25/10/2025
प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) 2.0 ही भारत सरकारकडून राबवली जाणारी एक महत्त्वाची गृहनिर्माण योजना आहे, ज्याचा उद्देश शहरी भागातील गरीब आणि मध्यमवर्गीयांना परवडणारी घरे उपलब्ध करून देणे हा आहे.
प्रधानमंत्री आवास योजना - शहरी 2.0 (Pradhan Mantri Awas Yojana - Urban 2.0)
ही योजना 1 सप्टेंबर 2024 पासून सुरू झाली असून पाच वर्षांसाठी म्हणजे 2029 पर्यंत लागू राहील. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखालील केंद्रीय मंत्रिमंडळाने या योजनेला मंजूरी दिली आहे.
मुख्य उद्दिष्टे
शहरी भागातील आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटक (EWS), निम्न उत्पन्न वर्ग (LIG) आणि मध्यम उत्पन्न वर्ग (MIG) यांना स्वतःचे घर मिळवून देणे.
“सर्वांसाठी घर” हा उद्देश साध्य करणे.
झोपडपट्टी पुनर्विकास, परवडणाऱ्या घरांची उभारणी आणि स्वतःचे घर बांधण्यासाठी आर्थिक मदत देणे.
लाभाचा विस्तार
सरकारकडून प्रत्येक घरासाठी ₹2.5 लाखांपर्यंतची आर्थिक मदत दिली जाईल.
पुढील पाच वर्षांत 1 कोटी शहरी कुटुंबांना गृहसहाय्य दिले जाणार आहे.
महिलांसह ट्रान्सजेंडर, विधवा आणि इतर दुर्बल घटकांना प्राधान्य दिले जाईल.
पात्रता निकष
अर्जदार व त्याच्या कुटुंबातील कोणाच्याही नावावर भारतात आधीपासून पक्के घर नसावे.
आर्थिक उत्पन्नाचे वर्गीकरण पुढीलप्रमाणे आहे:
EWS (Economic Weaker Section): वार्षिक उत्पन्न ₹3 लाखांपर्यंत
LIG (Lower Income Group): वार्षिक उत्पन्न ₹3 लाख ते ₹6 लाख
MIG (Middle Income Group): वार्षिक उत्पन्न ₹6 लाख ते ₹9 लाख.
योजना रचना (चार घटक)
In-situ Slum Redevelopment (ISSR) – स्लम भागांचे पुनर्विकास.
Credit Linked Subsidy Scheme (CLSS) – गृहकर्जावर व्याज सबसिडी.
Affordable Housing in Partnership (AHP) – सरकार व खाजगी भागीदारीत घरे बांधणे.
Beneficiary Led Construction (BLC) – स्वतःचे घर बांधण्यासाठी आर्थिक मदत.
खास वैशिष्ट्ये
आधुनिक, पर्यावरणपूरक व टिकाऊ बांधकाम तंत्रज्ञान वापरले जाईल.
प्रत्येक लाभार्थ्याला महिला सदस्याच्या किंवा संयुक्त नावावर घर देण्याचे प्रोत्साहन.
अर्ज प्रक्रिया pmaymis.gov.in या संकेतस्थळावर ऑनलाइन उपलब्ध आहे.
ही योजना भारतातील शहरी जीवनमान सुधारण्यासाठी व “सर्वांसाठी परवडणारे घर” या उद्दिष्टासाठी एक महत्त्वपूर्ण उपक्रम आहे.
