30/06/2025
NCR Khabar NCR Times Mazharuddeen Khan S.S.Associates Bhiwadi
निवेशकों से समन्वय रखकर एमओयू को धरातल पर उतारें- जिला कलक्टर
558 में से 50 एमओयू धरातल पर उतरे, 17 एमओयू में उत्पादन शुरू, अब तक 36 हजार करोड़ रुपए का हुआ निवेश और लगभग एक लाख नए रोजगार सर्जित
भिवाड़ी l जिला कलक्टर किशोर कुमार की अध्यक्षता में सोमवार को रीको सभागार भिवाडी में राइजिंग राजस्थान के तहत जिला स्तरीय इन्वेस्टर मीट के दौरान किए गए एमओयू की प्रगति की समीक्षा बैठक आयोजित की गई।
जिला कलक्टर ने सभी विभागों को निर्देशित किया कि राईजिंग राजस्थान के अन्तर्गत किये एमओयू के तहत भूमि संबंधित प्रकरण, कनवर्जन, विद्युत आपूर्ति एवं एनओसी के कार्यों का प्राथमिकता से निस्तारण करें। उन्होंने निर्देशित करते हुए कहा कि निवेशक से बेहतर समन्वय करते हुए नियमानुसार कार्यवाही करें एवं समयबद्ध कार्य प्रारंभ करवाने के प्रयास करें।
जिला कलक्टर ने संबंधित विभाग से एमओयू की वन टू वन संपर्क कर कैटेगरी ए, बी, सी, माइल स्टोन - 1,2,3,4,5, और टास्क असाइन संबंधित अपडेट राजनिवेश पोर्टल पर करने के निर्देश दिए और एमओयू धारक को आवश्यक भूमि के लिए संबंधित क्षेत्र एवं विभाग में नियमानुसार आवेदन कराने के लिए जागरूक करने को कहा। उन्होंने कहा कि भू- रूपांतरण, सीएलयू पेंडेंसी, का शीघ्र निस्तारण करते हुए भूमि विजिट एवं आवंटन संबंधी प्रगति भी पोर्टल पर अपडेट करें।
जिला उद्योग एवं वाणिज्य केंद्र भिवाड़ी के म्हाप्रबंधक एस एस खोरिया ने गत बैठक में दिए गए निर्देशों की अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत करते हुए विभागवार प्रगति की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि जिला स्तरीय राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट-2024 के तहत जिले में लगभग 22 हजार करोड़ रुपये के 275 एमओयू हुए थे और राजनिवेश पोर्टल पर अब तक जिले में कुल 558 एमओयू किए हैं, जिनमें कुल प्रस्तावित निवेश लगभग 36 हजार करोड रुपए एवं प्रस्तावित रोजगार लगभग एक लाख है। जिले में किए गए 558 एमओयू में से 174 के पास भूमि उपलब्ध हो चुकी है जिनमें से अब तक 50 एमओयू ग्राउंड ब्रेकिंग हो चुकी है जिनके माध्यम से 1376 करोड़ का निवेश जिले में हो चुका है और लगभग 2800 नए रोजगार सर्जित हुए हैं, जिनमें से 17 एमओयू में उत्पादन शुरू हो चुके हैं।
इनके अलावा 174 भूमि उपलब्ध एवं अंडर प्रोसेस स्टेज पर है जो जल्दी इम्पलीमेंट होने की संभावना रखते हैं। उन्होंने बताया कि शेष रहे बिना भूमि वाले एमओयू धारकों के लिए राज्य सरकार डायरेक्ट लैंड एलॉटमेंट पॉलिसी 2025 लाई है, जिसके माध्यम से पूर्ण पादर्शिता रखते हुए ऑनलाइन पोर्टल द्वारा आवेदन कराकर सभी एमओयू धारको को भूमि उपलब्ध कराने के प्रयास किया जा रहे हैं। राज्य सरकार द्वारा राज्य में राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना 2024, एक जिला एक उत्पाद पॉलिसी 2024, राजस्थान एमएसएमई पॉलिसी 2024, राजस्थान एक्सपोर्ट प्रमोशन पॉलिसी, राजस्थान लॉजिस्टिक पॉलिसी 2025 इत्यादि पॉलिसी योजनाओं के माध्यम से राज्य में निवेश रोजगार निर्यात एवं आधारभूत ढांचे के विकास हेतु प्रोत्साहन किया जा रहा है।
फोटो केप्शन- कस्बे के रीको रेस्ट हॉउस में राइजिंग राजस्थान के तहत जिला स्तरीय इन्वेस्टर मीट के दौरान किए गए एमओयू की प्रगति की समीक्षा बैठक में अधिकारीयों को निर्देश देते जिला कलक्टर व उपस्थित अधिकारी।