05/07/2025
नव्या औद्योगिक धोरणात निदान आता तरी अमरावतीला प्राधान्य मिळणार का ? - आ.संजय खोडके
अमरावतीच्या औद्योगिक अनुशेष भरून काढण्यावर आ. संजय खोडके यांनी पावसाळी अधिवेशनामध्ये चर्चा
मुंबई | आज महाराष्ट्रात औद्योगिक विकास हा ठराविक क्षेत्राचा जसे पुणे , मुंबई , नाशिक , औरंगाबाद व नागपुर मध्येच एकवटलेला दिसतो. त्या दृष्टीने पश्चिम विदर्भ अर्थात अमरावती विभाग औद्योगिक विकासाच्या बाबतीत पिछाडीवर आहे. कृषी क्षेत्रासाठी लागणाऱ्या सिंचनाचा अभाव, अविकसित औद्योगिक क्षेत्र व सेवा क्षेत्र, त्यामुळे अमरावती विभागाचे दरडोई सुद्धा महाराष्ट्रात सर्वात कमी आहे. अमरावती विभागात अनेक पायाभूत संसाधनांची भरमार असल्याने औद्योगिक क्षेत्रात गुंतवणुकीला चालना देणे महत्वाचे आहे. त्यामुळे नव्या उन्नत -प्रगत महाराष्ट्राच्या जडण होत असतांना नव्या औद्योगिक धोरणात निदान आता तरी अमरावतीला प्राधान्य मिळणार का ? असा सवाल आ.संजय खोडके यांनी महाराष्ट्र विधान परिषदेतून उपस्थितीत केला.
अमरावतीच्या औदयोगिक विकासाचे मुद्दे मांडतांना आ.संजय खोडके यांनी सांगितले कि, महाराष्ट्राचे अंदाजित दरडोई उत्पन्न हे वर्ष २०२३-२०२४ मध्ये २,७८,६८१ रुपये असून मागील वर्षी वर्ष २०२४-२०२५ मध्ये २,५२,२८९ रुपये होते. त्यात अमरावती विभागाचे दरडोई सांकेतिक निव्वळ उत्पन्न हे १,६६,४६५ रुपये आहे. जे महाराष्ट्र राज्य सरासरी दरडोई उत्पन्नापेक्षा १,१२,२१६ रुपयांनी कमी आहे. यावरून लक्षात येते कि, अमरावती विभाग हा महाराष्ट्रात अन्य विभागांच्या तुलनेत किती मागासलेला आहे. या बाबत आ.संजय खोडके यांनी महाराष्ट्र राज्याच्या आर्थिक पाहणी अहवालावरून सभागृहाला विस्तृत माहिती दिली.
औद्योगिक क्षेत्रात अमरावती विभाग सर्वात हा अन्य विभागांच्या तुलनेत सर्वात पिछाडीवर
सूक्ष्म-लघु-मध्यम उपक्रमांच्या बाबतची सुद्धा अमरावती विभाग हा पुणे , मुंबई, नाशिक,नागपूर, विभागापेक्षा बराच पिछाडीवर आहे. नागपूर विभागात ६,९३,९५९ उपक्रम चालविण्यात आले असता २९. ९५ लाख रोजगार निर्मिती झाली. पुणे विभागात ८९९,९८६ सूक्ष्म उपक्रम राबविण्यात आले असून ४५.८९ लाख रोजगार निर्मिती करण्यात आली. मुंबई विभागात ६,९०,६१३ सूक्ष्म उपक्रमांतर्गत १९.१९ लाख रोजगार निर्माण करण्यात आले. तर नाशिक मध्ये ५,९९, ९२७ सूक्ष्म उपक्रमांतर्गत १३.४५ लाख रोजगार निर्मिती करण्यात आली आहे. त्यातुलनेत सूक्ष्म उपक्रमात अमरावती विभागामध्ये ३,२९,७८१ उपक्रम राबविण्यात आले, यातून १०.५१ लाख रोजगार निर्मिती झाली आहे. तुलनात्मक दृष्टीने बघितले तर अमरावती विभाग किती कमी आहे हे ठळकपणे दिसून येते.
