18/11/2025
ਪੰਜਾਬ ਯੂਨਵਰਸਿਟੀ ‘ਚ ਆਖ਼ਰ ਮੁਜ਼ਾਹਰਿਆਂ ਦਾ ਰੌਲਾ ਕੀ ਹੈ?
ਕਿਉਂ ਪੱਬਾਂ ਭਾਰ ਹੋਏ ਵਿਦਿਆਰਥੀ?
ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਸੀਨੇਟ ਭੰਗ ਕਰਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਤਾਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਉੱਪਰ ਦੋਸ਼ ਮੜਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਫੈਸਲਿਆਂ ਖਿਲਾਫ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਰੋਸ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਜਿੱਥੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਕੈਂਪਸ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮੋਰਚਾ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ, ਉਥੇ ਹੀ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਉੱਪਰ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਇੰਨੀ ਜਲਦੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣਗੇ, ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਾਰੀ ਹੈ, ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਇੱਕ ਵੀ ਇੰਚ ਹਿੱਸਾ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਜੇਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ 7 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਫੈਸਲਾ ਵਾਪਸ ਵੀ ਲੈ ਲਿਆ ਪਰ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਨਹੀਂ ਰੁਕੇ।
ਸੀਨੇਟ ਅਤੇ ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਕੀ ਹਨ? :
ਪੰਜਾਬ ਯੂਨਿਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਸੀਨੇਟ ਅਤੇ ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਦੋਨੋਂ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਸਭਾਵਾਂ ਯਾਨੀ ਗਵਰਨਿੰਡ ਬੋਡੀ ਦੇ ਦੋ ਅੰਗ ਹਨ, ਜੋ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ, ਬਜਟ, ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਅਕ ਫੈਸਲੇ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਐਕਟ - 1947 ਵਿੱਚ ਹੈ। ਸਰਬ ਉੱਚ ਸਭਾ ਸੀਨੇਟ ਵਿੱਚ 91 ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਕੁੱਝ ਨਾਮਜ਼ਦ ਮਿਲਾ ਕੇ ਕੁੱਲ 100 ਮੈਂਬਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਬਕਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ, ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੁਮਾਇੰਦੇ, ਕੇਂਦਰ- ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਚਾਂਸਲਰ ਆਦਿ। ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਇੱਕ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਕਮੇਟੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 15 ਤੋਂ 20 ਮੈਂਬਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਸੀਨੇਟ ਫੈਸਲੇ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਉਸਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਅਸਲ ਵਿਵਾਦ ਕੀ ਹੈ?
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਗ੍ਰੈਜੁਏਟ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਸੀਨੇਟ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 91 ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 24 ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਜਵੀਜ਼ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਸੀਨੇਟ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਨਾਮਜ਼ਦ ਮੈਂਬਰ ਹੋਣਗੇ। ਇਸਦੇ ਇਲਾਵਾ ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਦੀ ਚੋਣ ਵੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਖ਼ਤਮ ਕਰਕੇ ਨਾਮਜ਼ਦ ਮੈਂਬਰ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਮਤਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਅਜੇ ਕਿ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਪਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਸੱਤਵੇਂ ਅਸਮਾਨ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਜਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਬਾਹਰ ਆਈ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਮਾਜਿਕ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਕਿਸਾਨ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਵੀ ਮੈਦਾਨ ਚ ਕੁੱਦ ਪਏ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਲੋਕਰਾਜੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਨਸ਼ਟ ਕਰਕੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਕੌਮੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਏਜੰਡੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਕੰਟਰੋਲ ਵਿੱਚ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲੇ ਵੇਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੋਂ 11 ਸ਼ਰਤਾਂ ਵਾਲਾ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ, ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ, ਪੋਸਟਰ ਲਗਾਉਣ ਆਦਿ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਚ 200 ਕਾਲਜ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਿੰਤਾ ਵਿਖਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਿਆਸਤ
ਚੋਣਾਂ ਨੇੜੇ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਅਦਾਰੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਿਆਸੀ ਇਨਿੰਗ ਵੀ ਬੜੀ ਤੇਜੀ ਨਾਲ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਹਾਕਮ ਧਿਰ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ, ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਮੋੜਾ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਭੂਮਿਕਾ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ।
ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਵਿਸ਼ਾ, ਵੈਸੇ 11ਵੀਂ-12ਵੀਂ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਪਰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਇਹ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਤਰੀਕਿਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਇਹੋ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਇਹ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਦੂਸ਼ਣਬਾਜ਼ੀ ਹੀ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਹੋਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀਆਂ ਹੱਕੀ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ (ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ/ਸਰਕਾਰਾਂ) ਵੱਲੋਂ ਦਰਕਿਨਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ।
ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਸੈਨੇਟ ਅਤੇ ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਭੰਗ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲਿਆ ਸੀ ਉਸ ਦਿਨ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਚਿੱਤ ਚੇਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਉੱਤਰ ਆਉਣਗੇ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਸੈਨੇਟ ਅਤੇ ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਭੰਗ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਵਿਰੋਧ, ਪੰਜਾਬ ਸਮੇਤ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਸੂਝਵਾਨ ਅਤੇ ਸਿਆਣੇ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ, ਪਰ ਅਸਲ ਗੱਲ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਸੀ।
ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਉੱਤੇ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਸਿੱਧੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਬਜ਼ੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ, ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਜਰੂਰੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਿਰਾਸਤ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਐਕਟ 1947 ਰਾਹੀਂ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਈ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਦਿਆ, ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਅਤੇ ਕੁਸ਼ਲ ਪ੍ਰਬੰਧ ਲਈ ਜਾਣੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਲੱਖਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੇਸ਼ਾਂ-ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਨਾਮਣਾ ਖੱਟ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਅਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਖੱਟ ਰਹੇ ਨੇ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਜੁਝਾਰੂ ਆਗੂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਹੱਕ ਮੰਗਦੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ, ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰਾਂ ਲੁੱਟਦੀਆਂ ਨੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਹੱਕ ਮਾਰੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੁੱਦਦੇ ਨੇ।
ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ, ਉਹ ਸਿਆਸਤ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਸਾਥ ਦੇਣ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ, ਪਿਛਲੇ 8-10 ਦਿਨਾਂ ਅੰਦਰ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਿੰਨ ਚਾਰ ਵਾਰ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਭੰਬਲਭੂਸਾ ਪਾਇਆ, ਫਿਰ ਉਕਤ ਨੋਟ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਇੱਕ ਭੰਬਲਭੂਸੇ ਵਾਲਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਸੈਨੇਟ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਆਪਣਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ।
ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਲੀਡਰ ਉਕਤ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਫਾਇਦੇ ਗਿਣਾਉਂਦੇ ਰਹੇ, ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰਾਂ ਤੇ ਸੂਝਵਾਨ ਤੇ ਸਿਆਣੇ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੀ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਹੋਏ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਵੱਲੋਂ ਟੀਵੀ 'ਤੇ ਲਾਈਵ ਹੋ ਕੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ (ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ) ਵਿੱਚ ਹੀ ਲੱਗਦਾ ਕੋਈ ਕਮੀ ਰਹਿ ਗਈ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਨਹੀਂ ਸਕੇ। ਮਤਲਬ ਸਾਫ ਸੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਕਾਨੂੰਨ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਡਰਾਮਾ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ।
ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਸੂਬੇ ਅੰਦਰ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਪਾਲਿਸੀ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਪਾਲਿਸੀ ਦਾ ਕਿਸਾਨਾਂ-ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਵਪਾਰੀ ਵਰਗ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਜਰੀਏ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਰੀਬ 60 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ, ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਉਸਾਰਨ ਲਈ ਹੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਸੀ, ਨਵੇਂ ਸ਼ਹਿਰ ਵਸਾਏ ਜਾਣੇ ਸੀ।
ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ (ਪਾਲਿਸੀ) 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਤਰਕ ਦਿੰਦੀ ਰਹੀ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਰਹੀ ਕਿ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਪਾਲਿਸੀ ਰਾਹੀਂ ਕਿਸਾਨ ਅਮੀਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਬਥੇਰਾ ਕੁਝ ਕਹਿ ਰਹੀ ਸੀ ਇਹ ਸਰਕਾਰ... ਪਰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਆਪ ਲੀਡਰਾਂ ਦਾ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਵੜਨਾ ਔਖਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਥਾਂ-ਥਾਂ 'ਤੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਇਸੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੀ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਪਾਲਿਸੀ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪਾਲਿਸੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਪਾਲਿਸੀ ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ।
ਮਤਲਬ ਸਾਫ ਸੀ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਉਸੇ ਪੈਟਰਨ 'ਤੇ ਚਲਦੇ ਹੋਏ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਪਾਲਿਸੀ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਕੋਈ ਵੀ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਹੱਕ ਚੁੱਪ ਰਹਿ ਕੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ, ਬਲਕਿ ਇਸ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
ਹੱਲ ਕੀ ਹੈ?
ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਸੂਝਵਾਨ ਆਗੂ, ਵਿਦਿਆਰਥੀ, ਕਿਸਾਨ-ਮਜ਼ਦੂਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਨੁਮਾਇੰਦੇ, ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਹਿਮਾਚਲ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵੀ ਪੜ੍ਹਨ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਅਸਲ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਧਿਰ, ਹਰ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਹਰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਆਗੂ ਜ਼ਰੂਰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਨਿਕਲਿਆ ਹੈ।
ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਉਜਵਲ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾਵੇ। ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵੱਡੀ ਤਾਕਤ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵਾਜਿਬ ਦਿਸ਼ਾ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਭਲਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਵੀ।
