Dilli Gate News

14/08/2025

कलम १२३ चा गैरवापर: संभाजीनगरातील प्रकरणातून समोर आलेले प्रश्न

जुनी दंड प्रक्रिया संहिता (CrPC) मधील कलम १५७ आणि नवीन भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) मधील कलम १७६ या दोन्ही तरतुदीनुसार, दखलपात्र गुन्हा नोंदवल्यानंतर (एफआयआर) त्याची प्रत “तात्काळ” संबंधित मजिस्ट्रेटकडे पाठवणे बंधनकारक आहे.
'तात्काळ' या शब्दाचा प्रत्यक्ष अर्थ बहुतेक राज्यांमध्ये २४ तासांच्या आत असा घेतला जातो. याची नोंद पंजाब पोलिस नियमावली, महाराष्ट्र पोलिस मॅन्युअल यांसारख्या अनेक नियमपुस्तकांत आहे.

हे का महत्त्वाचे आहे?

१. एफआयआरमध्ये फेरफार टाळणे

एफआयआरची मजिस्ट्रेटकडे त्वरित प्रत गेल्यास पोलिसांना नंतर मजकूर बदलण्याची संधी मिळत नाही.
ललिता कुमारी विरुद्ध उत्तर प्रदेश सरकार (२०१४) या सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयातही हे स्पष्ट केले आहे की, हे पाऊल पोलिसांच्या मनमानीला आळा घालते.

२. न्यायालयीन देखरेख

एफआयआर मिळाल्यावर मजिस्ट्रेट तपास लवकर सुरू करण्याचे आदेश देऊ शकतो. यामुळे तपासात विलंब होत नाही आणि फिर्यादी व आरोपी या दोघांचे हक्क सुरक्षित राहतात.

३. पोलिस अधिकारांवर नियंत्रण

खोटे किंवा लागू न होणारे कलम लावून आरोपीला अडचणीत आणण्याचा गैरवापर टाळण्यासाठी ही तरतूद महत्वाची आहे.

वरिष्ठ पोलिस अधिकाऱ्यांची भूमिका

एफआयआर नोंदवल्यानंतर फक्त न्यायालयालाच प्रत पाठवणे पुरेसे नाही. तर सहाय्यक पोलीस आयुक्त, उपविभागीय पोलीस अधिकारी, पोलीस उपायुक्त, पोलीस आयुक्त, पोलीस अधीक्षक या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनाही गुन्ह्याची कलमे आणि संक्षिप्त माहिती २४ तासांच्या आत पाठवली जाते. त्यांनी:

• गुन्ह्यातील कलमे योग्य आहेत का?

• तपास वेळेवर सुरू आहे का?

• गंभीर चुका झाल्या आहेत का?
याचा आढावा घेणे आवश्यक आहे. चुकीची कलमे लावल्यास वरिष्ठांनी तातडीने दुरुस्तीचे आदेश द्यावेत आणि आवश्यक असल्यास जबाबदार पोलिसांवर शिस्तभंगाची कारवाई करावी.

न्यायालयाची जबाबदारी

मजिस्ट्रेटने मिळालेली एफआयआर फक्त सही करून ठेवण्याची औपचारिकता नसून:

• मजकूर काळजीपूर्वक वाचणे

• गुन्ह्याच्या स्वरूपाशी कलमे जुळत आहेत का तपासणे

• चुकीची कलमे असल्यास तातडीने सुधारणा करण्याचे आदेश देणे
हे त्यांचे कर्तव्य आहे.

कलम १२३ चा चुकीचा वापर – संभाजीनगरातील उदाहरण

९ ऑगस्ट रोजी छत्रपती संभाजीनगर गुन्हे शाखेने रवींद्रनगर येथील घरावर छापा टाकला. तिथे पांढऱ्या रंगाचे, उग्र वासाचे द्रव्य सापडल्याच्या आधारावर भारतीय न्याय संहिता कलम १२३ अंतर्गत पोलीस स्टेशन जिन्सी येथे अप.क्र.२२४/२०२५ नुसार गुन्हा नोंदवला. परंतु कलम १२३ लागू होण्यासाठी:;

• विष, नशा करणारे किंवा हानिकारक पदार्थ “देणे” किंवा “घेण्यास लावणे” हा घटक आवश्यक आहे.

• केवळ पदार्थाचा साठा सापडणे हा घटक पूर्ण करत नाही.

