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06/09/2026

पति या पत्नी को 'आपत्तिजनक स्थिति' में देखे जाने का कहना व्यभिचार साबित करने के लिए पर्याप्त नहीं है।

पटना उच्च न्यायालय

24/07/2026

🚨⚖️ BREAKING | सुप्रीम कोर्ट का बड़ा अंतरिम आदेश—कोर्ट की कार्यवाही के वीडियो अब बिना अनुमति सोशल मीडिया पर शेयर नहीं किए जा सकेंगे!
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ने एक महत्वपूर्ण अंतरिम आदेश में न्यायिक कार्यवाही की ऑडियो-वीडियो रिकॉर्डिंग को बिना पूर्व अनुमति Extract, Edit, Modify, Upload, Repost, Disseminate या Monetise करने पर रोक लगा दी है।

अब संबंधित सुप्रीम कोर्ट के Secretary General अथवा संबंधित हाई कोर्ट के Registrar General की पूर्व अनुमति के बिना न्यायिक कार्यवाही की रिकॉर्डिंग को सोशल मीडिया या अन्य डिजिटल प्लेटफॉर्म पर प्रसारित नहीं किया जा सकेगा।

🔴 हालांकि, कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि यह आदेश न्यायिक कार्यवाही की सामान्य और निष्पक्ष News Reporting को प्रभावित नहीं करेगा।

यह अंतरिम आदेश Harsh*ta Grover v. Union of India & Others, W.P.(C) No. 751/2026 की सुनवाई के दौरान पारित किया गया।

📌 मामले का सबसे महत्वपूर्ण पहलू क्या है?

आज के डिजिटल युग में कोर्ट की लंबी सुनवाई से किसी एक वाक्य, टिप्पणी या मौखिक observation को काटकर अलग से वायरल कर देना और उसे sensational caption के साथ प्रस्तुत करना आम होता जा रहा है। कई बार पूरी सुनवाई का संदर्भ सामने नहीं आता और कुछ सेकंड की clip से न्यायाधीश, अधिवक्ता या पूरे न्यायिक तंत्र के बारे में एक अलग धारणा बन जाती है।

सुनवाई के दौरान AI के संभावित दुरुपयोग को लेकर भी गंभीर चिंता सामने आई। यह आशंका जताई गई कि आधुनिक AI tools के माध्यम से किसी न्यायाधीश या अधिवक्ता के वास्तविक शब्दों को बदलकर, उसी के चेहरे और lip movements के साथ एक भ्रामक वीडियो तैयार किया जा सकता है।
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⚖️ Justice Joymalya Bagchi ने डिजिटल डेटा को नियंत्रित करना आज की सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक बताते हुए यह महत्वपूर्ण सवाल उठाया कि क्या कोर्ट की Live Streaming को सामान्य नियम के बजाय "exception rather than norm" होना चाहिए।

वहीं CJI Surya Kant ने भी न्यायिक कार्यवाही की distorted reporting और गलत तरीके से प्रस्तुत किए जाने की चिंता व्यक्त की।

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📢 यह आदेश अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता या न्यायिक रिपोर्टिंग पर रोक नहीं है।
बल्कि इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि Open Justice और Transparency के नाम पर न्यायिक कार्यवाही के चुनिंदा अंशों को काट-छांटकर, संदर्भ से बाहर करके या sensational तरीके से प्रस्तुत कर न्यायपालिका, न्यायाधीशों, अधिवक्ताओं और वादकारियों की छवि को प्रभावित न किया जाए।

💡 संदेश स्पष्ट है—
कोर्ट की कार्यवाही न्याय का मंच है, सोशल मीडिया का मनोरंजन चैनल नहीं।

न्यायिक पारदर्शिता आवश्यक है, लेकिन उसके साथ जिम्मेदार रिपोर्टिंग, संदर्भ की पूर्णता और न्यायपालिका की गरिमा की रक्षा भी उतनी ही महत्वपूर्ण है।

🇮🇳 Open Justice के साथ Responsible Digital Conduct—यही डिजिटल युग की न्यायिक व्यवस्था की नई चुनौती है।

