Live News Express

07/05/2025

19/04/2025

लोन नहीं भर पाने वालों को Supreme Court ने दी बड़ी राहत, सभी बैंकों को जारी किए आदेश

loan EMI :- लोन लेने के बाद कई लोग इसकी ईएमआई चुकाने तो कई इसे भरने में असमर्थ हो जाते हैं। इसके बाद लोनधारकों को कई तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। अब सुप्रीम कोर्ट ने ऐसे लोगों को बड़ी राहत दी है। इस बारे में बैंकों को आदेश भी जारी कर दिए गए हैं। अब बैंक अपनी मनमानी नहीं कर सकेंगे और लोनधारकों को समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ेगा

loan repayment rules:- फाइनेंसियल इमरजेंसी में अनेक लोग लोन का सहारा लेते हैं, तो कई बार कारोबार बढ़ाने के लिए भी बैंकों से कर्ज लेने का विकल्प चुनते हैं। इसके बाद कोई न कोई ऐसी स्थिति आती है कि अनेक लोग इस लोन को चुका नहीं पाते हैं और बैंक bank news की ओर से की जाने वाली कार्रवाई का डर उन्हें सताने लगता है।

अब सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने लोन नहीं भर पाने वालों को राहत दी है। बैंक अब लोन डिफॉल्ट loan default होने पर सीधा निर्णय नहीं ले सकेंगे और न ही कोई मनमानी कर सकेंगे। बैंकों को इस बारे में विशेष तौर से आदेश भी जारी कर दिए गए हैं।

बैंकों की ओर से लोगों को आरबीआई Reserve Bank of India के नियमों अनुसार लोन दिया जाता है। इसके बाद लोन डिफॉल्ट होता देख लोन की रिकवरी के लिए भी आरबीआई के नियमों का पालन करना होता है। मामले के अुनसार रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने मास्टर सर्कुलर RBI circular for loan default के जरिये बैंकों को निर्देश दिए थे कि विलफुल डिफॉल्टर्स यानी जानबूझ कर लोन डिफॉल्ट करने वालों के लोन अकाउंट्स को फ्रॉड की श्रेणी में वर्गीकृत किया जाए

इसी मास्टर सर्कुलर को अलग-अलग राज्यों की अदालतों में चुनौती दी गई थी। अब लोन डिफॉल्ट के एक मामले में सुप्रीम कोर्ट supreme court ने अहम फैसला सुनाया है। इसमें अन्य राज्यों की कोर्ट की ओर से दिए गए फैसलों पर भी विचार किया गया।

यह फैसला सुनाया सुप्रीम कोर्ट ने
सुप्रीम कोर्ट ने कहा मामले के अनुसार सामने आया है कि लोनधारक लोन की किस्तों का भुगतान नहीं कर पाता है तो बैंक लोन अकाउंट (Loan Account) को ही फ्रॉड घोषित कर देते हैं। ग्राहक की ओर से बिना कोई पक्ष रखे बैंक यह कार्रवाई नहीं कर सकते।

सुप्रीम कोर्ट SC decision in loan default case ने कहा कि किसी लोन अकाउंट को फ्रॉड घोषित करने के मामले में एफआईआर दर्ज कराने से पहले बैंक को इस तरह का कदम नहीं उठाना चाहिए। शीर्ष अदालत ने कहा कि किसी लोनधारक के खाते को फ्रॉड घोषित करना उसे ब्लैकलिस्ट करने जैसा है।

सुप्रीम कोर्ट ने लोन डिफॉल्ट:- (loan default case) के एक मामले में यह क्लियर कर दिया है कि लोन लेने वाले के लोन अकाउंट को फ्रॉड घोषित करने से पहले बैंक उसे अपना पक्ष रखने का एक मौका दें। बैंक की ओर से बिना पक्ष जाने इस तरह की कार्रवाई करना गलत है और इससे संबंधित लोनधारक के सिबिल स्कोर पर सीधे तौर पर नकारात्मक असर पड़ता है।

