡਰ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਸੇ ਏਜੰਸੀ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਬੇਗ਼ੈਰਤ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਹੀ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਰੁਤਬੇ ਦੀ ਮਹਾਨਤਾ ਵਿੱਚ ਨਿਘਾਰ ਲਿਆਂਦਾ ਅਤੇ ਗੁਰੂ-ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਵਿੱਤਰ ਸਰੂਪਾਂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦਾ ਸਬੱਬ ਬਣੇ।
ਸਾਬਕਾ ਹਿੰਦੂ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਉਕਤ ਏਜੰਸੀ ਬਾਰੇ 'ਵੰਗਾਰ' ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਆਰਟੀਕਲ ਛਪਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਸਿਰਲੇਖ ਸੀ 'ਇੱਕ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਅਜ਼ਾਦੀ ਤਕ ਬਾਗੀ ਰਹਿਣਗੇ' ਉਸ ਲੇਖ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਸਤਰਾਂ ਦਾਸ ਹਵਾਲੇ ਵਜੋਂ ਹੂ-ਬ-ਹੂ ਲਿਖ ਰਿਹਾ ਹੈ।
“ਗੱਲ ਜੇਕਰ ਖ਼ੁਫ਼ੀਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ’ਤੇ ਆ ਹੀ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪਾਠਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਖ਼ੁਫ਼ੀਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਅਤੇ ਕੁਝ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਫ਼ੋਰਸਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਿੰਦੂਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਭਾਰਤ ’ਚ ਵੱਸਦੀਆਂ ਹੋਰ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਕੌਮਾਂ ਦਾ ਦਾਖ਼ਲਾ ਬੰਦ ਹੈ। ਇਹ ਦਾਖ਼ਲਾ ਏਨੇ ਪੱਕੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਬੰਦ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਇਸ ਨੂੰ ਖੁਲਵਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ੋਰ ਲਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਪਰ ਸਫਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਫਿਰ ਕਿਹੜਾ ਭੜੂਆ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਰਾਜ ਹੈ?”
ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਮੈਗਜ਼ੀਨ 'ਤਹਿਲਕਾ' ਨੇ ਵੀ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਹੁੰਦਿਆਂ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਐੱਸ.ਪੀ.ਜੀ. (ਸਪੈਸ਼ਲ ਪ੍ਰੋਟਕਸ਼ਨ ਗਰੁੱਪ) ਰਾਅ (ਰਿਸਰਚ ਐਂਡ ਐਨਾਲਾਇਸਜ਼ ਵਿੰਗ) ਅਤੇ ਆਈ.ਬੀ. (ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਬਿਓਰੋ) ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੀ ਬੁਲਾਈ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਅ 'ਚ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ’ਤੇ ਲੱਗੀ ਪਬੰਦੀ ਹਟਾਉਣ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਹੋਈ। ਅੱਗੋਂ ਇਹਨਾਂ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ : “ਅਜਿਹਾ ਹੋ ਤਾਂ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲੇ ਆ ਰਹੇ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਨਾਲ ਜੇਕਰ ਕੁਝ ਗੜਬੜ ਹੋਈ ਤਾਂ ਇਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕੌਣ ਲਵੇਗਾ?”
ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਤਕਾਲੀਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਡਰਾ ਕੇ ਚੁੱਪ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
1952 ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਹੋਈਆਂ। ਨਹਿਰੂ ਨੇ 3 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਨੂੰ 60 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਟਿਕਟਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, 57 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਚੁਣ ਕੇ ਲਿਆਂਦੇ ਐੱਸ.ਸੀ./ਐੱਸ.ਟੀ. ਸਾਢੇ 22 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਅਤੇ 47 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਨੂੰ (ਓ.ਬੀ.ਸੀ. ਦੀ ਵੋਟ ਨਾਲ) ਚੁਣਵਾ ਕੇ ਨਹਿਰੂ ਨੇ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਵਾਇਆ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਕਿ ਵਿਧਾਇਕਾਵਾਂ (ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ) ਉੱਤੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ, ਨਿਆਂ ਪਾਲਿਕਾ ਉੱਤੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ, ਮੀਡੀਆ ਉੱਤੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ, ਵਿੱਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਉੱਤੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ (ਤੇ ਫ਼ੌਜ ’ਤੇ ਵੀ), ਰੂਲੰਿਗ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਦੀ, ਤੀਜੀ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀ (ਕਮਿਉਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ) ਵੀ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਦੀ। 1947 ਦੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਦਾ ਗ਼ੁਲਾਮ ਹੋ ਗਿਆ।
ਇੱਥੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਣ ਯੋਗ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ 125 ਕਰੋੜ ਦੀ ਅਬਾਦੀ ਵਾਲ਼ੇ ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਗਏ? ਅਸਲ ਵਿੱਚ 'ਭਾਰਤ ਮਾਤਾ ਦੀ ਜੈ' ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਂ ਵਜੋਂ ‘ਭਾਰਤ’ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਕਲਪਨਾ 1925 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਈ। ਆਮ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦਾ ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਕੇ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨੂੰ ਡੰਡੇ ਨਾਲ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਹੀ ਅੱਜ ਹਿੰਦੂ ਲੀਡਰ ਕਸ਼ਮੀਰ ਅਤੇ ਨਾਗਾਲੈਂਡ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਅਟੁੱਟ ਅੰਗ ਕਹਿਣ ਜੋਗੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਰਤ ਛੇ ਸੌ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਰਿਆਸਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਕੋਈ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਤਕ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਰਹਿਣ ਤਕ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਰ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਕਸ਼ਮੀਰ, ਅਸਾਮ, ਨਾਗਾਲੈਂਡ, ਨਕਸਲਵਾਦੀ ਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹਨ। ਹਿੰਦੂ ਹਰ ਵੇਲੇ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਦੇਸ਼ ਹੈ, ਪਰ ਆਪ ਕਦੇ ਵੀ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਜਾਂ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ’ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਜਾਂ ਆਪ ਜ਼ੁਲਮ ਸਹਿੰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਸੰਸਾਰ ਜੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਰਤਾਨੀਆਂ ਦੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਹਾਲਤ ਏਨੀ ਜ਼ਰਜ਼ਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੋਟਤੰਤਰ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਅਖਵਾਉਣ ਵਾਲ਼ੇ ਤਿੰਨ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਦਾ ਦਾਅ ਲੱਗ ਗਿਆ।
1917-18 ਵਿੱਚ ਬਰਤਾਨੀਆ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਨੇ ਬਾਲਗ ਵੋਟ ਅਧਿਕਾਰ ਦਾ ਕਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਧਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਚਿੰਤਾ ਵਿੱਚ ਪੈ ਗਏ ਕਿ ਹੁਣ ਇਹ ਕਨੂੰਨ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਵੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਹੈ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਤਿੰਨ ਫ਼ੀਸਦੀ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਚਿੰਤਾ ਵਿੱਚ ਸਨ ਕਿ ਜੇ ਚੋਣਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਕਿਸੇ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਜਾਇਜ਼ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਲਗਭਗ ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਹਜ਼ਾਰ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਕੰਮ-ਕਾਰ ਤੋਂ ਸ਼ਾਹੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਜੀਵੀਆਂ ਸਨ। ਮੁਗ਼ਲਾਂ ਅਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅਹੁਦਿਆਂ ਉੱਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਰਹੇ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਮਾਜ ਅਤੇ ਰਾਜ ਤੋਂ ਕਬਜ਼ਾ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ‘ਦਾਮੋਦਰ ਦਾਸ ਸਾਵਰਕਰ’ ਨੇ 1920 ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਸਭਾ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ। ਸਾਵਰਕਰ ਨੇ ‘ਹਿੰਦੂਤਵ’ ਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਨਾ ਐਲਾਨਿਆ ਤਾਂ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਦਾ ਪਤਨ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਹੈ। 1923 ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਸਭਾ ਦਾ ਇਜਲਾਸ ਮੁੜ ਕੇ ਹੋਇਆ। 1925 ਵਿੱਚ ਆਰ.ਐੱਸ.ਐੱਸ. ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਐਲਾਨਿਆ ਅਤੇ ਸ਼ੂਦਰਾਂ, ਅਛੂਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ‘ਹਿੰਦੂ’ ਕਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਆਰ.ਐੱਸ.ਐੱਸ. ਨੇ ‘ਭਾਰਤ ਮਾਤਾ ਦੀ ਜੈ’ ਦਾ ਨਾਹਰਾ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ ‘ਭਾਰਤ’ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣਵਾਦੀ ਆਰੀਆ ਨਾਹਰੇ ਈਜ਼ਾਦ ਕੀਤੇ।
