MG News india

20/07/2026

राम जन्मभूमि ट्रस्ट पर चढ़ावे को लेकर विपक्ष के गंभीर आरोप

कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को संयुक्त पत्र लिखकर श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के चढ़ावे और वित्तीय मामलों की स्वतंत्र एवं निष्पक्ष जांच कराने की मांग की है।

पत्र में विपक्ष ने आरोप लगाया है कि श्रद्धालुओं द्वारा दिए गए नकद, सोना, चांदी और अन्य चढ़ावे के उपयोग को लेकर पारदर्शिता सुनिश्चित की जानी चाहिए। साथ ही ट्रस्ट के खातों और जांच रिपोर्ट को सार्वजनिक करने की भी मांग की गई है।

विपक्ष की प्रमुख मांगें
चढ़ावे और वित्तीय लेन-देन की स्वतंत्र जांच
नकद, सोना, चांदी सहित सभी चढ़ावे का ऑडिट
ट्रस्ट के खातों को सार्वजनिक किया जाए
दोषियों पर निष्पक्ष कार्रवाई हो

पूरी खबर पढ़ें:
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नोट: यह समाचार विपक्षी नेताओं द्वारा प्रधानमंत्री को भेजे गए पत्र में लगाए गए आरोपों और की गई मांगों पर आधारित है। इन आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है। संबंधित पक्ष का पक्ष उपलब्ध होने पर उसे भी प्रकाशित किया जाएगा।


https://mgnewsindia.com/corruption-allegations-against-ram-janmabhoomi-trust-opposition-writes-joint-letter-to-prime-minister-demands-independent-probe/

राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को संयुक्त पत्र लिखकर राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्.....

18/07/2026

बड़ी टिप्पणी: दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा— प्रेस की स्वतंत्रता लोकतंत्र की आत्मा है, लेकिन इसके साथ जवाबदेही भी जरूरी है। अदालत ने सरकार से ऐसा नियामक ढांचा बनाने पर विचार करने की सलाह दी है, जिससे जिम्मेदार पत्रकारिता को बढ़ावा मिले और फर्जी या डराने-धमकाने वाली पत्रकारिता पर अंकुश लगाया जा सके।
पूरी खबर पढ़ें और अपनी राय कमेंट में बताएं।
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दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि प्रेस की स्वतंत्रता लोकतंत्र का आधार है, लेकिन इसका दुरुपयोग नहीं होना चाहिए। अदालत ने स...

15/07/2026

जंतर-मंतर से उठी छात्रों के भविष्य की आवाज!

प्रख्यात शिक्षाविद सोनम वांगचुक की भूख हड़ताल आज 18वें दिन भी जारी है। वे परीक्षा प्रणाली में पारदर्शिता, कथित पेपर लीक पर सख्त कार्रवाई और छात्रों के भविष्य की सुरक्षा की मांग को लेकर दिल्ली के जंतर-मंतर पर आंदोलनरत हैं।

क्या आपको लगता है कि देश की परीक्षा प्रणाली में बड़े सुधार की आवश्यकता है?

अपनी राय कमेंट में जरूर लिखें।

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दिल्ली के जंतर-मंतर पर सोनम वांगचुक की भूख हड़ताल 18वें दिन भी जारी। छात्रों के भविष्य, परीक्षा प्रणाली में पारदर्श....

07/07/2026

दिल्ली हाईकोर्ट से 'कॉकरोच जनता पार्टी' को राहत, X अकाउंट बहाल करने का आदेश

नई दिल्ली। दिल्ली हाईकोर्ट ने सोशल मीडिया अभियान से जुड़े संगठन 'कॉकरोच जनता पार्टी' को बड़ी राहत देते हुए उसके X (पूर्व में Twitter) अकाउंट को बहाल करने का आदेश दिया है। संगठन का X अकाउंट 21 मई को ब्लॉक कर दिया गया था।

बताया जा रहा है कि अकाउंट बहाली को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने संबंधित पक्षों को आवश्यक कार्रवाई करते हुए अकाउंट को पुनः सक्रिय करने के निर्देश दिए हैं।

उधर, कॉकरोच जनता पार्टी पिछले 18 दिनों से नई दिल्ली के जंतर-मंतर पर धरना-प्रदर्शन कर रही है। संगठन केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर अपना आंदोलन जारी रखे हुए है।

संगठन ने अदालत के इस आदेश का स्वागत करते हुए इसे डिजिटल माध्यमों पर अपनी बात रखने के अधिकार से जुड़ा महत्वपूर्ण फैसला बताया है। वहीं, यह मामला सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों पर अकाउंट ब्लॉक करने की प्रक्रिया और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को लेकर भी चर्चा का विषय बन गया है।

📢 आपकी क्या राय है?
क्या सोशल मीडिया अकाउंट ब्लॉक करने की प्रक्रिया और अधिक पारदर्शी होनी चाहिए? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें।

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दिल्ली हाईकोर्ट ने 21 मई को ब्लॉक किए गए ‘कॉकरोच जनता पार्टी’ के X अकाउंट को बहाल करने का आदेश दिया। संगठन पिछले 18 दिन....