लघु उपक्रमाच्या बाबतीत सुद्धा सारखी स्थिती आहे. नागपूर विभागात ८,८१२ उपक्रम चालविण्यात आले असता २.०२ लाख रोजगार निर्मिती झाली. पुणे विभागात १७,९८७ लघु उपक्रम राबविण्यात आले असून ५.२५ लाख रोजगार निर्मिती करण्यात आली. मुंबई विभागात ५९,९९६ लघु उपक्रमांतर्गत १.७१ लाख रोजगार निर्माण करण्यात आले.तर नाशिक मध्ये १३,७९० लघु उपक्रमांतर्गत १.४८ लाख रोजगार निर्मिती करण्यात आली आहे. त्या तुलनेत अमरावती विभागात ३,९८९ लघु उपक्रम राबविण्यात आले. लघु उपक्रमाबाबतही अमरावती विभाग हा मागासलेला असल्याचे दिसून येते. मध्यम उपक्रमातही अमरावती विभाग किती मागे पडला आहे हे आडकेवारी वरून लक्षात येते. अमरावती विभागात ९०७ उपक्रमातून १ लाख रोजगार निर्मिती करण्यात आली. पण नागपूर विभागात १,५९९ उपक्रमातून १.९१ रोजगार, पुणे विभागात ६,९९६ मध्यम उपक्रमातून ४.११ लाख रोजगार, मुंबई विभागात ४,९७८ उपक्रमांतून ३.५३ लाख रोजगार निर्मिती करण्यात आली. तर नाशिक विभागात १.०९८ मध्यम उपक्रम राबविण्यात आले. ज्यामध्ये १.५१ लाख रोजगार निर्मिती झाली आहे.
महाराष्ट्र औद्योगिक विकास मंडळातील औद्योगिक व्यावसायिक घटकांच्या बाबतीत सुद्धा पश्चिम विदर्भ शेवटच्या क्रमांकावर आहे. नागपूर विभागात औद्योगिक व व्यावसायिक घटकांची संख्या ५,०४८ असून यामध्ये ८०,८९१ कोटी रुपयांची गुंतवणूक झाली आहे. पुणे येथे १४,५५० घटकांमध्ये १,४४,०१३ कोटी रुपयांची गुंतवणूक झाली असून ९२ हजार रोजगार निर्मिती झाली आहे. नाशिक अंतर्गत १०,७७२ औद्योगिक घटकांमध्ये ११,९२९ कोटी रुपयांची गुंतवणूक झाली आहे.यातून १.२२लाख रोजगार निर्मिती करण्यात आली. नागपूर विभागात औद्योगिक व व्यावसायिक घटकांमध्ये अमरावती विभागापेक्षा दहा पट जास्त गुंतवूणक झाली असल्याचे या आकडीवारी वरून लक्षात असे अशी माहिती सुद्धा आ.संजय खोडके यांनी सभागृहा समक्ष सांगीतले.
मेगा टेक्स्टाईल पार्क व नदी जोड प्रकल्पातून उद्योगांना मिळणार भरभराटी... विविध उद्योग उभारणीसाठी सवलत देण्याची मागणी
अमरावती विभागात औद्योगिक विकासाला चालना देण्यासाठी तेथील औद्योगिक वसाहतींमध्ये मोठ्या प्रमाणात गुंतवणुक होणे महत्वाचे आहे. यातून उद्योगधंदे वाढीस लागण्याने रोजगार निर्मिती सुद्धा होणार आहे. यासाठी नव्या संधी व संसाधने निर्माण होत असतांना त्यांना पूरक असलेल्या बाबींवर आज काम करण्याची नितांत गरज आहे. शासनाने ज्या वैनगंगा -पैनगंगा नदी जोड प्रकल्पाची आखणी केली आहे. त्यातून अमरावती विभागाला औद्योगिक भरभराटी मिळणार आहे. यामध्ये सिंचनासाठी तर पाण्याची सोय होईलच , परंतु उद्योगांकरिता पाणी आरक्षित राहणार असल्याने नवीन उद्योग कंपन्या अमरावतीमध्ये येण्यास तयार होतील. यातून रोजगार निर्मितीला सुद्धा चालना मिळणार असल्याचे त्यांनी सभागृहाला अवगत केले.
