11/10/2025
👉 गायरान जमिनीतील सुप्रीम/उच्च न्यायालयाच्या सु-मोटो / suo motu आदेशांची माहिती
👉 📌 बॉम्बे उच्च न्यायालय – गायरान जगी घुसखोरी संदर्भातील suo motu PIL
👉 बंबई उच्च न्यायालयाने स्वतःहून (suo motu) हे मुद्दा उचलले, कारण महाराष्ट्रात गायरान जमिनीवर घुसखोरी मोठ्या प्रमाणावर होती.
👉 न्यायालयाने राज्य सरकारला road map सादर करण्याचे निर्देश दिले, म्हणजे कशाप्रकारे ही घुसखोरी दूर करणार आहेत ते योजनाबद्धपणे ठरवायचे.
👉 न्यायालयाने म्हटले — “कोणतीही अनधिकृत घुसखोरी पुढे नियमित केली जाऊ नये” आणि संपूर्ण घुसखोरी दूर करण्यासाठी राज्याने ठोस पावले उचलावी असं आदेश दिला.
👉 उच्च न्यायालयाने राज्याला आदेश दिला की प्रथम त्यांना प्रस्तावित नोटिस फॉर्म दाखवावे — म्हणजे घुसखोरांना नोटिस देताना कसा फॉर्म वापरायचा हे स्पष्ट करावे, आणि त्यांना त्यांच्या ताब्याचा अधिकार सिद्ध करण्यासाठी पुरेसा वेळ द्यावा.
👉 न्यायालयाने राज्याला सांगितले की 2011 च्या सुप्रीम कोर्टाच्या आदेशांनी (Jagpal Singh इत्यादी) घुसखोरीचे नियम व धोरण ठरवले आहेत; त्या आदेशांचे पालन होणे आवश्यक आहे.
👉 राज्याने दाखवले की महाराष्ट्रात 4,52,121 हेक्टर गायरान जमीन आहे, त्यातील सुमारे 10,089 हेक्टर जमिनीवर घुसखोरी झाली आहे आणि त्यावर 2,22,153 अवैध बांधकाम आहेत.
👉 न्यायालयाने सांगितले की या घुसखोरी हटवण्यासाठी तिथल्या जमीनमालका, ग्रामपंचायत, महसूल विभाग, वन विभाग इत्यादी सर्वांनी समन्वयाने काम करावे.
---
👉 ⚖️ एक संबंधित सर्वोच्च न्यायालय निर्णय — Jagpal Singh व इतर (2011)
👉 गायरान / गावातील सार्वजनिक जमिनींची घुसखोरी या विषयावर सुप्रीम कोर्टने Jagpal Singh vs State of Punjab या प्रकरणात मोठे निर्देश दिले:
👉 या निर्णयानुसार, सरकारांनी “common lands” — गावातील सार्वजनिक जमिनी — या सुरक्षित ठेवाव्या आणि घुसखोरी झालेल्या जागांवर जलद कारवाई करावी.
👉 सुप्रीम कोर्टाने सर्व राज्य सरकारांना आदेश दिले की ते “common lands encroachment removal schemes” आखाव्यात.
👉 या निर्णयावर महाराष्ट्रानेही १२ जुलै २०११ रोजी एक सरकारी आदेश जारी केला ज्यात गायरान जमिनींवरील घुसखोरी थांबवली जावी व घुसखोरी दूर करण्याचे काम सुरू करावे, अशी इच्छा व्यक्त केली गेली.
---
👉🧾 एक उदाहरण — Disqualification ठरविणे गायरान घुसखोरीवरून (ग्रामपंचायत मुख्य सदस्य)
👉 एका प्रकरणात, गायरान जमिनीवर बांधकाम केल्याने एखाद्या व्यक्तीला ग्राम पंचायत सदस्य होण्याचा अधिकार नाकारला गेला, त्या व्यक्तीला निर्वासन (disqualification) ठरवले गेले.
👉 त्या व्यक्तीने याचिका दाखल केली होती की घर बांधले ते गायरान जमिनीवर आहे, आणि त्यामुळे तो निर्वासित ठरवला गेला. या प्रकरणात न्यायालयाने पाहिले की गायरान जमीन ही सार्वजनिक जमिन आहे, आणि ग्रामपंचायतला ती जमिन वाटण्याचा अधिकार नाही.🙏🙏 आदिवासी जमात विकास संस्था महाराष्ट्र राज्य 🙏 संस्थापक. अध्यक्ष किरण सखाराम बर्डे 🙏