मुख्य न्यायाधीश की अगुवाई वाली पीठ ने मामले की सुनवाई की और बैंकों को लोन डिफॉल्टर (loan default new rules) को बिना अपना पक्ष रखने का मौका दिए लोन अकाउंट को फ्रॉड घोषित न करने के आदेश दिए। यह मामला दो राज्यों से जुड़ा था।

यह था तेलंगाना हाईकोर्ट का फैसला-

लोन डिफॉल्ट के मामले में तेलंगाना हाईकोर्ट (Telangana High Court) और गुजरात हाईकोर्ट (Gujarat High Court) ने फैसला सुनाया था। दरअसल, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के मास्टर सर्कुलर के खिलाफ याचिका लगाई गई थी। आरबीआई के मास्टर सर्कुलर में कहा गया था कि विलफुल डिफॉल्टर्स के लोन अकाउंट्स को बैंक फ्रॉड घोषित करते हुए अलग से वर्गीकृत करें।

रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (Reserve bank of india) के इस मास्टर सर्कुलर को कई अदालतों में चुनौती दी गई थी। तेलंगाना हाई कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए कहा था कि लोनधारक को लोन डिफाल्टर से पहले अपना पक्ष रखने का मौका रखने का अधिकार (borrower's rights) है और बैंकों की ओर से यह मौका न देना किसी कर्जदार के संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन है। यानी सुप्रीम कोर्ट ने भी तेलंगाना हाई कोर्ट के फैसले पर सहमति जताई है।

09/04/2025

पंजाब यूनिवर्सिटी के दो गुटों में हुई लड़ाई कहीं विद्यार्थी हुए गंभीर

17/01/2025

WazirX के ₹20000000000 चुराने वाले का चल गया पता, तानाशाह के देश से जुड़ा है कनेक्शन

WazirX 235 Million Dollar Breach:- भारतीय क्रिप्टोकरेंसी एक्सचेंज वजीरएक्स के अरबों रुपये चुराने वाले का पता चल गया है। अमेरिका, दक्षिण कोरिया और जापान ने एक संयुक्त बयान जारी कर इस चोर के बारे में बताया है। संयुक्त बयान में कहा गया है कि यह काम उत्तर कोरिया के हैकर्स का है।

वजीरएक्स के अकाउंट में सेंध लगाने वाले का पता चल गया है
इसे लेकर दक्षिण कोरिया, अमेरिका और जापान ने एक बयान जारी किया है
इस भारतीय क्रिप्टोकरेंसी एक्सचेंज के अकाउंट में 2024 में सेंध लगी थी

वजीरएक्स की क्रिप्टोकरेंसी चुराने वाले का चल गया पता

नई दिल्ली: -भारतीय क्रिप्टोकरेंसी एक्सचेंज के पिछले साल 235 मिलियन डॉलर (करीब 2000 करोड़ रुपये) चुराने वाले का पता चल गया है। अमेरिका, दक्षिण कोरिया और जापान का कहना है कि इसके लिए उत्तर कोरियाई हैकर्स जिम्मेदार हैं। उत्तर कोरिया को तानाशाह का देश कहा जाता है। वह इसलिए क्योंकि उत्तर कोरिया की कमान किम जोंग उन के पास है। किम जोंग उन का नाम तानाशाह के रूप में लिया जाता है।

अमेरिका, दक्षिण कोरिया और जापान ने एक संयुक्त बयान में कहा गया है कि उत्तर कोरिया में ऐसे कई ग्रुप हैं जो दुनियाभर में क्रिप्टोकरेंसी एक्सचेंज, डिजिटल एसेट कस्टोडियन और क्रिप्टोकरेंसी में निवेश करने वाले लोगों को निशाना बनाते हैं। इन ग्रुप में लाजरस ग्रुप भी शामिल है। यह उत्तर कोरिया में स्थित हैकर्स को साइबर हमले के लिए जिम्मेदार ठहराने वाले देशों की ओर से पहला आधिकारिक बयान है।

