Amravati breaking

Amravati breaking "समाचार की नई परिभाषा - ब्रेकिंग अमरावती न्यूज़!"🎙️📺🎥

शेतकरी आत्महत्या: कर्जबाजारीपणामुळे युवा शेतकऱ्याने संपवले जीवन; प्रकाश दादा साबळेंनी दिली सांत्वना भेटअमरावती, दि. २१ :...
21/09/2025

शेतकरी आत्महत्या: कर्जबाजारीपणामुळे युवा शेतकऱ्याने संपवले जीवन; प्रकाश दादा साबळेंनी दिली सांत्वना भेट

अमरावती, दि. २१ :-- महाराष्ट्रातील शेतकरी समाजात सातत्याने वाढत जाणाऱ्या आत्महत्यांच्या घटना थांबण्याचे नाव घेत नाहीत. नापिकी, कर्जाचा डोंगर आणि बाजारभावातील घसरण यामुळे शेतकरी हतबल होत असताना, अमरावती जिल्ह्यातील एका युवा शेतकऱ्याने आपले जीवन संपवले. कठोरा बुद्रुक (ता. जी. अमरावती) येथील श्रीकांत अण्णाजी काळे (वय ३८) यांनी १६ सप्टेंबर २०२५ रोजी कर्जबाजारीपणामुळे आत्महत्या केली. या घटनेने परिसरातील शेतकरी समाजात प्रचंड शोककळा पसरली आहे. या दुःखद प्रसंगात शेतकरी चळवळीतील अग्रगण्य नेते आणि माजी जिल्हा परिषद सदस्य श्री. प्रकाश दादा साबळे यांनी कुटुंबाला भेट देऊन सांत्वना दिली आणि सर्वतोपरी मदत करण्याचे अभिवचन दिले.

श्रीकांत काळे हे एक मेहनती आणि उत्साही युवा शेतकरी होते. त्यांच्याकडे मौजा येसुरणा (ता. अचलपूर) येथे सामायिक शेतीची ८ एकर जमीन होती. या जमिनीवर ते मुख्यतः सोयाबीन, कापूस आणि इतर पिके घेत असत. मात्र, गेल्या काही वर्षांपासून अवकाळी पाऊस, दुष्काळ आणि कीटकनाशकांच्या वाढत्या किंमतींमुळे त्यांची शेती नुकसानग्रस्त झाली होती. यंदाच्या हंगामातही पिके अपेक्षेप्रमाणे येऊ शकली नाहीत, ज्यामुळे कर्जाचा बोजा आणखी वाढला. श्रीकांत यांनी बँक आणि खासगी सावकारांकडून घेतलेले कर्ज फेडण्यास असमर्थ ठरल्याने ते मानसिकदृष्ट्या खचले होते. अखेर १६ सप्टेंबर रोजी त्यांनी आपले जीवन संपवण्याचा दुर्दैवी निर्णय घेतला.

श्रीकांत यांच्या मागे विधवा आई, पत्नी आणि तीन छोट्या मुली असा परिवार उरला आहे. या मुलींचे वय अनुक्रमे ५, ७ आणि ९ वर्षे आहे. घरातील एकमेव कमावता सदस्य गेल्याने या कुटुंबावर आर्थिक संकट कोसळले आहे. आई वृद्धापकाळात असून, पत्नी गृहिणी आहे. मुलींच्या शिक्षणाचा आणि दैनंदिन खर्चाचा प्रश्न उभा राहिला आहे. परिसरातील शेतकरी आणि गावकरी या घटनेने हादरले आहेत. "श्रीकांत हे आमच्या गावातील एक आदर्श शेतकरी होते. त्यांनी कधीही हार मानली नाही, पण या वर्षीच्या नापिकीने त्यांना तोडून टाकले," असे एका स्थानिक शेतकऱ्याने सांगितले.

या दुःखद घटनेची माहिती मिळताच शेतकरी चळवळीतील प्रमुख नेते श्री. प्रकाश दादा साबळे यांनी तातडीने काळे कुटुंबाला भेट घेतली. प्रकाश दादा साबळे हे अमरावती जिल्ह्यातील शेतकरी हक्कांसाठी लढणारे एक प्रमुख व्यक्तिमत्त्व आहेत. ते माजी जिल्हा परिषद सदस्य असून, शेतकरी संघटनेच्या विविध मोर्चे आणि आंदोलनांमध्ये सक्रिय सहभागी राहिले आहेत. शेतकरी आत्महत्यांच्या विरोधात त्यांनी अनेकदा आवाज उठवला आहे आणि सरकारी योजनांच्या अंमलबजावणीसाठी प्रयत्न केले आहेत. या भेटीवेळी त्यांनी कुटुंबातील सदस्यांशी चर्चा केली, त्यांच्या समस्या ऐकल्या आणि भावनिक आधार दिला.

"शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या ही आमच्या समाजाची मोठी शोकांतिका आहे. श्रीकांत सारख्या युवा शेतकऱ्याने हे पाऊल उचलणे हे सरकारच्या शेतकरीविरोधी धोरणांचे परिणाम आहे. मी या कुटुंबाला सर्वतोपरी मदत करेन. त्यांच्या मुलींच्या शिक्षणासाठी, आर्थिक सहाय्यासाठी आणि शेतीच्या पुनरुज्जीवनासाठी मी वैयक्तिक पातळीवर प्रयत्न करेन," असे प्रकाश दादा साबळे यांनी या प्रसंगी सांगितले. त्यांनी सरकारी मदत योजनांचा लाभ घेण्यासाठी कुटुंबाला मार्गदर्शन केले आणि स्थानिक प्रशासनाशी संपर्क साधण्याचे आश्वासन दिले.

या सांत्वना भेटीवेळी प्रकाश दादा साबळे यांच्यासमवेत उपसरपंच श्री. गजेंद्र काळबांडे, सामाजिक कार्यकर्ते सागर ठाकरे, श्री. जयसिंग पवार, योगेश काळे आणि काळे कुटुंबातील सर्व सदस्य उपस्थित होते. उपसरपंच गजेंद्र काळबांडे यांनी सांगितले, "गावातील ही पहिली घटना नाही. आम्ही ग्रामपंचायतीच्या माध्यमातून मदत करण्याचा प्रयत्न करू. पण केंद्र आणि राज्य सरकारने शेतकऱ्यांसाठी ठोस उपाययोजना करणे गरजेचे आहे." सामाजिक कार्यकर्ते सागर ठाकरे यांनी शेतकरी आत्महत्यांच्या कारणांचा अभ्यास करण्यासाठी एक समिती गठीत करण्याची मागणी केली.

महाराष्ट्रात शेतकरी आत्महत्यांचे प्रमाण चिंताजनक आहे. राष्ट्रीय अपराध नोंदणी ब्युरो (एनसीआरबी) च्या अहवालानुसार, २०२४ मध्ये एकट्या महाराष्ट्रात ३,००० हून अधिक शेतकरी आत्महत्या नोंदवल्या गेल्या. अमरावती जिल्हा हा विदर्भातील एक प्रमुख शेतीप्रधान भाग आहे, जिथे कापूस आणि सोयाबीन ही मुख्य पिके आहेत. मात्र, जागतिक बाजारभावातील चढ-उतार, पाण्याची कमतरता आणि कर्जमाफी योजनांच्या अपयशामुळे शेतकरी संकटात सापडले आहेत. शेतकरी नेते प्रकाश दादा साबळे यांनी यापूर्वीही अशा घटनांविरोधात आंदोलने केली आहेत. ते शेतकरी संघटनेच्या माध्यमातून कर्जमाफी, विमा योजना आणि बाजारभाव हमीची मागणी करत आहेत.

या घटनेने पुन्हा एकदा शेतकरी समाजातील अस्वस्थता उफाळून आली आहे. स्थानिक शेतकरी संघटनांनी या प्रकरणी तपासाची मागणी केली आहे आणि कुटुंबाला तातडीने मदत देण्यासाठी आंदोलनाची तयारी सुरू केली आहे. प्रकाश दादा साबळे यांनी सांगितले की, ते या कुटुंबाला न्याय मिळवून देण्यासाठी प्रयत्न करतील आणि शेतकरी आत्महत्यांना रोखण्यासाठी मोठ्या स्तरावर चळवळ उभी करतील.

