25/08/2026
सांगली येथील कुपवाड दुहेरी हत्याकांड प्रकरणातील आरोपीला फाशीची शिक्षा द्या; समस्त मराठा समाज बेळगावची मुख्यमंत्र्यांकडे मागणी.
सांगली जिल्ह्यातील कुपवाड येथे घडलेल्या केसरेकर दाम्पत्य दुहेरी हत्याकांड प्रकरणातील मुख्य आरोपीला फाशीच्या शिक्षेसह पीडित कुटुंबातील अनाथ मुलांना शासकीय मदत व कायदेशीर संरक्षण मिळावे, या मागणीसाठी आज समस्त मराठा समाज बेळगावच्या शिष्टमंडळाने महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्र्यांची भेट घेऊन त्यांना मागण्यांचे निवेदन सादर दिले.
मूळचे बेळगाव जिल्ह्यातील खानापूर तालुक्यातील हेब्बाळ गावचे रहिवासी असलेले मोहन नागाप्पा केसरेकर (वय ४५) आणि त्यांच्या पत्नी मनीषा मोहन केसरेकर (वय ३५) हे उपजीविकेसाठी सांगली येथील कुपवाड (एमआयडीसी पोलीस ठाणे अंतर्गत) येथे स्थायिक झाले होते. दि. १५ ऑगस्ट २०२६ रोजी कचरा टाकण्याच्या किरकोळ कारणावरून झालेल्या वादातून शेजारी राहणाऱ्या फरीद शेख याने त्यांच्यावर चाकू आणि हातोड्याने अत्यंत क्रूरपणे हल्ला केला. या भीषण हल्ल्यात मनीषा केसरेकर आणि त्यांचे पती मोहन केसरेकर या दोघांचाही उपचारादरम्यान मृत्यू झाला असून, त्यांचे दोन लहान मुले (मनाली आणि मनोज) आता पूर्णपणे अनाथ झाले आहेत.
या घटनेमुळे संपूर्ण मराठा समाज आणि सकल हिंदू समाजामध्ये तीव्र संतापाची लाट उसळली आहे. या पार्श्वभूमीवर, आज मुंबईत मुख्यमंत्र्यांना भेटलेल्या शिष्टमंडळात श्री रमाकांत दादा कोंडुसकर यांच्यासह, प्राचार्य आनंद आपटेकर , गुणवंत पाटील , सागर पाटील , मुकेश बारदेश , नंदकुमारभाऊ इंदलकर, गणेश कदम , कपिल भोसले , विनोद बिर्जे , निलेश मुदगेकर , विराज मोरकुंबे
शिष्टमंडळाने मुख्यमंत्र्यांकडे केलेल्या मुख्य मागण्या:
* विशेष सरकारी वकील नियुक्ती: या संवेदनशील खटल्यासाठी तातडीने विशेष सरकारी वकील म्हणून नामांकित वकील यांची नियुक्ती करावी.
* फास्ट-ट्रॅक कोर्ट: हे प्रकरण जलदगती न्यायालयात चालवून आरोपीला कायद्यानुसार जास्तीत जास्त म्हणजेच फाशीची शिक्षा सुनावण्यात यावी.
* SIT तपास: या संपूर्ण प्रकरणाचा तपास विशेष तपास पथकाकडे (SIT) सोपवून न्यायालयात लवकरात लवकर दोषारोपपत्र दाखल करावे.
* अनाथ मुलांना आर्थिक मदत: अनाथ झालेल्या दोन्ही मुलांचे पालकत्व राज्य सरकारने स्वीकारावे आणि त्यांना दरमहा प्रति मूल १०,००० रुपयांची आर्थिक मदत तातडीने सुरू करावी.
* शासकीय नोकरीचे आश्वासन: मुलांचे शिक्षण पूर्ण झाल्यानंतर त्यांना शासकीय सेवेत सामावून घेण्याचे लेखी आश्वासन शासनाने द्यावे.
* पोलीस संरक्षण: मुख्य फिर्यादी मनाली, तिचा भाऊ मनोज आणि इतर मुख्य साक्षीदारांच्या जिवाला धोका असल्याने त्यांना शासकीय खर्चाने तात्काळ पोलीस संरक्षण पुरवावे.
या निवेदनाची मुख्यमंत्र्यांनी गांभीर्याने दखल घेतली असून, पीडित कुटुंबाला लवकरात लवकर न्याय मिळवून देण्यासाठी आणि फास्ट-ट्रॅक कोर्टाद्वारे कारवाई करण्याचे आश्वासन दिले आहे. या दुःखद प्रसंगी संपूर्ण समाज केसरेकर कुटुंबाच्या पाठीशी खंबीरपणे उभा असल्याचे शिष्टमंडळाने स्पष्ट केले.