तरीही पोलिसांनी हे कलम लावले, ज्यामागे आरोपीला त्रास देण्याचा हेतू असल्याचा आरोप आहे. प्रश्न असा की;

• संबंधित मजिस्ट्रेटने हे वाचून योग्य दुरुस्ती केली का?

• वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी याकडे लक्ष दिले का?

मानवाधिकारांचे उल्लंघन

खोटे कलम लावणे, हेतुपुरस्सर खोटा गुन्हा नोंदवणे हे मानवाधिकारांचे उल्लंघन आहे. अशा प्रकरणात जबाबदार पोलिसांविरुद्धही गुन्हा नोंदवून, कायदेशीर कारवाई करणे आवश्यक आहे.

एफआयआर २४ तासांच्या आत न्यायालय आणि वरिष्ठ अधिकाऱ्यांकडे पाठवणे ही कायदेशीर सक्ती आहे.
ही जबाबदारी प्रामाणिकपणे पाळल्यास;

• चुकीच्या कलमांचा गैरवापर थांबेल

• निष्पापांना त्रास होणार नाही

• खऱ्या गुन्हेगारांना शिक्षा होईल

न्यायालय आणि वरिष्ठ पोलिस अधिकारी यांनी या प्रक्रियेला गंभीरतेने घेतले, तरच कायद्याचा खरा उद्देश – न्याय, पारदर्शकता आणि जबाबदारी – साध्य होईल.

- डॉ. रियाज़ देशमुख, सहाय्यक पोलीस आयुक्त (सेनि), छत्रपती संभाजीनगर
वेब साईट लिंक ;
https://janasatta.in/Misuse-of-Section-123-Questions-Arising-from-the-Sambhajinagar-Case

13/08/2025

चे आरिफ हुसैनी विरुद्धचा गुन्हा : पोलिस आणि वर्तमानपत्रांच्या भूमिकेचे #पोस्टमार्टम
छत्रपती संभाजी नगर येथून प्रकाशित होणारे काही वर्तमानपत्रात मुस्लिम धर्मीय, एम आय एम पक्षाचे प्रदेश प्रवक्ते तसेच माजी नगरसेविकेचे पती आरिफ हुसैनी यांच्या विरुद्ध छत्रपती संभाजी नगर शहर गुन्हे शाखेकडून करण्यात आलेली कारवाई ची बातमी आणि गुन्हे शाखेचे पोलीस निरीक्षक संभाजी पवार यांनी जारी केलेली व सोशल मीडियावर फिरत असलेली प्रेस नोट वाचल्यानंतर आश्चर्याचा धक्काच बसला. या प्रकरणात पोलिसांची भूमिका, वर्तमानपत्रांची भूमिका आणि वरिष्ठ पोलीस अधिकाऱ्यांची भूमिका काय होती? व काय असायला पाहिजे याबाबत चा पोस्टमार्टम करणे मला आवश्यक वाटले म्हणून हा प्रपंच.

१. घटनेचा आढावा
दिनांक ११ जुलै २०२५ रोजी काही वर्तमानपत्रांमध्ये छत्रपती संभाजीनगरातील एका प्रकरणाची बातमी प्रसिद्ध झाली. या बातमीप्रमाणे –
• एमआयएम (AIMIM) पक्षाचे प्रदेश प्रवक्ता आणि माजी नगरसेविकेचे पती आरिफ हुसैनी हे हातभट्टीची दारू तयार करून विक्री करत होते.
• गुन्हे शाखेच्या पथकाने त्यांच्या मालकीच्या जागेवर छापा टाकला.
• छाप्यात हातभट्टीची दारू व दारू तयार करण्याचे साहित्य जप्त केले गेले.

• छाप्यावेळी घटनास्थळावरून आरिफ हुसैनी पळून गेले.
या बातमीमुळे जनतेत आणि सोशल मीडियावर मोठी चर्चा झाली. त्याच दिवशी, गुन्हे शाखेचे पोलीस निरीक्षक संभाजी पवार यांनी जारी केलेली प्रेस नोट सोशल मीडियावर व्हायरल झाली.

२. प्रेस नोट आणि बातमीतील विसंगती
वर्तमानपत्रांमध्ये स्पष्टपणे “हातभट्टीच्या अड्ड्यावर छापा” असा उल्लेख होता, पण पोलिसांच्या प्रेस नोटमध्ये हातभट्टीचा उल्लेख नव्हता. त्याऐवजी फक्त "मानवी जिवीतास अपायकारक असलेला द्रव्य पदार्थ विक्रीसाठी साठवून ठेवलेला" असा उल्लेख केला गेला.

