शिवसेना युवासेना - चिपळूण- संगमेश्वर विधानसभा मतदारसंघ

08/11/2025

रत्नागिरी सिंधुदुर्ग लोकसभा मतदार संघाचे लोकप्रिय मा.खासदार, शिवसेना नेते सचिव मा.श्री.विनायकजी राऊत साहेब यांचा चिपळूण नगरपरिषद निवडणूकी संदर्भात शहर पदाधिकाऱ्यांसोबत वार्तालाप व मार्गदर्शनपर बैठक.

08/11/2025

लढायलाच हवं... कारण हे शिवसैनिकांचे रक्त आहे.

महाराष्ट्राच्या राजकारणात आज उदासवाणे ढग दाटून बसले आहेत. कुणाचे खांदे वाकलेत, कुणाचे मनोधैर्य खचलेले आहे, तर कुणी गाफीलपणाने परिस्थिती जाईल तशी जाऊदे म्हणत बसले आहेत. पण प्रश्न असा आहे शिवसैनिकांना निराशा शोभते का?

म्हणून स्पष्ट सांगतो जो लढणार नाही, तो शिवसैनिक कसला?
हा प्रश्न बाळासाहेब ठाकरे यांनी विचारला असता, त्यांचा आवाज कानांवर आदळून हृदयाला जाहीर फर्मान देत असता… “उठा! जगण्यासारखं काही असेल, तर लढायलाच लागेल!”

आजची परिस्थिती नेमकी तशीच आहे. विरोधकांचे डावपेच, सत्ता-मदाची गर्विष्ठ चाल, संस्थांचा गोंधळ, लोकशाहीच्या कणाकणात जाणवणारा थकवा सगळं स्पष्ट दिसतंय. आज सत्ता हातात घेतलेल्या काहींना वाटतं शिवसैनिक खचला पाहिजे, त्याचे मनोधैर्य मोडले पाहिजे, त्याची ओळख पुसली पाहिजे. पण या धूसर वातावरणातही शिवसैनिकांची ओळख एका गोष्टीनेच होते उभे राहण्याची हिंमत आणि लढण्याची तयारी.
सत्ता बदलेल, समीकरणं बदलेल… पण मर्दुमकी बदलायला नको. शिवसैनिकांचे मनोधैर्य मोडणे म्हणजे किल्ल्याचा पाया काढण्याचा प्रयत्न. इतिहास सांगतो शिवसैनिकांवर वार झाला की तो दुप्पट ताकदीने उठतो.

आज राजकारणात काही जण षड्यंत्रांची सातत्याने शेती करतात. वातावरण गढूळ बनवण्याचा प्रयत्न करतात. शिवसेना संपली असे वारंवार सांगून मनोधैर्य खच्चीकरण करण्याची नाळ कुणीतरी मुद्दाम धरली आहे. परंतु ज्यांनी जगाला आम्ही माघार घेणारे नाही हे दाखवले, ते शिवसैनिक आज जर निराश झाले तर ते महाराष्ट्राच्या राजकारणातील मोठं नुकसान ठरेल.

शिवसैनिक म्हणजे फक्त कार्यकर्ता नव्हे ती एक मानसिकता आहे. ती मानसिकता म्हणजे बाळासाहेबांची शिकवण, ठाकरी बोलणे, अन्यायाच्या डोळ्याला डोळा भिडवून विचारणे... “अरे, तू कोण?”

*निवडणूक म्हणजे लढाई… आणि शिवसैनिकांचे अस्तित्वच लढाईत सिद्ध होते.*
काही लोक म्हणतात, गैरव्यवस्था आहे… संघर्ष कठीण आहे… वातावरण प्रतिकूल आहे… मग काय? शिवसैनिकांनी सोपी रणांगणं शोधून ही सेना उभी केली आहे का? पण शिवसैनिकांसाठी तर हाच मूळ खेळ आहे.

जेव्हा परिस्थिती प्रतिकूल असते, तेव्हा शिवसैनिकांची गरज असते. आणि जेव्हा रणांगण अवघड असतं, तेव्हा शिवसैनिकाचा आत्मविश्वास भारी असतो. लढाई नव्हती तर शिवसेना का उभी राहिली असती? शिवसैनिकांची परंपरा आहे चुकीला थेट अंगावर घेणे, अन्यायाशी भिडणे, सत्तेच्या अहंकारासमोर डोळ्यात डोळे घालून उभे राहणे.

आज निवडणुकीत लढण्यासाठी ज्या धैर्याची गरज आहे, ते शिवसैनिकांपेक्षा कोणाकडे असेल? शत्रू कितीही मोठा असला, तरी शिवसैनिकांची नस मोठी आहे हे इतिहासाने सिद्ध केले.

*नेते कोणतेही, संघटन कोणतेही… पण “शिवसैनिक” नाव कायम आहे.*
सत्ता आली तर शिवसेना, सत्ता गेली तर शिवसेना. ही संघटना कधीही एका पदावर, एका खुर्चीवर, किंवा एका सीलबंद खोलीत अडकून बसलेली नव्हती. शिवसेना सत्तेवर असो वा नसो, दिल्लीचा दरारा असो वा नसो, संस्थांचे समर्थन असो वा नसो, शिवसैनिकांचा दरारा नेहमी रस्त्यावर सिद्ध झाला आहे, राजकीय विश्लेषणात नाही. कारण शिवसैनिक हा नेता नाही तो स्वतःच एक विचारधारा आहे.

