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15/06/2026

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15/06/2026

ग्रामीण सेवा शिविर-2026 में मौके पर हुआ खातों का विभाजन एवं आवासीय पट्टा जारी, ग्रामीणों को मिली बड़ी राहत

भीलवाड़ा, 15 जून। राज्य सरकार द्वारा आमजन की समस्याओं के त्वरित समाधान के उद्देश्य से आयोजित जन कल्याण शिविरों के अंतर्गत पंचायत समिति बनेड़ा की ग्राम पंचायत उपरेड़ा में आयोजित "ग्रामीण सेवा शिविर-2026" ग्रामीणों के लिए राहत एवं समाधान का प्रभावी मंच साबित हुआ। शिविर में राजस्व एवं पंचायतीराज विभाग द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए लंबित मामलों का मौके पर ही निस्तारण किया गया।

शिविर के दौरान ग्राम उपरेड़ा के सहखातेदार आनंद कंवर पत्नी ओमन्द्र सिंह राजपूत, गंगा देवी पत्नी जगदीश चन्द्र रावणा राजपूत एवं लालाराम पुत्र बजरंग रावणा राजपूत द्वारा आपसी सहमति से खातों के विभाजन हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किए गए। राजस्व विभाग की टीम ने तत्परता दिखाते हुए आवश्यक प्रक्रिया पूर्ण की तथा शिविर स्थल पर ही खातों का विभाजन कर दिया। इससे संबंधित परिवारों को लंबे समय से लंबित राजस्व विवाद से राहत मिली।

खातों का विभाजन होने पर लाभार्थियों ने प्रसन्नता व्यक्त करते हुए जिला प्रशासन, राज्य सरकार एवं शिविर प्रभारी का आभार व्यक्त किया।

इसी प्रकार ग्राम उपरेड़ा निवासी प्रेमचन्द्र बैरवा पुत्र मिट्ठूलाल ने अपने पुश्तैनी आवासीय मकान के पट्टे के लिए शिविर में आवेदन प्रस्तुत किया। मामले की जांच एवं आवश्यक औपचारिकताएं पूर्ण करने के उपरांत पंचायतीराज विभाग द्वारा नियम 157(1) के तहत आबादी भूमि का विक्रय विलेख तैयार किया गया तथा शिविर में ही आवासीय पट्टा जारी कर दिया गया।

मौके पर पट्टा प्राप्त होने से प्रेमचन्द्र बैरवा को बड़ी राहत मिली। उन्होंने खुशी व्यक्त करते हुए राज्य सरकार, जिला प्रशासन एवं शिविर में उपस्थित अधिकारियों का धन्यवाद ज्ञापित किया।

15/06/2026

जन कल्याण शिविर में त्वरित कार्रवाई से बहाल हुई वृद्धावस्था पेंशन, घीसी देवी के चेहरे पर लौटी मुस्कान

भीलवाड़ा, 15 जून। पंचायत समिति बनेड़ा की ग्राम पंचायत उपरेड़ा में आयोजित "ग्रामीण सेवा शिविर-2026" में एक वृद्ध महिला की लंबे समय से बंद पड़ी वृद्धावस्था पेंशन का मौके पर ही समाधान कर राहत प्रदान की गई।

ग्राम पंचायत उपरेड़ा में आयोजित शिविर के दौरान उपरेड़ा निवासी श्रीमती घीसी देवी पत्नी श्री बद्रीलाल के पुत्र ने शिविर प्रभारी को अवगत कराया कि उनकी माता की वृद्धावस्था पेंशन कई महीनों से बंद है, जिसके कारण उन्हें आर्थिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है।

शिविर प्रभारी एवं विकास अधिकारी श्री गणेश नारायण शर्मा ने मामले को गंभीरता से लेते हुए तत्काल सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के प्रतिनिधि को आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए। विभागीय प्रतिनिधि द्वारा मौके पर ही आवश्यक दस्तावेजों का परीक्षण कर ई-मित्र के माध्यम से जनआधार में मोबाइल नंबर अपडेट करवाया गया तथा पेंशन सत्यापन की प्रक्रिया पूर्ण करवाई गई।

आवश्यक प्रक्रिया पूरी होने के बाद श्रीमती घीसी देवी की रुकी हुई वृद्धावस्था पेंशन पुनः प्रारंभ होने का मार्ग प्रशस्त हुआ। त्वरित समाधान मिलने पर परिवार ने प्रसन्नता व्यक्त करते हुए राज्य सरकार, जिला प्रशासन एवं शिविर में उपस्थित अधिकारियों का आभार जताया।