क्या कहा है बयान में?
संयुक्त बयान में चेतावनी दी कि ये हैकर्स इंटरनेशनल फाइनेंशियल सिस्टम के लिए एक बड़ा खतरा पैदा करते हैं। वजीरएक्स समेत दूसरों की कथित तौर पर चुराई गई रकम का इस्तेमाल उत्तर कोरिया की ओर से बनाए जा रहे अवैध हथियारों और बैलिस्टिक मिसाइल कार्यक्रमों को फंड देने के लिए किया जा रहा है। अमेरिका और दक्षिण कोरियाई सरकारों ने क्रिप्टो प्लेटफॉर्म रेडिएंट कैपिटल से 50 मिलियन डॉलर की चोरी के लिए भी उत्तर कोरिया को जिम्मेदार ठहराया।

क्या है वजीरएक्स का मामला?
जुलाई 2024 में वजीरएक्स में सेंधमारी हुई थी। भारतीय क्रिप्टोकरेंसी एक्सचेंज पर यह सबसे बड़ा साइबर हमला था। इसमें इसके मल्टीसिग (मल्टी-सिग्नेचर) वॉलेट को निशाना बनाया गया था। हैकर्स ने प्लेटफॉर्म के अनुमानित भंडार का लगभग आधा हिस्सा चुरा लिया, जिससे जमा और निकासी रुक गई थी।

29 जुलाई को इकॉनमिक टाइम्स ने बताया था कि अमेरिकी खुफिया एजेंसी FBI ने साइबर हमले का विश्लेषण करने और जांच में सहयोग करने के लिए वजीरएक्स से संपर्क किया था। वजीरएक्स के को-फाउंडर निश्चल शेट्टी ने भी कहा था, 'हमें यकीन है कि यह उत्तर कोरिया का लाजरस ग्रुप हो सकता है।'

06/07/2024

चंडीगढ़ में अंडरग्राउंड मेट्रो को केंद्र सरकार ने हरी झंडी दिखा दी है। इसका मतलब है कि अब चंडीगढ़ की ऐतिहासिक धरोहर को बिना कोई नुकसान पहुंचाये ही लोगों तक मेट्रो सुविधा का लाभ पहुंचाया जा सकेगा। मिली जानकारी के अनुसार केंद्रशासीत प्रदेश के अधिकारियों के साथ केंद्रीय हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर मंत्रालय के अधिकारियों के साथ हाल ही में हुई बैठक के बाद यह फैसला लिया गया। बताया जाता है कि यह परियोजना 3 फेज में पूरी की जाएगी।

मीडिया रिपोर्ट्स से मिली जानकारी के अनुसार इस परियोजना को बनाने की लागत करीब ₹19,000 करोड़ रुपए होने वाली है। पहले फेज में तीन कॉरिडोर होंगे जिसमें मोहाली, पंचकुला और चंडीगढ़ शामिल है। Times of India की एक रिपोर्ट के मुताबिक पहले फेज में 86 किमी लंबा मेट्रो स्ट्रेच का निर्माण किया जाएगा जिसमें से 40 किमी मेट्रो स्ट्रेच चंडिगढ़ में और 15 किमी स्ट्रेच आसपास के इलाकों में होगा, जो हेरिटेज सेक्टर कहलाता है।

चंडीगढ़ के सेक्टर 1 से 30 तक का हिस्सा हेरिटेज सेक्टर कहलाता है, जिसमें UNESCO वर्ल्ड हेरिटेज साइट ऑफ कैपिटल कंप्लेक्स भी शामिल है। पंचकुला और मोहाली में मेट्रो लाइन को एलिवेटेड बनाने का प्रस्ताव दिया गया है।

