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11/09/2026

बिहार में अक्टूबर तक 2.5 लाख BPL परिवारों की छत पर लगेंगे सोलर पैनल, खेतों तक भी जाएगी बिजली

पटना। ऊर्जा मंत्री शैलेश कुमार उर्फ बुलो मंडल ने गुरुवार को कहा कि अक्टूबर तक प्रदेश के ढाई लाख बीपीएल परिवारों की छत पर सौर ऊर्जा संयंत्र लगा दिया जाएगा। प्रदेश के 2569 कृषि फीडरों के सोलराइजेश पर सरकार को जोर है। दिल्ली में आयोजित 19 वें पर्यावरण एवं ऊर्जा सम्मेलन में उन्होंने यह बात कही।

ऊर्जा मंत्री ने सम्मेलन में बिहार के विद्युत क्षेत्र में हुए व्यापक बदलाव तथा ऊर्जा सुरक्षा एवं आत्मनिर्भरता की दिशा में राज्य सरकार द्वारा किए जा रहे प्रयासों की जानकारी दी।

उन्होंने कहा कि बिहार की विद्युत क्षेत्र की यात्रा यह दर्शाती है कि निरंतर निवेश, मजबूत इच्छाशक्ति और प्रभावी नीतियों के माध्यम से व्यापक बदलाव संभव है। कभी बुनियादी विद्युत पहुंच की चुनौतियों से जूझने वाले बिहार ने आज हर घर और हर खेत तक बिजली पहुंचाने के लिए आवश्यक आधारभूत संरचना विकसित कर ली है।उन्होंने कहा कि ऊर्जा सुरक्षा हमारे लिए केवल तकनीकी लक्ष्य नहीं, बल्कि बिहार की विकास यात्रा की मजबूत नींव है। हम निवेशकों और उद्योग जगत के भागीदारों को बिहार की विकास यात्रा में सहभागी बनने के लिए आमंत्रित करते हैं।

ऊर्जा मंत्री ने कहा कि बिहार सरकार द्वारा विद्युत उत्पादन, पारेषण एवं वितरण क्षेत्र में व्यापक निवेश किया गया है। राज्य में विद्युत ग्रिड, उपकेंद्रों एवं पारेषण लाइनों के विस्तार के साथ विद्युत आधारभूत संरचना को लगातार मजबूत किया जा रहा है।

11/09/2026

डॉक्टर रोगियों के साथ अत्याचारी लूटपाट बंद करें | इलाज या व्यापार? 🚨

आज के समय में स्वास्थ्य सेवा आम जनता के लिए चिंता का विषय बनती जा रही है। जहां डॉक्टर को धरती का भगवान माना गया है, वहीं कुछ जगहों पर डॉक्टर रोगियों के साथ अत्याचारी लूटपाट जैसा व्यवहार कर रहे हैं। बेवजह की जांचें, महंगे कमीशन और भारी-भरकम फीस ने आम आदमी की कमर तोड़ दी है।

इस वीडियो के माध्यम से हम किसी पेशा विशेष का विरोध नहीं कर रहे, बल्कि स्वास्थ्य प्रणाली में व्याप्त अनियमितताओं और मरीजों के शोषण के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं।
इस वीडियो में देखें:
• मरीज के अधिकार क्या हैं?
• जेनेरिक दवाओं और गैर-जरूरी टेस्ट्स का सच
• चिकित्सा क्षेत्र में सुधार क्यों जरूरी है?

11/09/2026
10/09/2026

क्या नीतीश के कहने पर सम्राट चौधरी को भाजपा ने बनाया मुख्यमंत्री? सीएम ने खुद बताई अंदर की बात

जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतीश कुमार के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने के बाद सम्राट चौधरी बिहार में भारतीय जनता पार्टी (BJP) के पहले सीएम बने। भाजपा ने इस पद के लिए सम्राट को ही क्यों चुना, इस पर तरह-तरह की अटकलबाजी अब तक हो चुकी है। सियासी गलियारों में एक सवाल यह भी गूंजा कि क्या नीतीश के कहने पर ही भाजपा ने सम्राट को बिहार की सत्ता की कमान सौंपी? अब खुद मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने इसका जवाब दिया है। मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के लगभग पौने पांच महीने बाद उन्होंने एनडीए के 'अंदर की बात' बताई है।

समाचार एजेंसी एएनआई के पॉडकास्ट में बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि नीतीश कुमार के संबंध एनडीए से हैं। मगर भाजपा का मुख्यमंत्री कौन होगा, यह पार्टी का शीर्ष नेतृत्व ही तय करता है। सीएम ने स्पष्ट किया कि नीतीश कुमार एनडीए के सम्मानित नेता हैं, लेकिन भाजपा का नेता कौन होगा, यह पार्टी का आंतरिक मामला होता है। इसलिए भाजपा का शीर्ष नेतृत्व ही इस पर फैसला लेता है।सम्राट चौधरी ने नीतीश या सहयोगी दलों के कहने पर उन्हें सीएम बनाने की बात को सिरे से नकार दिया। हालांकि, उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार का विशेष आशीर्वाद उन पर रहा है और अब भी है।

बिहार का मुख्यमंत्री बनने के सवाल पर सम्राट ने कहा कि उन्होंने कभी भी नहीं सोचा था कि वह इस पद पर आसीन होंगे। उन्होंने कहा कि पार्टी ने उन्हें बहुत कुछ दिया। उन्हें विधायक, एमएलसी, मंत्री, डिप्टी सीएम बनाया। वह भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष और विधान परिषद में नेता भी रहे।

Good Morning
10/09/2026

Good Morning

10/09/2026

Enjoying this soulful musical moment. What is your favorite song to hum when the weather is nice? Let me know in the comments!