शिविर में उपखंड अधिकारी बाबूलाल, तहसीलदार संतोष सुनारीवाल, शिविर प्रभारी विकास अधिकारी गणेश नारायण शर्मा, प्रशासक ईश्वर सिंह कानावत एवं अन्य जनप्रतिनिधिगण व समस्त विभागों के ब्लॉक स्तरीय अधिकारी मौजूद रहे।

15/06/2026

मुख्यमंत्री दिव्यांग स्कूटी योजना 2026 के लिए आवेदन आमंत्रित, 31 जुलाई तक करें ऑनलाइन आवेदन

भीलवाड़ा, 15 जून। राजस्थान सरकार द्वारा बजट वर्ष 2026-27 की घोषणा संख्या 32 के अंतर्गत संचालित मुख्यमंत्री दिव्यांग स्कूटी योजना-2026 के लिए पात्र दिव्यांगजन से आवेदन आमंत्रित किए गए हैं।

उप निदेशक, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, ने बताया कि योजना के तहत इच्छुक एवं पात्र आवेदक अपना आवेदन निर्धारित प्रपत्र में 31 जुलाई 2026 तक ऑनलाइन माध्यम से SSO पोर्टल (www.sso.rajasthan.gov.in) पर उपलब्ध “SJMS DSAP” आइकन के माध्यम से प्रस्तुत कर सकते हैं।

उन्होंने बताया कि आवेदन पत्रों में यदि किसी प्रकार की कमी अथवा आक्षेप दर्ज किए जाते हैं तो उनकी पूर्ति आवेदन की अंतिम तिथि के पश्चात निर्धारित 15 दिवस के भीतर करना सुनिश्चित करें।

15/06/2026

राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के तहत क्लस्टर बनाकर किसानों को दिया जाएगा लाभ

नैनो यूरिया व नैनो डीएपी के छिड़काव पर मिलेगा 50 प्रतिशत अनुदान

जिले में नैनो यूरिया के 482 एवं नैनो डीएपी के 337 हैक्टर में आयोजित होगे प्रदर्शन

भीलवाडा, 15 जून। राज्य सरकार के बजट घोषणा की अनुपालना में वर्ष 2026-27 में जिले में नैनों उर्वरकों को बढ़ावा देने के उध्देश्य से नैनो यूरिया व नैनो डीएपी के उपयोग हेतु अधिक से अधिक कृषकों को प्रेरित करने हेतु 50 प्रतिशत अनुदान पर नैनो यूरिया व नैनो डीएपी का छिड़काव कर कृषकों को लाभान्वित किया जायेगा,जिसमें अनुदान डीबीटी के माध्यम से सीधे किसानों के खाते में दिया जायेगा।

कृषि विभाग के संयुक्त निदेशक विनोद कुमार जैन ने बताया कि कृषि आयुक्तालय जयपुर द्वारा नैनो उर्वरकों के संबंध में दिशा-निर्देश जारी किए हैं,इनके अनुसार खरीफ और रबी दोनों सीजन में इन नैनो उर्वरकों के छिड़काव पर किसानों को 50 प्रतिशत का अनुदान दिया जाएगा इसका मुख्य उद्देश्य पारंपरिक रासायनिक खादों पर निर्भरता कम करना, मिट्टी की सेहत सुधारना और किसानों की उत्पादन लागत को कम करना है।
इस अभियान को राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के अंतर्गत राज्यभर में क्लस्टर के आधार पर संचालित किया जाएगा। जिले को नैनो यूरिया को 482 हैक्टर एवं नैनो डीएपी के 337 हैक्टर में स्प्रे कराने के लक्ष्य प्राप्त हुए है।

सहायक निदेशक डा. धीरेन्द्र सिंह राठौड के अनुसार नैनो यूरिया और नैनो डीएपी के खेतों में छिड़काव के लिए आधुनिक तकनीकों की प्राथमिकता दी जाएगी। किसान अपने स्तर पर ट्रैक्टर माउंटेड स्प्रेयर, बैटरी ऑपरेटेड स्प्रेयर, नैपरीक स्पे या अत्याधुनिक ड्रोन तकनीक की व्यवस्था कर सकेंगे। सरकार की और से लागत की कुल राशि का 50 प्रतिशत हिस्सा सीधे अनुदान के रूप में देय होगी, जबकि शेष 50 प्रतिशत राशि का वहन स्वयं किसान को करना होगा। योजना के तहत प्रति हेक्टेयर लागत का निर्धारण भी वैज्ञानिक तरीके से किया गया है, नैनी यूरिया और डीएपी का स्प्रे फसलों में प्रति हेक्टेयर 2.5 बोतल नैनो खादों के एक छिड़काव की सिफारिश की गई है। नैनो यूरिया के उपयोग के लिए प्रति हेक्टेयर कुल लागत 2000 रुपए निर्धारित की गई है, जिस पर 1000 रुपए का अनुदान मिल जाएगा। वहीं, नैनो डीएपी के लिए प्रति हेक्टेयर कुल लागत 2900 रुपए तय की गई है, जिस पर किसानों को 1450 रुपए की वित्तीय सहायता दी जाएगी।