आज महाराष्ट्राची राजकीय हवा बदलत असली, समीकरणे गुंतागुंतीची होत असली, तरी बाळासाहेबांचे वाक्य आजही प्रत्येक शिवसैनिकाच्या छातीत लोखंडी खिळ्यासारखे ठोकलेले आहे... “लढा! आणि गरज पडली तर एकट्याने लढा!!”

*आजच्या परिस्थितीत शिवसैनिकांनी रणशिंग न फुंकणं म्हणजे महाराष्ट्राचा अपमान.*
निवडणुकांतील संघर्ष काही सोपा राहिलेला नाही. पण प्रश्न असा आहे लढाई कठीण असेल म्हणून शिवसैनिक घरी बसणार?... नाही.

शिवसैनिक हे लढवय्ये आहेत. त्यांच्या रक्तात पराभव हा शब्द नाही. ते हरले तर लढून हरतात, पण घाबरून नाही. आज समाजात निराशेचे जाळे पसरवण्याचा प्रयत्न चालू आहे. लोकशाहीच्या पाया खालून जागा सरकवण्याची धडपड सुरू आहे. जनतेचा आवाज कुंठित करण्याची शक्कल केली जात आहे. या वेळेला शिवसैनिकांनी मागे बसणं म्हणजे महाराष्ट्राची परंपरा, बाळासाहेबांची शिकवण आणि स्वतःच्या अस्तित्वालाच धोका देणे ठरेल.

*आजचा दिवस बाळासाहेब पाहत असते तर त्यांनीच विचारलं असतं... “घाबरलात का रे?”*
बाळासाहेबांनी आयुष्यभर एकच शिकवण दिली... लढा, जिंकण्यासाठीच लढा. त्यांनी कधी खुर्चीचा मोह केला नाही. कधी सत्तेच्या बोलीत बोलले नाहीत. आयुष्यभर त्यांनी फक्त वाघ सांभाळला... शिवसैनिक!
आज त्या शिवसैनिकांनी जर मनात शंका घेतली, तर ती बाळासाहेबांच्या शिकवणीला धोका आणि महाराष्ट्राच्या राजकीय इतिहासाला कलंक ठरेल.

*शिवसैनिक हे जन्मत योद्धे आणि योद्धे निवडणूक टाळत नाहीत.*
महाराष्ट्र आज दुभंगला जातोय. विकासाचे नाव घेणारे सूडाने झपाटले आहेत. या रणांगणात उतरून लढणारे कोण?.... शिवसैनिक.
कारण शिवसैनिक फक्त कार्यकर्ता नसतो, तो परंपरा आहे, पराक्रम आहे, आणि क्रांतीचा जाज्वल्य वारसा आहे.

*हीच वेळ आहे ज्यांनी शिवसेना मोडायचा डाव केला, त्यांना त्यांची जागा दाखवायची.*
शत्रू कितीही मोठा असो... शिवसैनिकाचा एकच वार पुरेसा असतो. तो वार मतांमध्ये असतो, तो वार प्रचंड उपस्थितीत असतो, आणि तो वार हातातल्या झेंड्यात असतो.

निवडणूक म्हणजे शिवसैनिकाला दारूगोळा मिळाल्यासारखं आहे. हे रणांगण तर आपल्या रक्तात आहे. आज निवडणुकीत उतरून शिवसैनिकाने आपली उग्र परंपरा सिद्ध करायची आहे. कुणासाठी?
शिवसेनेसाठी.
बाळासाहेबांसाठी.
आणि स्वतःच्या नावावर कोरलेल्या उपाधीसाठी "शिवसैनिक" म्हणून.

मान्य आहे, आज परिस्थिती अवघड आहे. रस्ते कधी सरळ नसतात. राजकीय विरोधकांचे डावही सोपे नसतात. पण शिवसैनिकांनी एक गोष्ट लक्षात ठेवायला हवी तुम्ही मैदानात उतरून लढलात, तर तुमच्यापुढे पर्वतही झुकतात. म्हणून शिवसैनिकांनो तुम्ही मैदानात उतरला तर रणशिंग आकाशाला भिडेल. आणि तुम्ही घरी बसलात तर महाराष्ट्राचा पराभव ठरेल.
म्हणूनच
उठा, भिडा, आणि जिंकून या...
विजय तुमच्या शौर्यावर ठरतो परिस्थितीवर नाही. कारण लढणे हाच शिवसैनिकांचा धर्म आहे.

०७ नोव्हेंबर २०२५

✍🏻सचिन नंदकुमार चोरगे.
तालुका प्रसिद्धीप्रमुख,
शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) चिपळूण.

07/11/2025

*जमिनीचा सौदा की सत्तेचा डाव? पुण्याचे प्रकरण आणि बारामती-कोथरूडची राजकीय गणितं.*

पुण्यातील महार वतनाची सुमारे १८०० कोटींची जमीन अवघ्या ३०० कोटींना खरेदी करून स्टॅम्प ड्युटी वाचवल्याचा आरोप समोर आला आणि राज्यातल्या राजकीय गल्लीपासून दिल्लीच्या गल्लीपर्यंत नकाशाच हलला. हा आरोप सामाजिक कार्यकर्त्या अंजनी दमानिया यांनी केला आणि झी २४ तास या वृत्तवाहिनीने हे प्रकरण उचलले. पण विशेष म्हणजे याच अंजनी दमानिया यांनी काही वर्षांपूर्वी अजितदादांवर ७० हजार कोटी रुपयांचा सिंचनाच्या घोटाळ्याचा आरोप केला होता व पुरावे फडणवीस यांना गोळा करून दिले होते. पुढे त्याच अजितदादांना फडणवीसांनी आपल्या मांडीवर घेतले पण फडणवीस यांच्या विरोधात दमानिया बाई कधीच का बोलत नाही? इथेच खरी मेख आहे.