ਆਰੀਅਨ ਨੇ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਲਈ ਚਾਣਕੀਆ ਨੀਤੀ ‘ਸਾਮ, ਦਾਮ, ਦੰਡ, ਭੇਦ’ ਅਨੁਸਾਰ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਕਹਿਣਾ ਤੇ ਲਿਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਵੈਦਿਕ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ‘ਹਿੰਦੂ’ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਹਿੰਦੂ ਸ਼ਬਦ ਆਰੀਅਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਗ਼ਲ ਸ਼ਾਸਕਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਭਾਈ ਕਾਨ੍ਹ ਸਿੰਘ ਨਾਭਾ ਦੇ ‘ਮਹਾਨ ਕੋਸ਼’ ਅਨੁਸਾਰ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਦਾ ਧਰਮ ਤੇ ਗੋਤ ਵੀ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਗੋਂ ਦਰਜਨ ਦੇ ਕਰੀਬ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਹਨ। ‘ਮਹਾਨ ਕੋਸ਼’ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲਿਿਖਆ ਹੈ ਕਿ ਅਰਬੀ, ਫਾਰਸੀ ਦੇ ਕਵੀਆਂ ਨੇ ‘ਚੋਰ’ ਤੇ ‘ਗ਼ੁਲਾਮ’ ਲਈ “ਹਿੰਦੂ” ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ ਹੈ।
ਖ਼ੈਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਗਲਿਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਾਬਕਾ ਹਿੰਦੂ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਏਜੰਸੀ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਈ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਸਰਗਰਮ ਹੈ ਜੋ ਹਰ ਢੰਗ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਅਣਖ਼ ਤੇ ਸਵੈਮਾਣ ਨੂੰ ਖੁੰਢਾ ਕਰਨ ਲਈ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। 'ਇੰਡੀਆ ਟੂਡੇ' ਦੇ ਮਿਲੈਨੀਅਮ ਅੰਕ ਵਿੱਚ ਤਵਲੀਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਸੌ ਹਸਤੀਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਢਾਂਚਾ ਉਸਾਰਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਅਫ਼ਸੋਸ ਇਹਨਾਂ ਸੌ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੀ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅੱਜ ਤਕ ਬਣੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿੱਖ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਆ ਤੇ ਨੀਤੀਵਾਨ ਸਿੱਧ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹਿੰਦੂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਨੋਟਬੰਦੀ ਕਰ ਕੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦਾ ਭੱਠਾ ਬਿਠਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੇ ਹੀ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਜਨਰਲ, ਇੰਜੀਨੀਅਰ, ਖਿਡਾਰੀ, ਅਰਥ-ਸ਼ਾਸਤਰੀ, ਰਣਨੀਤੀਕਾਰ ਤੇ ਸਾਹਸੀ ਵਿਅਕਤੀ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਚਾਰ ਚੰਨ ਲਾਏ ਹਨ। ਕਾਮਨਵੈਲਥ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਨਮਾਨਿਤ ਆਰਮੀ ਬਟਾਲੀਅਨ, ਕਾਮਨਵੈਲਥ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਨਮਾਨਿਤ ਫ਼ੌਜੀ, ਕਾਮਨਵੈਲਥ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਨਮਾਨਿਤ ਐਥਲੀਟ; ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਵੀ ਹਨ।
1965 ਤੇ 1971 ਭਾਰਤ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਰਮਿਆਨ ਹੋਈਆਂ ਲੜਾਈਆਂ ਦੀ ਜਿੱਤ ਦਾ ਸਿਹਰਾ ਵੀ ਸਿੱਖ ਜਰਨੈਲਾਂ, ਜਨਰਲ ਹਰਬਖ਼ਸ਼ ਸਿੰਘ ਤੇ ਜਨਰਲ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅਰੋੜਾ ਦੇ ਸਿਰ ਬੱਝਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੋਹਾਂ ਸਿੱਖ ਜਰਨੈਲਾਂ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਹੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ’ਤੇ ਹੋਈ ਜਿੱਤ ਕਾਰਨ ਹੀ ਭਾਰਤ ਨਮੋਸ਼ੀ ਤੋਂ ਬਚ ਸਕਿਆ ਸੀ। ਕਿਉਂਕਿ 'ਕਰਨ ਥਾਪਰ' ਦੇ ‘ਸੀ.ਐੱਨ.ਬੀ.ਸੀ.’ ਟੀ.ਵੀ.-18 ਦੇ ‘ਇੰਡੀਆ ਟੂਨਾਈਟ’ ਮਈ 2007 ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਗੌਹਰ ਅਜੂਬ ਖ਼ਾਨ ਨੇ ਇਹ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਜਨਰਲ ਮਾਣਕ ਸ਼ਾਹ ਨੇ 1950 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਯੁੱਧ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕੋਲ ਵੇਚ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 1965 ਦੀ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਉਸ ਵਕਤ ਦੇ ਫ਼ੌਜ ਦੇ ਮੁਖੀ ਚੀਫ਼ ਜਨਰਲ ਚੌਧਰੀ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ’ਤੇ ਅਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਹਾਰ ਯਕੀਨੀ ਸੀ।
(ਹਵਾਲਾ ਪੁਸਤਕ : ‘ਵਿਲੱਖਣ ਸਿੱਖ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਗਦੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਰੁਖ਼ ਮੋੜ ਦਿੱਤੇ’ ਲੇਖਕ ਪ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਤੁਲੀ)
