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Mobile Reporting, Darbhanga (2026)

10/09/2026

BJP विधायक विनय बिहारी का केन्द्र की मोदी और सूबे के सम्राट सरकार पर तंज ।

10/09/2026

मुंगेर में बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की पत्नी ममता चौधरी बाढ़ प्रभावित लोगों के बीच पहुंचीं। उन्होंने प्रभावित परिवारों से मुलाकात कर उनका हाल जाना और उनकी समस्याओं की जानकारी ली। इस दौरान उन्होंने सामुदायिक रसोई का भी निरीक्षण किया और राहत व्यवस्था का जायजा लिया। बिहार के कई इलाकों में बाढ़ और जलजमाव की स्थिति बनी हुई है, ऐसे में राहत शिविरों और सामुदायिक रसोई के जरिए प्रभावित लोगों तक मदद पहुंचाने पर प्रशासन का जोर है। ममता चौधरी के इस दौरे के दौरान उन्होंने बाढ़ पीड़ितों से बातचीत कर उनकी जरूरतों को समझने की कोशिश की।

10/09/2026

मुंगेर में बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की पत्नी ममता चौधरी बाढ़ प्रभावित लोगों के बीच पहुंचीं। उन्होंने प्रभावित परिवारों से मुलाकात कर उनका हाल जाना और उनकी समस्याओं की जानकारी ली। इस दौरान उन्होंने सामुदायिक रसोई का भी निरीक्षण किया और राहत व्यवस्था का जायजा लिया। बिहार के कई इलाकों में बाढ़ और जलजमाव की स्थिति बनी हुई है, ऐसे में राहत शिविरों और सामुदायिक रसोई के जरिए प्रभावित लोगों तक मदद पहुंचाने पर प्रशासन का जोर है। ममता चौधरी के इस दौरे के दौरान उन्होंने बाढ़ पीड़ितों से बातचीत कर उनकी जरूरतों को समझने की कोशिश की ।

09/09/2026

बिहार सरकार के बड़े अधिकारी रहे डॉ एस सिद्घार्थ सड़को पर नारियल काटते देखे गये ।

09/09/2026

पाकिस्तान की कूटनीतिक ने भारत को किया चित ।100 टन बनाम 74 टन की रेस में नेपाल की बल्ले-बल्ले ।

नमस्कार,
मैं हूँ रुपचन्द्र झा और आप Mobile Reporting के लिखें आलेख पढ़ रहे हैं। क्या नेपाल में आई विनाशकारी प्राकृतिक आपदा के बीच राहत का तराजू अब मानवीय संवेदनाओं से हटकर सिर्फ भू-राजनीतिक होड़ और टन के आंकड़ों में सिमट कर रह गया है? काठमांडू घाटी और तराई के जलमग्न इलाकों में जब हजारों परिवार खुले आसमान के नीचे बेबस खड़े थे, तब पाकिस्तान की शहबाज शरीफ सरकार द्वारा एयरफोर्स के विशेष विमान से तत्काल 100 टन आवश्यक राहत सामग्री, दवाएं, कपड़े और टेंट भेजना पहली नजर में अंतरराष्ट्रीय बिरादरी की संवेदनशीलता और दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग का एक बेहद सराहनीय कदम प्रतीत होता है, मगर इस राहत भरी खेप के पीछे छिपा एक असहज करने वाला पहलू यह भी है कि जिस देश की अपनी अवाम बदहाल अर्थव्यवस्था, आसमान छूती महंगाई और हालिया मानसूनी तबाही के कारण आटे और बिजली के लिए तरस रही हो, उसका पड़ोसी देश में घरेलू हकीकत को नजरअंदाज कर शक्ति संतुलन साधने के लिए इतनी बड़ी खेप भेजना कूटनीतिक दिखावे की गंध छोड़ जाता है, वहीं खुद को दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा संरक्षक और आर्थिक महाशक्ति कहने वाला भारत जब आधिकारिक तौर पर लगभग 74 टन राहत सामग्री के साथ ग्राउंड पर पहुंचता है तो विडंबना देखिए कि सोशल मीडिया पर आंकड़ों की बाजीगरी के जरिए यह तंज कसा जाने लगा कि तथाकथित तंगहाल मुल्क ने भारत से अधिक दरियादिली दिखा दी, लेकिन विदेश मंत्रालय के आपदा रिकॉर्ड्स और काठमांडू में संयुक्त राहत समन्वय के गहन शोधपरक आंकड़ों की गहराई से पड़ताल की जाए तो सच्चाई यह उजागर करती है कि भारत की मदद केवल हवाई खेप के वजन तक सीमित नहीं थी बल्कि उसने खुली जमीनी सीमा के जरिए त्वरित एनडीआरएफ टीमें, वाटर प्यूरिफायर सिस्टम, भारी बचाव उपकरण, लाइफ सपोर्ट एम्बुलेंस और निरंतर आपूर्ति लाइन स्थापित की जो किसी भी आपदा में कागजी वजन से कई गुना अधिक जान बचाने वाली साबित होती है, ऐसे में यह गंभीर सवाल खड़ा होना स्वाभाविक है कि क्या किसी मानवीय त्रासदी में पीड़ितों की जान बचाना प्राथमिकता होनी चाहिए या फिर राहत सामग्री के डिब्बों पर वजन का ठप्पा लगाकर सोशल मीडिया पर सस्ती वाहवाही और कूटनीतिक अंक हासिल करनए की प्रसंशा। जय हिन्द !!