इथे पहिली विसंगती दिसते –
• बातमीमध्ये हातभट्टी व दारू उत्पादनाचा उल्लेख.
• प्रेस नोटमध्ये फक्त “हानिकारक द्रव्याचा साठा” असा उल्लेख.

३. लावलेले कलम – भारतीय न्याय संहिता कलम १२३ :
पोलिसांनी या प्रकरणात भारतीय न्याय संहितेचे कलम १२३ वापरले. कलम १२३ असे सांगते:

"जो कोणी एखाद्या व्यक्तीला इजा पोहोचवण्याच्या हेतूने किंवा कोणताही गुन्हा करण्यासाठी किंवा गुन्हा करण्यात मदत करण्यासाठी, किंवा त्यातून इजा होण्याची शक्यता आहे हे माहिती असूनही, त्या व्यक्तीला कोणतेही विष, झोप येण्याचे औषध, नशा करणारे औषध, हानिकारक औषध किंवा इतर कोणतीही वस्तू देतो किंवा ती घेण्यास लावतो, त्याला जास्तीत जास्त दहा वर्षांपर्यंत कोणत्याही प्रकारची कैद होऊ शकते आणि त्याला दंडही होऊ शकतो."

४. कलम १२३ अंतर्गत गुन्हा ठरण्यासाठी आवश्यक बाबी :
कलम १२३ लागू होण्यासाठी सहा घटक पूर्ण होणे आवश्यक आहे:
• हेतू – एखाद्या व्यक्तीला हानी पोहोचवण्याचा हेतू असणे.
• गुन्ह्याचा उद्देश – एखादा गुन्हा करण्यासाठी किंवा त्यास मदत करण्यासाठी कृती असणे.
• इजा होण्याची जाणीव – इजा होण्याची शक्यता माहीत असूनही कृती करणे.
• प्रत्यक्ष कृती – व्यक्तीला विष, झोपेचे औषध, नशा करणारे औषध, हानिकारक औषध किंवा इतर कोणतीही वस्तू देणे.
• भाग पाडणे – व्यक्तीला ती वस्तू घेण्यास भाग पाडणे.
• सर्व घटक पूर्ण असणे – वरील पाच घटक एकत्र आल्याशिवाय हा गुन्हा सिद्ध होत नाही.

फक्त पांढऱ्या रंगाचा, उग्र वास येत असलेला, हानिकारक वस्तूचा साठा असणे, हे कलम १२३ अंतर्गत गुन्हा ठरत नाही. त्या वस्तूचा वापर एखाद्या व्यक्तीविरुद्ध हेतूपुरस्सर केला गेला पाहिजे.

५. या प्रकरणातील पोलिसांची कारवाई:

दिनांक ९ ऑगस्ट २०२५ रोजी पोलिसांना माहिती मिळाली की, अन्निसा शाळेजवळ, रविंद्रनगर, शाहाबाजार, छत्रपती संभाजीनगर येथे एका घरात मानवी जिवीतास अपायकारक पदार्थ विक्रीसाठी साठवून ठेवला आहे.

गुन्हे शाखेचे सहाय्यक पोलीस निरीक्षक रविकांत गच्चे आणि पथकाने छापा टाकून, जागेच्या मालक आरिफ हुसैनी यांच्या मालकीच्या घरातून हा साठा जप्त केला. मात्र पंचनामा आणि फिर्याद देण्याची जबाबदारी राजपत्रित अधिकारी रविकांत गच्चे यांनी न घेता, पोलीस हवालदार मनोज अकोले यांच्याकडे दिली. पोलीस ठाणे जिन्सी येथे गुन्हा क्रमांक २२४/२०२५, कलम १२३ भा.न्या.सं. २०२३ अंतर्गत नोंदवला गेला. गुन्हा नोंदविण्याची कारवाई पोलीस स्टेशन ऑफिसर, जीन्सी यांनी केली.

६. कलमाचा गैरवापर आणि उद्देश

• या प्रकरणात कलम १२३ लावण्याचे कायद्याच्या दृष्टीने कारण नाही, कारण –

• “हानिकारक द्रव्याचा साठा” आढळला असला तरी तो एखाद्या व्यक्तीला देण्यात आला किंवा घेण्यास भाग पाडला गेल्याचा पुरावा नाही. एफ आय आर मध्ये तसा उल्लेख ही नाही.

