02/11/2022
ह्या पुढील वाटचाल !
(30 ऑक्टोंबर 2019 ऍड. प्रकाश आंबेडकर, प्रबुद्ध भारत), यांचा लेख पुन्हा याची अवशकता आली आहे अवश्य वाचा.
लोकसभेच्या पाठोपाठ विधानसभेच्या निवडणूका झाल्या. लोकसभा निवडणुकीत यश आले नाही. तसेच विधानसभेतही झाले. हे जरी खरे असले तरी राजकीय पक्ष, विचारवंत, समीक्षकांची, वंचितच्या नावाने दगडफोड चालूच आहे.
वंचित एक नवीन इतिहास आणि मार्ग आखू इच्छीते. जो राष्ट्रवादी काँग्रेस व काँग्रेस पक्षाचा जातीयवादी (कुटुंबशाही जपणारा) आणि भाजपा धार्मिक पक्ष यांच्या राजकारणाला छेद देण्याचा प्रयत्न करते. ही वस्तूस्थिती आहे की, वंचितकडे साधनं नाहीत. ती कदाचित साधनं असती तर सामाजिक बंधनं उलथून विजय प्राप्त झाला असता.
निवडून आला म्हणजेच विजय प्राप्त होतो, हा दिखावा आहे. या मापदंडाने आपण पाहिले, तर डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरसुद्धा पूर्णपणे हरले आहेत. असाच शिक्कामोर्तब करावा लागेल. जिथे जात आणि धर्म हे देशभावनेपेक्षा प्राबल्य आहेत. तिथे आम्ही जे पेरतोय ते उगवायला वेळ लागणारच.
लोकसभेनंतर विधानसभेला तो वेळ मिळाला असता, तर कदाचित विजयाचा देखावा ही दिसला असता. ज्या पद्धतीने आमचे मित्रपक्ष वागले किंवा त्यांना वागायला लावले. त्यावरुन त्यांनी ‘वंचित’ या संकल्पनेची किती धास्ती घेतली हेच कळते.
इलेक्शन संपल्यानंतर आम्ही वंचितमुळे हरलो असा कांगावा काँग्रेस-राष्ट्रवादीने केला. 2014मध्ये आमचे अस्तित्व नव्हते. तरीही 2014च्या लोकसभेत आणि विधानसभेतील काँग्रेस-राष्ट्रवादीचे अस्तित्व का कमी झाले? त्याचे विश्‍लेषणसुद्धा त्यांनी वंचित बहुजन आघाडीवर आरोप करण्यापूर्वी कधीतरी करावे.
काही मतदारसंघात काँग्रेस आघाडीला 20 हजारपेक्षा कमी मतदान झाले आहे. त्यांचे मतदान कोणाला गेले ? त्यांनी वंचितला हरवण्यासाठी आपले मतदान सेना- भाजपाकडे तर वळविले नाही ? ही शंका निश्‍चितच येते.
डॉ.बाबासाहेबांनी अशा लोकशाहीला डेमोक्रॅसी नाही तर मॉबोग्राफी असे संबोधले आहे. आपली जात,धर्म बहुसंख्य असल्यामुळे संघटीत करुन जिंकणे हे सोपे असते. हे निवडणुकीत घडतेही पण, केवळ जात, धर्माच्या बहुसंख्यांकांच्या ताकदीवर छोट्या समूहांना सत्तेपासून आणि पर्यायाने निर्णय प्रक्रियेपासून कायमच लांब ठेवले जाण्याची प्रक्रिया अधिकच घट्ट होताना दिसते आहे.
मला ह्या सगळ्या प्रक्रियांमध्ये पुन्हा सामाजिक द्वेष दिसून येतो. सत्ताधारी समाज कोण हे ठरलेलेच आहे. त्यात शूद्रातिशूद्रांनी जागा नाही. दिलेल्या तुकड्यांवर समाधान माना. त्यामुळेच शूद्रातिशूद्रांनी सत्तेची वाटचाल केली, तर प्रस्थापित वर्गाला मिरच्या झोंबल्या. म्हणूनच झोपता, उठता, बसता वंचित आघाडीचा नावाने जप चालू होता.