चंडीगढ़ मेट्रो के पहले फेज के 3 प्रमुख रूट हैं। इसमें पहला रूट सेक्टर 28, पंचकुला से सुल्तानपुर, न्यू चंडीगढ़ है। दूसरा रूट जिरकपुर ISBT से सुखना लेक वाया मोहाली ISBT होगा और तीसरा रूट ग्रेन मार्केट चौक, सेक्टर 39 से ट्रांसपोर्ट चौक, सेक्टर 26 होगा।

कब तक पूरा होगा चंडीगढ़ मेट्रो का पहला फेज
मीडिया रिपोर्ट्स से मिली जानकारी के अनुसार चंडीगढ़ मेट्रो का पहला फेज 2034 तक पूरा होने की संभावना है। वहीं 2034 से दूसरे फेज का काम शुरू होगा। इस फेज में मेट्रो का रूट 25 किमी लंबा प्रस्तावित किया गया है। चंडीगढ़ मेट्रो का दूसरा फेज मणकपुर कल्लर को एयरपोर्ट चौक से जोड़ेगा। इस फेज का अधिकांश हिस्सा एलिवेटेड ही होगा।

06/07/2024

Jio, Airtel:- और Vi यूजर्स को SIM एक्टिव रखनी है, तो अब इतने रुपये का करना होगा रिचार्ज
Jio-Airtel-Vi Minimum Recharge Plan: सभी प्राइवेट टेलीकॉम ऑपरेटर्स ने अपने रिचार्ज प्लान्स की कीमतों में इजाफा कर दिया है. अब कंज्यूमर्स को अपने सिम कार्ड को एक्टिव रखने के लिए ज्यादा पैसे खर्च करने होंगे. यानी आपको एक मिनिमम रिचार्ज हर महीने करना होगा. आइए जानते हैं Jio, Airtel और Vi के मिनिमम रिचार्ज प्लान्स की डिटेल्स
Jio vs Airtel vs Vi: यूजर्स को अब कितने में मिलेगा मिनिमम रिचार्जJio vs Airtel vs Vi: यूजर्स को अब कितने में मिलेगा मिनिमम रिचार्ज

Jio, Airtel और Vi ने अपने रिचार्ज प्लान्स को रिवाइज कर दिया है. बदलाव के बाद इन कंपनियों के रिचार्ज प्लान्स 600 रुपये तक महंगे हुए हैं. कंपनियों ने शॉर्ट टर्म से लेकर लॉन्ग टर्म तक के सभी प्लान्स को रिवाइज किया है. अब आपको अपना SIM एक्टिव रखने के लिए ज्यादा खर्च करना होगा.

कुछ साल पहले तक कंपनियों ने मिनिमम रिचार्ज प्लान को जरूर कर दिया था, जिससे यूजर्स को अपने सिम कार्ड को एक्टिव रखने के लिए रिचार्ज कराना जरूरी हो गया. अब कंज्यूमर्स को इसके लिए ज्यादा पैसे खर्च करने होंगे. आइए जानते हैं Jio, Airtel और Vi के मिनिमम रिचार्ज प्लान्स की डिटेल्स.

Jio का मिनिमम रिचार्ज प्लान
रिलायंस जियो ने भी अपने रिचार्ज प्लान्स की कीमतों को बढ़ा दिया है. अब आपको सिम एक्टिव रखने के लिए 149 रुपये तक खर्च करना होगा. इस प्लान में यूजर्स को 1GB डेली डेटा, अनलिमिटेड वॉयस कॉलिंग और डेली 100 SMS की सुविधा मिलेगी.

12/02/2024

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10/02/2024

चंडीगढ़ बीजेपी ऑफिस पहुंचे पंजाब प्रदेश एवं चंडीगढ़ प्रभारी विजय रुपाणी

21/12/2023

I have reached 1.5K followers! Thank you for your continued support. I could not have done it without each of you. 🙏🤗🎉

08/10/2023

28/09/2023

Chandigarh High Court Vacancy 2023:- चंडीगढ़ हाईकोर्ट में निकली भर्ती, 50000 सैलरी के लिए जल्दी करें आवेदन