• हेतूपुरस्सर “इजा पोहोचवणे” किंवा “गुन्हा करण्यासाठी वापरणे” हा भाग सिद्ध होत नाही.

• एफ आय आर मध्ये तर ते द्रव्य पदार्थ कोणते आहे? हे पण घेण्यात आलेले नाही. त्याची खात्री पण पोलिसांनी केलेली नाही.

• आरिफ हुसैनी यांनी ते घर शेख मुश्ताक यांना भाड्याने दिलेले आहे हे माहीत असून सुद्धा भाडेकरूवर गुन्हा न नोंदविता आरिफ हुसैनी हे जागेचे मालक असल्याकारणाने यांचे विरुद्ध गुन्हा दाखल केलेला आहे.

म्हणून, हे स्पष्ट होते की कलम १२३ लावण्यामागे पोलिसांचा वैयक्तिक दुष्ट हेतू आहे –

• आरिफ हुसैनी हे मुस्लिम धर्मीय आहेत.
• ते AIMIM पक्षाचे प्रदेश प्रवक्ता आहेत.
• त्यांना जाणीवपूर्वक अडचणीत आणण्यासाठी आणि जामीन मिळू नये म्हणून अजामीनपात्र व दहा वर्षांच्या शिक्षेचे कलम लावले गेले.

७. पोलिस अधिकाऱ्यांची जबाबदारी आणि कलम २०१ :

अशा पद्धतीने जाणूनबुजून चुकीचा अहवाल तयार करणे हा स्वतः एक गंभीर गुन्हा आहे. भारतीय न्याय संहितेचे कलम २०१ असे सांगते:

"कलम २०१ (भारतीय न्याय संहिता) - कोणताही शासकीय सेवक, ज्याच्यावर एखादे दस्तऐवज किंवा इलेक्ट्रॉनिक नोंद तयार करण्याची किंवा त्याचे भाषांतर करण्याची जबाबदारी आहे, आणि तो दस्तऐवज किंवा नोंद जाणीवपूर्वक चुकीच्या पद्धतीने तयार करतो किंवा भाषांतर करतो, आणि असे करताना त्याला हे माहीत असते किंवा तो मानतो की हे चुकीचे आहे, तसेच त्यामुळे एखाद्या व्यक्तीला हानी पोहोचवायचा हेतू असतो किंवा अशी हानी होण्याची शक्यता असते, तर अशा व्यक्तीस जास्तीत जास्त तीन वर्षांपर्यंत कारावास किंवा दंड किंवा दोन्ही शिक्षा होऊ शकतात."

म्हणून, या प्रकरणातील –
• छापा मारणारे अधिकारी
• गुन्हा नोंदविण्यासाठी तक्रार देणारा हवालदार
• गुन्ह्याला मान्यता देणारा पोलीस स्टेशन ऑफिसर
• आणि देखरेख करणारे वरिष्ठ अधिकारी
हे सर्व कलम २०१ अंतर्गत जबाबदार ठरतात.

८. वरिष्ठ पोलीस अधिकाऱ्यांची भूमिका:
सहाय्यक पोलीस आयुक्त, पोलीस उप आयुक्त आणि पोलीस आयुक्त यांनी ही गंभीर बाब लक्षात घेऊन –
• दोषी अधिकाऱ्यांना निलंबित करणे
• त्यांच्या विरुद्ध कलम २०१ अंतर्गत गुन्हा नोंदवणे
• पिडीतास न्याय मिळवून देणे
ही पावले उचलायला हवी होती. परंतु त्यांनी तसे केले नाही. हे संशोधनाचा विषय आहे की, वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी कारवाई का केली नाही.

मी AIMIM पक्षाचा सदस्य नाही, त्याचा समर्थक नाही आणि त्यांच्या विचारसरणीशीही माझा काही संबंध नाही. परंतु –
• कोणत्याही नागरिकावर हेतूपुरस्सर कायद्याचा गैरवापर होऊ नये.
• चुकीच्या कलमाखाली गुन्हा दाखल करून कोणाला अडचणीत आणणे हा न्यायप्रणालीचा दुरुपयोग आहे.
• म्हणून, ज्या अधिकाऱ्यांनी कलम १२३ लावले किंवा त्याला मान्यता दिली, त्यांच्यावर कलम २०१ अंतर्गत गुन्हा नोंदवून पिडीताला न्याय द्यावा. या मताचा मी आहे. मी कधीही कोणावर अन्याय केलेला नाही, आणि कुणाला अन्याय करू पण दिलेला नाही. आताही माझी हीच भूमिका आहे.