वंचित समूह त्यातील एका जातीच्या स्वत:च्या ताकदीवर निवडून येऊ शकत नाहीत पण, ज्या दिवशी वंचित समूहांची एकमेकांना मतदान देण्याची मानसिकता तयार झाली. त्यादिवशी आपले राजकारण संपेल, या जाणीवेपोटी वंचितची संकल्पना मोडण्यात, हे पक्ष आक्रमक आहेत.
काँग्रेसवाले हे विसरले की, गुजरातच्या एका सभेमध्ये सोनिया गांधी यांनी जाहीरपणे सांगितले की, आम्ही सॉफ्ट हिंदुत्ववादी आहोत. राष्ट्रवादी काँग्रेस बद्दल बोलायला नको. ते भाजपाच्या मांडीवर बसलेत आणि त्यांच्या मांडीवर बसून ते इतरांना सेक्युल्यारिझम शिकवायला निघाले आहेत.
इक्बाल मिर्चीचे प्रकरण बाहेर पडले, तर 1992 च्या मुंबई ब्लास्टचे खरे सूत्रधार बाहेर पडतील. राजकारणामध्ये सत्ता मिळवण्यासाठी वाटेल ते करायचे आणि त्याची चौकशी झाली तर आम्ही बळी (व्हीक्टीम) आहोत असे म्हणायचे.
उद्या मुंबईच्या ब्लास्टची खरी माहिती निघाली, तर काँग्रेस हा सगळ्यात मोठा बळी ठरेल. आणि तिथेच काँग्रेसवरील उरला सुरलेला विश्वास संपेल. देशाच्या राजकारणामध्ये फार मोठा बदल होतांना दिसतोय. स्वातंत्र्यानंतर भारताच्या राजकारणात काँग्रेस विरोधी स्पेस अनेक पक्षांनी व्यापली होती. त्यात डाव्या आणि समाजवादी विचारसरणीचे पक्ष प्रमुख होते.
भाजप सत्तेत आल्यानंतर आरएसएस, भाजप विरोधी स्पेसमध्ये एक पोकळी(स्पेस) निर्माण झाली. काँग्रेसने कधीच मनुवादी भाजप विरोधी आक्रमक भूमिका घेतली नाही. तसेच प्रस्थापित समाज आणि घराणेशाही जपणारे राजकीय पक्ष यांना वैतागलेल्या समूहांसाठी पण एक राजकीय पोकळी निर्माण झाली होती.
येणाऱ्या काळात ही राजकीय पोकळी ‘वंचित’ ह्या संकल्पनेने भरुन निघू नये, यासाठी अतीतटीचे प्रयत्न चाललेले आहेत. ज्या मार्गाने लालू यादव, मुलायम सिंह, शरद यादव आणि इतर ओबीसी (शूद्र) नेत्यांना इतिहासात जमा केले. त्याचाच एक भाग म्हणून वंचितलाही बदनाम करुन संपवायचे आहे.
म्हणजेच तथाकथितसवर्णांच्या धर्मवादी जातीयवादी राजकारणाला मोकळे रान मिळेल. आणि हे भाजपाला जे पुढील राजकारण आणि अर्थकारण करायचे आहे त्यासाठी आवश्यक आहे. भाजपसारखा धर्मवादी पक्ष आज सत्तेचा वापर करून ज्यांनी केवळ जातीची सत्ता बळकट करण्याचे राजकारण केले अशा विरोधकांना संपवत आहे.
आणि त्यातून निर्माण होणारी स्पेस ही वंचित समूहांनी घेतली तर आपले राजकारण संपेल ही भीती भाजपला पण आहे आणि काँग्रेस- राष्ट्रवादीला पण आहे. ही भीती दुर्दैवाने काँग्रेस-भाजपचा पर्याय नाकारून आतापर्यंत तिसर्‍या पर्यायाचे राजकारण करणार्‍या तथाकथित पुरोगामी पक्षांना आणि पुरोगामी मध्यम वर्गालाही आहे.