21/07/2026

21/07/2026

Lathi charge on Student is it right what do you say

07/07/2026

⚖️ सुप्रीम कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण निर्णय में स्पष्ट किया है कि यदि किसी शिकायत (Complaint Case) में ऐसा अपराध शामिल है जिसकी सुनवाई केवल सेशंस कोर्ट द्वारा की जा सकती है, तो मजिस्ट्रेट को CrPC, 1973 की धारा 244 के तहत आरोप तय होने से पहले अभियोजन पक्ष के साक्ष्य (Pre-Charge Evidence) रिकॉर्ड करने की आवश्यकता नहीं है। कोर्ट ने कहा कि इस चरण पर मजिस्ट्रेट का कार्य केवल यह सुनिश्चित करना है कि मामला सेशन ट्रायबल है या नहीं। यदि अपराध केवल सेशंस कोर्ट द्वारा विचारणीय है, तो बिना किसी साक्ष्य को रिकॉर्ड किए मामले को सेशंस कोर्ट को कमिट किया जा सकता है।

यह फैसला जस्टिस संजय करोल और जस्टिस नोंगमेइकापम कोटिश्वर सिंह की खंडपीठ ने Neeraj Gupta vs. Pardeep Kumar Bansal & Ors. मामले में सुनाया। इस निर्णय के साथ सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट के उस आदेश को रद्द कर दिया, जिसमें मजिस्ट्रेट को CrPC की धारा 244 के तहत अभियोजन पक्ष के साक्ष्य रिकॉर्ड करने के बाद ही मामला सेशंस कोर्ट भेजने का निर्देश दिया गया था।

मामले में शिकायतकर्ता ने IPC की धारा 302 (हत्या) सहित ऐसे आरोप लगाए थे जिनकी सुनवाई केवल सेशंस कोर्ट में हो सकती है। मजिस्ट्रेट ने बिना प्री-चार्ज साक्ष्य रिकॉर्ड किए मामला सेशंस कोर्ट भेज दिया था। इसके खिलाफ हाईकोर्ट में चुनौती दी गई, जहां यह कहा गया कि चाहे अपराध सेशन ट्रायबल ही क्यों न हो, मजिस्ट्रेट को पहले अभियोजन के सभी साक्ष्य रिकॉर्ड करने चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने इस दृष्टिकोण को कानून के विपरीत बताते हुए कहा कि CrPC की धारा 209 (वर्तमान BNSS की धारा 232) के तहत कमिटल (Committal) की प्रक्रिया में किसी प्रकार का मिनी ट्रायल या साक्ष्य रिकॉर्ड करने की आवश्यकता नहीं है।

कोर्ट ने Superintendent and Remembrancer of Legal Affairs vs. Ashutosh Ghosh (1979) 4 SCC 381 के निर्णय का हवाला देते हुए कहा कि मजिस्ट्रेट को केवल यह देखना होता है कि अपराध विशेष रूप से सेशंस कोर्ट द्वारा विचारणीय है या नहीं। इस स्तर पर साक्ष्य रिकॉर्ड करना कानून की मंशा नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि यदि हाईकोर्ट की व्याख्या को स्वीकार कर लिया जाए तो गवाहों को पहले मजिस्ट्रेट और फिर सेशंस कोर्ट के समक्ष एक ही तथ्यों पर दो बार गवाही देनी पड़ेगी, जिससे न्यायिक प्रक्रिया अनावश्यक रूप से लंबी और बोझिल हो जाएगी, जबकि इसका कोई कानूनी औचित्य नहीं है।

अपने फैसले में कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि CrPC की धारा 244 केवल उन वारंट मामलों पर लागू होती है जिनकी सुनवाई स्वयं मजिस्ट्रेट द्वारा की जाती है। इसलिए इस प्रावधान को उन शिकायत मामलों पर लागू नहीं किया जा सकता जिनकी सुनवाई विशेष रूप से सेशंस कोर्ट के अधिकार क्षेत्र में आती है। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि मजिस्ट्रेट की भूमिका सीमित है और उसे मामले के गुण-दोष पर विचार करने के बजाय केवल आवश्यक दस्तावेज उपलब्ध कराने तथा कानून के अनुसार मामला सेशंस कोर्ट को भेजने तक ही सीमित रहना चाहिए। कोर्ट ने इस संदर्भ में Sanjay Gandhi vs. Union of India (1978) 2 SCC 39 में जस्टिस कृष्ण अय्यर की उस टिप्पणी का भी उल्लेख किया, जिसमें मजिस्ट्रेट की भूमिका को "Narrow Inspection Hole" बताया गया था।