पण या एका जमिनीच्या व्यवहाराने राज्यकारभारातील नातेसंबंध, सत्ता-गटांचे समीकरण आणि पारदर्शकतेचे दावे या सगळ्यांच्या पाया ढासळत असल्याचे पुन्हा एकदा समोर आले आहे. आणि राजकारणातले कुंपण एका क्षणात जळते कसे हे पुन्हा दिसले.

ही जमीन महार वतन म्हणून ओळखली जाणारी असल्याने वाद अधिकच चिघळला. एकेकाळी गावाच्या संरक्षणाच्या मोबदल्यात मिळालेल्या या जमिनीत नंतर ब्रिटिशकालीन अन्यायाची भावना होती. त्यावर उपाय म्हणून १९५८ चा इन्फेरियर व्हिलेज वतन ॲ‍बॉलिशन कायदा आला. त्यावेळी शासनाने जमीन मालकांकडे पुन्हा दिलीही पण एका कठोर अटीसह ती म्हणजे जिल्हाधिकाऱ्यांच्या परवानगीशिवाय विक्री करता येणार नाही.

पुणे प्रकरणात एकंदरीत जमीन महार वतनाची, किंमत संशयास्पद, परवानगी प्रश्नांकित आणि खरेदीदार सामान्य नागरिक नसून अमेडिया ग्रुप ( या कंपनीमध्ये पार्थ पवार भागीदार आहेत ) असा दावा आहे.

पण मूळ मुद्दा असा आहे की, जमिनीचा व्यवहार जर इतका स्वच्छ असेल तर तो इतक्या गुप्ततेने का पार पडला? आणि तो व्यवहार जेव्हा बाहेर येतो, तेव्हा सत्तेतीलच काही लोक एकमेकांना फाईली दाखवून डोळा मारतात हेच जास्त विचित्र.

*सत्तेतील दोन्ही बाजूंनी नाते सांगते… दुरान्वये संबंध नाही.*
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी प्रतिक्रियेत म्हटले की,
अनियमितता असेल तर कारवाई होईल. सरकारचे यावर एकमत आहे. हे विधान जसे महत्वाचे, तसेच तात्पुरतेही वाटते. कारण राज्यात नेहमीच सत्यापेक्षा सत्ता कोणाची? हाच प्रश्न जास्त महत्वाचा असतो.

त्यावर लगेचच उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांची प्रतिक्रिया आली या प्रकरणाशी माझा दुरान्वये संबंध नाही.
दुरान्वये संबंध नसला तरी नाव दुरान्वये जोडले जात आहे, ही राजकीय वास्तवाची सौम्य चटणीच म्हणावी लागेल.

पण इथे तर परिस्थिती अशी आहे की, पहिले व्यवहार, नंतर स्पष्टीकरण. पहिले आरोप, नंतर माहिती घेऊन बोलेन. १९५८ चा इन्फेरियर व्हिलेज वतन ॲबॉलिशन ॲक्ट स्पष्ट आहे. जिल्हाधिकाऱ्यांची परवानगी नसताना जमीन विक्री नाही. मग ही परवानगी होती का? असली तर कुठे? नसली तर व्यवहार कसा झाला?
या प्रश्नांची उत्तरं दिली गेली असती, तर अर्धा वाद संपला असता.

*तहसीलदारावर कारवाई पण कुठल्या प्रकरणात?*
सर्वात गोंधळात टाकणारा भाग म्हणजे तहसीलदार सूर्यकांत येवले यांच्यावर झालेली कारवाई. या तहसीलदारावर कारवाई झाली, त्याचा अमेडिया कंपनीच्या व्यवहाराशी संबंधच नव्हता, तर पुण्यातील बोपोडी येथील सर्वे नं. ६२ मधील एग्रीकल्चर डेअरीच्या शासकीय जमिनीचे चुकीने खासगीकरण प्रकरणात तो निलंबित झाला.

म्हणजे कारवाई एका प्रकरणावर आणि लक्ष दुसऱ्यावर.
याला उपरोधाने काय म्हणायचे? धुरळा उडवणे? की धूर जास्त, आग कमी? मग जनतेला विचारायला हरकत काय
ही गोंधळलेली माहिती पसरवून मूळ महामुद्दा दाबायचा प्रयत्न होत होता का?
ही तर राज्यातील नवीन परंपरा बनली आहे, खोट्या बातम्यांनी खऱ्या मुद्द्यांना गाडा.

*मुख्य आरोप कुणावर?*
दाव्यानुसार, खोटी कागदपत्रे तयार करून शासनाच्या जमिनीची विक्री झाली. विक्रेता आणि खरेदीदार या दोघांवरही गुन्हा दाखल व्हावा, अशी मागणी होत आहे. फक्त दुय्यम निबंधकावर कारवाई करून मूळ मूठ वाचवली जात असल्याचा आरोप विरोधक करत आहेत.

