All Gujarat News

All Gujarat News An Alternative Media. Supporting Independent Journalism, Democracy & Justice. Read real news in Guj. allgujaratnews.in

શુક્રવારે અમેરિકાના રાષ્ટ્રપતિ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પે સંરક્ષણ વિભાગનું નામ બદલીને યુદ્ધ વિભાગ રાખવા માટે એક એક્ઝિક્યુટિવ ઓર્ડર ...
07/09/2025

શુક્રવારે અમેરિકાના રાષ્ટ્રપતિ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પે સંરક્ષણ વિભાગનું નામ બદલીને યુદ્ધ વિભાગ રાખવા માટે એક એક્ઝિક્યુટિવ ઓર્ડર પર હસ્તાક્ષર કર્યા, જે 1940 ના દાયકાના અંતમાં ઉપયોગમાં લેવાયેલા નામને પુનર્જીવિત કરશે.

વ્હાઇટ હાઉસના એક નિવેદન અનુસાર, આ આદેશ સંરક્ષણ વિભાગ, સંરક્ષણ સચિવ અને તેમના ગૌણ અધિકારીઓને સત્તાવાર સંદેશાવ્યવહાર અને જાહેર ઘોષણાઓમાં "યુદ્ધ વિભાગ," "યુદ્ધ સચિવ," અને "યુદ્ધ નાયબ સચિવ" જેવા વધારાના શીર્ષકોનો ઉપયોગ કરવાની મંજૂરી આપે છે.

આ આદેશ પેન્ટાગોનના વડા પીટ હેગસેથને નામ બદલવા માટે કાયમી બનાવવા માટે કાયદાકીય અને કારોબારી સહિતના પગલાંની ભલામણ કરવાનો પણ નિર્દેશ આપે છે. જોકે, સંપૂર્ણ કાયદાકીય ફેરફાર માટે હજુ પણ યુએસ કોંગ્રેસની મંજૂરીની જરૂર છે.

"સંરક્ષણ ખૂબ જ રક્ષણાત્મક છે," ટ્રમ્પે ગયા મહિને વ્હાઇટ હાઉસમાં કહ્યું હતું. "અમે પોતાનો બચાવ કરવા માંગીએ છીએ, પરંતુ જો જરૂરી હોય તો અમે હુમલો પણ કરવા માંગીએ છીએ. તેથી, મને, તે શ્રેષ્ઠ નામ લાગતું હતું."

06/09/2025

ભાજપના ફરી એક વખત ભાગલા.

06/09/2025

*ગુજરાતમાં ચંદ્રકાંત પાટીલ અને ભાજપને ઉખેડી ફેંકવા રાષ્ટ્રીય સ્વયંસેવક સંઘ અને ભાજપથી નારાજ નેતાઓએ નવા સંઘની સ્થાપના કરી ને ભૂપેન્દ્ર પટેલ અને અમિત શાહને સીધો રાજકીય પડકાર*
અહેવાલ કોમેન્ટમાં....

06/09/2025

ગુજરાતના અતિ મહત્ત્વના અને સૌરાષ્ટ્રને જોડતા મુખ્ય માર્ગ સમાન અમદાવાદ-રાજકોટ નેશનલ હાઇવે નં-47ના સિક્સસેનની કામગીરી વિલંબમાં પડી રહી છે આ પ્રોજેક્ટ પુરો કરવા માટે 7 વખત ડેડલાઇન વધારવામાં આવી છે. આ બાબતે ભાજપના રાજકોટના સાંસદ પુરષોત્તમ રૂપાલાએ તાજેતરમાં લોકસભામાં સવાલ ઉઠાવ્યો હતો. જેનો તેમને જવાબ મળ્યો હતો કે, આ 6 લેનની મોટાભાગની કામગીરી પુરી થઇ ગઇ છે અને આગામી 3 મહિનામાં કુવાડવા ઓવરબ્રિજને બાદ કરતા બાકીનું તમામ કામ 3 મહિનામાં પુરુ થઇ જશે.

આ સિક્સલેન બનવાને કારણે સૌરાષ્ટ્રના લોકોને અમદાવાદ-ગાંધીનગર આવવામાં સરળતા રહેશે.

રૂપાલાએ સવાલ પુછીને રોડ અને હાઇવે મંત્રી નિતીન ગડકરી સામે સીધું નિશાન સાધ્યું છે.સામાન્ય રીતે ભાજપના લોકો પોતાના મંત્રીને લગતા સવાલ પુછતા નથી.