09/09/2026

ट्रॉली बैग, वायरल हुस्न और SIT का तमाशा ।

नमस्कार,
मैं हूँ रुपचन्द्र झा और आप Mobile Reporting के लिखें आलेख पढ़ रहे हैं। क्या एक ट्रॉली बैग में रखी चंद बोतलें पूरे सूबे की सुरक्षा व्यवस्था के लिए ट्रकों में भरकर आने वाली अवैध शराब की खेप से भी बड़ा खतरा बन चुकी हैं? पटना जंक्शन पर चेकिंग के दौरान महज़ एक ट्रॉली बैग से शराब बरामद होते ही पुलिस महकमे में ऐसी खलबली मचती है कि रातों-रात स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम यानी एसआईटी का गठन कर दिया जाता है, जो कानून के प्रति तत्परता और नशा मुक्ति अभियान की सख्ती का ढिंढोरा पीटने के लिए एक बेहतरीन मिसाल तो पेश करता है, मगर इसी तस्वीर का दूसरा स्याह पहलू यह भी है कि जब अंतरराज्यीय सीमाओं को पार कर दर्जनों ट्रकों का सिंडिकेट धड़ल्ले से खप जाता है तब न तो कोई एसआईटी बनती है और न ही कानों-कान खबर होती है; विडंबना देखिए कि जिस राज्य में प्रतिभाएं रोजगार और अवसरों के अभाव में भटक रही हों, वहां एक ग्लैमरस दिखने वाली युवती का नाम आते ही पूरा प्रशासनिक अमला और सोशल मीडिया ट्रायल ऐसे सक्रिय हो जाता है मानो राज्य का सबसे बड़ा माफिया यही पकड़ा गया हो, जहां खूबसूरती और मॉडर्न लाइफस्टाइल को ही अपराध की सबसे बड़ी टीआरपी बना दिया जाता है; अगर आबकारी विभाग और राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (एनसीआरबी) के पिछले वर्षों के आंकड़ों का विश्लेषण करें तो यह साफ जाहिर होता है कि मद्यनिषेध कानून के तहत जेल जाने वालों में 80 फीसदी से अधिक लोग केवल निचले स्तर के छोटे कैरियर, दिहाड़ी मजदूर या मामूली मोहरे होते हैं, जबकि करोड़ों का अवैध कारोबार चलाने वाले असली सिंडिकेट सरगना कानूनी कागजों में हमेशा अदृश्य ही रह जाते हैं; ऐसे में यह सवाल उठना लाजिमी है कि क्या यह तीव्र प्रशासनिक फुर्ती केवल इसलिए दिखाई गई क्योंकि आरोपी एक महिला है, एक आकर्षक चेहरा है, या फिर यह पूरी कवायद असल सरगनाओं से ध्यान भटकाकर जनता के सामने सस्ती वाहवाही बटोरने का एक जरिया मात्र है? सवाल और भी है और आगे पूछे भी जाएंगे लेकिन फिलहाल आप सबों को जय हिंद !!