ही मागणी कोणत्याही लोकशाहीच्या परीक्षेतील मूलभूत गोष्ट आहे. कागदपत्रे खोटी असतील तर जबाबदारी दोन्हीकडे. पण कागदपत्रे खरी असतील तर प्रक्रिया संपूर्ण पारदर्शक हवी. खोटी कागदपत्रे? मग कारवाई दोघांवरही व्हायला नको का?
पण इथे काय होते?
सर्वात दुबळ्या कर्मचाऱ्यावर कारवाई आणि व्यवहार करणारे मात्र चपळाईने पुढे. हीच पद्धत मोहोळ प्रकरणातही दिसली होती.

*मोहोळनंतर पुणे उघड कोण करतंय, हेच महत्वाचं.*
मनोरंजक म्हणजे आरोप हे मुख्य बातमी नाहीत. मुख्य बातमी आहे, हे सर्व बाहेर आणलं कुणी?
राज्य सरकारमधीलच कोणीतरी हे गुपित उघड करत असल्याची कुजबुज राजकीय वर्तुळात जोमात आहे. हे प्रकरण म्हणजे मोहोळ प्रकरणाप्रमाणेच. आपलं ते कोथरूड, दुसऱ्याची ती बारामती.

*गंगोत्री कुठे?*
आपल्या राज्यातील आरोप-प्रत्यारोपांच्या पार्श्वभूमीवर लक्ष वेधणारे एक वाक्य वारंवार ऐकू येते ना खाऊंगा, ना खाने दूंगा.
परंतु हा नारा निव्वळ नारा म्हणूनच उरतो, हे राज्यातील व्यवहारांचे स्वरूप दाखवते. राज्यात शेकडो कोटींचे खटके
आणि केंद्रात हजारो कोटींचे आरोप होतात. ही तुलना समोर येताच राजकीय शुचिता हा शब्द केवळ व्याकरणापुरताच सुशोभित वाटू लागतो.

साध्या भाषेत सांगायचे तर राज्य म्हणजे शाखा, दिल्ली म्हणजे मुख्य कार्यालय. शाखेतल्या चुका दिसतात, मुख्यालयातील मात्र धोरणात्मक निर्णय म्हणतात.

*प्रत्येक व्यवहारातच धुकं का?*
या प्रकरणात चौकशी समिती स्थापन झाली आहे. अजून चौकशी बाकी आहे, दोष सिद्ध झालेले नाहीत. सत्य बाहेर येईल का? की समिती अहवाल येईपर्यंत राज्यात दोनच गोष्टी बदलतील सत्तेची समीकरणं आणि आरोपांची दिशा.

राजकारणाचा डॅशबोर्ड आज दुहेरी चित्र दाखवत आहे, सत्तेतला एक गट दुसऱ्याची फाईल उघडतो आणि आरोपांवर लगेच दुरान्वये संबंध नाही ची मुद्रा येते. तपास समित्या स्थापन होतात पण निकाल क्वचितच लागतात.

प्रत्येक जमीन व्यवहारातच एवढा धूर का? आणि धूर निर्माण करणारेच पंखा का चालवतात? याचे उत्तर मिळाले, तर राज्यातील जमीनही स्वच्छ दिसेल आणि राजकारणही.

तोपर्यंत इतरांनो.. करा कष्ट, व्हा नष्ट, बोलतो स्पष्ट... जय महाराष्ट्र!

०६ नोव्हेंबर २०२५

✍🏻सचिन नंदकुमार चोरगे.
तालुका प्रसिद्धीप्रमुख,
शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) चिपळूण.

04/11/2025

निवडणूक जाहीर… पण जबाबदारी कोणाची? विश्वासाचा दिवा कोण पेटवणार? लोकशाहीच्या आरशावरचे धूसर डाग कोण पुसणार?

महाराष्ट्र निवडणूक आयोगाने आज सायंकाळी ४ वाजता पत्रकार परिषद घेऊन राज्यातील २४६ नगरपरिषदा आणि ४२ नगरपंचायतींच्या निवडणुकांचा कार्यक्रम जाहीर केला.
तांत्रिकदृष्ट्या पाहता, हा एक सामान्य प्रशासकीय उपक्रम. पण या घोषणेने उभे केलेले प्रश्न मात्र अत्यंत असामान्य, गंभीर आणि लोकशाहीच्या मूलभूत अधिष्ठानाला भिडणारे आहेत. आयोगाच्या आजच्या पत्रकार परिषदेत जे घडले, त्याने आयोगाची स्थिती किती कमजोर आहे हे संपूर्ण राज्याने पाहिले.

*पत्रकार परिषद प्रश्नांना नाही, तर पत्रकारांनाच हाकलण्याचा सोपस्कार.*
पत्रकार परिषद म्हणजे जनतेला उत्तर देण्याचं व्यासपीठ. पण आज काय झालं?

एका उत्तर भारतीय आघाडीशी निगडित व्यक्तीने प्रश्न विचारताच त्याला सरळ हाकलून दिले. हे दृश्य राज्यभर पाहिल्यानंतर एक गोष्ट स्पष्ट झाली
निवडणूक आयोगाकडे उत्तर नव्हती, फक्त अस्वस्थता होती. पत्रकारांनी आज परिषद अक्षरशः गाजवली. प्रश्नांची सरबत्ती चालू होती, आणि आयोगाकडे स्पष्ट, ठोस, आत्मविश्वासपूर्ण उत्तर देण्यासाठी काहीच नव्हते. त्यांच्या चेहऱ्यावर दिसत होती भीती, दबाव आणि गोंधळ. निवडणूक आयोग ज्या आत्मविश्वासाने बोलायला हवा तो आजच्या परिषदेत पूर्णपणे गायब होता.

