Sagun Cine Production

12/12/2025

Laxmidhar Tiyu Hudgan in Dolabu Bhubaneswar 2.0
Why Ho Language to be included in eight schedule?? Know Details

05/12/2025

Bhai Miss you Human Sir 💔

05/12/2025

Ho Bhasa to be included in the 8th schedule of Constitution

18/11/2025

Voice of redefined modern Odia music. ​He established himself as a powerhouse in the Odia music industry. His distinct, soulful, and versatile voice captivated millions, made him an icon of the modern era.

ଓଡ଼ିଶାରେ କଣ୍ଠଶିଳ୍ପୀ ଭାବରେ କମ୍ ଦିନରେ ଏତେ ଲୋକପ୍ରିୟ ଖୁବ୍ କମ୍ ଜଣ ହୋଇପାରିଛନ୍ତି ।
ଏକ ଯାଦୁଗରୀ ସ୍ୱର ଏତେ କମ୍ ସମୟରେ ନିରବି ଯିବ, ବିଶ୍ୱାସ କରିହେଉନି । ହଁ, ଏହା ସତ, ଶ୍ରୋତାଙ୍କ ହୃଦୟରେ ଚିର ଅମର ହୋଇରହିବେ ।

Rest In Peace

16/11/2025

जय भगवान् बिरसा... जय जोहार 🙏

15/11/2025

🌿✨ बिरसा मुंडा जयंती की हार्दिक शुभकामनाएँ! ✨🌿

धरती आबा बिरसा मुंडा सिर्फ एक नाम नहीं…
वह जंगल की महक, धरती की पुकार, और आदिवासी गौरव का धड़कता हुआ इतिहास हैं।

एक समय जब हमारी पहचान को मिटाने की कोशिशें हो रही थीं,
एक युवा आदिवासी योद्धा उठ खड़ा हुआ —
“अबुआ दिसुम, अबुआ राज” का नारा लेकर।
उसने हमें सिखाया कि मिट्टी सिर्फ जमीन नहीं… *हमारी आत्मा है।*
और अपनी संस्कृति, अपने जंगल, अपने हक के लिए आवाज उठाना कोई अपराध नहीं — एक पवित्र कर्तव्य है।

आज बिरसा मुंडा जयंती पर,
आओ उस 25 वर्षीय वीर की कहानी याद करें जिसने
अपनी ईमानदारी, साहस और त्याग से पूरी दुनिया को दिखा दिया कि
छोटा समाज नहीं होता… छोटे सपने होते हैं।

🌱 चलो संकल्प लें —
• अपनी संस्कृति पर गर्व करेंगे
• शिक्षा और एकता को हथियार बनाएंगे
• अपनी जमीन, जल, जंगल की रक्षा करेंगे
• और अपने बच्चों को बताएंगे कि हम उस जनजाति से आते हैं,
जहाँ एक बिरसा मुंडा पैदा हुआ था।

आज भी बिरसा मुंडा वहीं खड़े हैं…
हर उस दिल में जो अन्याय के खिलाफ आवाज उठाने से नहीं डरता।

🌿 जय बिरसा! जय आदिवासी 🌿

06/11/2025

#जादूगोड़ा_झारखंड_की_खामोश_चीख

(एक ऐसी कहानी जहाँ विकास के नाम पर इंसानियत की कीमत चुकाई गई)

झारखंड का नाम सुनते ही हमारे दिमाग में पहाड़, जंगल, नदियाँ और मेहनतकश आदिवासी समुदायों की छवि आती है। यही झारखंड की पहचान है – धरती से जुड़ा जीवन और प्रकृति के साथ एक गहरा रिश्ता।
लेकिन इसी झारखंड के पूर्वी सिंहभूम जिले में एक ऐसी जगह है, जहाँ विकास के नाम पर ज़िंदगी का सबसे बड़ा सौदा हुआ #जादूगोड़ा।

1951 में भारत के वैज्ञानिकों ने जादूगोड़ा की धरती में #यूरेनियम पाया – वह धातु जो परमाणु ऊर्जा और हथियारों का आधार है।
1967 में सरकार ने यहाँ "यूरेनियम कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (UCIL)" की स्थापना की। यह भारत का पहला और अब तक का सबसे पुराना यूरेनियम माइनिंग प्रोजेक्ट है।