देशातल्या मध्यमवर्गीय विचारवंतानी वंचितची संकल्पना ही निकाली काढली आहे. व्यक्तिगत टीका केली गेली, भाजपची ‘बी टीम’ म्हणून ओरड झाली. पैसे घेतल्याचे आरोप काहीही पुरावे न देता केले गेले. टीकेची झोडच उठवली. तरीही लोकांनी मतदान देऊन आम्हाला टिकवले.
एकाप्रकारे पुरोगामी (केवळ भाजपविरोधी म्हणून पुरोगामी) लोकांनी, सेक्युलरच्या नावाखाली सामाजिक वर्चस्व टिकले पाहिजे हीच भूमिका घेतली. त्यांच्या विचारांची, आचाराची आम्ही कदर करतो. पण त्यांनी ‘वंचितांचे राजकारण’ ह्या संकल्पनेची चर्चा राजकीय पटलावर होऊच दिली नाही हे वास्तव आहे.
त्यासर्वांना सांगू इच्छितो की, जो मार्ग आम्ही अवलंबला आहे. तो शेवटचा श्वास असेपर्यंत टिकवू. या सर्व टीकाकारांना विचारावसे वाटते की आम्ही काँग्रेसकडे लोकसभेला 3 वेळा लोकसभा निवडणुकीत काँग्रेस हरली आहे, अशा 12 जागा मागत होतो. त्या देण्याची नियत पण काँग्रेसने दाखवली नाही आणि त्या का दिल्या नाहीत हा प्रश्न काँग्रेसला विचारण्याची हिंमत पण तथाकथित पुरोगामी विचारवंतानी आणि पत्रकारांनी दाखवली नाही.
सर्व आक्रमकता आणि बुध्दी ‘वंचित’च्या भूमिका, वंचितच नेतृत्व ह्यावर टीका करण्यात आणि त्यांना संपविण्याच्या कामी लागले होते. आरएसएसला कुठल्या तरी एका कायद्याखाली त्यांनी रजिस्टर करुन घेण्यासाठी सत्तेतील काँग्रेसने काहीच का केले नाही हा प्रश्न विचारण्याची हिंमत झाली नाही.
जे कोणत्याही पुराव्याशिवाय ‘पाकिटाच्या संस्कृतीचा’ प्रचार करतात त्यांच्याबद्दल आम्ही काही बोलणार नाही किंवा चर्चा करणार नाही. मी अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य मानतो, आणि त्यामुळेच घेतलेली भूमिका त्यांची प्रामाणिक वैचारिक आणि राजकीय भूमिका आहे ही स्वीकारतो आणि त्याचा विरोध वैचारिक पातळीवरच आम्ही करतो.
खेद ह्याच गोष्टीचा की‘वंचित’ ची भूमिका ही आमची राजकीय भूमिका आहे आणि ती व्यवहारात आणण्याचा मार्ग हा निवडणुकांचा आहे हेही स्वीकारले जात नाही. तेथे आर्थिक व्यवहारांची टीका होत राहते. नेतृत्व तथाकथित सवर्ण समाजाचे असले आणि त्यांनी काहीही केले, तर ते राजकारण.
नेतृत्व शूद्र आणि अतिशूद्रांचे असेल, तर तिथे सौदेबाजी. डॉ बाबासाहेबांचे एक दुखणं होतं, ते म्हणजे या देशामधल्या विचारवंतामध्ये बौद्धिक प्रामाणिकपणा (Intellectual Honesty) नाही. या सर्वांनी ते पुन्हा एकदा खरं ठरवलं. त्याबद्दल मी त्यांचा आभारी.
2004 ते 2005 दरम्यान ‘आंबेडकरी चळवळ संपली आहे का?’ ही पुस्तीका प्रकाशित केली होती. त्यावर चर्चा करण्याची कोणाची हिंमत झाली नाही. ना टीकाकारांनी त्याला उत्तर दिले. माझा 1980 पासूनचा प्रवास समाजाला गरज असेल तेव्हा ठामपणे उभे राहाण्याचा आहे.
