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24/09/2025

माँ दुर्गा पर आपत्तिजनक वीडियो अपलोड करने वाली सरोज सरगम गिरफ्तार

माँ दुर्गा पर आपत्तिजनक वीडियो अपलोड करने वाली सरोज सरगम गिरफ्तारमीरजापुर। मड़िहान थाना क्षेत्र में यूट्यूब चैनल सरोज सर...
24/09/2025

माँ दुर्गा पर आपत्तिजनक वीडियो अपलोड करने वाली सरोज सरगम गिरफ्तार

मीरजापुर। मड़िहान थाना क्षेत्र में यूट्यूब चैनल सरोज सरगम पर माँ दुर्गा के खिलाफ आपत्तिजनक शब्दों वाला गाना अपलोड किए जाने से हिंदू समाज में आक्रोश फैल गया। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने तत्काल एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू कर दी। सर्विलांस व साइबर टीम को भी विवेचना में लगाया गया।

मंगलवार को पुलिस ने मुख्य आरोपी सरोज सरगम और उनके पति सह-अभियुक्त राममिलन बिंद को गिरफ्तार कर लिया। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सोमेन बर्मा ने बताया कि राममिलन बिंद ही ऐसे आपत्तिजनक वीडियो का निर्माण और निर्देशन करता था। सर्विलांस और साइबर टीम साक्ष्यों का विश्लेषण कर रही है, ताकि दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा सके।

इसी दौरान यह तथ्य भी सामने आया कि सरोज सरगम ने करीब 15 बीघे से अधिक वन भूमि पर अवैध कब्जा कर रखा था। मंगलवार को संयुक्त टीम ने कब्जा हटवाकर भूमि को मुक्त कराया। इस मामले में भी संबंधित विभाग द्वारा विधिक कार्यवाही की जा रही है।

एसएसपी ने स्पष्ट किया है कि धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी और किसी भी सूरत में ऐसे तत्वों को बख्शा नहीं जाएगा।

23/09/2025

अतीक अहमद के हमशक्ल का वीडियो वायरल:
आजम खान की रिहाई पर अतीक का हमशक्ल नन्हे आजम खान से मिलने पहुंचा था

घर खरीदारों को फंसाने के मामले में सीबीआई को छह और एफआईआर दर्ज करने की अनुमति उच्चतम न्यायालय के जस्टिस सूर्यकांत की अध्...
23/09/2025

घर खरीदारों को फंसाने के मामले में सीबीआई को छह और एफआईआर दर्ज करने की अनुमति
उच्चतम न्यायालय के जस्टिस सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली बेंच ने बैंकों और बिल्डरों की मिलीभगत के जरिये घर खरीदारों को फंसाने के मामले में सीबीआई को छह और एफआईआर दर्ज करने की अनुमति दे दी है।

आज सुनवाई के दौरान सीबीआई की ओर से पेश एएसजी ऐश्वर्या भाटी ने कहा कि सुपरटेक को छोड़कर विभिन्न बिल्डरों के प्रोजेक्ट को लेकर मुंबई, बेंगलुरु, कोलकाता, मोहाली और प्रयागराज में जांच पूरी कर ली गई है। भाटी ने इससे संबंधित सीलबंद लिफाफा कोर्ट में दाखिल की।

कोर्ट ने कहा कि तथ्यों को देखने पर साफ लगता है कि संज्ञेय अपराध घटित हुआ है। ऐसे में एफआईआर कर आगे की जांच जरुरी है। कोर्ट ने ऐश्वर्या भाटी को निर्देश दिया कि वो सीलबंद लिफाफे की रिपोर्ट इस मामले के एमिकस क्यूरी राजीव जैन को उपलब्ध कराएं।

कोर्ट ने 22 जुलाई को सीबीआई को दिल्ली-एनसीआर में 22 एफआईआर दर्ज करने की अनुमति देते हुए दिल्ली-एनसीआर के बाहर के बिल्डरों और बैंकों के बीच मिलीभगत की जांच करने को कहा था। 29 अप्रैल को कोर्ट ने दिल्ली-एनसीआर में बिल्डरों और बैंकों के बीच के गठजोड़ की सीबीआई जांच का आदेश दिया था।