हे दृश्य पाहिल्यावर कोणीही म्हणेल
आयोग स्वतः पाण्यात आहे… तर लोकशाही नदी कशी स्वच्छ ठेवणार?

*निवडणूक आयोगाचे काम फक्त मतदान घ्यायचे?*
आपल्या लोकशाहीत निवडणूक आयोगाला संपूर्ण प्रक्रिया शुद्ध आणि पारदर्शक ठेवण्याची जबाबदारी देण्यात आली आहे. पण प्रत्यक्षात काय घडले?

गेल्या सात आठ महिन्यांपासून विरोधकांनी केलेले आरोप कोणत्या हवेतून आलेले नाहीत. विरोधक सतत मतदार याद्यांतील गोंधळ, दुबार नोंदणी, बोगस मतदान, घोळ, छिद्रे यावर ठोस पुरावे मांडत आहेत. मोर्चे निघाले, आंदोलन झाले, मार्ग काढा अशी विनंतीही झाली. पण हे फक्त विरोधक नाहीत सत्ताधारी पक्षातील आमदारही त्याच समस्यांकडे बोट ठेवत आहेत. मग प्रश्न असा की, निवडणूक आयोग कोणती भूमिका घेत होते? फक्त पाहत होते की, पाहण्याव्यतिरिक्त काहीच करण्यास असमर्थ होते?

दुबार तिबार मतदारांना आयोग फक्त स्टार करणार पण काढून नाही टाकणार. निवडणुकीत जसे स्टार प्रचारक असतात तसे आता स्टार वोटर सुद्धा असतील का?
या प्रश्नांवर आयोग उत्तर द्यायला हवा होता पण आज काय दिसलं तर आयोगाचे मन टाळाटाळ आणि जबाबदारीचा अभाव.

*चार वर्षांचा विलंब, सरकारी इच्छा नव्हती आणि आयोगाची हिंमत नव्हती.*
गेल्या चार वर्षांत राज्यातील बहुतांश नागरी संस्थांचा कारभार प्रशासनाने चालवला. सरकारने निवडणुका घेण्यास स्पष्ट अनिच्छा दाखवली हे सर्वांनाच माहिती आहे. पण तेव्हा आयोगाने आवाज उठवला नाही आता मात्र आयोग सांगत आहे की, सुप्रीम कोर्टाच्या आदेशामुळे आम्ही निवडणूक जाहीर करतो आहोत.

मग मतदार विचारतात की, सुप्रीम कोर्ट फक्त आज आले का? गेल्या चार वर्षांत लोकशाही नव्हती का? गेल्या चार वर्षांत निष्क्रियता कोणी स्वेच्छेने पत्करली?
कोणाच्या हितासाठी वेळ मारून नेणे झाले? आणि आज कोणाच्या दबावाखाली निवडणुका अचानक जाहीर करण्याची वेळ आली?

एकच गोष्ट प्रकर्षाने जाणवते की, आज सरकारचा दबाव आयोगाची भीती आणि लोकशाहीचा श्वास कोंडला.

*लोकशाही म्हणजे फक्त EVM मध्ये बटन दाबणे नाही.*
निवडणूक आयोगाने आज निवडणुका जाहीर केल्या, पण मतदारांच्या मनातील शंका दूर केल्या का?
दुबार नोंदणीबाबत उत्तर दिले का?
याद्या शुद्ध करण्यासाठी वेळ दिला का?
उद्भवलेला अविश्वास कमी करण्यासाठी पावले उचलली का?

*लोकशाही फक्त मतदान नाही, विश्वासाची मातीच झाली.*
लोकशाही म्हणजे निःपक्षपाती प्रक्रिया, प्रामाणिक मतमोजणी आणि पारदर्शक व्यवस्थापन. ह्या तीन गोष्टी नसतील, तर निवडणुका केवळ विधीपूर्तीसारख्या ठरतात.

मतदान यंत्र उभं करणं ही प्रक्रिया आहे, पण प्रक्रियेवर जनता विश्वास ठेवणे ही लोकशाही आहे. आज निवडणूक आयोगाची अवस्था पाहिल्यावर तो विश्वास ढळत आहे. पत्रकारांच्या विचारल्या प्रश्नांनी त्यांना हादरवून टाकलं. उत्तर नसलं, कणा नसलं आणि पारदर्शकता नसलं की लोकशाही पोकळ होते. आजची पत्रकार परिषद हेच दाखिवते की, निवडणूक आयोग स्वतःच दबावाखाली, गोंधळलेली आणि भेदरलेली संस्था बनली आहे. हे दृश्य चिंताजनक आहे, धोकादायक आहे आणि लोकशाहीसाठी अपमानास्पद आहे.

*आजची परिस्थिती सांगते, म्हातारीही मेली आणि काळही सोकावला.*
राज्य सरकारनेही भूमिका घेतली नाही
आणि निवडणूक आयोगानेही आपल्या जबाबदारीचे वजन उचलले नाही.