07/07/2026

🇮🇳 AI और आधुनिक तकनीक से सरकारी कामकाज में बढ़ेगा हिंदी का उपयोग

पेंशन एवं पेंशनभोगी कल्याण विभाग, भारत सरकार में 6 जुलाई 2026 को संयुक्त सचिव की अध्यक्षता में हिंदी कार्यशाला आयोजित की गई।

कार्यशाला में अधिकारियों एवं कर्मचारियों को AI एवं IT Tools, Windows-10/11, Microsoft Word के नवीनतम फीचर्स तथा भारत सरकार द्वारा विकसित भाषिनी, अनुवादिनी, कंठस्थ-भारती और शब्दिका जैसे भाषा सॉफ्टवेयर के उपयोग की जानकारी दी गई।

इस पहल का उद्देश्य डिजिटल युग में सरकारी कार्यों में राजभाषा हिंदी के प्रभावी एवं तकनीकी उपयोग को बढ़ावा देना है।

💬 क्या आपको लगता है कि AI के माध्यम से सरकारी कार्यालयों में हिंदी का प्रयोग और अधिक आसान होगा? अपनी राय कमेंट में अवश्य लिखें।

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AI और आधुनिक तकनीक से बढ़ेगा सरकारी कामकाज में हिंदी का प्रयोग, पेंशन एवं पेंशनभोगी कल्याण विभाग में हिंदी कार्यशाला आयोजित
संयुक्त सचिव की अध्यक्षता में अधिकारियों एवं कर्मचारियों को AI, Windows-11 और भारत सरकार के भाषा सॉफ्टवेयर की दी गई जानकारी

नई दिल्ली। पेंशन एवं पेंशनभोगी कल्याण विभाग (Department of Pension & Pensioners' Welfare), भारत सरकार में सोमवार (6 जुलाई, 2026) को विभाग के संयुक्त सचिव की अध्यक्षता में विभागीय कॉन्फ्रेंस हॉल में सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों के लिए हिंदी कार्यशाला का आयोजन किया गया।

कार्यशाला का उद्देश्य डिजिटल युग में सरकारी कार्यों में राजभाषा हिंदी के प्रभावी एवं तकनीकी उपयोग को बढ़ावा देना तथा अधिकारियों एवं कर्मचारियों को नवीनतम डिजिटल उपकरणों और भाषा तकनीकों से परिचित कराना था।

कार्यशाला में श्री राजेन्द्र प्रसाद वर्मा, सेवानिवृत्त उप निदेशक ने विभिन्न महत्वपूर्ण विषयों पर विस्तृत व्याख्यान दिया। उन्होंने Artificial Intelligence (AI) एवं Information Technology (IT) Tools के माध्यम से हिंदी के प्रभावी उपयोग की संभावनाओं पर प्रकाश डाला।

इसके साथ ही Windows-10, Windows-11 तथा Microsoft Word के नवीनतम फीचर्स में हिंदी के उपयोग की व्यावहारिक जानकारी भी प्रतिभागियों को दी गई, जिससे सरकारी कार्यालयों में राजभाषा हिंदी का प्रयोग और अधिक सरल एवं प्रभावी बनाया जा सके।

कार्यशाला के दौरान भारत सरकार द्वारा विकसित विभिन्न मशीनी अनुवाद एवं भाषा प्रौद्योगिकी आधारित सॉफ्टवेयर जैसे कंठस्थ-भारती, भाषिनी, अनुवादिनी एवं शब्दिका के फीचर्स तथा उनके उपयोग की भी जानकारी दी गई। इन डिजिटल प्लेटफॉर्मों के माध्यम से सरकारी कार्यों में हिंदी के प्रयोग को गति देने तथा अनुवाद कार्य को अधिक सहज बनाने पर विशेष जोर दिया गया।

विभाग द्वारा आयोजित इस कार्यशाला में अधिकारियों एवं कर्मचारियों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया तथा आधुनिक तकनीक के माध्यम से राजभाषा हिंदी के व्यापक उपयोग पर अपने विचार साझा किए।

07/07/2026

7वें वेतनमान की मांग को लेकर 3700 पेंशनरों ने रक्षा मंत्री से लगाई गुहार

उत्तर प्रदेश जल निगम से जुड़े लगभग 3700 पेंशनरों एवं पारिवारिक पेंशनरों ने वर्षों से लंबित 7वें वेतनमान का लाभ दिलाने की मांग को लेकर रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह को पत्र भेजा है।

पेंशनर्स एसोसिएशन का कहना है कि 1 जनवरी 2016 से देय सातवें वेतनमान का लाभ अब तक नहीं मिल पाया है। संगठन के अनुसार, अधिकांश पेंशनरों की आयु 75 से 90 वर्ष के बीच है और वे लंबे समय से अपने वैधानिक अधिकार की प्रतीक्षा कर रहे हैं।

क्या सरकार को इन वरिष्ठ पेंशनरों की मांग पर शीघ्र निर्णय लेना चाहिए?