दरअसल, उच्चतम न्यायालय के समक्ष दिल्ली-एनसीआर के काफी फ्लैट खरीददारों ने याचिका दायर करके कहा था कि याचिकाकर्ताओं ने नोएडा, ग्रेटर नोएडा, गुरुग्राम जैसे इलाकों में सुपरटेक और दूसरे बिल्डरों के प्रोजेक्ट्स में फ्लैट बुक कराये थे। फ्लैट खरीददारों ने ये बुकिंग सबवेंशन स्कीम के तहत कराई थी, जिसके तहत बैंक बिल्डर को 60 से 70 फीसदी लोन की रकम सीधे दे देते थे। इसके बावजूद ये फ्लैट समय पर नहीं बने और अब बैंक उनसे ईएमआई वसूल रहे हैं, जबकि उन्हें फ्लैट का कब्जा नहीं मिला।

कोर्ट ने इस मामले में यूपी और हरियाणा के डीजीपी को निर्देश दिया था कि वे सीबीआई को डीएसपी, इंस्पेक्टर और कांस्टेबल की सूची दें, ताकि एसआईटी का गठन किया जा सके। कोर्ट ने इस मामले में नोएडा अथॉरिटी, ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी और शहरी कार्य मंत्रालय, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया और रिजर्व बैंक को जांच में सहयोग करने का निर्देश दिया।

23/09/2025

हाईकोर्ट ने ड्राइवर के प्रथम चरण में दिए बयान को सही मान जीएसटी कार्रवाई को वैध माना

- कहा, प्रथम बयान बाद में प्रस्तुत की गई व्याख्या से अधिक महत्वपूर्ण
इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने मेसर्स आसर स्क्रैप ट्रेडर्स की याचिका को खारिज करते हुए जीएसटी विभाग की ओर

से पारित धारा 129 की कार्रवाई को वैध माना है। मामला अगस्त 2022 में सचल दल इकाई द्वारा पकड़े गए ट्रक में स्क्रैप माल से सम्बंधित है।

मामले में याची के अनुसार उसने अगस्त 2022 में अलीगढ़ स्थित फर्म से स्क्रैप माल खरीद करते हुए उसे आगे मुजफ्फरनगर स्थित फर्म को बेंच दिया। उस समय सभी वैध प्रपत्र मौजूद थे। सचल दल ने गलत तरीके के कर और अर्थदंड आरोपित किया है।

उल्लेखनीय है कि जब वाहन मेरठ रोड पर पहुंचा तो मोबाइल स्क्वॉड ने उसे रोका और चालक का बयान दर्ज किया। चालक ने स्पष्ट रूप से कहा कि माल सीधे अलीगढ़ से लोड हुआ और बीच में इगलास गोदाम पर कोई लोडिंग नहीं हुई। इस बयान के आधार पर सहायक आयुक्त, मोबाइल स्क्वॉड ने जीएसटी एक्ट की धारा 129 टैक्स में कार्रवाई करते हुए कर व अर्थदंड आरोपित किया। बाद में याचिकाकर्ता द्वारा दाखिल अपील को एडिशनल कमिश्नर अपील मेरठ ने खारिज कर दी।

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता ने हाईकोर्ट में यह कहते हुए चुनौती दी कि सभी दस्तावेज़ मौजूद थे और कर एवं अर्थदंड का आरोपण मनमाने तरीके से किया गया है। वहीं राज्य सरकार की ओर से अपर मुख्य स्थायी अधिवक्ता ने दलील दी कि प्रस्तुत मामले में चालक का प्रथम बयान सबसे अधिक प्रामाणिक है और उसे किसी भी स्तर पर चुनौती नहीं दी गई। अतः उस आधार पर विभागीय कार्रवाई पूरी तरह से न्यायोचित है और याचिका खारिज होने योग्य है।