या दुःखद प्रसंगात काळे कुटुंबाला समाजातील सर्व स्तरांकडून मदत मिळावी, असे आवाहन प्रकाश दादा साबळे यांनी केले आहे. शेतकरी समाजातील अशा घटना थांबवण्यासाठी सरकारने तातडीने पावले उचलणे आवश्यक आहे, अन्यथा विदर्भातील शेतकरी आणखी हतबल होतील. या बातमीच्या माध्यमातून आम्ही सर्वांना आवाहन करतो की, शेतकऱ्यांच्या समस्या समजून घ्या आणि त्यांना मदत करा.

क्रीडा क्षेत्रातील तज्ज्ञांच्या सूचना धोरणात परावर्तित होतील  - क्रीडामंत्री ॲड. माणिकराव कोकाटे    अमरावती, दि. 21 : रा...
21/09/2025

क्रीडा क्षेत्रातील तज्ज्ञांच्या सूचना धोरणात परावर्तित होतील
- क्रीडामंत्री ॲड. माणिकराव कोकाटे

अमरावती, दि. 21 : राज्याच्या क्रीडा धोरणात अमुलाग्र बदल करणे गरजेचे आहे. यासाठी क्रीडा क्षेत्रातील मान्यवरांशी राज्यभरात संवाद साधण्यात येत आहे. या संवाद कार्यक्रमातून क्रीडा क्षेत्राच्या विकासासाठी आलेल्या सूचनांचे एकत्रीकरण करण्यात येतील. या मौल्यवान सूचना नव्याने तयार होणाऱ्या क्रीडा धोरणात परावर्तित झालेल्या असतील, असे प्रतिपादन क्रीडामंत्री ॲड. माणिकराव कोकाटे यांनी केले.

संत ज्ञानेश्वर सांस्कृतिक भवनात आज विकसित भारत 2047 च्या अनुषंगाने क्रीडा क्षेत्रातील मान्यवरांशी संवाद साधण्यात आला. यावेळी खासदार अनिल बोंडे, आमदार संजय खोडके, सुलभा खोडके, क्रीडा विभागाचे सहसंचालक सुधीर मोरे, कल्याण पाटील, जितू ठाकूर, ॲड. प्रशांत देशपांडे, संजय सबनीस आदी उपस्थित होते.

ॲड. कोकाटे म्हणाले, पूर्वींच्या क्रीडा धोरणातही चांगल्या बाबींचा समावेश आहे. मात्र कालानुसार यात काही बदल घडत असल्याने नव्याने क्रीडा धोरण करणे गरजेचे आहे. पूर्वीच्या धोरणात विविध पुरस्कार आणि अनुदानाची सोय होती. क्रीडा विभागात अधिकाऱ्यांच्या उपलब्धतेसाठी उपाय म्हणून कर्मचाऱ्यांचा आकृतीबंध तयार करण्यात आला आहे. येत्या काळात क्रीडा क्षेत्राशी संबंधित असलेलेच कर्मचारी या भागात नियुक्त व्हावेत, यासाठी प्रयत्न करण्यात येतील. यामागे केवळ त्यांचा अनुभव कामी यावा अशी अपेक्षा आहे.

नवीन क्रीडा धोरणाबद्दल सूचना मागविताना प्रामुख्याने खेळाडूंची शासकीय सेवेत थेट नियुक्तीची बाब समोर आली आहे. त्यामुळे यामध्ये सर्व बाबी तपासून निर्णय घेण्यात येईल. क्रीडा प्रशिक्षकांना अत्यंत अल्प मानधन देण्यात येत आहे. उत्कृष्ट क्रीडापटू घडविण्यात प्रशिक्षकांची मोलाची भूमिका असल्याने मानधन वाढीबाबत ठोस निर्णय घेण्यात येईल.

नव्या पिढीनेही क्रीडा क्षेत्रात यावे, यासाठी सुविधा द्याव्या लागतील. त्यामुळे सर्वांच्या सहभागाने क्रीडा धोरण येणे आवश्यक आहे. प्रामुख्याने ऑलिंपिकमध्ये खेळल्या जाणाऱ्या खेळांवर लक्ष देणे गरजेचे आहे. त्यासोबतच आदिवासी भागात क्रीडा क्षेत्राचा विकास करून पायाभूत सुविधा उपलब्ध करून देण्यात येतील. तालुकास्तरावर क्रीडा संकुल निर्माण करण्यासाठी समिती स्थापन करण्यात आली असून यामध्ये आता बदल करण्यात आले आहेत.

त्यानुसार आता उपविभागीय अधिकारी हे समितीचे अध्यक्ष राहतील. सार्वजनिक-खासगी सहभागातून क्रीडा क्षेत्राचा विकास करावयाचा आहे. क्रीडा विकासासाठी इस्त्राइलमधील कंपनी 800 कोटी रुपयांची गुंतवणूक करण्यास तयार आहे. त्यांना अमरावती हा चांगला पर्याय असल्याची सुचवण्यात येईल. शासनाच्या सर्व परवानग्या घेऊन या ठिकाणी चांगली सुविधा उपलब्ध करण्यासाठी प्रयत्न करण्यात येतील. त्यासोबतच जिल्हास्तरावर सिंथेटिक ट्रॅक तातडीने उपलब्ध करून देण्यात येतील, असे त्यांनी सांगितले.

यावेळी क्रीडा शिक्षक, प्रशिक्षक, मार्गदर्शक, पुरस्कार विजेते, पत्रकार, नागरिक, खेळाडू यांच्याशी संवाद साधण्यात आला. उपस्थितांनी क्रीडा क्षेत्रात नव्याने समावेश करावयाच्या बाबी क्रीडामंत्री यांच्यासमोर मांडल्या.

*MPSC : 'एमपीएससी'च्या*  *सचिवपदाची धुरा उत्तर प्रदेशचे टॉपर सौरभ कटियार यांच्याकडे* महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या सचिव *...
21/09/2025

*MPSC : 'एमपीएससी'च्या*
*सचिवपदाची धुरा उत्तर प्रदेशचे टॉपर सौरभ कटियार यांच्याकडे*

महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या सचिव *डॉ. सुवर्णा खरात यांची बदली* करण्यात आली. त्यानंतर या पदाची धुरा मुंबई उपनगरचे जिल्हाधिकारी सौरभ कटियार यांच्याकडे देण्यात आली आहे.

'एमपीएससी'च्या सचिवपदाची धुरा सौरभ कटियार यांच्याकडे

पैशाची बॅग चोरीचा बनाव करणाऱ्या आरोपींना अटक 09 लाख 50 हजार रुपये रोख जप्त.याबाबत अधिक माहिती अशी की, दिनांक 11 सप्टेंबर...
19/09/2025

पैशाची बॅग चोरीचा बनाव करणाऱ्या आरोपींना अटक 09 लाख 50 हजार रुपये रोख जप्त.

याबाबत अधिक माहिती अशी की, दिनांक 11 सप्टेंबर रोजी तक्रारदार रत्नदीप सुभाष सोनकांबळे यांने त्याची पैशाची बॅग कोणीतरी अज्ञात आरोपीने हिसकावून घेऊन गेल्यासंदर्भात दिलेल्या तक्रारीवरून पोलीस ठाणे शिवाजीनगर येथे गुन्हा दाखल करण्यात आला.

गुन्हा दाखल होताच पोलीस अधीक्षक श्री. अमोल तांबे यांचे आदेशान्वये, अपर पोलीस अधीक्षक श्री. मंगेश चव्हाण, उपविभागीय पोलीस अधिकारी (लातूर शहर) समीरसिंह साळवे यांचे मार्गदर्शनात स्थानिक गुन्हे शाखेचे व पोलीस ठाणे शिवाजीनगरचे असे दोन पथक तयार करून पैशाची बॅग हिसकावून चोरी करणाऱ्या आरोपींचा शोध घेण्यात येत होता.