यासाठीच हा पोस्टमार्टम केलेला आहे. AIMIM पक्षाने, पीडित आरिफ हुसैनी यांनी, जनतेनी, मीडियानी आणि विशेष करून पोलिसांनी आणि ज्या न्यायालयाकडे या प्रकरणाची एफ आय आर ची प्रत गेली असेल त्या न्यायाधीशांनी याचा काय बोध घ्यावा हा त्यांचा त्यांचा विषय आहे.

धन्यवाद. जय हिंद!, जय महाराष्ट्र!, जय संविधान!

डॉ. रियाज़ देशमुख, सहाय्यक पोलीस आयुक्त (सेनि), छत्रपती संभाजी नगर.
Maharashtra Police Headquarter

12/08/2025

MIM चे आरिफ हुसैनी विरुद्धचा गुन्हा : पोलिस आणि वर्तमानपत्रांच्या भूमिकेचे पोस्टमार्टम - https://janasatta.in/The-Crime-Against-Arif-Husaini-of-MIM-and-A-Post-Mortem-of-the-role-of-Police-and-Media

11/08/2025

भुकेले, आक्रमक मोकाट कुत्रे आणि निष्क्रिय महानगरपालिका – सुरक्षितता धोक्यात - https://janasatta.in/Hungry-Aggressive-Stray-Dogs-and-an-Inactive-Municipal-Corporation-Safety-at-Risk

11/08/2025

ऑनलाइन जुगार बंद करा : AISF चा जिल्हाधिकारी कार्यालयावर मोर्चा

10/08/2025

शिक्षण विभागातील सर्वात मोठा TET घोटाळा – कोट्यवधींचा गैरव्यवहार उघड -

छत्रपती संभाजी नगर – राज्यातील शिक्षण विभागात आतापर्यंतचा सर्वात मोठा घोटाळा उघडकीस आला आहे. TET (शिक्षक पात्रता प.....

09/08/2025

वक्फ बोर्ड सोया हुआ है। तब तक, लूट सको तो लूट लो।
बेरी बाग को....!

07/08/2025

राज्यात गणेशोत्सवावर ध्वनीबंदीचा सावट: डीजे, भोंग्यांना कडक नियम! - https://janasatta.in/Shadow-of-Noise-Ban-on-Ganeshotsav-in-Maharashtra-Strict-Rules-for-DJs-and-Loudspeakers

04/08/2025

बेरीबाग में प्लॉट ₹ १०/- में सालभर के लिए भाडापट्टेपर।
९९ साल के लिए ₹ ९९०/- में...!

02/08/2025

पैसा सरकारचा, पण जबाबदारी कुणाची?" – शिरसाट यांची बेफिकीर मानसिकता उघड

मंत्री संजय शिरसाट यांनी अकोल्यातील एका कार्यक्रमात केलेले वक्तव्य म्हणजे जनतेच्या करदात्यांच्या पैशाचा अपमान आहे. "वसतिगृहासाठी पाच, दहा, पंधरा कोटी कितीही महागाई मंजूर करू... सरकारचा पैसा आहे, आपल्या बापाचं काय जातंय?" असे म्हणणं म्हणजे जबाबदारीच्या जागी बेफिकिरी मिरवणं आहे. मंत्री होणं ही फक्त खुर्ची मिळवण्याची गोष्ट नसते, तर ती पदाची जबाबदारी स्वीकारण्याची जागा असते. पण शिरसाट यांच्या बोलण्यातून असे काहीच दिसत नाही. त्यांनी आपल्या विधानातून सरकारच्या तिजोरीची खिल्ली उडवली आहे, जणू काही ती त्यांच्या वैयक्तिक मालकीची आहे.

संजय शिरसाट यांच्यावर याआधीही अनेक वादग्रस्त प्रकरणांचे सावट आहे. अलीकडेच एक व्हिडिओ व्हायरल झाला ज्यात ते एका खोलीत रोख रकमेसारखी दिसणारी बॅग घेऊन बसलेले आहेत. विरोधकांनी यावरून त्यांच्यावर भ्रष्टाचाराचे आरोप केले. एवढ्यावरच न थांबता त्यांच्या मुलाने अवघ्या ६७ कोटी रुपयांत शासकीय हॉटेल लिलावात विकत घेतल्याच्या आरोपावरूनही संशयाचे सावट निर्माण झाले आहे. एवढे सगळं घडलं तरी शिरसाट यांनी कोणतीही स्पष्ट भूमिका घेतलेली नाही. उलटपक्षी, त्यांनी या सर्व गोष्टींना राजकीय साजिश म्हणून फेटाळलं आहे, पण जनतेसमोर त्यांनी वस्तुस्थिती मांडलेली नाही.