न्यायमूर्ति पीयूष अग्रवाल ने अपने आदेश में कहा कि चालक का बयान दबाव में नहीं लिया गया और न ही उसका खंडन किया गया है। एक बार जब ड्राइवर के बयान का कोई खंडन नहीं किया गया तो उस आधार पर हुई कार्रवाई को मनमाना नहीं कहा जा सकता। ड्राइवर द्वारा प्रथम चरण में दिया गया बयान, बाद के चरण में प्रस्तुत किए गये स्पष्टीकरण की तुलना में अधिक महत्वपूर्ण और विश्वसनीय होता है। अदालत ने याचिका को खारिज करते हुए विभागीय आदेशों को बरकरार रखा।

रानी रेवती देवी विद्यालय में हुई लायंस इंटरनेशनल पीस पोस्टर प्रतियोगिता-प्रतियोगिता के विजेता बच्चे पुरस्कृत व शिक्षक हु...
23/09/2025

रानी रेवती देवी विद्यालय में हुई लायंस इंटरनेशनल पीस पोस्टर प्रतियोगिता

-प्रतियोगिता के विजेता बच्चे पुरस्कृत व शिक्षक हुए सम्मानित
विद्या भारती से संबद्ध काशी प्रांत के रानी रेवती देवी सरस्वती विद्या निकेतन इंटर कॉलेज राजापुर में प्रधानाचार्य बांके बिहारी पाण्डेय की अध्यक्षता में लायंस क्लब इलाहाबाद सिटी की ओर से मंगलवार को लायंस इंटरनेशनल पीस पोस्टर प्रतियोगिता आयोजित की गई, जिसमें कुल 250 विद्यार्थियों ने भाग लेकर अपनी कला प्रतिभा का प्रदर्शन किया।

इस अवसर पर क्लब के अध्यक्ष संजीव तिवारी ने बताया कि इस प्रतियोगिता का आयोजन लायंस इंटरनेशनल के आवाहन पर किया जाता है । इस प्रतियोगिता में प्रथम आने वाले प्रतिभागियों को आगे होने वाली प्रतियोगिता में शामिल किया जाता है।

विद्यालय के प्रसिद्ध संगीताचार्य एवं मीडिया प्रभारी मनोज गुप्ता ने बताया कि प्रतियोगिता में से 11, 12 और 13 वर्ष के 3-3 उत्कृष्ट पोस्टर को प्रथम, द्वितीय और तृतीय पुरस्कार के रूप में प्रमाणपत्र एवं आकर्षक उपहारों से पुरस्कृत किया गया।

तीनों आयु वर्गों में प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय स्थान पाने वाले प्रतिभागियों में 11 वर्ष-कृष्णा कुमार, विधि कुमारी, सादकीन। 12 वर्ष-सुमित मौर्या, अवंतिका क्वीन, सौरभ कुमार सिंह एवं 13 वर्ष-साक्षी गुप्ता, प्रांशु सिंह, आराध्या गौड़ रहे।मनोज गुप्ता ने बताया कि इस अवसर पर क्लब अध्यक्ष संजीव तिवारी, सचिव संजीव त्यागी, कोषाध्यक्ष प्रमोद श्रीवास्तव, पूर्व मंडलाध्यक्ष डॉ. आनंद श्रीवास्तव, डॉ. अशोक श्रीवास्तव, प्रमोद कमल श्रीवास्तव, रेखा त्यागी, रमा तिवारी, ज्योति श्रीवास्तव एवं पीस पोस्टर चेयरपर्सन मधुबाला श्रीवास्तव सहित प्रधानाचार्य बांके बिहारी पाण्डेय, संगीताचार्य मनोज गुप्ता एवं कला के अध्यापक शशि कपूर गुप्ता को भी सम्मानित किया गया। कार्यक्रम का संचालन मनोज कुमार गुप्ता ने तथा धन्यवाद ज्ञापन क्लब के सचिव संजीव त्यागी ने किया।

