12/09/2026
चंडीगढ़, 12 सितंबर।
सिरसा की सांसद, पूर्व केंद्रीय मंत्री, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की महासचिव एवं सीडब्ल्यूसी सदस्य कुमारी सैलजा ने कहा कि विधानसभा चुनाव से पहले भाजपा सरकार को प्रदेश में हर तरफ गरीब परिवार दिखाई दे रहे थे और बीपीएल परिवारों की संख्या बढ़कर 52.50 लाख तक पहुंच गई थी। चुनाव समाप्त होते ही महज छह महीने में 13.50 लाख परिवारों को बीपीएल सूची से बाहर कर दिया गया। अब शेष 39.89 लाख परिवारों की पात्रता की भी दोबारा जांच कराई जा रही है।
कुमारी सैलजा ने कहा कि सरकार को स्पष्ट करना चाहिए कि केवल छह महीने के भीतर ऐसा कौन-सा आर्थिक और सामाजिक परिवर्तन हुआ, जिससे 13.50 लाख परिवार अचानक बीपीएल की पात्रता से बाहर हो गए। क्या इन परिवारों की आय इतनी बढ़ गई कि उन्हें सरकारी सहायता की जरूरत नहीं रही अथवा चुनाव से पहले राजनीतिक लाभ के लिए बिना पर्याप्त जांच के बीपीएल कार्ड बनाए गए थे?
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बीपीएल कार्ड केवल एक दस्तावेज नहीं, बल्कि गरीब परिवारों के लिए जन कल्याणकारी योजनाओं से जुड़ा महत्वपूर्ण आधार
सांसद ने कहा कि बीपीएल कार्ड केवल एक दस्तावेज नहीं, बल्कि गरीब परिवारों के राशन, स्वास्थ्य, शिक्षा और अन्य कल्याणकारी योजनाओं से जुड़ा महत्वपूर्ण आधार है। पात्र परिवारों के नाम बिना पारदर्शी जांच और उन्हें अपना पक्ष रखने का अवसर दिए सूची से हटाना अनुचित होगा। सत्यापन प्रक्रिया में ग्राम सभाओं, स्थानीय निकायों और संबंधित परिवारों की सहभागिता सुनिश्चित की जानी चाहिए।
कुमारी सैलजा ने मांग की कि सरकार बीपीएल सूची से बाहर किए गए 13.50 लाख परिवारों का जिलावार विवरण तथा उन्हें अपात्र ठहराने के आधार सार्वजनिक करे। उन्होंने कहा कि किसी भी पात्र परिवार का राशन कार्ड या सरकारी सुविधा बंद नहीं होनी चाहिए। शिकायतों के निपटारे के लिए सरल और समयबद्ध अपील व्यवस्था बनाई जाए, ताकि वास्तविक जरूरतमंद परिवार सरकारी योजनाओं से वंचित न रहें।