Bettiah bhumihar samaj - badal singh

19/03/2023

आशुतोष कुमार जी का बिहार बंद के एलान को हम समर्थन करते है।
23 मार्च बिहार बंद
मनीष कश्यप के सम्मान में स्वर्ण समाज मैदान में✌️✌️

02/01/2023

21 जनवरी से जातिगत जनगणना शुरू होने वाली है।आप भूमिहार कॉलम में ही अपना टिक मरवाईएगा।

अब कुछ भाई का सवाल रहेगा कि हम भूमिहार ब्राह्मण क्यों नहीं करवा सकते हैं??
इसके लिए आप को समझना होगा कि सरकार के टेबल पर आपको भूमिहार के रूप में देखा जाता है या ब्राह्मण के रूप में। आप अपने जाति प्रमाण पत्र पर भी देख सकते हैं वहां भी भूमिहार ही लिखा रहता है। और राजनीति में टिकट का वितरण भी भूमिहार और ब्राह्मण का अलग अलग होता है। इसीलिए जमीनी हकीकत के साथ चलिए और भूमिहार के कौलम में अपना पहचान करवाइए।
वैसे भी भूमिहार होना गुनाह नहीं बल्कि गर्व की बात है।
यहां लोकतंत्र पर भिड़तंत्र हावि है इसलिए अपने भिड़ को दिखाना होगा।

सभी भूमिहार भाई बढ़ चढ़ कर जनगणना में भाग ले।

Be Positive 😍
जय भूमिहार

01/01/2023

भूमिहार भाई आप सभी को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनायें।

31/12/2022

सभी जीते हुए भूमिहार भाई जो मुख्य पार्षद और उप पार्षद में जीते है सभी को हार्दिक बधाई।

07/11/2022

*देश में जारी रहेगा 10 प्रतिशत EWS आरक्षण, फैसले पर सुप्रीम कोर्ट की मुहर*


DESK : सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस यूयू ललित की अध्यक्षता में सोमवार को पांच सदस्यीय बेंच की तरफ से आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) के लिए 10 प्रतिशत आरक्षण की व्यवस्था पर फैसला सुनाया गया। जिसमें पांच जजों में से चार जजों ने आर्थिक आधार पर आरक्षण का समर्थन किया है। जिसके बाद देश की सबसे बड़ी अदालत यानि सुप्रीम कोर्ट ने आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) को 10 फीसदी आरक्षण दिए जाने के फैसले को हरी झंडी दे दी है। इस पांच सदस्यीय बेंच में जस्टिस दिनेश माहेश्वरी, एस रवींद्र भट, बेला एम त्रिवेदी और जेबी पार्डीवाला शामिल थे।

वहीं, इसको लेकर जस्टिस माहेश्वरी ने कहा कि आर्थिक आरक्षण संविधान के मौलिक ढांचे के खिलाफ नहीं है। उन्होंने आगे कहा कि 103वां संशोधन वैध है। जस्टिस बेला त्रिवेदी ने भी इस फैसले पर सहमति जताई है। उन्होंने कहा कि मैं जस्टिस माहेश्वरी के निष्कर्ष से सहमत हूं। उन्होंने कहा कि एससी/एसटी/ओबीसी को पहले से आरक्षण मिला हुआ है, इसलिए उसे सामान्य वर्ग के साथ शामिल नहीं किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि संविधान निर्माताओं ने आरक्षण सीमित समय के लिए रखने की बात कही थी, लेकिन 75 साल बाद भी यह जारी है। इधर, इसके जस्टिस रविन्द्र भट ने इसको लेकर अपनी असहमति जताई है।

वहीं, इस पुरे मामले को लेकर केंद्र की ओर से पेश तत्कालीन अटॉर्नी जनरल केके वेणुगोपाल ने सुनवाई के दौरान कहा था कि आरक्षण के 50% बैरियर को सरकार ने नहीं तोड़ा। उन्होंने कहा था- 1992 में सुप्रीम कोर्ट ने ही फैसला दिया था कि 50% से ज्यादा आरक्षण नहीं दिया जाना चाहिए ताकि बाकी 50% जगह सामान्य वर्ग के लोगों के लिए बची रहे। यह आरक्षण 50% में आने वाले सामान्य वर्ग के लोगों के लिए ही है। यह बाकी के 50% वाले ब्लॉक को डिस्टर्ब नहीं करता है।