प्रश्न फक्त एवढाच राज्यात आज जे काही होत आहे ते लोकशाहीच्या स्वास्थ्यासाठी शुभसंकेत नाहीत. निवडणूक आयोगाने आपली भूमिका फक्त निवडणुका जाहीर करणारी यंत्रणा एवढ्यापुरती सीमित करून घेतली आहे का? की लोकशाहीच्या पायाला लागलेला गंज पुसण्याची क्षमता त्यांच्याकडे आहे? यावर उत्तर देणे निवडणूक आयोगालाच कठीण जाईल.

शेवटी… सर्व शिवसैनिकांना एकच आवाहन... कोणी कसलीही सुट्टी घेऊ नका. ह्यांच्या बोगस मतदारंपेक्षा जास्त मतदान ह्यांच्या विरुद्ध खऱ्या मतदारांनी केलं पाहीजे. जागरूक राहा अनोळखी चेहऱ्याला लगेचच हटका आणी विचारा कुठे राहतोस कुठून आलास. आपल्या गावाची वॉर्डाची सुधारित आलेली मतदार यादी तपासा, त्या यादीप्रमाणे खरोखर मतदार आहेत का हे घरोघरी जाऊन तपासा. निवडणुकीच्या तारखेला किती जण आली होती आणी निकालाच्या दिवशी किती काऊंटिंग झाली त्याची नोंद ठेवा.

परिस्थिती काहीही असो,
प्रशासन कुणाचेही असो,
अडथळे कितीही असोत
तरीसुद्धा…
लागा तयारीला, लढा, संघर्ष करा आणि जिंका!
तूर्तास एवढेच! जय महाराष्ट्र 🚩

०४ नोव्हेंबर २०२५

✍🏻सचिन नंदकुमार चोरगे.
तालुका प्रसिद्धीप्रमुख,
शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) चिपळूण.

04/11/2025

04/11/2025

*प्रश्न विरोधकांचे, उत्तर सत्तेचे, निवडणूक आयोग कोणाच्या ताब्यात?*

लोकशाहीतील सर्वात मोठं बल म्हणजे विश्वास. आणि त्या विश्वासाचा पहारेकरी म्हणजे निवडणूक आयोग. पण आज देशभर आणि महाराष्ट्रात हा विश्वास डळमळतोय. कारण दृश्य असं दिसतंय प्रश्न विरोधक विचारतात, पण उत्तर सत्ताधारी देतात.

मतदार याद्यांतील विसंगती असो, निवडणूक तारखा असोत, किंवा आयोगाच्या निर्णयांवरील अस्पष्टता प्रत्येक वेळी सरकारकडूनच स्पष्टीकरण मिळतं. मग प्रश्न उभा राहतो, आयोग स्वतःचं तोंड उघडण्याआधी सत्ताधाऱ्यांना उत्तरं कशी ठाऊक असतात?
आयोगाची माहिती आणि भूमिका सरकारपर्यंत पोचते कशी?

मतदारांना वाटलं पाहिजे की त्यांचं मत खरंच मोजलं जातं, आणि त्याच्या निर्णयावर कुणाचं राजकारण नाही. पण जेव्हा आयोगच सत्तेच्या आवाजात बोलू लागतो, तेव्हा तो विश्वास मोडतो.

गेल्या काही वर्षातील घडामोडी पाहता, निवडणूक आयोगाच्या स्वायत्ततेवर संशय घेण्याची वेळ आली आहे. मतदार नोंदणीतील घोळ, बोगस मतदार प्रकरण, किंवा आयोगाचं मौन या सर्वांतून एकच संदेश मिळतो की, आयोग आणि सत्ताधारी यांचं नातं आता संविधानिक अंतर राखत नाहीये.

*शेषन होते तेव्हा सरकार घाबरत होतं.*
या पार्श्वभूमीवर एक नाव पुन्हा स्मरावं लागतं ते म्हणजे टी. एन. शेषन. १९९०च्या दशकात त्यांनी भारतीय निवडणूक आयोगाला नवा आत्मा दिला. त्यांनी दाखवून दिलं की आयोग म्हणजे फक्त शिक्कामोर्तब करणारी संस्था नाही, तर लोकशाहीची शिस्त राखणारा पहारेकरी आहे. शेषन यांनी राजकीय गुंडगिरी, पैशाचा वापर, सत्तेचा दबाव या सगळ्यांना आव्हान दिलं. लोक म्हणायचे Election Commission म्हणजे शेषन.

आज मात्र परिस्थिती उलट आहे. आयोगाचे निर्णय आणि निवेदनं सत्ताधाऱ्यांच्या सोयीला जुळलेली दिसतात. जेव्हा आयोगाचं उत्तर सत्ताधारी देतात, तेव्हा जनता विचारते आयोग अजूनही स्वतंत्र आहे का, की सत्तेचा विभाग बनला आहे?

*लोकशाहीचा पाया म्हणजे उत्तरदायित्व.*
लोकशाहीत प्रत्येक संस्थेला आपलं उत्तर स्वतः द्यावं लागतं. सरकारने आयोगाच्या वतीने उत्तरं देणं ही परंपरेची नव्हे, तर पारदर्शकतेची हानी आहे. विरोधकांनी विचारलेले प्रश्न जर आयोगाकडूनच न ऐकता सरकारकडून ऐकावे लागत असतील, तर ती लोकशाहीची शोकांतिका आहे.
आज निवडणूक आयोगाकडून अपेक्षा आहे ती शेषनसदृश ठाम भूमिकेची.