1978-80 साली पूर्ण आंबेडकरी चळवळ नामांतराच्या नावाखाली झोडपून काढली गेली. एकही पुढारी विश्वास निर्माण करु शकला नाही. सर्वच तडजोड करणारे दिसले, विश्वास देऊ शकले नाही. अशा वेळेस आंबेडकरी समूहाला मी उभे केले. इंदिरा गांधीची हत्या झाल्यानंतर आलेल्या सहानुभूतीच्या लाटेत समाज 20 लाख मतं देऊन उभा राहीला.
परिस्थिती जशी स्थिर झाली तशी अंगात ऐक्याची देवी संचारली. विश्वास निर्माण करू न शकणार्‍या नेत्यांना पुढे करुन ऐक्याचा बागुलबुवा उभा केला. आणि पुन्हा स्वत:ला निराशेत घेऊन गेले.
भारिप बहुजन महासंघ उभा करुन एक नवचैतन्य निर्माण झाले. पुन्हा पाठीशे उभे राहीले. काँग्रेसविरोधी जनता दलाचे सरकार केंद्रात आले. बौद्धांच्या सवलतीचा प्रश्न सुटला.
आंबेडकरी चळवळीतील प्रत्येक निवेदनात बौद्धांच्या सवलतींचा आणि आरक्षणाचा प्रश्न प्रथम क्रमांकावर असे. त्यावेळी भारिप बहुजन महासंघाने जनता दलाबरोबर युतीतील ही महत्त्वाची अट होती. तो प्रश्न सुटला. पण त्या जनता दला बरोबरही समाज राहिला नाही आणि पुन्हा ये रे माझ्या मागल्याप्रमाणे विरोधी छावणीत जाऊन बसला.
1990 सालापासून चाललेली ही कश्मकश 2019पर्यंत चालूच आहे. हिंदू धर्माच्या नावाखाली नव्याने उभारी घेतलेल्या मनुवादी विचारसरणीला समर्थपणे तोंड द्यायचे असेल, तर एका बाजूला वैचारिक आणि आंदोलनांच्या मार्गाने लढा द्यावाच लागेल पण, त्याचबरोबर आपल्या भूमिकांशी सुसंगत राजकीय पर्याय पण स्वीकारावा लागेल.
राजकीय पटलावर संख्याबळ कमी ह्या नावाखाली सरंजामी वृत्ती असलेल्या आणि घराणेशाही जपणार्‍या पक्षांच्या मागे जायचे हा विरोधाभास आणि वैचारिक गोंधळ संपवावाच लागेल.
सकल मराठा मोर्च्याच्या मागणीने पुन्हा आंबेडकरवाद पेटून निघाला. कारण, सकल मराठा आंदोलनाने अ‍ॅट्रोसिटी अ‍ॅक्ट आणि आरक्षण संपवा हा मुद्दा घेतला. आरक्षणाचा मुद्दा हा खरा अर्थाने ओबीसी आणि सकल मराठा यांच्यातला आहे. आंबेडकरवादी या आंदोलनात उतरला का हे मलाच कळले नाही.
ऍट्रोसिटीचा कायदा संसदेने मंजूर केलाय. तो रद्द करा ही मागणी करण्याच्या तीन महिन्याआधी केंद्र सरकारने दुरुस्त्या करुन तो अजून कठोर केला.अन तो कोणीतरी मागणी केली म्हणून रद्द होणार असा काही प्रश्न नव्हता. पण, जातीचे दलाल, ज्यांनी डॉ.बाबासाहेबांना स्वीकारले नाही. अशा लोकांचा सुळसुळाट फार मोठा आहे. त्यांनीच ऍट्रोसिटी आणि आरक्षणावरती वादंग उभा केला.
एकीकडे प्रसारमाध्यमे या मोर्च्यांना चेतवण्याचे काम करत होते, हे लाखोंचे मोर्चे कुणावर आदळणार? अशा सूचक गोष्टी पेरल्या जात होत्या.अशावेळी दोन्ही समाजात समन्वय साधण्याचे काम मी स्वत: पुढाकार घेऊन केले.
याशिवाय संभावित जे प्रतीमोर्चे निघणार होते ते निघू नयेत म्हणून आवाहन केले.यामुळे काही समाजविघातक लोकांकरवी दोन समाजात जी दरी निर्माण करण्याचा घाट घातला जात होता तो हाणून पाडत ती दरी मिटण्यास मदत झाली. समन्वयाची आमची ही भूमिका कायम राहिली आहे.