दरम्यान पथकांना मिळालेल्या गोपनीय माहितीच्या आधारावर नमूद गुन्ह्यातील संशयित आरोपी अल्ताफ अमीन बडगिरे, राहणार बलसुर तालुका उमरगा जिल्हा धाराशिव. यास दयानंद कॉलेजच्या गेट समोरून ताब्यात घेण्यात आले. त्याच्याकडे विश्वासात घेऊन विचारपूस केली असता तो व सदर गुन्ह्यातील फिर्यादी आणि त्याचे इतर दोघे साथीदारांनी गुन्ह्यातील फिर्यादी रत्नदीप सुभाष सोनकांबळे याला त्याच्या मुंबई येथील मित्राने पाठवलेले पैशाची बॅग चोरली गेल्याची बनाव करून सदरचे पैसे हडपण्याचा कट रचल्याचे सांगितले. त्यावरून गुन्ह्यातील फिर्यादी रत्नदीप सुभाष सोनकांबळे,वय 20 वर्ष, राहणार मीननगर, उमरगा जिल्हा धाराशिव. यास ताब्यात घेऊन त्याने एका हॉटेलच्या रूममध्ये बॅग चोरीचा बनाव करून चोरून व लपवून ठेवलेले 09 लाख 50 हजार रुपयाची रोख रक्कमची बॅग जप्त करण्यात आली आहे.

एकंदरीत नमूद गुन्ह्यातील फिर्यादीनेच त्याच्या मित्राने पाठवलेले पैसे हडप करण्यासाठी इतर साथीदारासोबत मिळून बॅग चोरीचा बनाव केल्याचे उघड झाले आहे. त्यावरून गुन्ह्यातील आरोपी नामे

1)अल्ताफ अमीन बडगिरे, वय वीस वर्ष राहणार बलसुर तालुका उमरगा जिल्हा धाराशिव.

2) रत्नदीप सुभाष सोनकांबळे, वय 20 वर्ष, राहणार मीननगर, उमरगा जिल्हा धाराशिव.

3)विजय गायकवाड, राहणार लातूर (फरार)

4) सुरज कदम, राहणार लातूर (फरार)

असे असून अनुक्रमांक एक व दोन यांना 09 लाख 50 हजार रुपयाच्या रकमेसह ताब्यात घेण्यात आले असून उर्वरित फरार आरोपींचा पथकामार्फत शोध सुरू असून लवकरच त्यांना अटक करण्यात येणार आहे.

सदरची कारवाई वरिष्ठांचे मार्गदर्शनात स्थानिक गुन्हे शाखेचे पोलीस निरीक्षक सुधाकर बावकर यांच्या नेतृत्वातील पथकामधील सहाय्यक पोलीस निरीक्षक सदानंद भुजबळ, सहाय्यक फौजदार सर्जेराव जगताप, पोलीस अंमलदार राजेश कंचे, युवराज गिरी, मोहन सुरवसे, संतोष खांडेकर, मुन्ना मदने, जमीर शेख, गणेश साठे, वेंकट निटुरे, शैलेश सुडे, हरी पतंगे, तसेच पोलीस ठाणे शिवाजीनगर चे पोलीस अंमलदार बालाजी कोतवाड, रणजीत शिंदे, काकासाहेब बोचरे यांनी केली आहे.

19/09/2025

अमरावतीत आदिवासी समाजाचे धरणे आंदोलन: बोगस जात प्रमाणपत्रे, आरक्षणातील घुसखोरी आणि पदभरतीतील विलंबाविरोधात निषेध.

अमरावतीत आदिवासी समाजाचे धरणे आंदोलन: बोगस जात प्रमाणपत्रे, आरक्षणातील घुसखोरी आणि पदभरतीतील विलंबाविरोधात निषेध.अमरावती...
19/09/2025

अमरावतीत आदिवासी समाजाचे धरणे आंदोलन: बोगस जात प्रमाणपत्रे, आरक्षणातील घुसखोरी आणि पदभरतीतील विलंबाविरोधात निषेध.
अमरावती, १९ सप्टेंबर २०२५: आदिवासी समाजावर होत असलेल्या अन्यायाविरोधात आज शुक्रवारी सकाळी ११ वाजता जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर एक दिवसीय धरणे आंदोलन सुरू झाले आहे. या आंदोलनात आदिवासी संघटनांनी बोगस जात प्रमाणपत्रे, आरक्षणातील घुसखोरी, पदभरतीतील विलंब आणि लैंगिक शोषणाच्या घटनांबाबत तीव्र निषेध व्यक्त केला. शासनाने तातडीने दखल घेतली नाही तर राज्यभरातील लाखो आदिवासी रस्त्यावर उतरतील, असा इशारा आंदोलकांनी दिला आहे.

आंदोलनाचे आयोजक असलेल्या आदिवासी संघटनांनी दिलेल्या निवेदनानुसार, छत्रपती संभाजीनगर येथील अनुसूचित जमाती जातपडताळणी विभागाने काही मुस्लिम धर्मीय व्यक्तींना टाकणकार पारधी जमातीचे खोटे जात वैधता प्रमाणपत्रे दिले आहेत. यात खोट्या कागदपत्रांचा वापर करून आदिवासींच्या हक्कांवर अतिक्रमण झाले असून, संबंधित अधिकाऱ्यांनी कोणतीही चौकशी न करता प्रमाणपत्रे दिल्याने गंभीर अन्याय झाला आहे. संघटनेच्या म्हणण्यानुसार, अधिकारी आणि बोगस घुसखोरांमध्ये संगनमत असण्याची शक्यता आहे. याबाबत ८ ऑगस्ट २०२५ रोजी किनवट येथेही अशी प्रमाणपत्रे देण्यात आली. परिणामी, पात्र आदिवासी विद्यार्थी आणि बेरोजगार युवकांच्या शिक्षण व रोजगार संधींवर गदा आली आहे. आंदोलकांनी SIT समिती नेमून तात्काळ चौकशी करून दोषी अधिकाऱ्यांवर फौजदारी गुन्हे दाखल करण्याची मागणी केली आहे.

दुसऱ्या मुद्द्यावर बोलताना आंदोलकांनी हैद्राबाद गॅझेटच्या आधारे बंजारा आणि धनगर जातींना आदिवासींच्या संवैधानिक आरक्षणात समाविष्ट करण्याच्या मागणीचा विरोध केला. या जाती आदिवासी समाजातील नसल्याने त्यांना आरक्षण दिल्यास खऱ्या आदिवासींचे हक्क हिरावले जातील, असा युक्तिवाद त्यांनी मांडला. हे न्याय, समता आणि समान संधी या घटनात्मक तत्त्वांचे उल्लंघन असल्याचे सांगितले. त्यामुळे या जातींना अनुसूचित जमातीच्या आरक्षणातून वगळण्याची मागणी करण्यात आली आहे.

२०२१ मधील छोट्या संवर्ग बिंदू नामावलीमुळे आदिवासी समाजाच्या आरक्षण हक्कांची हानी झाल्याचे आंदोलकांनी नमूद केले. ही नामावली तातडीने रद्द करून आदिवासींना मूळ हक्काच्या बिंदू क्रमांक ३ वर पुनर्स्थापित करण्याची मागणी आहे. तसेच, राज्यात सुमारे १२,५०० आदिवासी विशेष पदांची भरती दीर्घकाळ रखडलेली असून, ती तात्काळ सुरू करण्याची जोरदार मागणी करण्यात आली. ही पदभरती आदिवासींचा घटनात्मक अधिकार असल्याने, भरती प्रक्रिया सुरू न झाल्यास समाजात असंतोष वाढेल, असा इशारा देण्यात आला.

यवतमाळ जिल्ह्यातील पाळोदी येथील शासकीय आदिवासी आश्रमशाळेत घडलेल्या आदिवासी मुलीवरील लैंगिक शोषणाच्या घटनेचाही आंदोलनात उल्लेख करण्यात आला. ही घटना समाजमन हादरवणारी असून, शासनाच्या निष्काळजीपणाचे उदाहरण आहे. आंदोलकांनी उच्चस्तरीय चौकशी करून दोषींवर पोक्सो कायदा, ॲट्रॉसिटी ॲक्ट आणि इतर संबंधित कलमांनुसार गुन्हे दाखल करण्याची मागणी केली. तसेच, मुलींच्या सुरक्षेसाठी कठोर उपाययोजना राबवण्याचीही मागणी आहे.

