26/02/2026
लक्षवेधी सूचनेची सूचना
प्रति,
सचिव,
महाराष्ट्र विधानसभा, विधानभवन, मुंबई.
मी नियम १०५ अन्वये खालील तातडीच्या सार्वजनिक महत्त्वाच्या बाबीकडे मा. मुख्यमंत्री/नगरविकास मंत्री/परिवहन मंत्री यांचे लक्ष वेधत आहे आणि त्याबाबत त्यांनी निवेदन करावे अशी विनंती करत आहे.
विषय: कुळगाव-बदलापूर रेल्वे प्रवासी समस्या, संथ गतीने चाललेले रेल्वे प्रकल्प आणि पर्यायी वाहतूक व्यवस्थेच्या रखडलेल्या अंमलबजावणीबाबत.
निवेदन:
१. कुळगाव-बदलापूर नगरपरिषद क्षेत्राची लोकसंख्या झपाट्याने वाढत असून बदलापूर व अंबरनाथ रेल्वे स्थानकांवरील प्रवाशांची संख्या प्रचंड वाढली आहे. सध्या रेल्वे हा मुंबईकडे जाण्याचा एकमेव मुख्य मार्ग असल्याने दररोज सकाळी व सायंकाळी भीषण गर्दी होत आहे.
२. रेल्वे प्रवासातील या गर्दीमुळे नुकताच सौ. चेतना देवरुखकर (वय २८) यांचा अपघाती मृत्यू झाला असून, नागरिकांमध्ये तीव्र संताप व असुरक्षिततेची भावना आहे. प्रवाशांना लेटमार्क, नोकरीच्या संधी गमावणे आणि जीवघेण्या प्रवासाला सामोरे जावे लागत आहे.
३. MUTP-3 अंतर्गत ३ री व ४ थी रेल्वे लाईनचे काम अत्यंत संथ गतीने सुरू आहे, ज्यामध्ये महाराष्ट्र शासनाचा ५०% आर्थिक सहभाग आहे. हे काम पूर्ण झाल्यास दर १० मिनिटांनी गाडी सुटू शकते, मात्र कामाच्या गतीबाबत समाधानाची स्थिती नाही.
४. कासगाव-कामोठे रेल्वे मार्ग (कनेक्टिव्हिटी) सुरू केल्यास बदलापूर-अंबरनाथ स्थानकांवरील ताण कमी होऊ शकतो, मात्र हा प्रस्ताव अद्यापही प्रलंबित आहे.
५. मेट्रो १४, मेट्रो ५ (ठाणे-भिवंडी-कल्याण-बदलापूर कनेक्टिव्हिटी) आणि ठाणे, मीरा-भाईंदर व पनवेल दरम्यानची वॉटर टॅक्सी सेवा यांसारख्या पर्यायी वाहतूक प्रकल्पांची अंमलबजावणी कधी होणार, याबाबत अनिश्चितता आहे.
६. कल्याण आणि ठाणे एकात्मिक परिवहन सेवेबाबत नेमलेल्या समितीचा अहवाल आणि केंद्र शासनाकडून येणाऱ्या पीएम ई-बसेसच्या सद्यस्थितीबाबत ठोस माहिती उपलब्ध नाही.
शासनाकडून अपेक्षित स्पष्टीकरण:
१. बदलापूर-अंबरनाथ रेल्वे प्रवाशांच्या सुरक्षेसाठी आणि गर्दी कमी करण्यासाठी शासन रेल्वे प्रशासनासोबत काय समन्वय साधणार आहे?
२. MUTP-3 प्रकल्पातील ३ री व ४ थी लाईनचे काम युद्धपातळीवर पूर्ण करण्यासाठी राज्य शासन काय पावले उचलणार आहे?
३. मेट्रो आणि वॉटर टॅक्सी सेवांसारख्या प्रकल्पांसाठी शासनाने कोणता कालबद्ध आराखडा (Time-bound plan) निश्चित केला आहे?
४. कासगाव-कामोठे रेल्वे मार्ग MUTP-3 मध्ये समाविष्ट करण्याबाबत शासनाची भूमिका काय आहे?
५. या गंभीर समस्यांकडे लक्ष न दिल्यास स्थानिक नेते व संघटनांनी दिलेल्या उपोषणाच्या इशाऱ्याच