या सर्व प्रकारावर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मंत्र्यांना वादग्रस्त वक्तव्य करू नये असा कडक इशारा दिला होता. तरीही शिरसाट वारंवार शिस्तभंग करत आहेत. एवढंच नव्हे तर भाजपच्या राज्यमंत्री माधुरी मिसाळ यांच्याशीही त्यांनी अधिकारांवरून वाद घातला होता. सार्वजनिक पत्रव्यवहार करून त्यांनी आपल्याच सरकारमधील सहकाऱ्यांना बदनाम करण्याचा प्रयत्न केला. या सगळ्यामुळे हे स्पष्ट होतं की संजय शिरसाट यांची कार्यशैली ही अहंकार, असंवेदनशीलता आणि बेजबाबदारीने भरलेली आहे.

वसतिगृहांसाठी निधी देणं ही चांगली गोष्ट आहे. पण ती लोकांच्या पैशातून होते, त्यांचं भवितव्य गढूळ केल्याशिवाय नाही. "आपल्या बापाचं काय जातंय?" असं म्हणून ते फक्त निधी मंजुरीचा मुद्दा बोलत नव्हते, तर ते जनतेच्या पैशाविषयीचा अपमान करत होते. अशा वक्तव्यांमुळे लोकांमध्ये शासनव्यवस्थेचा आणि लोकशाहीचा विश्वास ढासळतो. मंत्री म्हणून त्यांच्याकडून जबाबदारीने बोलणं अपेक्षित असताना ते केवळ गोंधळ घालणाऱ्या आणि चर्चेत राहणाऱ्या विधानांमधून प्रसिद्धी मिळवत आहेत.

आज राज्यात अनेक विद्यार्थी वसतिगृहाअभावी शिक्षण अर्धवट सोडतात. शासकीय योजनांमध्ये गोंधळ, निधी नसणं, दर्जाहीन अंमलबजावणी ही मोठी समस्या आहे. अशा परिस्थितीत, मंत्री लोकांना दिलासा देण्याऐवजी "पैसा काही फरक पडत नाही" असं म्हणत फाजील आत्मविश्वास दाखवतात, तेव्हा त्यांचं खरे रूप समोर येतं. सत्ता आणि निधीचा वापर जनतेच्या भल्यासाठी व्हावा, पण शिरसाट यांच्या भूमिकेवरून दिसतं की त्यांचं राजकारण केवळ भाषणं देण्यात आणि प्रसिद्धी मिळवण्यात अडकून पडलं आहे.

अशा व्यक्तींना मंत्रीपदाची खुर्ची मिळणं ही लोकशाही व्यवस्थेची शोकांतिका आहे. फक्त गटात असलेल्या निष्ठेमुळे आणि सत्ताधाऱ्यांची मर्जी राखण्यासाठी अशा लोकांना मोठं स्थान दिलं जातं, यामुळे सामान्य जनतेच्या अपेक्षा आणि आकांक्षांचा अपमान होतो. संजय शिरसाट यांचं वागणं हे केवळ राजकीय दायित्वाला छेद देणारं नाही, तर जनतेच्या पैशाला हिणवणारं आहे. अशा व्यक्तींना जनतेनं प्रश्न विचारणे आणि त्यांच्या वागणुकीवर खडा टाकणे हे आता गरजेचं झालं आहे.
डॉ. रियाज़ देशमुख, सहाय्यक पोलीस आयुक्त (नि), छत्रपती संभाजीनगर.

https://janasatta.in/The-money-belongs-to-the-government-but-who-bears-the-responsibility-careless-mindset-of-Sirsat-exposed

02/08/2025

सिडको पोलिसांची मोठी कारवाई: १९ सायकलींसह चोरट्याला अटक - https://janasatta.in/Cidco-Police-Major-Operation-Thief-Arrested-with-19-Bicycles

02/08/2025

छत्रपती संभाजीनगरात बनावट नोटांचा कारखाना उघडकीस, समाजकंटकांचे रॅकेट उद्ध्वस्त - https://janasatta.in/Fake-Currency-Factory-Busted-in-Chhatrapati-Sambhajinagar-Anti-social-Racket-Dismantled