आंदोलनात सहभागी झालेल्या आदिवासी संघटनांच्या प्रतिनिधींनी सांगितले की, हे आंदोलन संविधानिक पद्धतीने निषेध व्यक्त करण्यासाठी आहे. मात्र, शासनाने या मागण्यांकडे दुर्लक्ष केल्यास राज्यव्यापी आंदोलन उभारले जाईल. जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर शांततेत सुरू असलेल्या या धरण्यात मोठ्या संख्येने आदिवासी बांधव सहभागी झाले आहेत. शासनाकडून अद्याप कोणतीही प्रतिक्रिया आलेली नाही.

अमरावतीत काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाळ यांचे जंगी स्वागत.अमरावती, दि. १७ सप्टेंबर : महाराष्ट्र काँग्रेसचे प्रदे...
18/09/2025

अमरावतीत काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाळ यांचे जंगी स्वागत.

अमरावती, दि. १७ सप्टेंबर : महाराष्ट्र काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष मा. हर्षवर्धन सपकाळ आज अमरावती दौऱ्यावर आले असता, काँग्रेस भवन येथे सायंकाळी ५ वाजता रिपब्लिकन पक्ष ऑफ इंडिया (खोरिपा) च्या वतीने त्यांचे पुष्पगुच्छ देऊन उत्साहपूर्ण स्वागत करण्यात आले. या प्रसंगी काँग्रेस आणि रिपाइंच्या प्रमुख नेत्यांची उपस्थिती होती, ज्यामुळे कार्यक्रमाला विशेष महत्त्व प्राप्त झाले.

या स्वागत सोहळ्यात काँग्रेस जिल्हाध्यक्ष मा. बबलू भाऊ देशमुख यांच्यासह रिपाइंचे केंद्रिय सदस्य श्री. पंजाबराव रामटेके, पश्चिम विदर्भ अध्यक्ष श्री. सुरेश दहिकर, जिल्हा कार्याध्यक्ष डॉ. धनराज कावरे, शहर कार्याध्यक्ष रामेश्वर रामटेके, माजी पोलीस पाटील मेश्राम साहेब आणि सदस्य धर्मपाल खोब्रागडे यांची प्रमुख उपस्थिती होती. या नेत्यांनी सपकाळ यांच्याशी राजकीय चर्चा करत पक्षीय एकजुटीचा संदेश दिला.

सपकाळ यांच्या अमरावती दौऱ्यात पक्ष संघटनेच्या बाबतीत महत्त्वपूर्ण बैठकाही आयोजित करण्यात आल्या आहेत. या स्वागताने दोन्ही पक्षांमधील सहकार्याची नवी सुरुवात झाल्याचे बोलले जात आहे.

अमरावतीत शिवाजी महाराजांच्या बॅनरची विटंबना? स्मशानभूमीजवळील घाणीच्या ठिकाणी फडणवीसांच्या जाहिरातीचे बॅनर, शिवसेनेने तीव...
17/09/2025

अमरावतीत शिवाजी महाराजांच्या बॅनरची विटंबना? स्मशानभूमीजवळील घाणीच्या ठिकाणी फडणवीसांच्या जाहिरातीचे बॅनर, शिवसेनेने तीव्र निषेध; तपासाची मागणी

अमरावती, दि. १७ सप्टेंबर : अमरावती शहरातील हिंदू स्मशानभूमी ते न्यू गणेश कॉलनी या रोडवरील बालकांच्या स्मशानाच्या वॉल कम्पाऊंडवर छत्रपती शिवाजी महाराज, त्यांची राजमुद्रा आणि महाराष्ट्राचे माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचा फोटो असलेल्या बॅनरमुळे शहरात संतापाची लाट उसळली आहे. या ठिकाणी कचरा, घाण आणि सार्वजनिक मुतारीमुळे अस्वच्छ वातावरण असतानाही अशा पवित्र प्रतिमांचे बॅनर लावले गेल्याने शिवभक्तांमध्ये रोष निर्माण झाला आहे. शिवसेना (शिंदे गट) आणि इतर शिवप्रेमी संघटनांनी या प्रकरणाचा सखोल तपास करून दोषींवर गुन्हा दाखल करण्याची मागणी केली असून, अन्यथा मोठे आंदोलन छेडण्याचा इशारा दिला आहे.

या प्रकरणाची सुरुवात अगदी काही दिवसांपूर्वी झाली. महाराष्ट्र राज्याचे नवे मुख्यमंत्री म्हणून देवेंद्र फडणवीस यांच्या शपथविधीनंतर शहरातील वृत्तपत्रांच्या प्रथम पानावर त्यांच्या छत्रपती शिवाजी महाराजांना नमन करणाऱ्या जाहिराती प्रकाशित झाल्या. या जाहिरातींमध्ये फडणवीस यांचा फोटो आणि शिवाजी महाराजांच्या प्रतिमेचा समावेश होता. मात्र, दिनांक १५ सप्टेंबर २०२५ रोजी दुपारी १३.५० वाजता अमरावतीतील हिंदू स्मशानभूमी ते न्यू गणेश कॉलनी रोडवरील बालकांच्या स्मशानाच्या वॉल कम्पाऊंडवर असेच बॅनर लावले गेले. या ठिकाणी स्थानिक व्यवसायिक आणि नागरिकांकडून सतत कचरा टाकला जातो, तर रस्त्यावरील वाहनचालक आणि पदचारी येथे मुतारीचा वापर करतात. अशा अस्वच्छ आणि अपमानजनक ठिकाणी शिवाजी महाराजांची राजमुद्रा आणि फडणवीस यांची प्रतिमा लावल्याने हे बॅनर सामाजिक विटंबनेचे प्रकरण झाल्याचा आरोप होत आहे.

शिवसेना अमरावती शहर शाखेचे प्रमुख आणि स्थानिक कार्यकर्ते यांनी या बॅनरचे व्हिडिओ आणि फोटो घेतले. त्यावेळी बॅनर लावणाऱ्या व्यक्तींनी सांगितले की, "आम्हाला हे बॅनर संपूर्ण शहराभर चिपकवण्याचे टेंडर मिळाले आहे. आम्ही छिंदवाडा (मध्य प्रदेश) येथून आलेलो आहोत." या परप्रांतीय व्यक्तींना शिवाजी महाराजांची राजमुद्रा किंवा त्यांचे महत्त्व कदाचित माहित नसावे, पण अशा पद्धतीने बॅनर लावणे हे जाणीवपूर्वक खोडसाळपणा असू शकतो, असा संशय व्यक्त केला जात आहे. काही कार्यकर्त्यांनी तर या प्रकरणामागे शहरात जातीय तणाव निर्माण करण्याचा डाव असल्याचा गंभीर आरोप केला आहे. "महाराजांची प्रतिमा खराब करून सामाजिक भावना दुखावणे आणि तणाव निर्माण करणे हे या परप्रांतीयांच्या मागील हेतू असू शकतात. याचा सखोल तपास व्हायला हवा," असे एका शिवसेना कार्यकर्त्याने सांगितले.

या प्रकरणाची तक्रार अमरावती शहर पोलीस आयुक्तालयाकडे दाखल करण्यात आली आहे. तक्रारदारांनी म्हटले आहे की, "या बॅनरमागील टेंडर कोणाच्या अखत्यारीत आहे? कोणती कंपनी हे काम करीत आहे? मास्टरमाइंड कोण आहे? या सर्वांचा तपास करून छत्रपती शिवाजी महाराजांची विटंबना करणाऱ्या दोषींविरुद्ध फौजदारी गुन्हा दाखल करावा. अन्यथा शिवसेना, शिवभक्त संघटना आणि सामाजिक संस्था एकत्र येऊन हजारो लोकांच्या जनआंदोलनात उतरू." तक्रारीत स्पष्ट नमूद केले आहे की, आंदोलनादरम्यान कायदा व सुव्यवस्था बिघडल्यास त्याची पूर्ण जबाबदारी तपास अधिकारी, संबंधित पोलीस स्टेशनचे वरिष्ठ अधिकारी, पोलीस आयुक्त आणि झोनचे एससीपी, डीसीपी यांची राहील. "आम्ही आंदोलनकर्ते किंवा संघटना जबाबदार राहणार नाही," असेही तक्रारदारांनी इशारा दिला आहे.

