Ganesh Poudel

06/06/2026

भारतमा कक्रोज जनता पार्टी (सीजेपी) ले नयाँ दिल्लीको जन्तर–मन्तरमा विरोध प्रदर्शन थालेको छ । तस्बिर : संजाल

31/05/2026

येता सदनमा त कुस्ती पो सुरु गरिसकेछन है 😀 रबिन्द्र लाई पो ल्याउन पर्ने

31/05/2026

31/05/2026

सुनको मूल्य तोलामा २० हजार ५०० रुपैयाँले बढेर सुनको मूल्य प्रतितोला ३ लाख ११ हजार १०० रुपैयाँ कायम भएको र चाँदीको मूल्य ३०५ रुपैयाँले बढेर प्रतितोला ५ हजार ३४५ रुपैयाँ पुगेको नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघले जनाएको छ 😱😳

30/05/2026

मानव सेवा आश्रम भरतपुरको आयोजनामा अनाथ व्यक्तित्वहरूको खोजीको लागि चितवन जिल्ला प्रमुख ज्यू जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रमुखज्यू सशस्त्र प्रहरी बलका प्रमुखज्यू लगायत सम्पूर्ण मानव सेवा आश्रमका टिमका आदरणीय व्यक्तित्वहरू लायन्स क्लब अफ रत्ननगर मिड नेपाल सिर्जनशील युवा समाजका व्यक्तित्व मित्रहरू भएर रत्ननगरका विभिन्न ठाउँहरुमा अनाथ व्यक्तित्वहरूको खोजी विभिन्न ठाउँहरूबाट पाँचजनालाई उद्धार गरी मानव सेवा आश्रम चितवनमा पठाइयो

30/05/2026

धनीबाट उठाएर गरिबलाई दिने नीति राम्रो विचार हो, तर लागू गर्ने तरिकाले निजी विद्यालय–सरकार–अभिभावक बीच तनाव बढाएको छ।
मूल कुरा के हो भने: सरकारले निजी विद्यालयलाई “कर संकलन गर्ने माध्यम” बनाउँदै सामाजिक न्याय लागू गर्न खोजेको छ, तर निजी विद्यालयले यसलाई “हाम्रो व्यवसाय र छवि माथि दबाब” भनेर हेरेका छन्।सरकारले निजी विद्यालयको शुल्कमा थप ३% (समता कर) लगाएर त्यो पैसा कमजोर र विपन्न विद्यार्थीको शिक्षामा खर्च गर्ने योजना बनाएको हो। यो विचार विश्वभर प्रयोग हुने “धनीबाट लिएर गरिबलाई दिने” सामाजिक न्यायको नीति जस्तै हो। तर येस्को बिबादहरु पनि ख्याल गरौ:

निजी विद्यालयले भन्छन् - हामीले शुल्क उठाउने मात्रै हो, अभिभावकले नै बढी तिर्नुपर्छ, यसले हाम्रो छवि बिगार्छ र अभिभावक असन्तुष्ट हुन्छन्।

सरकारको उद्देश्य - निजी विद्यालयमार्फत पैसा संकलन गरेर शिक्षा असमानता घटाउने।

शिक्षक पक्ष - सरकारी सरह तलब बढाउन दबाब पनि बढ्दैछ।

अभिभावक - एकातिर शुल्क बढ्ने, अर्कोतिर शिक्षा गुणस्तरको दबाब।

30/05/2026

आजको आधुनिक समयमा एक सामान्य परिवारले बत्ती, फ्यान र फ्रिज जस्ता न्यूनतम उपकरण प्रयोग गर्दा पनि ५० युनिट विद्युत् सहजै नाघ्ने गर्दछ।
एकातिर एलपी ग्यास (LPG) विस्थापन गर्ने र आन्तरिक विद्युतीय उपकरणको प्रयोग बढाउने नारा दिने, तर अर्कोतिर बढी खपत गर्ने नागरिकलाई नै अतिरिक्त कर थपेर निरुत्साहित गर्नु सरकारको आफ्नै नीति विपरीत छ। विद्युत् विलासिताको वस्तु नभएर नागरिकको आधारभूत आवश्यकता भइसकेकाले, चौतर्फी विरोध भइरहेको यो अवैज्ञानिक नियम सरकारले तुरुन्त खारेज गर्नुपर्ने वा येस्को दायेरा 200-300 युनिट भन्दा माथिको मा ५% लिदा उपयुक्त होला यो तरिकाले हामी कसरी ढुक्क हुने ब्रो ! B***n Sasmit Pokharel Hari Dhakal Asif Shah Swarnim Waglé

