AUNSI samachar

03/09/2026

इस बार मुखिया किसे चुनेगी जनता?
🔥 औंसी बभनगांवां उत्तर पंचायत में चुनावी चर्चा तेज
आनायतुल्लाह उर्फ मुन्ना मुखिया और एम.डी. इमरान सर के बीच मुकाबले की चर्चा—जनता किसे देगी अपना समर्थन?
औंसी बभनगांवां उत्तर पंचायत में आगामी मुखिया चुनाव को लेकर लोगों के बीच चर्चा शुरू हो गई है। आनायतुल्लाह उर्फ मुन्ना मुखिया और एम.डी. इमरान सर के नाम को लेकर भी राजनीतिक चर्चाएं देखने को मिल रही हैं।
अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि जनता इस बार किसे अपना मुखिया चुनेगी?
क्या फैसला पुराने कार्यों और अनुभव के आधार पर होगा, या जनता नए नेतृत्व, विकास, पारदर्शिता और जवाबदेही को प्राथमिकता देगी?
📌 जनता के सामने अहम सवाल
🔹 वर्तमान में किए गए विकास कार्य क्या सही और गुणवत्तापूर्ण हैं?
🔹 क्या पंचायत की योजनाओं का उचित लाभ जनता तक पहुंचा?
🔹 क्या सरकारी योजनाओं और खर्च का पूरा हिसाब जनता के सामने है?
🔹 सड़क, नाला, नाली, बिजली और पानी जैसी समस्याओं का कितना समाधान हुआ?
🔹 कौन उम्मीदवार जनता की समस्याओं को बेहतर तरीके से उठाएगा?
🔹 और सबसे महत्वपूर्ण—इस बार जनता किसे मुखिया के रूप में देखना चाहती है?
⚖️ फैसला जनता के हाथ में है।
जाति, व्यक्तिगत संबंध या सिर्फ वादों के बजाय काम, विकास, ईमानदारी, पारदर्शिता और जनता के प्रति जवाबदेही के आधार पर फैसला होगा या नहीं—यह आने वाला समय बताएगा।
🗣️ आपकी राय क्या है?
आनायतुल्लाह उर्फ मुन्ना मुखिया या एम.डी. इमरान सर—या कोई तीसरा चेहरा? samachar #

01/06/2026

04/01/2026

📰 AUNSI SAMACHAR | विशेष रिपोर्ट
“रिश्वत के बिना फाइल नहीं बढ़ती — बिस्फी अंचल बना भ्रष्टाचार का अड्डा?”
बिस्फी अंचल कार्यालय इन दिनों गंभीर आरोपों के घेरे में है। स्थानीय लोगों का कहना है कि यहाँ रिश्वत दिए बिना कोई भी भूमि संबंधी फाइल आगे नहीं बढ़ती। दाखिल-खारिज, नामांतरण, भूमि रसीद और परिमार्जन जैसे कामों के लिए महीनों तक लोगों को चक्कर लगवाया जा रहा है।
“ऑनलाइन सिस्टम सिर्फ कागज़ों में, बिस्फी अंचल में आज भी ऑफलाइन लूट”
सरकार भले ही सभी राजस्व सेवाओं को ऑनलाइन और समयबद्ध बताती हो, लेकिन बिस्फी अंचल में यह व्यवस्था सिर्फ कागज़ों तक सीमित नजर आती है। ज़मीनी हकीकत यह है कि आज भी ‘ऑफलाइन’ वसूली के बिना काम होना मुश्किल बताया जा रहा है।
“दाखिल-खारिज से लेकर रसीद तक ‘रेट फिक्स’ — कौन बचाएगा बिस्फी की जनता?”
सूत्रों और पीड़ितों के अनुसार, बिस्फी अंचल में अलग-अलग कार्यों के लिए अघोषित रेट तय हैं। आम नागरिक मजबूरी में पैसे देने को विवश हो जाते हैं, क्योंकि उनके पास न समय होता है और न ही वैकल्पिक रास्ता।
“जनता त्रस्त, प्रशासन मौन — बिस्फी अंचल में खुली लूट का आरोप”
सबसे चिंताजनक बात यह है कि लगातार शिकायतों के बावजूद प्रशासनिक स्तर पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं दिख रही। इससे जनता में आक्रोश बढ़ता जा रहा है। लोगों का कहना है कि यदि जल्द सुधार नहीं हुआ, तो वे आंदोलन का रास्ता अपनाने को मजबूर होंगे।
“हर फाइल का दाम तय! बिस्फी अंचल में भ्रष्टाचार बेलगाम”
भ्रष्टाचार के इन आरोपों ने पूरे सिस्टम पर सवाल खड़े कर दिए हैं। अब जनता पूछ रही है—
👉 क्या बिस्फी अंचल में कानून से ऊपर सिस्टम चल रहा है?
👉 क्या दोषियों पर कभी कार्रवाई होगी?
AUNSI Samachar प्रशासन से माँग करता है कि
पूरे मामले की निष्पक्ष जाँच हो
दोषी अधिकारियों/कर्मचारियों पर सख्त कार्रवाई की जाए
आम जनता को बिना रिश्वत, समयबद्ध सेवा मिले
AUNSI Samachar जनता की आवाज़ बनकर सच्चाई सामने लाता रहेगा।