23/09/2025

इंटरनेशनल ट्रेड शो में यूपी के एग्री 'कल्चर' के होंगे दर्शन

--प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 25 सितम्बर काे पांच दिवसीय यूपीआईटीएस का करेंगे शुभारम्भ

--सीएम योगी के मार्गदर्शन में 25 से 29 सितंबर तक ग्रेटर नोएडा में होगा यूपीआईटीएस 2025
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के मार्गदर्शन में 25 से 29 सितम्बर तक ग्रेटर नोएडा में इंटरनेशनल ट्रेड शो का तृतीय संस्करण होगा। इसकी तैयारी पूरी की जा चुकी है। गुरुवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आईटीएस का शुभारम्भ करेंगे। इसमें एक तरफ देश-विदेश से आए प्रतिनिधि जहां यूपी की समृद्ध विरासत का दीदार करेंगे तो वहीं यूपी के एग्री 'कल्चर' के भी दर्शन करेंगे।

ट्रेड शो के दौरान पांच कृषि विश्वविद्यालय, उत्तर प्रदेश बीज विकास निगम, अंतरराष्ट्रीय चावल अनुसंधान वाराणसी भी हिस्सा लेंगे। एफपीओ के कृषि संबधी उत्पादों, उपकरणों, बीज, उर्वरक व कृषि रक्षा रसायन निर्माताओं को मंच मिलेगा तो आगंतुकों को उत्तर प्रदेश की उन्नत कृषि संस्कृति और तकनीक से भी रूबरू कराया जाएगा। यहां प्रदेश के प्रगतिशील किसानों व कम्पनियों को अंतरराष्ट्रीय प्लेटफॉर्म मिलेगा। इसमें पूरे उत्तर प्रदेश का प्रतिनिधित्व एक ही स्थान पर होगा। इंटरनेशनल ट्रेड शो-2025 में कृषि विभाग को एक हजार वर्ग मीटर क्षेत्रफल आवंटित किया गया है। इसमें कृषि, कृषि शिक्षा, कृषि सम्बंधी संस्थाएं, मंडी परिषद-कृषि विपणन निदेशालय, कृषि उपकरण, उर्वरक, बीज व पौध संरक्षण रसायन निर्माता कम्पनियां भी हिस्सा लेंगी।

--पांच कृषि विश्वविद्यालय की भी रहेगी सहभागिता

ट्रेड शो में उत्तर प्रदेश के पांच कृषि विश्वविद्यालयों की भी सहभागिता रहेगी। इसमें चंद्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कानपुर, आचार्य नरेंद्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कुमारगंज अयोध्या, सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय मोदीपुरम मेरठ, बांदा कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय बांदा, सैम हिंगिंग बॉटम कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय (शियाट्स) नैनी प्रयागराज की भी सहभागिता रहेगी। इसके साथ ही उत्तर प्रदेश बीज विकास निगम, अंतरराष्ट्रीय चावल अनुसंधान वाराणसी भी हिस्सा लेगा।

--कृषि विभाग के संवाद-समन्वय से 15 से अधिक एफपीओ करेंगे प्रतिभाग

इंटरनेशनल ट्रेड शो के आयोजन में कृषि विभाग की भी बड़ी हिस्सेदारी है। कृषि विभाग के संवाद व समन्वय से इसमें लगभग 15 से अधिक किसान उत्पादक संगठन (एफपीओ) हिस्सा लेंगे। इसमें बुलंदशहर के तीन एफपीओ समेत की प्रयागराज, एटा, झांसी, मेरठ, महोबा, सहारनपुर, बाराबंकी, गौतमबुद्धनगर, लखनऊ, सिद्धार्थनगर समेत विभिन्न जनपदों की सहभागिता रहेगी। कृषि विभाग की तरफ से लगने वाली प्रदर्शनी में सीड्स, फर्टिलाइजर, कृषि यंत्रों से जुड़ी कम्पनियां भी प्रतिभाग करेंगी। इसमें 17 कृषि यंत्रीकरण कम्पनी, 9 बीज कम्पनियां, 8 उर्वरक कम्पनी, 8 कृषि रक्षा कम्पनी भी प्रतिभाग करेंगी।