2023:- चंडीगढ़ हाईकोर्ट में निकली भर्ती, 50000 सैलरी के लिए जल्दी करें आवेदनhttps://cdn.adgebra.net/

2023:- पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय, चंडीगढ़ ने सहायक लाइब्रेरियन रिक्ति ऑफ़लाइन फॉर्म की भर्ती के लिए अधिसूचना जारी की है। योग्य उम्मीदवार 25 सितंबर 2023 से शुरू होने वाली वेबसाइट Highcourtchd.Gov.In से चंडीगढ़ उच्च न्यायालय सहायक लाइब्रेरियन भर्ती के लिए ऑफ़लाइन आवेदन कर सकते हैं। चंडीगढ़ उच्च न्यायालय सहायक लाइब्रेरियन भर्ती 2023 से संबंधित सभी विवरण नीचे दिए गए हैं। योग्य उम्मीदवार 25 सितंबर 2023 से ऑफलाइन फॉर्म भर सकते हैं।

भर्ती संगठन पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय
पद का नाम असिस्टेंट लाइब्रेरियन
वेतन रु. 35,400/- (लेवल-6) के तहत
अंतिम तिथि 31 अक्टूबर 2023
Chandigarh High Court Vacancy 2023
आवेदन का प्रकार ऑफलाइन
आधिकारिक वेबसाइट .Gov.In
नौकरी का स्थान चंडीगढ़

कार्यक्रम की तिथि
ऑफलाइन फॉर्म 25 सितंबर 2023 से शुरू
Chandigarh High Court Vacancy 2023
अंतिम तिथि 31 अक्टूबर 2023
परीक्षा तिथि जल्द ही अपडेट की जाएगी

आवेदन शुल्क
जनरल/ओबीसी/ईडब्ल्यूएस: रु. 1000/-
एससी/एसटी/बीसी: रु. 500/-
Chandigarh High Court Vacancy 2023
भूतपूर्व सैनिक/पीडब्ल्यूडी: रु. 300/-
शुल्क भुगतान मोड: बैंक ड्राफ्ट केवल रजिस्ट्रार जनरल, पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय, चंडीगढ़ के पक्ष में चंडीगढ़ में देय है।

अधिक जानकारी आधिकारिक सूचना पढ़ें
आयु सीमा
31 अक्टूबर 2023 तक 25-35 वर्ष पुराना
Chandigarh High Court Vacancy 2023
सरकार के अनुसार आयु में छूट। नियम
चंडीगढ़ उच्च न्यायालय सहायक लाइब्रेरियन रिक्ति 2023 विवरण

पद का नाम योग्यता
Chandigarh High Court Vacancy 2023
किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान से न्यूनतम 55% अंकों के साथ लाइब्रेरी साइंस में असिस्टेंट लाइब्रेरियन मास्टर/बैचलर डिग्री।

चंडीगढ़ उच्च न्यायालय सहायक लाइब्रेरियन रिक्ति 2023 चयन प्रक्रिया
लिखित परीक्षा
Chandigarh High Court Vacancy 2023
कंप्यूटर प्रवीणता परीक्षा
दस्तावेज़ सत्यापन
चिकित्सा परीक्षण

चंडीगढ़ उच्च न्यायालय सहायक लाइब्रेरियन भर्ती 2023 के लिए आवेदन कैसे करें
चंडीगढ़ उच्च न्यायालय चौकीदार रिक्ति 2023 अधिसूचना से पात्रता की जांच करें
Chandigarh High Court Vacancy 2023
अब इस पोस्ट के नीचे उपलब्ध आवेदन का प्रिंटआउट ले लें।
अब पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय रिक्ति 2023 के लिए ऑनलाइन आवेदन पत्र सावधानीपूर्वक भरें।
आवेदन पत्र भरने के बाद आवश्यक दस्तावेज संलग्न करें।
अब इस आवेदन पत्र को “समन्वय शाखा (रसीद और प्रेषण), पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय, चंडीगढ़, 160001” पर भेजें।