29/12/2025

📰 पंचायत वार्डों में विकास अधूरा, बुनियादी सुविधाओं को तरस रहे ग्रामीण
संवाददाता | AUNSI Samachar | बिहार
बिहार के कई पंचायतों के वार्डों में आज भी विकास कार्य अधूरे पड़े हैं। सरकार द्वारा चलाई जा रही अनेक जनकल्याणकारी योजनाएँ कागजों में पूरी दिखती हैं, लेकिन ज़मीनी हकीकत कुछ और ही बयां करती है। ग्रामीणों का कहना है कि बार-बार शिकायत के बावजूद समस्याओं का समाधान नहीं हो रहा।
🚧 सड़क और नाली की समस्या
अधिकांश वार्डों में कच्ची सड़कें आज भी ग्रामीणों की परेशानी बनी हुई हैं। बरसात के दिनों में कीचड़ और जल-जमाव से लोगों का घर से निकलना मुश्किल हो जाता है। कई जगह सड़कों के साथ नालियों का निर्माण ही नहीं हुआ है।
🚰 नल-जल योजना अधूरी
हर घर नल-जल योजना के तहत पाइप तो बिछा दिए गए हैं, लेकिन कई घरों तक पानी नहीं पहुँच रहा। कहीं मोटर खराब है तो कहीं पानी की सप्लाई ही शुरू नहीं की गई।
💡 स्ट्रीट लाइट और साफ-सफाई
स्ट्रीट लाइटें या तो खराब हैं या फिर लगाई ही नहीं गईं। रात में अंधेरा रहने से असामाजिक तत्वों का डर बना रहता है। वहीं साफ-सफाई की स्थिति भी चिंताजनक है, नालियों की नियमित उड़ाही नहीं हो रही।
🏠 आवास और शौचालय योजना
प्रधानमंत्री आवास योजना में कई पात्र लाभार्थियों को अब तक घर नहीं मिला है। कई जगह आधे-अधूरे मकान बने पड़े हैं। शौचालय योजना में भी पानी की व्यवस्था नहीं होने से शौचालय बेकार साबित हो रहे हैं।
🏫 शिक्षा और स्वास्थ्य पर असर
सरकारी स्कूलों की हालत जर्जर है। शिक्षक की कमी के कारण पढ़ाई प्रभावित हो रही है। उप-स्वास्थ्य केंद्रों में ANM की अनियमित उपस्थिति और दवाओं की कमी आम समस्या है।
👵 पेंशन और रोजगार
वृद्धा, विधवा और दिव्यांग पेंशन समय पर नहीं मिल रही। मनरेगा के तहत काम नहीं मिलने और मजदूरी भुगतान में देरी से ग्रामीणों में नाराज़गी है।
📢 ग्रामीणों की मांग
ग्रामीणों ने प्रशासन और जनप्रतिनिधियों से मांग की है कि
वार्ड स्तर पर नियमित बैठक हो
योजनाओं में पारदर्शिता लाई जाए
शिकायतों का समय पर समाधान किया जाए