08/09/2026

प्रशांत किशोर की शिक्षको को लेकर कही गई बातें ख़ूब वाईरल हो रही है ।
"पहले आप समाज में 'गुरुजी' थे, फिर 'मास्टर साहब' हुए, फिर 'मास्टर' बने और अब घटते-घटते 'मास्टरबा' हो गए।"

08/09/2026

समस्तीपुर जंक्शन पर 72 लीटर विदेशी शराब के साथ GRP के हत्थें चढ़ी नेहा ने चुप्पी तोड़ी ।

(नोट:- मोबाइल रिपोर्टिंग बीडियो की पुष्टि नहीं करता)

08/09/2026

इंडोनेशिया के अनाक क्राकाटाऊ ज्वालामुखी में रविवार तड़के भीषण विस्फोट हुआ है। इससे करीब 50 हजार फीट ऊपर तक राख उड़ी। इसके बाद राजधानी जकार्ता के सोएकार्नो-हट्टा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर सभी उड़ानें रद्द करनी पड़ीं। पश्चिमी इंडोनेशिया के बड़े हिस्से में ज्वालामुखी की राख फैलने से घरेलू हवाई अड्डों पर भी कामकाज प्रभावित हुआ। देश के बड़े हिस्से में स्कूलों को बंद करना पड़ा है...

07/09/2026

45 दिन का वनवास खत्म, आज से ग्रामीण उपभोक्ताओं को मिला 25 दिन बाद गैस बुक करने का अधिकार ।

नमस्कार,
मैं हूँ रुपचन्द्र झा और आप Mobile Reporting के लिखें आलेख पढ़ रहे हैं। 7 सितंबर 2026 को पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के हवाले से केंद्रीय राज्य मंत्री सुरेश गोपी का वह आदेश सामने आया जिसने ग्रामीण भारत को एक बड़ी तकनीकी राहत दी, जहां एलपीजी रीफिल बुकिंग की मियाद 45 दिन से घटाकर शहरों के बराबर 25 दिन कर दी गई, जो निश्चित तौर पर 'समान अधिकार' की दिशा में एक सकारात्मक कदम है। मगर इस राहत के पीछे का व्यंग्य भी गौरतलब है—हुक्मरानों को यह समझने में पूरे छह महीने लग गए कि गांव की हांडी भी उतनी ही आंच मांगती है जितनी शहर का कुकर; मार्च 2026 में पश्चिम एशिया (Middle East) के भू-राजनीतिक तनाव और आपूर्ति संकट का ठीकरा सीधे ग्रामीण चूल्हों पर फोड़कर 45 दिन की पाबंदी लगा दी गई थी, मानो गांव के परिवारों के पास भूख को टालने का कोई गुप्त फॉर्मूला हो! शोधात्मक पड़ताल बताती है कि तेल विपणन कंपनियों (OMCs) के पास हालिया महीनों में घरेलू आपूर्ति सुधरने और पुराना बैकलॉग पूरी तरह शून्य होने के प्रामाणिक आंकड़े दर्ज होने के बाद ही यह 'दया' दिखाई गई है, जिससे साफ है कि यह फैसला संकट प्रबंधन की विफलता को देर से दुरुस्त करने का परिणाम है। नकारात्मक पहलू यह भी है कि 25 दिन में बुकिंग का हक मिल जाना अपनी जगह है, लेकिन ग्रामीण जेबों पर सिलेंडर के वर्तमान दामों का बोझ और दूरदराज के इलाकों में डिलीवरी की जमीनी सुस्ती अब भी जस की तस बनी हुई है। निष्कर्षतः, नियमों की समानता बहाल करके हुकूमत ने तकनीकी भेदभाव तो मिटा दिया है, लेकिन असल कामयाबी तब मानी जाएगी जब गांव की चौखट तक बिना किसी झंझट और वाजिब खर्च में यह गैस पहुंचे, वरना 45 दिन हो या 25 दिन—खाली जेब वाले के लिए सिलेंडर आज भी कोने में रखा महज़ एक सजावटी ढांचा बनकर रह जाएगा।

Mobile Reporting

10/09/2026

10/09/2026

10/09/2026

09/09/2026

09/09/2026

09/09/2026

08/09/2026

08/09/2026

08/09/2026

07/09/2026

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