30/05/2026

यो बजेट “विकास र राहत दिने प्रयास गरिएको बजेट” जस्तो देखिन्छ, तर सर्वसाधारणले वास्तविक लाभ पाउन सरकारको कार्यान्वयन क्षमता निर्णायक हुनेछ।
यदि घोषणा अनुसार काम भयो भने कर्मचारी, सामाजिक सुरक्षा पाउने वर्ग र पूर्वाधार क्षेत्र लाभान्वित हुन सक्छन्। तर रोजगारी, महँगी नियन्त्रण र निजी क्षेत्र चलायमान बनाउने विषय अझै मुख्य परीक्षा रहनेछ ! तर बजेट २०८३/८४ ले महिनामा ५० युनिटभन्दा बढी बिजुली खपत गर्ने उपभोक्तालाई VAT लगाउने व्यवस्था घोषणा गरिएको छ। हाल सार्वजनिक जानकारीअनुसार ५० युनिटसम्म प्रयोग गर्ने साना उपभोक्तालाई राहत दिने र त्योभन्दा माथिको खपतमा VAT लाग्ने भनिएको छ।

मध्यम वर्गको बिजुली बिल बढ्न सक्छ — आजकल फ्रिज, टिभी, पंखा, राइस कुकर, इन्डक्सन आदि चलाउने धेरै घरको ५० युनिट सजिलै नाघ्छ।
बिजुली उत्पादन धेरै भएको देशमा बिजुली प्रयोग बढाउनुपर्ने बेला कर थपिँदा उपभोक्ताको खर्च बढ्ने र विद्युतीकरणको गति केही सुस्त हुन सक्ने जोखिम छ।त्यसैले सर्वसाधारणका लागि यो बजेटको सबैभन्दा बढी आलोचना भइरहेको व्यवस्थामध्ये एक मान्न सकिन्छ। तर सरकारले राजस्व बढाउने र करको दायरा विस्तार गर्ने उद्देश्यले यो कदम चालेको देखिन्छ।
येस्लाइ कम्तिमा २००-३०० सम्मको एक दायेरा बनाउन आवस्यक
छ ! B***n Swarnim Waglé Hari Dhakal Sasmit Pokharel Asif Shah

29/05/2026

विशिष्ट श्रेणीको सचिव पदको तलब हाल ७२ हजार ८२ रुपैयाँ रहेकोमा अब १० प्रतिशत बढेर ७९ हजार २९० रुपैयाँ कायम हुने अनुमान गरिएको छ ।

साथै सहसचिवको ५६ हजार ७८७ रुपैयाँबाट बढेर ६२ हजार ४६६ रुपैयाँ, उपसचिवको ४८ हजार ७३७ बाट बढेर ५३ हजार ६११ रुपैयाँ, अधिकृतको ४३ हजार ६८९ रुपैयाँबाट बढेर ४८ हजार ५८ रुपैयाँ, सुब्बाको ३४ हजार ७३० रुपैयाँबाट ३८ हजार २०३ रुपैयाँ, खरिदारको ३२ हजार ९०२ रुपैयाँबाट ३६ हजार १९२ रुपैयाँ र कार्यालय सहयोगीको २६ हजार ४११ रुपैयाँबाट २९ हजार ५२ रुपैयाँ पुग्ने देखिन्छ येस्मा वृद्धि भयेकोमा १०% प्रोत्साहन समेत छ र महँगि भत्ता ५००० समेत छ !

26/05/2026

आज काठमाडौँ र नयाँ दिल्लीस्थित युरोपेली संघ (इयू) मा आबद्ध देशका गैरआवासीय राजदूत तथा मिसन प्रमुखहरूसँग प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा संयुक्त भेटवार्ता गर्नुभएको छ । ***nshah ***n