या प्रकरणाने अमरावती शहरातील राजकीय आणि सामाजिक वातावरण तापले आहे. भाजप नेते आणि फडणवीस समर्थकांनीही या बॅनरच्या ठिकाणाबाबत आश्चर्य व्यक्त केले आहे. एका भाजप कार्यकर्त्याने नाव न सांगता सांगितले, "फडणवीस साहेब शिवाजी महाराजांचे भक्त आहेत. अशा जाहिरातींचा उद्देश आदर दाखवणे असतो, पण चुकीच्या ठिकाणी लावणे हे चुकीचे आहे. पक्ष स्तरावर याची दखल घेतली जाईल." दुसरीकडे, शिवसेनेने आज शहरातील प्रमुख ठिकाणी निषेध सभा घेतली असून, उद्या (१८ सप्टेंबर) सकाळी इतर शिवप्रेमी संघटनांसोबत संयुक्त बैठक घेण्याची घोषणा केली आहे.

पोलीस आयुक्तालयाकडून अद्याप अधिकृत प्रतिक्रिया मिळालेली नाही, पण वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी सांगितले की, तक्रार नोंदवली असून, तपास सुरू आहे. या प्रकरणाचा निकाल काय होईल, याकडे शहरवासीयांचे लक्ष लागले आहे. शिवाजी महाराजांच्या प्रतिमेचा आदर हा महाराष्ट्राच्या ओळखीचा भाग असल्याने हे प्रकरण लवकरात लवकर सोडवले जावे, अशी मागणी सर्वत्र होत आहे.

भंडारा जिल्ह्यात विद्यार्थ्यांचा छळ प्रकरण: AISF कडून जिल्हाधिकाऱ्यांना निवेदन; पोलिसांवर कारवाईची मागणीअमरावती, १७ सप्ट...
17/09/2025

भंडारा जिल्ह्यात विद्यार्थ्यांचा छळ प्रकरण: AISF कडून जिल्हाधिकाऱ्यांना निवेदन; पोलिसांवर कारवाईची मागणी

अमरावती, १७ सप्टेंबर २०२५: ऑल इंडिया स्टुडंट्स फेडरेशन (AISF) या विद्यार्थी संघटनेने भंडारा जिल्ह्यातील पोलिसांच्या अँटी नक्षलस्कॉडकडून झालेल्या कथित छळाच्या विरोधात तीव्र निषेध व्यक्त केला आहे. संघटनेने अमरावतीच्या जिल्हाधिकाऱ्यांना एक निवेदन सादर करून या प्रकरणात तात्काळ कारवाईची मागणी केली आहे. AISF च्या म्हणण्यानुसार, पोलिसांनी त्यांच्या कार्यकर्त्यांना नक्षलवादी ठरवून वैयक्तिक माहिती गोळा केली आणि कुटुंबीयांना धमकावले, ज्यामुळे विद्यार्थ्यांमध्ये असुरक्षिततेचे वातावरण निर्माण झाले आहे.

निवेदनानुसार, दि. ८ सप्टेंबर २०२५ रोजी भंडारा जिल्ह्यात ही घटना घडली. AISF ही देशातील सर्वात जुनी विद्यार्थी संघटना असून, स्वातंत्र्यपूर्व काळापासून कार्यरत आहे आणि लोकशाही मूल्यांशी बांधील आहे. मात्र, पोलिसांनी संघटनेच्या कार्यकर्त्यांना नक्षलवादी ठरवत त्यांची वैयक्तिक माहिती मागवली. कोणतेही अधिकृत आदेश किंवा शासकीय पत्र नसताना विद्यार्थ्यांच्या आधार कार्डची मागणी करण्यात आली. इतकेच नव्हे तर गावातील पोलीस पाटलांना विद्यार्थ्यांच्या घरी पाठवून कुटुंबीयांना "तुमची मुलगी नक्षलवादी संघटनेत काम करीत आहे" अशी धमकी देण्यात आली. यामुळे विद्यार्थिनी आणि त्यांच्या कुटुंबीयांवर दडपशाही करण्यात आल्याचा आरोप AISF ने केला आहे.

संघटनेच्या निवेदनात म्हटले आहे की, AISF ने स्वातंत्र्य लढ्यात ऐतिहासिक योगदान दिले आहे. नेताजी सुभाषचंद्र बोस, अरुणा असफ अली, बटुकेश्वर दत्त, इंद्रकुमार गुजराल, कर्पुरी ठाकूर यांसारखे थोर नेते या संघटनेतून घडले. आजही AISF विद्यार्थ्यांच्या प्रश्नांसाठी लोकशाही मार्गाने लढत आहे. अशा संघटनेला नक्षलवादी ठरविणे ही निंदनीय बाब असून, हे जन सुरक्षा विधेयकाच्या दुष्परिणामांमुळे होत असल्याचा दावा करण्यात आला आहे. निवेदनात म्हटले आहे की, या विधेयकाच्या नावाखाली अधिकार मागणाऱ्यांची मुस्कटदाबी केली जात आहे. भंडारा जिल्ह्यात गुन्हेगारी, अवैध दारू विक्री, गांजा विक्री, रेती तस्करी याकडे पोलिसांचे दुर्लक्ष असताना विद्यार्थ्यांवर छळ केला जात असल्याचेही नमूद करण्यात आले आहे.

AISF ने या निवेदनात पाच ठाम मागण्या मांडल्या आहेत:

1. जनतेची मुस्कटदाबी करणारे जनसुरक्षा विधेयक तात्काळ रद्द करण्यात यावे.
2. भंडारा जिल्ह्यातील विद्यार्थिनीच्या कुटुंबीयांना धमकी देऊन आधार कार्ड मागणारे पोलीस कर्मचारी श्री. संदीप रहांगडाले व संबंधित पोलीस पाटील यांच्यावर तात्काळ कठोर कारवाई करण्यात यावी.
3. भंडारा जिल्हा पोलिसांनी संघटनेची लेखी माफी मागावी.
4. भंडारा जिल्ह्यातील सर्व पोलिसांना विद्यार्थी संघटनांविषयी योग्य मार्गदर्शन व समुपदेशन द्यावे, जेणेकरून डावे-उजवे, मार्क्सवादी व माओवादी यामधील मूलभूत फरक त्यांना समजेल.
5. पुढील काळात विद्यार्थी व त्यांच्या कुटुंबीयांवर अशा प्रकारची भीतीदायक वागणूक पोलीस दल करणार नाही याची हमी द्यावी.

या मागण्या एका आठवड्यात मान्य न झाल्यास AISF कडून राज्यव्यापी तीव्र आंदोलन उभारण्यात येईल, असा इशारा देण्यात आला आहे. याची संपूर्ण जबाबदारी महाराष्ट्र शासन व भंडारा जिल्हा पोलिस प्रशासनाची असेल, असेही निवेदनात म्हटले आहे.

या प्रकरणाबाबत भंडारा जिल्हा पोलिसांकडून अद्याप कोणतीही अधिकृत प्रतिक्रिया आलेली नाही. जिल्हाधिकारी अमरावती यांच्याकडूनही या निवेदनावर कारवाई होईल की नाही, याबाबत स्पष्टता नाही. हे प्रकरण विद्यार्थी अधिकार आणि पोलिसांच्या भूमिकेवर नव्याने चर्चा घडवून आणण्याची शक्यता आहे. अधिक माहितीसाठी पाठपुरावा सुरू आहे.