बता दें कि, ईडब्ल्यूएस को 10 फीसदी आरक्षण दिए जाने के खिलाफ 30 से ज्यादा याचिकाएं दाखिल की गई थी। 27 सितंबर को हुई पिछली सुनवाई में अदालत ने फैसला सुरक्षित रख लिया था। जानकारी हो कि, ईडब्ल्यूएस को शिक्षा और नौकरी में 10 फीसदी आरक्षण देने की व्यवस्था है। केंद्र सरकार ने 2019 में 103वें संविधान संशोधन विधेयक के जरिए इसकी व्यवस्था की थी।

16/09/2022

जब EWS आरक्षण असंवैधानिक तो बाकियों का आरक्षण संवैधानिक कैसे.?
भीख में नहीं मिला है 10% आरक्षण, छीन कर लिए हैं। यदि EWS आरक्षण के साथ छेड़ छाड़ हुआ तो हाई कोर्ट हो या सुप्रीम कोर्ट, सबके आगे ताला लटक जायेगा।

15/09/2022

04/09/2022

मैं सवर्ण हूँ सभी कहते सवर्ण कौन है? सामान्य कौन है? आओ बताता हूँ नेताजी बात को ध्यान से सुनना सवर्ण (General Category) कौन हैं??

जिस व्यक्ति पर SC ST ACT 89 के तहत बिना इन्क्वारी के भी कार्यवाई की जा सकती है वो सवर्ण है, जिसको जाति सूचक शब्द इस्तेमाल करके बेखौफ गाली दी जा सकती है वो सवर्ण है, देश में आरक्षित 131 लोकसभा सीटो और 1225 विधानसभा सीटो पर चुनाव नही लड़ सकता है लेकिन वोट दे सकता है वो सवर्ण है।

जिसके हित के लिए आज तक कोई आयोग नही बना वो सवर्ण है, जिसके लिए कोई सरकारी योजना न बनी हो वो सवर्ण है, जिसके साथ देश का संविधान भेदभाव करता है वो सवर्ण है।

मात्र जिसको सजा देने के लिए NCSC और NCST का गठन किया गया वो सवर्ण है, मात्र जिसे सजा देने के लिए हर जिले में विशेष SCST न्यायालय खोले गए हैं वो अभागा सवर्ण है।

जो स्कूल में अन्य वर्गों के मुकाबले चार गुनी फीस देकर अपने बच्चों को पढाता है वो बेसहारा सवर्ण है नौकरी प्रमोशन घर allotment आदि में जिसके साथ कानूनन भेदभाव वैध है वो बेचारा सवर्ण है।

सरकारों व संविधान द्वारा सबसे ज्यादा प्रताड़ित किया जाने वाला सवर्ण है, सबसे ज्यादा वोट देकर भी खुद को लुटापिटा ठगा सा महसूस करने वाला सवर्ण है, सभाओं में फर्श तक बिछा कर एक अच्छी सरकार की चाह में आपको सत्ता सौंपने वाला सवर्ण है।

देश हित मे आपका तन मन धन से साथ देने वाला सवर्ण है, इतने भेदभाव के बावजूद भी, धर्म की जय हो,अधर्म का नाश हो प्राणियों में सद्भावना हो,विश्व का कल्याण हो की भावना जो रखता है वो सवर्ण है।

सबका साथ सबका विकास में हमारी स्थिती क्या है?? हिन्दूत्व के नाम पर वोट लेने वाले नेताओं और हिन्दुत्व ठेकेदारों विचार अवश्य करें, कि जातिवादी कौन है?? समस्त सवर्ण परिवारों की तरफ से भारत सरकार को समर्पित...

अगर आप को उपरोक्त बातें सही लगी हो तो कम से कम 5 सवर्ण लोगों कोअविलम्ब शेयर करें,

27/08/2022

ये तस्वीर ज्यादा पुरानी नहीं बल्कि मई महीने कि है! तब बिहार भाजपा सरकार मे थी!
उस बक्त इस तरह के 16 सदस्यों बाली महत्वपूर्ण बैठको मे भी आपको जगह नहीं मिलती थी ! परंतु आज आप नेता प्रतिपक्ष है! क्यों???

18/08/2022

यह रहा कार्तिक मास्टर साहेब का बेल ऑर्डर।
सुशील मोदी सफेद झूठ बोलकर भूमिहार के पीछे मत पङो अन्यथा भाजपा का दुर्दीन तय है।