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03/07/2026

असम में अनमुल हक 16 डॉक्यूमेंट पेश करने के बावजूद भारतीय नागरिकता साबित नहीं कर सका। 28 फरवरी 2019 को असम जिले के विदेशी न्यायाधिकरण ने उसे विदेशी घोषित किया था। वह इसके खिलाफ हाईकोर्ट गया। खुद को भारतीय साबित करने के लिए उसने 16 दस्तावेज पेश किए।

>1951 की NRC कॉपी, जिसमें पिता और दादा का नाम दर्ज था
>1966 से 2017 तक की वोटर लिस्ट, जिसमें अनिमुल और पूरे परिवार का नाम था
>1973 के जमीन खरीद के कागज
>पेन कार्ड, वोटर ID, स्कूल ID जैसे कागज

हाईकोर्ट ने माना कि अनिमुल हक अपनी भारतीय नागरिकता साबित करने में नाकाम रहे। ऐसे में HC ने "विदेशी" होने का फैसला बरकरार रखा।

02/07/2026

⚖️ इलाहाबाद हाईकोर्ट की जस्टिस विवेक कुमार सिंह की पीठ ने न्यायिक एकरूपता (Judicial Consistency) और समान परिस्थितियों में कानून के समान अनुप्रयोग को लेकर एक महत्वपूर्ण आदेश पारित किया है। कोर्ट ने गाज़ियाबाद के एडिशनल सेशन जज, कोर्ट नंबर 7 से यह स्पष्ट करने को कहा है कि एक ही आपराधिक मामले में समान भूमिका वाले दो सह-आरोपियों के साथ अलग-अलग व्यवहार क्यों किया गया।

मामला मोहम्मद रफ़ीक उर्फ़ रफ़ीकुल इस्लाम की ज़मानत याचिका से जुड़ा है, जिनके विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धाराएँ 109(1), 352, 351(2), 115(2), 191(2) और 3(5) के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था। अभियोजन के अनुसार रफ़ीक ने घायल नौशाद पर चाकू से हमला किया था। वहीं बचाव पक्ष ने अदालत को बताया कि मेडिकल रिपोर्ट के अनुसार पीड़ित को कुल 10 चोटें आई थीं, जिनमें केवल एक चाकू की चोट थी और वह भी मामूली प्रकृति की थी। बचाव पक्ष ने यह भी कहा कि रफ़ीक का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है और उसे झूठा फंसाया गया है।

सुनवाई के दौरान यह तथ्य भी सामने आया कि इसी मामले के सह-आरोपी अंशु, जिस पर भी चाकू से हमला करने और समान भूमिका निभाने का आरोप था, उसे 9 जून 2026 को उसी अदालत ने ज़मानत दे दी थी। जबकि इससे पहले 14 मई 2026 को उसी अदालत ने रफ़ीक की ज़मानत याचिका यह कहते हुए खारिज कर दी थी कि उसने शिकायतकर्ता पर जान से मारने की नीयत से हमला किया और उसकी भूमिका मुख्य थी।

इन दोनों आदेशों में स्पष्ट अंतर को देखते हुए जस्टिस विवेक कुमार सिंह ने कहा कि न्यायिक निर्णयों में एकरूपता और समान परिस्थितियों में समान कानूनी सिद्धांतों का पालन न्याय व्यवस्था की विश्वसनीयता के लिए अत्यंत आवश्यक है। हाईकोर्ट ने संबंधित न्यायिक अधिकारी को निर्देश दिया है कि वह सात दिनों के भीतर विस्तृत स्पष्टीकरण दें कि किन विशेष तथ्यों, परिस्थितियों या कानूनी आधारों के कारण समान स्थिति वाले एक सह-आरोपी को ज़मानत दी गई, जबकि दूसरे की ज़मानत पहले अस्वीकार कर दी गई थी।

हालांकि, हाईकोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि यह स्पष्टीकरण प्रशासनिक उद्देश्य से मांगा गया है और इसे निचली अदालत के आदेशों की मेरिट पर किसी अंतिम टिप्पणी के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए। वहीं, मामले के तथ्यों, चोटों की प्रकृति और सह-आरोपी को पहले ही मिली ज़मानत को ध्यान में रखते हुए हाईकोर्ट ने मोहम्मद रफ़ीक उर्फ़ रफ़ीकुल इस्लाम को भी ज़मानत प्रदान कर दी।

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