देशात सात राज्यामध्ये पिएम मित्र मेगा टेक्स्टाईल पार्क साकारण्यात आला आहे. महाराष्ट्रामध्ये अमरावती येथे हा पथदर्शी प्रकल्प साकारण्यात आला. एमआयडीसी ने त्याठिकाणी चांगल्या सुविधा निर्माण करण्याचा प्रयत्न सुरु केला आहे. मात्र अमरावतीच्या मेगा टेक्टाईल मध्ये प्लॉटचे तर अधिक आहेत. इतर मेगा टेक्स्टाईल पार्क मध्ये प्लॉटचे तर २.९९ रुपये स्क्वेअर फूट आहे , तर अमरावती च्या मेगा टेक्स्टाईल प्लॉटमध्ये प्लॉटचे दर ५९० स्क्वेअर फूट आहे. त्यामुळे तिथे गारमेंट कंपनी गुंतवणूक करून पाहत नाही. तेव्हा अन्य ठिकाणच्या किंवा राज्यशासनाच्या टेक्टाईल पार्क मधील प्लॉटचे दर तपासून अमरावतीच्या मेगा टेक्टाईल पार्क मध्ये प्लॉट चे दर निश्चित केल्यास नामांकित कंपन्या अमरावतीला गुंतवणुकीसाठी येतील. त्यामुळे विविध कंपन्यांना इतर टेक्स्टाईल पार्क मध्ये ज्या सुविधा व सवलती देण्यात आल्या, त्या सवलती अमरावतीच्या टेक्स्टाईल पार्कमध्ये उपलब्ध केल्यास टेक्स्टाईल पार्क सुरु होऊ शकेल. यासाठी कंपन्यांना अनुदान देण्याचीही गरज आहे, तसेच वीज सवलत ,पाणी आरक्षण , चांगल्या सुविधा व जिएसटी व अन्य करात काही सवलती दिल्यास कंपन्यांना सुविधा निर्माण होईल. त्यामुळे अमरावतीत मोठा गारमेंटचा हब तयार झाला शिवाय राहणार नाही. याकरिता एखादी तांत्रिक मान्यता समिती सुद्धा स्थापन करण्याची सूचना आ.संजय खोडके यांनी सभागृहाला केली.
स्थानिक युवकांना रोजगार मिळावा यासाठी अमरावती मध्ये आयटी पार्क साकारण्याची राज्यात राबविली जात आहे. याच धर्तीवर अमरावती येथे अभियांत्रिकी संस्थामध्ये "वर्क फ्रॉम टॉऊन " सारखा नवोक्रम राबविण्याचा आपला मानस आहे. ज्यामध्ये नामांकित आयटी कंपन्यांना इन्फ्रास्ट्रक्चर व भाडे तत्वावर जागा उपलब्ध करून देऊन स्थानिक उमेदवारांना अमरावतीतच नोकरी करता येणार आहे. यातून शासनाला सुद्धा महसूल निर्माण करता येईल. याबाबत सुद्धा आगामी काळात शासनाने कार्यवाही करण्याची सूचना आ.संजय खोडके यांनी केली आहे. शासनाने फॉरेन युनिव्हर्सिटीच्या जो निर्णय घेतला त्यांचे चांगले प्रतिबिंब राज्याच्या विकासावर उमटणार असल्याचे सुद्धा आ. संजय खोडके यांनी सांगितले असून उन्नत-प्रगत दिशेने वाटचाल करणाऱ्या महाराष्ट्राच्या जडण -घडणीमध्ये अमरावती सुद्धा समृद्धीकडे वाटचाल करीत असल्याचे त्यांनी आपल्या भाषणातून अधोरेखित केले.
देशाची महासत्ता बनण्याकडे वाटचाल सुरु असतांना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी महाराष्ट्राला विकासाकडे नेण्याची एक दूरदृष्टी बाळगली आहे. त्याला उपमुख्यमंत्री ना. एकनाथ शिंदे यांचा अनुभव व सामाजिक भान याची जोड मिळाली असून उपमुख्यमंत्री ना. अजितदादा पवार यांनी उत्तम अशा नियोजनातून अर्थचक्र गतिमान केले आहे. त्यामुळे महायुती सरकारच्या काळात महाराष्ट्र झपाट्याने विकासाकडे वाटचाल करत असून या जडणघडणीत अमरावतीच्या औद्योगिक विकासाला सुद्धा बळकटी मिळणार असल्याची अपेक्षा सुद्धा अधिवेशातील चर्चेदरम्यान व्यक्त करण्यात आली.