वंचित या वर्गाबद्दल प्रस्थापित वर्गाचा छुपा विरोध आहे. वंचितांनी नेहमीच दुय्य्म राहावे. ही त्याची संकल्पना आहे. ज्या समूहामध्ये मध्यमवर्ग उभा राहीला त्यांनी आपल्याच समूहामधला वंचितांना काबूमध्ये ठेवण्याचा प्रयत्न केला. तेच प्रयत्न मला आंबेडकरी चळवळीत होताना दिसतोय.
समूहांवर अत्याचार झाले. चळवळीचा धाक संपला की त्यांना स्वतंत्र राजकारणाची गरज भासते. कारण त्यावेळी त्यांना सत्ताधारी विचारेनासे झालेले असतात. त्यांना न दलालांची गरज असते न बुद्धीजीवींची.
चळवळीचा धाक असला की हाच मध्यमवर्गीय प्रस्थापित वर्गाच्या पाठीमागे लागतो. आणि इथेच खरा धोका आहे. वंचित समूहांमध्ये सुद्धा एक आंबेडकरी वर्ग आहे आणि दुसरा नव्याने बाबासाहेबांना समजून घेणारा, आंबेडकरी होऊ पाहणारा वर्ग आहे. ह्यात थोडाफार संघर्ष अपरिहार्य आहे. आणि त्यासाठी थोडा वेळ द्यावा लागेल.
नेतृत्व हे दोन प्रकारचे असते. एक वैचारिक नेतृत्व किंवा व्यक्तिकेंद्री नेतृत्व. वैचारिक नेतृत्वाला भविष्यात काय घडू शकते ह्याची जाणीव असते. आपल्या विरोधकांचे डावपेच आणि अंतिम उद्देश माहित असतात. ह्यासाठी जगातील आणि देशातील घडामोडींबद्दल वाचन पाहिजे, समज पाहिजे.
समजवून घेण्याची आणि इतरांना समजवण्याची ताकद पाहिजे. तात्कालीन फायाद्यांच्या पलीकडे बघण्याची व्हिजन पाहिजे. आणि ह्या विश्‍लेषणानुसार भूमिका घेण्याची ताकद पाहिजे. भलेही त्यात तत्कालीन फायदा नसेल. आता आंबेडकरी समूहात वैचारिक नेतृत्वाचा अभाव आहे.
त्यामुळे व्यक्तिकेंद्री नेतृत्व अधिक प्रमाणात आहे. त्यात व्यक्तिगत आकांक्षा (राजकारणात त्यात काही गैर नाही), तत्कालीन फायदे (स्वार्थ ह्या अर्थाने नाही), छोटी सत्तास्थाने ह्यामध्ये नेतृत्व अधिक गुंतलेले आहे. त्याचा स्थानिक पातळीवर फायदा होतोही, लोकांची छोटी मोठी कामे होतात.
पण वंचित समूहाचे प्रश्न सुटत नाहीत. नेतृत्वात व्यक्तिंमध्ये किंवा समाजांमध्ये स्पर्धा असणारच पण, त्यासाठी व्यापक आव्हानांकडे दुर्लक्ष होऊन चालणार नाही. अंतिम ध्येय समोर ठेऊन तात्कालीन फायदे नाकारावे लागतात हे लक्षात ठेवावे लागेल.
विविध वंचित समूहाचे प्रश्न आपण समजून घेत नाही. ‘माझा त्याच्याशी काय संबंध?’ म्हणून ते विषय समजून घ्यायचे नाहीत. मग चळवळ फक्त जात, आरक्षण आणि अत्याचार यापर्यंत मर्यादीत. काळाच्या ओघामध्ये या तीन्ही गोष्टींमध्ये बदल होत आहेत, त्याची तीव्रता कमी होते आहे.