कृषि अधिकारी कजोड़ मल गुर्जर ने बताया कि फसलों के वैज्ञानिक चक्र के अनुस्वार रबी में गेहूं, जौ, सरसों, चना, जीरा और खरीफ में बाजरा, मक्का, सोयाबीन, मूंगफली दोनों प्रत्येक किसान के लिए प्रदर्शन क्षेत्र की सीमा 0.4 हेक्टेयर से लेकर अधिकतम 10 हेक्टेयर तक निर्धारित की गई है ताकि छोटे और सीमांत किसानों को इसका सर्वाधिक लाभ मिल सके। इस पूरी प्रक्रिया की सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि खेतों में किए जाने वाले छिड़काव कृषि पर्यवेक्षक और सहायक कृषि अधिकारी की निगरानी में होगा एवं भौतिक सत्यापन के बाद अनुदान की राशि का भुगतान कृषकों के खाते में किया जायेगाा , योजना के तहत स्थानीय स्तर पर न्यूनतम 10 किसानों का एक प्रदर्शन क्लस्टर बनाया जाएगा।

15/06/2026

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12/06/2026

15 जून से आपदा प्रबंधन नियंत्रण कक्ष 24 घंटे रहेगा सक्रिय,

आपदा प्रबंधन नियंत्रण कक्ष के हेल्पलाइन नंबर 01482-232671 जारी

भीलवाड़ा, 12 जून। आपदा प्रबंधन सहायता एवं नागरिक सुरक्षा विभाग, राजस्थान जयपुर से प्राप्त निर्देशानुसार मानसून 2026 में संभावित बाढ़ के खतरों से बचाव की परिपूर्ण व्यवस्था करने तथा आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के दायित्वों के निर्वहन हेतु भीलवाड़ा में जिला स्तर पर आपदा प्रबंधन नियंत्रण कक्ष का संचालन 15 जून से प्रारम्भ होगा।

नियंत्रण कक्ष जिला स्तर पर दिनांक 15 जून 2026 से 30 सितंबर 2026 तक संचालित रहेगा। जिला कलेक्टर कार्यालय के कमरा नंबर 112 में तीन पारियों में चैबीसों घंटे संचालित होगा। कंट्रोल रूम के दूरभाष नंबर 01482-232671 है।

उपखण्ड कार्यालय भीलवाड़ा के नायब तहसीलदार श्री परमजीत सिंह भाटी (मो.नं. 9772239974) को नियंत्रण कक्ष प्रभारी व तहसील कार्यालय भीलवाड़ा के नायब तहसीलदार श्री रोनक शर्मा(मो.नं. 8955945680) को सहायक प्रभारी अधिकारी बनाया गया है।

12/06/2026

Linen vs Ramie vs Jute: Which Bast Fiber Works Best for Circular Knitting Fabrics?

12/06/2026

𝗣𝗟𝗜 𝗠𝗼𝗺𝗲𝗻𝘁𝘂𝗺 𝗔𝗰𝗰𝗲𝗹𝗲𝗿𝗮𝘁𝗲𝘀 𝗔𝘀 𝟵𝟲 𝗧𝗲𝘅𝘁𝗶𝗹𝗲 𝗖𝗼𝗺𝗽𝗮𝗻𝗶𝗲𝘀 𝗖𝗼𝗺𝗺𝗶𝘁 ₹𝟭𝟮,𝟴𝟮𝟯 𝗖𝗿𝗼𝗿𝗲 𝗧𝗼 𝗜𝗻𝗱𝗶𝗮’𝘀 𝗠𝗮𝗻𝘂𝗳𝗮𝗰𝘁𝘂𝗿𝗶𝗻𝗴 𝗣𝘂𝘀𝗵

India’s textile manufacturing ambitions received a major boost after the Government approved 22 new applicants under Round III of the Production Linked Incentive Scheme for Textiles. The latest approvals are expected to attract investments of ₹2,339 crore, generate turnover of ₹15,561 crore in notified products, and create 36,217 new jobs across the textile value chain.

12/06/2026

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