--कृषि विभाग ने नियुक्त किए नोडल अधिकारी

सीएम योगी के नेतृत्व में इंटरनेशनल ट्रेड शो में कृषि विभाग महत्वपूर्ण हिस्सेदारी रखेगा। कृषि विभाग की ओर से संवाद, समन्वय व देख-रेख के लिए नोडल अधिकारी नामित किए गए हैं। कृषि-कृषि शिक्षा व बीज विकास निगम से संवाद-समन्वय के लिए अपर कृषि निदेशक प्रसार को नोडल अधिकारी नामित किया गया है। मंडी परिषद व कृषि विपणन के लिए राज्य कृषि उत्पादन मंडी परिषद के निदेशक द्वारा नामित अपर निदेशक स्तर के अधिकारी या उप निदेशक कृषि विपणन नोडल अधिकारी की भूमिका में होंगे। बीज उत्पादन करने वाली कम्पनियों के लिए डॉ. अमरनाथ मिश्र अपर कृषि निदेशक (बीज व प्रक्षेत्र) तथा ट्रेड शो में आमंत्रित उर्वरक बनाने वाली कम्पनियों के लिए संयुक्त कृषि निदेशक (उर्वरक) डॉ. आशुतोष कुमार मिश्र को नोडल अधिकारी नामित किया गया है। कृषि उपकरण व ड्रोन बनाने वाली कंपनियों के लिए संयुक्त कृषि निदेशक (अभियंत्रण) नरेंद्र कुमार तथा कीटनाशक कृषि रक्षा रसायनों के लिए अपर कृषि निदेशक (कृषि रक्षा) टीएम त्रिपाठी को नोडल अधिकारी नामित किया गया है। कृषि क्षेत्र में नई तकनीक का उपयोग व उससे सम्बंधित स्टार्टअप के लिए आईआईटी कानपुर में अलग विंग संचालित है। आईआईटी कानपुर से समन्वय बनाने के लिए अपर कृषि निदेशक (प्रसार) नोडल अधिकारी होंगे।

कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने बताया कि उत्तर प्रदेश इंटरनेशनल ट्रेड शो के तृतीय संस्करण (25 से 29 सितम्बर) के आयोजन में कृषि विभाग की भी महत्वपूर्ण भूमिका रहेगी। विभाग ने अपनी तैयारी पूरी कर ली है। यहां आने वाले अतिथि व आगंतुक मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश की उन्नत कृषि संस्कृति और कृषि क्षेत्र में उत्तर प्रदेश की प्रगति से रूबरू होंगे। आयोजन में कृषि विश्वविद्यालय, एफपीओ, बीज कम्पनी, उर्वरक कंपनी, कृषि यंत्रीकरण कम्पनी आदि की भी सहभागिता रहेगी।

ज्ञानवापी मस्जिद में कथित वुज़ूखाना के सर्वेक्षण की मांग याचिका पर सुनवाई अब 7 अक्टूबर को इलाहाबाद उच्च न्यायालय में वारा...
23/09/2025

ज्ञानवापी मस्जिद में कथित वुज़ूखाना के सर्वेक्षण की मांग याचिका पर सुनवाई अब 7 अक्टूबर को
इलाहाबाद उच्च न्यायालय में वाराणसी स्थित ज्ञानवापी मस्जिद के अंदर शिवलिंग को छोड़कर कथित ’वज़ूखाना’ का एएसआई द्वारा सर्वेक्षण कराने की मांग में विचाराधीन याचिका की अगली सुनवाई 7 अक्टूबर को होगी।

मंगलवार को जब मामले की सुनवाई शुरू हुई, तो कोर्ट को बताया गया कि मुस्लिम पक्ष के वकील अस्वस्थ हैं और सुनवाई में शामिल नहीं हो सकते। इसके बाद, कोर्ट ने सुनवाई स्थगित कर दी।