अंजनगाव ग्रामीणमध्ये भाजप मंडळ सेवा पंधरवडा उत्साहात साजराअंजनगाव, १६ सप्टेंबर :- भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या...
16/09/2025

अंजनगाव ग्रामीणमध्ये भाजप मंडळ सेवा पंधरवडा उत्साहात साजरा

अंजनगाव, १६ सप्टेंबर :- भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या वाढदिवसानिमित्त अंजनगाव ग्रामीणमध्ये भारतीय जनता पार्टी (भाजप) मंडळाच्या वतीने सेवा पंधरवडा मोठ्या उत्साहाने साजरा करण्यात आला. यानिमित्त आयोजित ग्रामीण अंजनगाव कार्यशाळा यशस्वीरीत्या संपन्न झाली. या कार्यक्रमात प्रमुख वक्ते म्हणून जिल्हा उपाध्यक्ष मदन भाऊ बायस्कर आणि माजी तालुकाध्यक्ष दर्यापूर विजय मामा मेंढे यांनी मार्गदर्शन केले.

कार्यक्रमात सेवा पंधरवडा जिल्हा संयोजक डॉ. कविटकर, तालुका अध्यक्ष सुधीर भाऊ गोळे, मोर्चा अध्यक्ष जिल्हा प्रियंका ताई मलठाणे यांच्यासह ओबीसी मोर्चा जिल्हा संयोजक सांगोळे साहेब, तालुका संयोजक नितीन भाऊ पटेल, सहसंयोजक श्रीकांत पवार आणि कुलदीप पवार उपस्थित होते. महिला मोर्चा तालुका अध्यक्ष विद्याताई घडेकर, अनुसूचित जमाती अध्यक्ष रवी भाऊ बचे, ओबीसी मोर्चा अध्यक्ष मुरलीधर केवटी, नंदू भाऊ काळे, श्रीकृष्ण बुंदिले, सत्यम पवार, ज्ञानेश्वर भाऊ सूने, विजय भाऊ ढोले, शिजीत रोहकर, स्वप्निल घोगरे, राजूभाऊ येवले, विजय धुमाळे, शुभम कैसर, नितीन अनोकर, नंदू भाऊ चिंचोलकर, भास्करराव मोरे, गोपाल भाऊ रोकडे, निलेश भाऊ पोटदुखे यांनीही हजेरी लावली.

याशिवाय, सरकार सेलचे अध्यक्ष गजानन भाऊ धोटे, गुरुदास वानखडे, अंकुश भाऊ सरोदे, वर्षाताई बारदे, बरडे ताई, लांडे ताई, तालुका सरचिटणीस नीताताई बोचरे, शैलेश नीचल, ओमप्रकाश कावरे, सचिन बहिरे, प्रतीक मळसने, योगेश भारडे, गोपाल भाऊ वानखडे आणि संतोष भाऊ वानखडे यांची उपस्थिती होती.

कार्यक्रमाच्या वेळी युवा मोर्चात चिंचोली शिंगणे येथील शिंगणे, भास्करराव माकोडे, मनोज कावरे, विलास भाऊ दुधलकर, श्रीकेश चराटे आणि नितीन पाठक यांनी पदाधिकारी म्हणून प्रवेश केला. कार्यक्रमाचे सूत्रसंचालन सतीश मठ्ठे यांनी केले, तर आभार प्रदर्शन श्रीकांत पवार यांनी केले.

या कार्यशाळेत पक्षाच्या विविध मोर्चांच्या पदाधिकाऱ्यांनी सेवा पंधरवड्यातील विविध उपक्रमांबाबत चर्चा केली आणि पंतप्रधान मोदींच्या नेतृत्वाखालील विकासकार्यांचा उल्लेख करून उत्साह वाढवला. कार्यक्रमाला पक्ष कार्यकर्त्यांची मोठी गर्दी होती.

युवा बिगर 7/12 शेतकरी संघटनेच्या अथक प्रयत्नांना मिळाले अपेक्षित यश: पुसद तालुक्यातील आदिवासी कुटुंबांना वनहक्क मिळालेपु...
14/09/2025

युवा बिगर 7/12 शेतकरी संघटनेच्या अथक प्रयत्नांना मिळाले अपेक्षित यश: पुसद तालुक्यातील आदिवासी कुटुंबांना वनहक्क मिळाले

पुसद, यवतमाळ दि: १४ सप्टेंबर:- महाराष्ट्रातील आदिवासी आणि पारंपारिक वनवासी समाजासाठी एक मोठी आनंदाची बातमी आहे. अनुसूचीत जमाती आणि इतर पारंपारिक वनवासी (वनहक्कांची मान्यता) अधिनियम, २००६ (फॉरेस्ट राइट्स ॲक्ट - FRA) अंतर्गत कलम ३(१) नुसार, मौजे शिवाजीनगर, ता. पुसद, जिल्हा यवतमाळ येथील सहा आदिवासी कुटुंबांना सी. कलास फॉरेस्टमधील वनटप्पे वाटप करण्याचा ऐतिहासिक निर्णय घेण्यात आला आहे. हा निर्णय जिल्हाधिकारी यवतमाळ यांच्या आदेशाने लागू करण्यात आला असून, यामागे युवा बिगर ७/१२ शेतकरी संघटनेच्या अथक मेहनतीचे आणि दीर्घकाळाच्या कागदोपत्री पाठपुराव्याचे फळ आहे. या यशामुळे स्थानिक आदिवासी समाजातील अनेक कुटुंबांचा उदरनिर्वाहाचा मार्ग मोकळा झाला असून, त्यांचे आर्थिक सक्षमीकरणाचे नवे द्वार उघडले गेले आहे.

युवा बिगर ७/१२ शेतकरी संघटना ही यवतमाळ जिल्ह्यातील आदिवासी आणि शेतकरी समाजाच्या हक्कांसाठी गेल्या अनेक वर्षांपासून लढा देत आहे. ही संघटना विशेषतः ७/१२ उतारा नसलेल्या शेतकऱ्यांसाठी काम करते, ज्यांचे शेतीचे किंवा वनभूमीचे हक्क कागदोपत्री मान्यता नसल्यामुळे नेहमीच धोक्यात असतात. पुसद तालुक्यातील शिवाजीनगर गाव हे वनक्षेत्रात वसलेले असून, येथील बहुतांश लोक आदिवासी आहेत. या गावातील शेतकरी आणि वनवासी अनेक दशकांपासून वनभूमीवर शेती करत असले तरी, त्यांचे हक्क सरकारी कायद्यांमुळे नेहमीच वादग्रस्त राहिले आहेत. वन विभागाच्या नियमांमुळे त्यांना त्यांच्या शेतीचा किंवा वनटप्प्यांचा ताबा ठेवणे कठीण होत होते, ज्यामुळे त्यांचा उदरनिर्वाह धोक्यात सापडला होता.

संघटनेच्या प्रमुख नेते ॲड. ज्योती अवचार यांच्या नेतृत्वाखाली ही संघटना गेल्या पाच वर्षांपासून या मुद्द्यावर सातत्यपूर्ण पाठपुरावा करत होती. ॲड. अवचार या सामाजिक कार्यकर्त्या आणि वकील असल्याने, त्यांनी कायदेशीर मार्गाने अर्ज, अपील आणि सुनावण्या यांचा वापर करून हा प्रश्न सोडवला. "आम्ही फक्त कागदोपत्री लढा दिला नाही, तर गावकऱ्यांना त्यांचे हक्क समजावून सांगितले आणि एकत्र येऊन लढायला प्रोत्साहित केले," असे ॲड. अवचार यांनी सांगितले. संघटनेने जिल्हा वन अधिकारी, तालुका वन विभाग आणि जिल्हाधिकारी कार्यालयात अनेकदा बैठका घेतल्या, तसेच उच्च न्यायालयातही याचिका दाखल करण्याची तयारी केली होती. या प्रयत्नांमुळे सी. कलास फॉरेस्टमधील १०० एकरांहून अधिक क्षेत्रातील वनटप्पे या सहा कुटुंबांना वाटप करण्याचा निर्णय झाला.