08/09/2026

Bihar के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी का बड़ा बयान अभी ऐसा बयान किसी भी पूर्व मुख्यमंत्री ने नहीं दिए डायनमिक CM #सीएमओ #बिहार

08/09/2026

🏥 बिहार के सरकारी अस्पतालों में OPD का समय क्यों सीमित?

सुबह से शाम तक OPD चले तो हजारों मरीजों को मिल सकती है बड़ी राहत!

बिहार के सरकारी अस्पतालों में इलाज के लिए रोजाना बड़ी संख्या में मरीज पहुंचते हैं। कई मरीजों को घंटों लाइन में लगना पड़ता है और OPD का समय समाप्त होने के कारण उन्हें दोबारा अस्पताल आना पड़ता है।

❓ सवाल यह है कि अगर सरकारी अस्पतालों में डॉक्टर और स्वास्थ्यकर्मी मौजूद हैं, तो OPD का समय सुबह से शाम तक क्यों नहीं किया जाता?

👨‍⚕️ दूसरा बड़ा सवाल—सरकारी अस्पताल में वेतन लेने वाले डॉक्टरों की निजी प्रैक्टिस को लेकर लगातार सवाल क्यों उठते हैं?

अगर किसी सरकारी डॉक्टर को निजी प्रैक्टिस की अनुमति नहीं है, तो नियमों का पालन सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी किसकी है?

👉 सरकार को चाहिए कि बड़े सरकारी अस्पतालों में दो शिफ्ट में OPD चलाने पर विचार करे, ताकि कामकाजी लोगों, बुजुर्गों, महिलाओं और दूर-दराज से आने वाले मरीजों को भी आसानी से इलाज मिल सके।

जनता का सवाल—सरकारी अस्पताल मरीजों के लिए हैं, तो मरीजों को बेहतर और अधिक समय तक स्वास्थ्य सेवा क्यों नहीं मिलनी चाहिए?

📢 आपकी क्या राय है? कमेंट करके जरूर बताएं।

#जनहित #सरकारीअस्पताल #बिहारस्वास्थ्य #ओपीडी #स्वास्थ्यव्यवस्था

07/09/2026

बिहार के 8 करोड़ लोगों को सम्राट चौधरी सरकार देगी बड़ी राहत, गांव के मकानों से नहीं वसूलेगी होल्डिंग टैक्स

बिहार के लोगों को सम्राट चौधरी सरकार बड़ी राहत देने जा रही है। बिहार के ग्रामीण क्षेत्रों में अब सिर्फ व्यावसायिक कर ही लगेगा। गांवों और कस्बों में कच्चा मकान को छोड़ पक्का और अर्धपक्का मकान से होल्डिंग टैक्स (मकान कर) वसूलने के फैसले को सरकार वापस लेने जा रही है। इससे ग्रामीण इलाकों के लगभग 8 करोड़ से अधिक लोगों को राहत मिलेगी। पंचायती राज विभाग ग्रामीणों से शुल्क वसूली के प्रावधानों में संशोधन कर रहा है। संशोधन के बाद यह नया प्रावधान लागू होगा। ग्रामीण क्षेत्रों में दो दर्जन से अधिक तरह के टैक्स लेने के प्रस्ताव पर 15 जुलाई को राज्य कैबिनेट की मुहर लगी थी। लेकिन अभी तक गजट प्रकाशित नहीं किया गया है। पंचायती राज विभाग ने इसकी अधिसूचना भी जारी नहीं की है।

आवासीय मकानों से शुल्क वसूली संबंधी संशोधन से गांवों के किसान, मजदूर और गरीबों को राहत मिलेगी। सरकार के फैसले से लोगों में चौतरफा नाराजगी थी। विपक्ष भी इस मुद्दे को भुनाने की कोशिश कर रहा था। इसलिए राज्य सरकार त्रि-स्तरीय पंचायती राज संस्थानों से जुड़े ग्रामीण इलाकों में नया कर वसूली के प्रावधानों को संशोधन के बाद ही लागू करने की तैयारी कर रही है। पीएम आवास योजना के तहत बने गरीबों के घरों के लिए सालाना होल्डिंग टैक्स सबंधित विभाग (ग्रामीण विकास विभाग) से लेना था, पर इस प्रावधान को भी हटाने की तैयारी है। पंचायत क्षेत्रों में व्यावसायिक मकान निर्माण कार्य के लिए आवश्यकतानुसार पंचायतों को कर वसूलने का हक होगा।व्यावसायिक, औद्योगिक व संस्थागत उपयोग वाले भवन पर 100 रुपये से 5 हजार रुपये तक सालाना कर लगना है। पेशा शुल्क भी लगेगा। व्यावसायी द्वारा स्थापित चावल मिल जिसकी क्षमता 2 टन प्रति घंटा से अधिक है, उस पर कर का प्रावधान है। सिनेमा हॉल, विवाह भवन, होटल, पेट्रोल पंप और रसोई गैस एजेंसी पर सालाना 5 हजार रुपये शुल्क वसूलने का प्रावधान किया गया था। हालांकि संशोधन के बाद इस शुल्क में भी कमी की जा सकती है। मेले में बिक्री होने पर पशु के लिए भी शुल्क लगेगा।

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