पण ह्या बदलला कारणीभूत ठरलेली सामाजिक न्यायाची व्यवस्था भविष्यात टिकेल का ह्याची भीती आहे आणि ही भीती असणारे अनेक समूह आज आंबेडकरवाद स्वीकारण्याच्या मार्गावर आहेत. आणि त्यासाठी सर्वांना सामावून घेणारे नेतृत्व स्थानिक आणि राज्य पातळीवर तयार व्हावे लागेल. सामुहिक नेतृत्वाकडे वाटचाल करावी लागेल.
परंतु त्यातील सर्वांत मोठी गरज इतरांचा समावेश करुन घेण्याची आहे. होऊ घातलेल्या आंबेडकरवाद्याला आशावादी केले पाहिजे. तरच वंचितांची चळवळ यशस्वी होईल. आंबेडकरवाद्यांनी एक लक्षात घेतले पाहिजे की, श्रेयाच्या हव्यासापायी वस्तूस्थिती विसरता कामा नये.
धनगरांचे पंढरपुरचे अधिवेशन व भटक्यांचे पुण्याचे अधिवेशन झाले नसते, तर ‘वंचित बहुजन आघाडीचा’ जन्म ही झाला नसता. या दोन्ही अधिवेशनांने आम्हाला या देशात शाहू, फुले आंबेडकरवाद रुजवायचा आहे आणि याच विचारांचे राज्य आणायाचे आहे ही चर्चा सुरु झाली.
नवीन समाज जोडून घ्यावा लागेल.काही वेळेस पाठीमागे राहूनही इतरांना पुढे करावे लागेल, वैचारिक तडजोड न करता. आरएसएसमधील ब्राह्मण नेतृत्व स्वत: पुढे न येता इतरांना पुढे करून आपला अजेंडा पुढे नेतात.
अशीच काही व्यूह रचना करावी लागेल. तरच आपण टिकून राहू. या निवडणुकीनंतर एक नवीन चर्चा पुन्हा काँग्रेस-राष्ट्रवादीच्या नेत्यांनी सुरु केली आहे. ती म्हणजे बौद्धांनी वंचित बरोबर का जायचे?
सर्व विद्वान बौध्दांना सांगू इच्छितो की, इथला सर्वांत मोठा जातीयवादी कोण असेल तर घराणेशाही अनेक वर्ष जोपासलेले नेतृत्व. ह्या नेतृत्वाने एनसीपी, काँग्रेसने तीन तलाकच्या मुद्द्यावर मुसलमानांना फसवले. संसदेत भूमिका घ्यायचे नाकारले. हा इतिहास माहित असूनही डोळेझाक करणार असाल तर याला उत्तर काय?
मोहन भागवत यांनी आरक्षण संपवा अशी हाक दिलीच आहे. मराठा आरक्षण मागणीसाठी निघालेल्या मोर्चात ऍट्रोसिटी संपवा ही मागणी आलीच. मुस्लीम समाजाच्या बाबतीत भाजपला जे साधायचे होते ते त्यांनी साधले. त्याला राष्ट्रवादी काँग्रेसने मूक पाठींबा दिला. ‘ईडी’ची टांगती तलवार पूर्वाश्रमीच्या सत्ताधार्यांच्या डोक्यावर आहेच.
उद्या आरक्षण रद्द करण्याचा निर्णय झाला, तर धर्मनिरपेक्षतेच्या नावावर वंचित बहुजन आघाडीवर टीका करणारी काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी किती आरक्षणाच्या बाजूने संघर्ष करणार आहेत?
आम्ही आंदोलन करु, जाळपोळ करु. काश्मीरमधील कलम 370 रद्द झाले. काय वाकडे झाले? 60 दिवसांच्यावरती जमावबंदी लागली, कलम 144 लागले. सर्व नेते आतमध्ये. तेच इथेही होईल.
तेव्हा नव्याने आपल्याबरोबर येणाऱ्या समाजातील सर्व स्तरातील वंचित घटकांनी वंचितांनी मिळून उभ्या केलेल्या या नव्या पर्यायाची कास धरुन एक वैचारिक आणि संघटनात्मक प्रवास सुरु केला तरच टिकाल. नाहीतर...
- ऍड. प्रकाश आंबेडकर Balasaheb Ambedkar
(30 ऑक्टोबर, प्रबुद्ध भारत संपादकीय)