05/09/2025

ओपेन एक्सेस | यहां 42 परिवार ऐसे थे जिनमें कुष्ठ रोगी थे और उनको घर दिया गया था. बाद में धोखे से 12 लोगों की योग्यता को ख़त्म कर दिया गया. उनके दस्तख़त धोखे से लिए गए. पहले सभी को आधिकारिक रूप से योग्य मानकर घर दिए गए थे. यही नहीं डीडीए ने जो सुविधा देने की बात की थी, उनमें से हमें कुछ नहीं मिला. हम नर्क जैसी जगह में जी रहे हैं. 54 परिवारों के लिए सिर्फ़ चार शौचालय और चार स्नानघर हैं. वे भी इस्तेमाल करने के लायक नहीं हैं. हमें यहां दो साल के लिए लाया गया था और अब लगभग 10 साल होने वाले हैं और कुछ लोग तो 12 साल से यहां हैं. पीने का पानी गंदा आता है क्योंकि नल शौचालयों और नालियों के पास गंदी जगह पर है. हम पीने के लिए पानी ख़रीदते हैं.’

लोगों ने बताया कि कैम्प में नशा आसानी से मिल जाता है. बच्चे नशे की लत में पड़ रहे हैं और जानें भी जा रही हैं. नशा और बेरोज़गारी के कारण आपराधिक वारदातें भी हो रही हैं.

पूरा लेख निःशुल्क पढ़ने के लिए कमेन्ट बॉक्स में दिए गए लिंक पर जाएं.

05/09/2025

आर्काइव | सिंह 1984 में सिखों के नरसंहार और 2002 में मुसलमानों के नरसंहार के दोषियों को सजा दिलाने में विफल रहे थे. 2005 में 1984 के कत्लेआम के लिए सिंह ने सरकार की ओर से माफ़ी मांगी. कांग्रेस समर्थकों ने उनकी खूब तारीफ़ की, लेकिन यदि उन परिस्थितियों पर विचार करें जिनमें माफ़ी मांगी गई थी तो हम पाते हैं कि माफ़ी नानावटी आयोग के निष्कर्षों के संबंध में सरकार की कार्रवाई रिपोर्ट पर राज्यसभा में बहस के दौरान मांगी गई थी. कारवां की एक रिपोर्ट के अनुसार, सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश जी. टी. नानावटी के नेतृत्व में आयोग अपने द्वारा जुटाए गए सबूतों से स्पष्ट निष्कर्ष निकालने में नाकाम रहा. इसने कुछ कांग्रेसियों को दोषी ठहराया, लेकिन पूरी कांग्रेस पार्टी को ज़िम्मेदार ठहराने से चूक गया.

1984 के सिख कत्लेआम को संबोधित करने में कांग्रेस पार्टी की नाकामी के कारण ही 2002 में गुजरात में मुसलमानों के नरसंहार, जिसे बीजेपी और संघ ने अंजाम दिया, में न्याय मिलाना नामुमकिन हो गया. सिंह के नेतृत्व में कांग्रेस 2004 से 2014 तक सत्ता में रही, लेकिन उस दौर में हिंसा की कई जांचें पटरी से उतार दी गईं. इनमें से एक गुजरात के पूर्व गृहमंत्री हरेन पंड्या की हत्या की केंद्रीय जांच ब्यूरो की जांच थी. पंड्या के बारे में कहा गया था कि उन्होंने एक बैठक के बारे में जांच आयोग के समक्ष गवाही दी थी, जिसमें मोदी ने कथित तौर पर पुलिस को हिंसा जारी रखने का निर्देश दिया था. सीबीआई ने निष्कर्ष निकाला था कि हत्या मुसलमानों ने की है लेकिन सीबीआई के निष्कर्षों को गुजरात उच्च न्यायालय ने घटिया जांच बताकर खारिज कर दिया. यह अलग बात है कि मोदी के केंद्र की सत्ता में आने के बाद, उन्हीं निष्कर्षों को सर्वोच्च न्यायालय की एक पीठ ने भी मान लिया.

पूरा लेख पढ़ने के लिए कमेन्ट बॉक्स में दिए गए लिंक पर जाएं.

Address

Near VTV
Ahmedabad
260322

Website

https://www.allgujaratnews.in/en/, https://www.allgujaratnews.in/hn/

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when All Gujarat News posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Contact The Business

Send a message to All Gujarat News:

Share