फॉरेस्ट राइट्स ॲक्ट २००६ हा कायदा आदिवासी आणि पारंपारिक वनवासींना त्यांच्या पारंपारिक वनभूमीवर हक्क मिळवून देण्यासाठी आणण्यात आला आहे. कलम ३(१) अंतर्गत व्यक्तिगत किंवा सामुदायिक वनटप्पे, शेतीभूमी आणि इतर संसाधनांवर हक्क मान्यता मिळू शकते. महाराष्ट्रातील विदर्भ प्रदेश, विशेषतः यवतमाळ, गडचिरोली आणि अमरावती जिल्ह्यांमध्ये हा कायदा अंमलात आणण्यात प्रगती झाली असली तरी अजूनही अनेक दावे प्रलंबित आहेत. यवतमाळ जिल्ह्यातील पुसद तालुका हा वनक्षेत्राने समृद्ध असून, येथील ४० टक्क्याहून अधिक लोक आदिवासी आहेत. या निर्णयामुळे शिवाजीनगरमधील सहा कुटुंबांना - ज्यातील बहुतेक गोंड आणि कोरकू जमातीचे आहेत - आता कायमस्वरूपी हक्क मिळाले आहेत. हे कुटुंब आता वनटप्प्यांवर शेती, फळबागा आणि इतर पिके घेऊ शकतील, ज्यामुळे त्यांचे वार्षिक उत्पन्न दुप्पट होण्याची शक्यता आहे.

स्थानिक शेतकरी म्हणाले, "आम्ही दशकानुदशक वन विभागाच्या धाक्यात जगत होतो. कधीही जमीन हडपली जाईल अशी भीती वाटत होती. आता आम्हाला हक्क मिळाले आहेत, म्हणून आम्ही शांतपणे शेती करू शकतो. संघटनेच्या मदतीशिवाय हे शक्य नव्हते." इतर लाभार्थींनीही आनंद व्यक्त केला असून, त्यांनी ॲड. अवचार यांचे आभार मानले. या निर्णयामुळे गावातील इतर कुटुंबांना प्रेरणा मिळाली असून, आता आणखी २० हून अधिक दावे संघटनेमार्फत पाठपुराव्यात आहेत.

जिल्हाधिकारी यवतमाळ यांनी या निर्णयावर समाधान व्यक्त केले आहे. "वनहक्क कायद्याची अंमलबजावणी ही सरकारची प्राथमिकता आहे. संघटनेच्या सहकार्याने आम्ही हे यश मिळवले. यवतमाळ जिल्ह्यात एकूण ५०,००० हून अधिक वनहक्क दावे प्रलंबित आहेत, आणि आम्ही त्यांना लवकर सोडवण्यासाठी प्रयत्न करत आहोत," असे त्यांनी सांगितले. जिल्हा प्रशासनाने आता या लाभार्थी कुटुंबांना शेतीसाठी बी-बियाणे, खत आणि सिंचन सुविधा उपलब्ध करून देण्याची योजना आखली आहे. तसेच, वन संरक्षणासाठी ग्रामसभा स्तरावर समित्या स्थापन करण्यात येणार आहेत, जेणेकरून हक्क मिळालेल्या भूमीचा सदुपयोग होईल आणि वननाश होणार नाही.

ॲड. ज्योती अवचार या संघटनेच्या प्रमुख म्हणून ओळखल्या जातात. त्यांनी गेल्या दहा वर्षांत यवतमाळ, पुसद आणि उमरकेड तालुक्यांमध्ये अनेक शेतकरी मोर्चे आणि जागृती मोहिमा राबवल्या आहेत. "बिगर ७/१२ म्हणजे हक्क नसलेले शेतकरी, पण आम्ही त्यांना हक्क मिळवून देण्यासाठी वचनबद्ध आहोत. हा फक्त सहा कुटुंबांचा नाही, तर संपूर्ण आदिवासी समाजाचा विजय आहे," असे त्या म्हणाल्या. संघटनेच्या कार्यकर्त्यांनी गावोगावी जाऊन लाभार्थींचे दस्तऐवज गोळा केले, फॉरेस्ट राइट्स अॅक्टच्या तरतुदींची माहिती दिली आणि कायदेशीर प्रक्रियेत सहभागी झाले. या यशामुळे संघटनेची सदस्यसंख्या वाढण्याची शक्यता आहे, आणि आता ते जिल्ह्यातील इतर वनक्षेत्रांसाठी लढा देणार आहेत.

हा निर्णय केवळ कागदोपत्री नाही, तर आदिवासी समाजाच्या जीवनात आमूलाग्र बदल घडवणारा आहे. पूर्वी या कुटुंबांना वनटप्प्यांवर शेती करताना नेहमी दडपशाहीचा सामना करावा लागत असे. आता हक्क मिळाल्याने ते बांबू, तेंदूपत्ता आणि इतर वनउत्पादने विकून अतिरिक्त उत्पन्न मिळवू शकतील. यवतमाळ जिल्ह्यातील आदिवासी समाज हा सुमारे २५ टक्के आहे, आणि वनहक्क कायद्यामुळे गेल्या पाच वर्षांत १०,००० हून अधिक दावे मान्य झाले आहेत. मात्र, अजूनही ४० टक्के दावे प्रलंबित आहेत. हे यश इतर जिल्ह्यांसाठी उदाहरण ठरेल, आणि सरकारने अंमलबजावणीसाठी अधिक निधी व साधनसामग्री उपलब्ध करावी, अशी मागणी संघटनेने केली आहे.

या यशानंतर शिवाजीनगर गावात जल्लोषकार्य करण्यात आले. स्थानिक नेते, ग्रामस्थ आणि संघटनेच्या कार्यकर्त्यांनी एकत्र येऊन जिल्हाधिकारी आणि वन विभागाचे आभार मानले. भविष्यात संघटना आणखी अशा यशांसाठी प्रयत्नशील राहील, आणि आदिवासी समाजाच्या उन्नतीसाठी हा एक महत्त्वपूर्ण टप्पा ठरेल.

शिवणी रसुलापूर येथील विद्यार्थ्यांच्या तीव्र संघर्षाला यश: एमएसआरटीसी झुकले, बस थांब्याच्या मागण्या मान्यअमरावती :- ११ स...
11/09/2025

शिवणी रसुलापूर येथील विद्यार्थ्यांच्या तीव्र संघर्षाला यश: एमएसआरटीसी झुकले, बस थांब्याच्या मागण्या मान्य

अमरावती :- ११ सप्टेंबर: नांदगाव तालुक्यातील शिवणी रसुलापूर गावातील विद्यार्थ्यांच्या लांबलेल्या संघर्षाला अखेर यश मिळाले. ऑल इंडिया स्टुडंट्स फेडरेशन (AISF) आणि ऑल इंडिया यूथ फेडरेशन (AIYF)च्या नेतृत्वाखालील विद्यार्थी आणि गावकऱ्यांनी मध्य प्रदेश राज्य परिवहन महामंडळाच्या (एमएसआरटीसी) कर्मचाऱ्यांविरोधात तीव्र निषेध आंदोलन केले. गुरुवारी (११ सप्टेंबर) दोन तास चक्का जाम करून केलेल्या रस्ता रोको आंदोलनामुळे परिवहन विभागाला झुकावे लागले. एमएसआरटीसीने विद्यार्थ्यांच्या सहा प्रमुख मागण्या मान्य करत आश्वासन दिले असून, आंदोलन मागे घेण्यात आले आहे. हे आंदोलन केवळ स्थानिक समस्या सोडवण्यासाठी नव्हे, तर विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक हक्कांसाठी एक महत्त्वपूर्ण पाऊल ठरले आहे.

शिवणी रसुलापूर हे नांदगाव तालुक्यातील एक छोटेसे गाव असून, येथील विद्यार्थी शाळा-महाविद्यालयांसाठी दररोज २०-३० किलोमीटर प्रवास करतात. गावात एमएसआरटीसीचा अधिकृत बस थांबा असला तरी, बहुतेक बसेस या थांब्यावर थांबत नाहीत. यामुळे विद्यार्थ्यांना पायी चालावे लागते किंवा खासगी वाहनांचा आधार घ्यावा लागतो, ज्यामुळे त्यांचे शैक्षणिक नुकसान होत आहे. विशेषतः मुली विद्यार्थ्यांसाठी हा प्रवास धोकादायक ठरतो.