अपनी राय कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें।

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#7वांवेतनमान

https://mgnewsindia.com/demand-for-7th-pay-commission-scales-jal-nigam-pensioners-appeal-to-defence-minister-rajnath-singh/

एलएसजीडी से जल निगम में समाहित लगभग 3700 पेंशनरों ने सातवें वेतनमान का लाभ दिलाने के लिए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को ....

07/07/2026

आपके विश्वास ने MG NEWS को दिलाई नई पहचान!

Google Search Console के अनुसार MG NEWS INDIA ने सिर्फ 28 दिनों में 25,000+ क्लिक (25.7K Clicks) प्राप्त कर एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है।

यह सफलता हमारे लाखों पाठकों, दर्शकों, संवाददाताओं और शुभचिंतकों के विश्वास का परिणाम है।

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Google Search Console ने दी बड़ी उपलब्धि की पुष्टि: 28 दिनों में 25 हजार से अधिक क्लिक, MG NEWS की बढ़ती लोकप्रियता का प्रमाणGoogle Search Console के आ....

06/07/2026

गौरी स्प्रैट के साथ विवाह बंधन में बंधे आमिर खान, सादगी से रचाई शादी; प्रशंसकों को दी नई शुरुआत की खुशखबरी

एमजी न्यूज़ मनोरंजन डेस्क : मुंबई : बॉलीवुड के मिस्टर परफेक्शनिस्ट आमिर खान ने अपनी लंबे समय से चर्चित मित्र गौरी स्....

06/07/2026

कोका-कोला की निर्माण और विपणन से जुड़ी कंपनी के दो पूर्व प्रबंधकों पर ₹86.94 लाख के कथित गबन का आरोप, कंपनी की शिकायत पर एफआईआर दर्ज |

एमजी न्यूज़ समाचार : आगरा/मथुरा: विश्व की अग्रणी पेय पदार्थ कंपनियों में शामिल कोका-कोला के निर्माण और विपणन से जुड....

15/05/2026

अरुणाचल पुलिस का भ्रष्टाचार पर बड़ा प्रहार, DIG ने जारी किया सख्त आदेश

अरुणाचल प्रदेश पुलिस ने भ्रष्टाचार और अवैध वसूली के खिलाफ बड़ा कदम उठाते हुए ईटानगर कैपिटल रेंज के अंतर्गत आने वाली सभी पुलिस इकाइयों में “ज़ीरो-टॉलरेंस पॉलिसी” लागू करने की घोषणा की है।

ईटानगर कैपिटल रेंज के DIG तुम्मे आमो ने सभी पुलिस थानों, चेक गेट्स, ट्रैफिक पॉइंट्स तथा जनता से सीधे जुड़े विभागों को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि कार्यप्रणाली में पूरी पारदर्शिता रखी जाए और किसी भी प्रकार की रिश्वतखोरी, अवैध वसूली या पद के दुरुपयोग को तत्काल प्रभाव से बंद किया जाए।

आदेश में विशेष रूप से कहा गया है कि निम्न मामलों में किसी भी प्रकार से धन की मांग या अवैध वसूली पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगी —
▪️ ILP (इनर लाइन परमिट) से जुड़े कार्य
▪️ ट्रकों और वाहनों की आवाजाही
▪️ FIR दर्ज करने की प्रक्रिया
▪️ पुलिस वेरिफिकेशन
▪️ ट्रैफिक चालान और अन्य पुलिस सेवाएं

DIG ने चेतावनी देते हुए कहा है कि यदि कोई पुलिस अधिकारी या कर्मचारी भ्रष्टाचार, जबरन वसूली या पद के गलत इस्तेमाल में शामिल पाया जाता है, तो उसके खिलाफ कड़ी विभागीय कार्रवाई के साथ-साथ कानूनी कार्यवाही भी की जाएगी।

आम जनता को भी भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाने के लिए प्रोत्साहित किया गया है। इसके लिए विभिन्न सार्वजनिक स्थानों पर सूचना बोर्ड और शिकायत संबंधी जानकारियां प्रदर्शित की जाएंगी, ताकि लोग बिना डर के शिकायत दर्ज करा सकें।

इस पहल को पुलिस विभाग में पारदर्शिता बढ़ाने और जनता का भरोसा मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।