यह याचिका वाराणसी की अदालत द्वारा 21 अक्टूबर, 2023 को पारित उस आदेश को चुनौती देते हुए दायर की गई है, जिसमें भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) को काशी विश्वनाथ मंदिर से सटी ज्ञानवापी मस्जिद के अंदर स्थित शिवलिंग जैसी संरचना को छोड़कर वुज़ूखाना क्षेत्र का सर्वेक्षण करने का निर्देश देने से इंकार कर दिया गया था, जिसे हिन्दू पक्ष शिवलिंग और मुसलमान फव्वारा बताते हैं।

वादियों में से एक राखी सिंह ने वाराणसी की अदालत में एक अर्जी दायर की, जिसमें उन्होंने ज्ञानवापी मस्जिद के अंदर शिवलिंग को छोड़कर वजूखाना क्षेत्र का सर्वेक्षण करने का निर्देश एएसआई को देने की मांग की थी। जिसे इंकार करते हुए खारिज करने वाले ज़िला न्यायाधीश के आदेश को चुनौती दी है।

अपनी पुनरीक्षण याचिका में, सिंह ने दलील दी कि न्याय के हित में वजूखाना क्षेत्र का सर्वेक्षण आवश्यक है। उन्होंने कहा कि इससे वादी और प्रतिवादी दोनों को लाभ होगा और अदालत को इस मुकदमे में न्यायसंगत निर्णय लेने में मदद मिलेगी।

पुनरीक्षण याचिका में आगे कहा गया है कि वजूखाना क्षेत्र का एएसआई सर्वेक्षण आवश्यक है ताकि संपूर्ण संपत्ति के धार्मिक स्वरूप का निर्धारण किया जा सके। एएसआई पहले ही ज्ञानवापी परिसर का सर्वे कर चुकी है। रिपोर्ट जिला अदालत में दाखिल है।

एनसीआर महाप्रबंधक कार्यालय को मिला नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति की चल वैजयंती का प्रथम पुरस्कार। नगर राजभाषा कार्यान्वय...
23/09/2025

एनसीआर महाप्रबंधक कार्यालय को मिला नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति की चल वैजयंती का प्रथम पुरस्कार
। नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति, इलाहाबाद द्वारा प्रयागराज नगर स्थित केंद्रीय सरकार के कार्यालयों में हिन्दी में सर्वोत्कृष्ट कार्य के लिए महाप्रबंधक कार्यालय, उत्तर मध्य रेलवे को चल वैजयंती के प्रथम पुरस्कार से सम्मानित किया गया है।

यह जानकारी वरिष्ठ जनसम्पर्क अधिकारी अमित मालवीय ने दी। उन्होंने बताया कि महाप्रबंधक नरेश पाल सिंह के संरक्षण एवं मार्गदर्शन तथा मुख्य राजभाषा अधिकारी एवं प्रधान मुख्य संरक्षा अधिकारी जे.सी.एस बोरा के प्रयासों के फलस्वरूप उत्तर मध्य रेलवे राजभाषा के प्रयोग प्रसार के क्षेत्र में नित नई उपलब्धियां हासिल कर रही है। उत्तर मध्य रेलवे की ओर से यह पुरस्कार जे.सी.एस बोरा, मुख्य राजभाषा अधिकारी एवं प्रधान मुख्य संरक्षा अधिकारी ने नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति की अध्यक्ष एवं मुख्य आयकर आयुक्त मोना मोहन्ती से यह पुरस्कार ग्रहण किया।

उल्लेखनीय है कि, पिछले कई वर्षो से महाप्रबंधक कार्यालय उत्तर मध्य रेलवे को नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति का पुरस्कार मिलता रहा है। उत्तर मध्य रेलवे मुख्यालय में आयोजित कार्यक्रम में मुख्य राजभाषा अधिकारी एवं प्रधान मुख्य संरक्षा अधिकारी ने महाप्रबंधक को उक्त वैजयंती और प्रमाण पत्र सुपुर्द किया। महाप्रबंधक ने इस उपलब्धि के लिए सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को बधाई दी है और आगे भी राजभाषा हिन्दी का अधिक से अधिक प्रयोग जारी रखने के निर्देश दिए हैं।