उस समय यह खोज देश की “वैज्ञानिक तरक्की” का प्रतीक मानी गई। कहा गया कि जादूगोड़ा भारत के न्यूक्लियर पावर प्रोग्राम की रीढ़ बनेगा।
लेकिन जैसे-जैसे साल गुज़रे, यह “तरक्की” एक ऐसे दर्द में बदल गई जिसे आज तक अनदेखा किया जा रहा है।

रेडियोएक्टिव जहर:

जादूगोड़ा में जो यूरेनियम निकलता है, उसकी मात्रा बहुत कम होती है। एक टन यूरेनियम निकालने के लिए "सैकड़ों टन चट्टान तोड़नी पड़ती है", और उसमें से ज़्यादातर हिस्सा “कचरा” बन जाता है।
इस कचरे को "‘टेलिंग्स’ (Tailings)" कहा जाता है — यानी यूरेनियम निकालने के बाद बचा हुआ रेडियोएक्टिव पदार्थ।

इन टेलिंग्स में रेडॉन गैस, थोरियम, लेड, मर्करी और दूसरे भारी धातु होते हैं — जो इंसान, जानवर और पौधों के लिए बेहद ख़तरनाक हैं।
जादूगोड़ा में इन्हें खुले मैदानों या गाँवों के पास डंप कर दिया गया।

बारिश और हवा से यह ज़हरीला पदार्थ *तालाब, नदी और भूजल* में मिल गया।
लोग वही पानी पीने लगे, उसी मिट्टी में खेती करने लगे, और उसी हवा में सांस लेने लगे जिसमें रेडियोएक्टिव धूल घुली थी।

बीमारियों का साया: जब पीढ़ियाँ बीमार होने लगीं

धीरे-धीरे जादूगोड़ा और आस-पास के गाँवों में अजीब बीमारियाँ फैलने लगीं।
लोगों को त्वचा पर घाव, सांस की तकलीफ, कैंसर, नसों की बीमारी, बाँझपन जैसी परेशानियाँ होने लगीं।

सबसे डरावनी बात यह है कि *बच्चे विकलांग पैदा होने लगे* —
कुछ बिना हाथ-पैर के, कुछ बिना आंखों के, कुछ के शरीर मुड़े-तुड़े।
कई महिलाओं को बार-बार गर्भपात होने लगे।
स्थानीय हेल्थ वर्करों ने कहा कि ऐसी बीमारियाँ उन्होंने पहले कभी नहीं देखीं।

कई परिवारों की *तीन पीढ़ियाँ* बीमारी से जूझ रही हैं। यह सिर्फ एक हादसा नहीं, बल्कि एक “धीमी मौत” है जो सालों से चल रही है।

शोध और रिपोर्ट्स क्या कहती हैं

इस इलाके को लेकर कई रिपोर्टें और शोध सामने आए हैं और उनमें सच्चाई के दो पहलू नज़र आते हैं।

सरकारी और UCIL के अध्ययन

UCIL और भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर (BARC) के कुछ अध्ययन कहते हैं कि “रेडिएशन का स्तर सुरक्षित है” और यह कि “जादूगोड़ा के पानी और मिट्टी में यूरेनियम सामान्य सीमा के भीतर है।”
उनका दावा है कि लोगों की बीमारियों का कारण रेडिएशन नहीं, बल्कि गरीबी, खान-पान और खराब जीवनशैली है।

स्वतंत्र और अंतरराष्ट्रीय अध्ययन

लेकिन स्वतंत्र शोध और मीडिया रिपोर्टें कुछ और कहती हैं —

(2008) की रिपोर्ट में पाया गया कि जादूगोड़ा के गाँवों में जन्मजात विकृतियाँ और कैंसर के मामले बहुत ज़्यादा हैं।
for Science and Environment (CSE) की रिपोर्ट में बताया गया कि रेडिएशन का स्तर सामान्य से 50 गुना अधिक है।
(2025) में प्रकाशित नवीन अध्ययन में 3 गाँवों के 37 परिवारों पर रिसर्च हुई। लगभग हर परिवार में कम से कम एक व्यक्ति किसी न किसी गंभीर बीमारी से पीड़ित पाया गया।