या समस्येची सुरुवात वर्षानुवर्षे चालू आहे. २०१३ आणि २०१५ मध्येही याच गावात विद्यार्थ्यांनी आंदोलने केली होती. त्या वेळी काही आश्वासने दिली गेली, पण प्रत्यक्षात काही बदल झाले नाहीत. गेल्या वर्षापासून (२०२४ पासून) परिस्थिती आणखी बिकट झाली. एसटी चालक आणि वाहकांकडून विद्यार्थ्यांसोबतची वाईट वर्तणूक, मनमानी वेळापत्रक, आणि अचानक बस रद्द होणे यामुळे विद्यार्थी त्रस्त झाले. "आम्हाला शाळेत पोहोचायला विलंब होतो, अभ्यासाला वेळ मिळत नाही. चालक साहेब म्हणतात, 'थांबा नाही, चढा नाही!' असं काय चाललंय?" असा संताप एका स्थानिक विद्यार्थ्याने व्यक्त केला.

AISF आणि AIYFच्या स्थानिक नेत्यांनी या समस्येची दखल घेतली. गेल्या वर्षभरापासून त्यांनी गावकऱ्यांसोबत बैठका घेतल्या, पालकांशी चर्चा केली आणि शेवटी गुरुवारी ठोस आंदोलनाचा निर्णय घेतला. "हे केवळ बस थांब्याची समस्या नाही, तर विद्यार्थ्यांच्या भविष्याची समस्या आहे. सरकारने वचन दिलेल्या शैक्षणिक सुविधा प्रत्यक्षात आणल्या नाहीत तर आम्ही रस्त्यावर उतरूच," असे AISFचे स्थानिक समन्वयक राहुल पाटील यांनी सांगितले.

११ सप्टेंबर २०२५ रोजी सकाळी १० वाजता शिवणी रसुलापूर येथील मुख्य रस्त्यावर आंदोलन सुरू झाले. सुमारे १५० हून अधिक विद्यार्थी, AIYF-AISF कार्यकर्ते आणि गावकरी एकत्र जमले. त्यांनी रस्त्यावर बस आणि खासगी वाहने थांबवून चक्का जाम केला. आंदोलनकर्त्यांनी प्लॅकार्ड्स आणि घोषणाबाजी केली: "हमारी मांगे पूरी करो!", "बस थांबा हक्क आहे!", "एसटी कर्मचाऱ्यांची अरेरावी बंद करा!" अशा घोषणा देण्यात आल्या.

आंदोलनात विद्यार्थ्यांनी त्यांच्या प्रत्यक्ष अनुभव सांगितले. एका इयत्ता १० वीच्या विद्यार्थिनीने सांगितले, "कधीकधी चालक साहेब मद्यप्राशित अवस्थेत असतात. आम्हाला बस चढू देणार नाहीत आणि बोलतात तसं वाईट. एकदा तर मला रात्री ८ वाजता गावाबाहेर सोडले आणि मी एकटी पायी चालली." दुसऱ्या विद्यार्थ्याने सांगितले, "बस नेत्यांच्या सभेसाठी पाठवली जाते, पण आम्हाला काही सांगितलं जात नाही. वेळापत्रकच मिळत नाही." हे अनुभव ऐकून उपस्थित गावकऱ्यांमध्ये रोष निर्माण झाला. पालकांनीही आपल्या मुलांच्या शैक्षणिक नुकसानाबद्दल तक्रारी मांडल्या.

आंदोलनाने परिसरात तणाव निर्माण झाला. रस्त्यावर वाहनांची लांबली रांगा लागल्या, पण आंदोलनकर्ते शांत राहिले. पोलीस आणि परिवहन विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी घटनास्थळी धाव घेतली. वाहतूक नियंत्रक रायलवार साहेब आणि स्थानिक पोलीस निरीक्षक लांबाडे साहेब यांनी आंदोलकांशी चर्चा केली. दोन तासांच्या तणावपूर्ण चर्चेनंतर महाराष्ट्र राज्य परिवहन महामंडळ ने आंदोलकांच्या मागण्या मान्य करण्याचे आश्वासन दिले.

चर्चेनंतर दिलेल्या आश्वासनांनुसार, महाराष्ट्र राज्य परिवहन महामंडळ यांनी खालील मागण्या मान्य केल्या:

१.शिवणी बस थांब्यावर एका कायमस्वरूपी वाहतूक नियंत्रक कर्मचाऱ्याची नेमणूक केली जाईल. यामुळे बसेस नियमित थांबतील आणि वेळापत्रकाचे पालन होईल.

२.विद्यार्थी आणि प्रवाशांसोबत चालक व वाहकांनी अरेरावी न करता सभ्य वर्तणूक ठेवावी. यासाठी विशेष प्रशिक्षण दिले जाईल आणि तक्रार निवारण यंत्रणा मजबूत केली जाईल.

३.शिवणी थांब्यावर थांबणाऱ्या आणि न थांबणाऱ्या सर्व बसेसचे वेळापत्रक विद्यार्थ्यांना आणि गावकऱ्यांना उपलब्ध करून दिले जाईल. हे माहिती फलक आणि मोबाईल अॅपद्वारे देण्यात येईल.

४.चालक आणि वाहकांनी कामावरील वेळेत मद्यप्राशन करू नये. यासाठी नियमित तपासणी आणि दंडाची तरतूद केली जाईल.

५. बस कुठल्याही कार्यक्रम किंवा नेत्यांच्या सभेसाठी पाठविल्यास आधीच सूचना दिली जाईल. यामुळे विद्यार्थ्यांना पर्यायी व्यवस्था करता येईल.

६.थांब्यावर उपस्थित असलेल्या सर्व बसेसना थांबवण्याचे स्पष्ट आदेश एसटी कर्मचाऱ्यांना दिले जातील. उल्लंघन झाल्यास कारवाई होईल.

या आश्वासनांवर समाधान व्यक्त करत AIYFचे सगळे नेते व विद्यार्थी म्हणाले, "हे विजय केवळ आमचा नाही, तर सर्व विद्यार्थ्यांचा आहे. आम्ही आश्वासनांची अंमलबजावणी करत राहू." पोलीस निरीक्षक लांबाडे यांनी मध्यस्थी करून आंदोलन शांततेत संपवले.

आंदोलन संपल्यावर गावात आनंदाची लहर उसळली. शाळेतील विद्यार्थी आणि पालकांनी AISF-AIYF कार्यकर्त्यांचे कौतुक केले. "अखेर आमच्या मुलांच्या डोक्यावर बस थांबेल. हे संघर्ष आम्हाला प्रेरणा देईल," असे एका पालकाने सांगितले. मात्र, काही गावकऱ्यांनी सतर्क राहण्याचा सल्ला दिला. "आधीही आश्वासने दिली गेली, पण अमलात आली नाहीत. आम्ही निरीक्षण करत राहू," असे ते म्हणाले.

नांदगाव तालुक्यातील इतर गावांतील विद्यार्थ्यांनीही या आंदोलनाचे स्वागत केले. "शिवणीचे विद्यार्थी आमचे प्रेरणास्थान आहेत. आमच्या गावातही अशीच समस्या आहे," असे शेजारच्या गावातील AISF कार्यकर्त्याने सांगितले. हे आंदोलन जिल्हा स्तरावर चर्चेत आहे आणि परिवहन विभागावर दबाव वाढला आहे.

AISF आणि AIYFने जाहीर केले की, आश्वासनांची अंमलबजावणी होत नसल्यास पुन्हा आंदोलन करण्यात हिचकिचणार नाहीत. ते म्हणाले, "हे केवळ सुरुवात आहे. जिल्हाभरातील बस सुविधा सुधारण्यासाठी मोठे आंदोलन उभे करू." स्थानिक आमदार आणि जिल्हाधिकाऱ्यांकडूनही या प्रकरणाची दखल घेण्यात आली असून, लवकरच बैठक होण्याची शक्यता आहे.

शिवणी रसुलापूरचे हे आंदोलन विद्यार्थ्यांच्या शक्तीचे प्रतीक ठरले आहे. ग्रामीण भागातील शैक्षणिक असमानता दूर करण्यासाठी असे संघर्ष आवश्यक आहेत. एमएसआरटीसीने आता आश्वासनांना प्रत्यक्षात आणण्याची वेळ आली आहे, अन्यथा विद्यार्थ्यांचा रोष पुन्हा फुटू शकतो.

Address

Amravati

Website

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when Amravati breaking posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Share