साढ़े पांच सौ अनुदानित मदरसों की ईओडब्ल्यू जांच पर रोक--राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के निर्देशों के क्रम में की जा रही है ज...
23/09/2025

साढ़े पांच सौ अनुदानित मदरसों की ईओडब्ल्यू जांच पर रोक

--राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के निर्देशों के क्रम में की जा रही है जांच

इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के निर्देश के क्रम में 558 सहायता प्राप्त मदरसों के खिलाफ चल रही आर्थिक अपराध शाखा की जांच पर रोक लगा दी है।

न्यायमूर्ति सरल श्रीवास्तव एवं न्यायमूर्ति अमिताभ कुमार राय की खंडपीठ ने आदेशों पर रोक लगाते हुए राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के साथ शिकायतकर्ता को नोटिस जारी करने का निर्देश दिया है। साथ ही मामले पर अगली सुनवाई के लिए 17 नवम्बर की तारीख लगाई है।

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने मोहम्मद तलहा अंसारी की शिकायत के आधार पर महानिदेशक आर्थिक अपराध शाखा को इस मामले में जांच के लिए कहा था। वाराणसी के टीचर्स एसोसिएशन मदारिस अरबिया व दो अन्य की याचिका में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के गत 28 फरवरी, 23 अप्रैल और 11 जून के उन आदेशों को रद्द करने की मांग की गई है जिनमें महानिदेशक आर्थिक अपराध शाखा को शिकायतकर्ता द्वारा लगाए गए आरोपों की जांच करने और कार्रवाई रिपोर्ट प्रस्तुत करने को कहा गया है।

याचिका में बीते 23 अप्रैल के उस सरकारी आदेश को भी रद्द करने की मांग की गई है, जिसके तहत राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के उक्त निर्देशों के बाद आर्थिक अपराध शाखा द्वारा 558 सहायता प्राप्त मदरसों की व्यापक जांच की जा रही है। कहा गया है कि मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 की धारा 12 के तहत आयोग के कार्य विशेष रूप से गिनाए गए हैं। यह भी कहा गया कि अधिनियम की धारा 36(2) स्पष्ट रूप से यह बताती है कि आयोग किसी भी मामले की जांच उस तारीख से एक वर्ष की समाप्ति के बाद नहीं करेगा, जिस तारीख को मानवाधिकारों के उल्लंघन का कोई कार्य हुआ था। यह भी तर्क दिया गया कि धारा 12-ए के तहत आयोग स्वतः संज्ञान से या किसी पीड़ित या उसकी ओर से किसी व्यक्ति की याचिका पर या किसी न्यायालय के किसी निर्देश या आदेश के आधार पर जांच कर सकता है।

इस मामले में धारा 12-ए के तहत कोई भी शर्त लागू नहीं होती है। यह भी कहा गया कि शिकायत में मानवाधिकारों के उल्लंघन के कार्य की तारीख का उल्लेख नहीं है। शिकायत में दिए गए आरोप अस्पष्ट हैं और किसी विशिष्ट तारीख का खुलासा नहीं करते हैं। इसलिए यह पता लगाना संभव नहीं है कि शिकायत मानवाधिकार उल्लंघन की तारीख से एक वर्ष के भीतर की गई थी या नहीं। ऐसे में तर्क दिया गया कि आयोग की पूरी कार्रवाई अधिकार क्षेत्र से बाहर है।

23/09/2025

उत्तर प्रदेश में महिला सुरक्षा को दी जाएगी सर्वोच्च प्राथमिकता
मिशन के तहत महिलाओं की शिक्षा और जागरूकता पर दिया जाएगा विशेष बल

23/09/2025

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