कई अंतरराष्ट्रीय ह्यूमन राइट्स संगठनों ने भी कहा कि यहाँ का रेडिएशन लेवल खतरनाक है और यह एक “एनवायरनमेंटल जस्टिस” का मामला है — यानी गरीब और आदिवासी समुदायों को विकास की कीमत चुकानी पड़ रही है।

आदिवासियों की पीड़ा: जब ज़मीन और ज़िंदगी दोनों चली गईं:

जादूगोड़ा की खदानों के लिए जो ज़मीन ली गई, वह मुख्य रूप से संथाल, मुंडा, हो जैसे आदिवासी समुदायों की थी।
इन लोगों का जीवन पूरी तरह जंगल, मिट्टी और नदी पर निर्भर था।

खनन शुरू होने के बाद उनकी ज़मीन चली गई, घर उजड़ गए, और आजीविका खत्म हो गई।
कई परिवारों को मुआवज़ा नहीं मिला, और जो मिला वह भी बहुत कम था।

UCIL में काम करने वाले स्थानीय मजदूरों को बिना किसी सुरक्षा के रेडियोएक्टिव ज़ोन में भेजा गया।
कोई हेल्थ इंश्योरेंस नहीं, कोई मेडिकल चेकअप नहीं — बस रोज़ की दिहाड़ी।
आज उन्हीं में से कई लोग बीमार हैं, और उनकी आने वाली पीढ़ियाँ भी रेडिएशन की मार झेल रही हैं।

सरकार और कंपनियों की चुप्पी

UCIL बार-बार यह कहता रहा है कि “हमारे सभी ऑपरेशन इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के अनुसार सुरक्षित हैं।”
लेकिन सच यह है कि जादूगोड़ा में कभी भी *स्वतंत्र हेल्थ सर्वे* या *एनवायरनमेंटल इम्पैक्ट स्टडी* सही तरीके से नहीं की गई।
जो रिपोर्टें आईं, उनमें पारदर्शिता की कमी थी।

राज्य सरकार और केंद्रीय एजेंसियों ने इस मुद्दे पर बहुत कम ध्यान दिया।
कई सामाजिक संगठनों और पत्रकारों ने सालों से आवाज़ उठाई, लेकिन जवाब अक्सर “सब कुछ सुरक्षित है” यही रहा।

प्रकृति भी बीमार है

यहाँ का पानी, मिट्टी और हवा सब प्रभावित हो चुके हैं।
कई जगहों पर भूजल में यूरेनियम की मात्रा विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) की तय सीमा से "कई गुना ज़्यादा" मिली है।
पशुओं के दूध में भी रेडिएशन के निशान मिले हैं।

जादूगोड़ा की नदियाँ अब उतनी साफ़ नहीं रहीं, और खेती की ज़मीन बंजर होती जा रही है।
यह सिर्फ इंसानों की नहीं, बल्कि पूरी "इकोलॉजी की तबाही" है।

यह सिर्फ पर्यावरण नहीं, सामाजिक न्याय का सवाल है

जादूगोड़ा ट्रेजेडी दिखाती है कि कैसे “विकास” की परिभाषा अगर सिर्फ ऊर्जा और उद्योग तक सीमित हो जाए, तो इंसान की कीमत बहुत बड़ी होती है।

यहाँ सबसे ज़्यादा प्रभावित वही लोग हैं जो हमेशा से समाज के हाशिये पर रहे — आदिवासी, ग्रामीण और गरीब परिवार।
उनकी आवाज़, उनका दर्द और उनका हक़ — सब कुछ राज्य की “तरक्की” के नीचे दब गया।

अब क्या होना चाहिए???