आयोगाने लोकांचा विश्वास परत मिळवण्यासाठी पुन्हा एकदा शेषनसारखी ठाम भूमिका घ्यायला हवी. सत्ताधाऱ्यांना न दुखावता नव्हे, तर संविधानाचं रक्षण करण्यासाठी धैर्य दाखवायला हवं. सत्ताधाऱ्यांच्या दबावाला झुगारून लोकशाहीचा अभेद्य पाया टिकवायला हवा कारण जर आयोगानेच तटस्थतेचा त्याग केला, तर मतपेटीही अर्थहीन ठरेल.

*जनतेचा प्रश्न मोठा आहे.*
राजकीय पक्ष एक दिवस येतात, एक दिवस जातात. पण निवडणूक आयोग हा लोकशाहीचा श्वास आहे. जर तोच सत्तेच्या श्वासावर अवलंबून झाला, तर लोकशाहीचं हृदय थांबेल. म्हणूनच जनता आज एकच प्रश्न विचारत आहे की, निवडणूक आयोग दिल्लीचा आहे की लोकशाहीचा?

०३ नोव्हेंबर २०२५

✍🏻सचिन नंदकुमार चोरगे.
तालुका प्रसिद्धीप्रमुख,
शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) चिपळूण.

04/11/2025

03/11/2025

*कोकणातील शेतकऱ्यांना सरसकट नुकसान भरपाई मिळावी, शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) चिपळूणची तहसीलदारांकडे मागणी.*

गेल्या महिनाभरात कोकणात झालेल्या सततच्या अवकाळी पावसामुळे भातशेती आणि नाचणी पिकांचे मोठ्या प्रमाणावर नुकसान झाले आहे. या पार्श्वभूमीवर शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) पक्षातर्फे तहसीलदार चिपळूण तसेच तालुका कृषी अधिकारी यांना निवेदन देण्यात आले.

या निवेदनात कोकणातील सर्व शेतकऱ्यांचे पंचनामे त्वरित करून सरसकट नुकसान भरपाई देण्यात यावी अशी ठाम मागणी करण्यात आली. अवकाळी पावसामुळे शेतकऱ्यांची शेती जमीनदोस्त झाली असून भातशेती आणि नाचणीची पिकं पूर्णपणे वाया गेली आहेत. वर्षभराचा काबाडकष्ट वाया गेल्याने शेतकरी वर्ग हतबल झाला आहे असे म्हंटले आहे.

या निवेदनात बळीराम गुजर यांनी म्हटले की, गावोगावी पंचनामे करताना प्रत्येक गावाला एक अधिकारी किंवा शासकीय कर्मचारी नियुक्त करावा, जेणेकरून पंचनामे लवकर पूर्ण होतील आणि शेतकऱ्यांना तातडीने मदत मिळेल.

यावेळी झालेल्या चर्चेत विधानसभा क्षेत्रप्रमुख महादेव उर्फ बाळा कदम यांनी चिपळूण शहरातील शंकरवाडी, मुरादपूर, गोवळकोट, उक्ताड, खेंड परिसर, मतेवाडी आदी चिपळूण शहराच्या भागातील शेतकऱ्यांचेही मोठे नुकसान झाल्याचे नमूद केले. त्यांनी म्हटले की, कोकणातील शेतकरी मदत मागत नाही, पण आता परिस्थिती बिकट आहे. शहरातील शेतकऱ्यांनाही नुकसान भरपाई मिळाली पाहिजे.

नैनेश नारकर यांनी पंचनामे नीटपणे करण्याची मागणी केली, तर सचिन शेट्ये यांनी पंचनामे जलदगतीने पार पाडावेत असे सांगितले.

महिला पदाधिकारी धनश्री शिंदे आणि रूमा देवळेकर यांनी पंचनामे करण्यासाठी अधिकाऱ्यांची संख्या वाढविण्याचा आग्रह धरला.

सचिन चोरगे यांनी यावेळी सांगितले की, ऑगस्ट आणि सप्टेंबर महिन्यातील अतिवृष्टीतच शेतकऱ्यांचे मोठे नुकसान झाले होते. मात्र सरकारने रत्नागिरी जिल्ह्यातील सात तालुके यादीतून वगळले. आता परतीच्या पावसाने उरलेली पिकंही नष्ट झाली आहेत. त्यामुळे शेतकरी अक्षरशः कोलमडला आहे.

तहसीलदारांनी या सर्व मागण्यांवर सकारात्मक प्रतिसाद दिला.

या प्रसंगी उपस्थित विधानसभा क्षेत्रप्रमुख महादेव (बाळा) कदम, तालुकाप्रमुख बळीराम गुजर, तालुका समन्वयक सुधीरभाऊ शिंदे, शहरप्रमुख सचिन (भैया) कदम, महिला आघाडी उपजिल्हा संघटिका सौ. धनश्री शिंदे, महिला आघाडी क्षेत्र प्रमुख सौ. रूमा देवळेकर, युवा सेना अधिकारी उमेश खताते, शहर संघटिका सौ. वैशाली शिंदे, शहर अधिकारी पार्थ जागुष्टे, उपतालुकाप्रमुख नैनेश (राजाभाऊ) नारकर, संदीप राणे, सचिन शेट्ये,
उपशहर प्रमुख संतोष पवार, राजू विखारे, मिथिलेश (विकी) नरळकर, सुनील कुलकर्णी, महिला शहर समन्वयक सौ. श्रद्धा घाडगे, महिला उपशहर प्रमुख सौ. हर्षाली पवार, महिला विभाग प्रमुख सौ. सुषमा पाटणकर, युवती तालुका प्रमुख शिवानी कासार, युवती उपतालुका प्रमुख रेश्मा चव्हाण, युवा सेना उपतालुका अधिकारी साहिल शिर्के, विभाग प्रमुख दीपक ओकटे, संतोष मिरगल, संकेत शिंदे, मनोज पांचाळ, सागर सावंत, विजय शिर्के, श्याम देवरुखकर, तालुका प्रसिद्धीप्रमुख सचिन चोरगे, महिला शहर विभाग प्रमुख नंदिनी जड्याळ, संदीप देवरुखकर, दिलीप मोरे, रवींद्र शिर्के, विकास शिर्के, अल्पेश खेतले, नियाज चिकटे आदी पदाधिकारी मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.

शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) चिपळूण तर्फे करण्यात आलेली ही मागणी सध्या कोकणातील शेतकऱ्यांच्या मनातील वेदना व्यक्त करणारी ठरत आहे.

03/11/2025

*🚩शिवसेना म्हणजे कृतीतून उमटलेली ओळख.🚩*

*धडाकेबाज, ठाम आणि तडफदार कार्यशैलीची परंपरा.*
महाराष्ट्राच्या राजकारणात शिवसेना ही फक्त एक पक्षसंघटना नाही… ती एक भावना आहे अन्याय पाहून शांत न बसणारी, रस्त्यावर उतरून उत्तर देणारी, आणि महाराष्ट्राच्या मातीचा आवाज बनलेली ताकद.
शिवसेनेचं राजकारण हे घडामोडींचं विश्लेषण नव्हे, तर घडविण्याचं धैर्य दाखवणं आहे. म्हणूनच शिवसेना हा ‘ॲक्शन ओरिएंटेड पक्ष’ म्हणून ओळखला जातो. एखाद्या प्रश्नावर मीटिंग घेऊन बसायचं नाही तो प्रश्न थेट हाताळायचा, उत्तर थेट कृतीतून द्यायचं.

*रस्त्यावरचं राजकारण थेट लोकांशी संवाद.*
शिवसैनिक हे भिंतीवरचे पोस्टर नव्हेत, तर रस्त्यावरचं जनमत आहेत. मराठी माणूस, हिंदुत्व, आणि न्याय या तीन शब्दांसाठी शिवसैनिक आक्रमक होतो, तडफदार बनतो.
मतदानाच्या पलीकडं जाऊन लोकांशी नातं जोडणं, त्यांच्या प्रश्नांवर उभं राहणं हीच खरी शिवसेना शैली.

*‘शिवसैनिक’ एक नाव नव्हे, लढाऊ उपाधी.*
स्वर्गीय बाळासाहेब ठाकरे यांनी कार्यकर्त्यांना कार्यकर्ता नव्हे, शिवसैनिक म्हटलं. त्या एका शब्दात होती लढाऊ वृत्ती, ध्येयनिष्ठता आणि निष्ठेचा ज्वालामुखी.
हिंमत, त्याग आणि पक्षासाठी काहीही करण्याची तयारी हीच ओळख आहे शिवसैनिकाची.

*धडाकेबाज कृती आणि तडफदार निर्णय.*
शिवसेनेचं कार्य हे परंपरेच्या चौकटीत अडकलेलं नसतं. कधी नियम झुकवावे लागतात, कधी विरोध सहन करावा लागतो, पण उद्दिष्ट असतं परिणाम साधणं.
या धाडसी कार्यशैलीमुळेच कधी सरकार हादरलं, कधी यंत्रणा जागी झाली, आणि कधी संपूर्ण महाराष्ट्र म्हणाला हीच खरी शिवसेना.

*मी आहे कारण शिवसैनिक आहे.*
हिंदुहृदयसम्राट बाळासाहेब ठाकरे म्हणायचे “शिवसैनिक आहे म्हणून मी आहे, त्यांच्याशिवाय माझं अस्तित्व नाही.”
हे फक्त भावनिक शब्द नव्हेत तर ते होते समर्पणाचे शपथवाक्य.

*शिवसेना म्हणजे महाराष्ट्राचा आत्मा.*
शिवसेनेची कार्यशैली म्हणजे साम, दाम, दंड, भेद सगळं वापरून मराठी अस्मिता आणि हिंदुत्वाचे प्रश्न तडीस नेणे.
हीच ती राजकीय परंपरा जी महाराष्ट्राच्या भूमीत रुजली, वाढली आणि आजही रुबाबात उभी आहे.

शिवसेनेचा धडाका हा केवळ आवाज नाही, तो महाराष्ट्राच्या जाज्वल्य आत्म्याचा घोष आहे.

जय महाराष्ट्र!🚩🚩🚩

✍🏻सचिन नंदकुमार चोरगे.
तालुका प्रसिद्धीप्रमुख,
शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) चिपळूण.

03/11/2025

सत्याचा मोर्चा असल्यावर अस्सल कट्टर चिपळूणकर तरी कसे मागे राहतील..

Bhaskar Jadhav
Bala Kadam