अब वक्त है कि हम इस दर्दनाक सच्चाई को सिर्फ कहानी नहीं, एक जिम्मेदारी समझें।

1. स्वतंत्र हेल्थ और एनवायरनमेंटल रिसर्च हो — ताकि असल स्थिति सामने आए।
2. मुआवज़ा और पुनर्वास दिया जाए — ताकि प्रभावित परिवार सम्मान के साथ जी सकें।
3. वेस्ट मैनेजमेंट और रेडिएशन सेफ्टी के नियम सख्त किए जाएं।
4. लोकल समुदायों की भागीदारी सुनिश्चित हो — उनकी अनुमति के बिना कोई प्रोजेक्ट न चले।
5. सरकार और UCIL पारदर्शिता दिखाएँ, रिपोर्टें सार्वजनिक करें और लोगों को जानकारी दें।

जादूगोड़ा हमें क्या सिखाता है

जादूगोड़ा की कहानी सिर्फ एक खदान की नहीं, बल्कि पूरे देश के “डेवलपमेंट मॉडल” की कहानी है।
यह हमें सिखाती है कि अगर विकास में इंसान, प्रकृति और न्याय की जगह नहीं होगी — तो वो #विकास नहीं, #तबाही होगा।

यह कहानी उन हज़ारों खामोश आवाज़ों की है जो अपने हक़ के लिए अब भी लड़ रही हैं।
वे कहते हैं —

“हमारी ज़मीन हमारी माँ है। हम उसे मरने नहीं देंगे।”

✊आओ, जादूगोड़ा के साथ खड़े हों

उनके संघर्ष को जानें,
उनकी आवाज़ बनें,
और ये संदेश फैलाएँ कि विकास का मतलब इंसान और प्रकृति की सुरक्षा के साथ हो।

Video Link 🖇️
https://youtu.be/-xsc_m10YX8?si=mrx_yeZiQLwO3HUg
https://youtu.be/-xsc_m10YX8?si=mrx_yeZiQLwO3HUg

02/11/2025

अब और इंतज़ार नहीं! — हो भाषा को संवैधानिक मान्यता दो 🇮🇳

भारत जैसे विविधता से भरे देश में, #50 लाख से ज़्यादा लोग अपनी मातृभाषा #हो भाषा में जीते हैं, सोचते हैं और अपनी संस्कृति को आगे बढ़ाते हैं।
फिर भी आज तक #हो भाषा को भारतीय संविधान की आठवीं अनुसूची में स्थान नहीं दिया गया — यह केवल उपेक्षा नहीं, बल्कि भाषाई अन्याय है! ❗

दिल्ली के राष्ट्रपति भवन में ऑल इंडिया हो लैंग्वेज एक्शन कमिटी के 12 प्रतिनिधि मंडलों ने महामहिम राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी से मुलाक़ात कर फिर एक बार संवैधानिक मान्यता की माँग रखी।
2023 में भी यही माँग की गई थी, और इस बार राष्ट्रपति जी ने स्वयं #हो भाषा में संवाद करके इस आंदोलन को नई ऊर्जा दी।

लेकिन सवाल अब यह है —
👉 कितनी बार हमें अपनी मातृभाषा के सम्मान के लिए दरवाज़े खटखटाने पड़ेंगे?
👉 क्या 50 लाख लोगों की आवाज़ इतनी कमजोर है कि उसे संविधान में जगह नहीं मिल सकती?

यह सहन नहीं किया जाएगा!
अब #हो समुदाय चुप नहीं बैठेगा।
हम अपने भाषाई और सांस्कृतिक अधिकारों के लिए आवाज़ उठाते रहेंगे — जब तक कि **हो भाषा को आठवीं अनुसूची में शामिल नहीं किया जाता।

यह सिर्फ एक माँग नहीं,
यह एक चेतावनी है —
अगर हमारी भाषा को नज़रअंदाज़ किया गया, तो यह भारत की सांस्कृतिक विविधता पर गहरा प्रहार होगा।

✊ हम एक हैं, हम हो हैं, और अपनी भाषा की पहचान लेकर रहेंगे।

31/10/2025

31/10/2025

आज दिल्ली जंतर मंतर में हो भाषा को भारतीय संविधान 8वीं अनुसूची में शामिल करने हेतु Dolabu Delhi 5.0 धरना प्रदर्शन ।

उलगुलान जारी है हो भाषा हमारी है।
हो भाष को भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल करना होगा, करना होगा।
We demand inclusion of Ho Language into the 8th Schedule of the Indian Constitution.

PMO India CMO Odisha CMO Assam CMO Chhattisgarh Hemant Soren Narendra Modi President of India Champai Soren Jual Oram Amit Shah