22/07/2025
*सांसद राजु बिष्टको कार्यालय*
*प्रेस विज्ञप्ति*
*२२ जुलाई, २०२५*
मैले संसदको चालू सत्रमा राष्ट्रभर हरेक नानीलाई एकसमान अनि समावेशी कक्षा वातावरणसँगै गुणस्तरीय शिक्षा उपलब्ध गराउने लक्ष्यका साथ केन्द्रीय सरकारद्वारा प्रायोजित एक मुख्य योजना समग्र शिक्षा अभियान (एसएसए) का विभिन्न पक्षहरूसम्बन्धी प्रश्नहरू सोधेको थिएँ।
यस योजनाअन्तर्गत केन्द्रीय सरकारले स्कूलमा क्लासरूम, शौचालय, अनि पिउने पानीका सुविधाहरू जस्ता पूर्वाधारमा सुधार गर्नका लागि वित्तीय सहायता प्रदान गर्दछ। स्कूलहरूमा आईसीटी (ICT) प्रयोगशाला, स्मार्ट क्लासरूम, तथा अन्य डिजिटल अध्ययन संसाधानहरूको स्थापनाका लागि कोष उपलब्ध गराउँछ। शिक्षकहरूका वेतन, र अध्ययन-अध्यापन सामग्रीहरू, शिक्षक तालिम, अनि मूल्याङ्कनका लागि पनि वित्तीय सहायताको प्रावधान गरिन्छ। यसले व्यावसायिक तालिम कार्यक्रम, खेलकूद एवं शारीरिक शिक्षासम्बन्धी गतिविधिहरू, र विशेष सहायता चाहिने नानीहरूका लागि सहायता र दिव्याङ्ग बालिकाहरूका लागि स्टाइपेन्ड समेतको व्यवस्था उपलब्ध गराउँछ।
मेरो प्रश्नको जवाफमा माननीय शिक्षा राज्यमन्त्री श्री जयन्त चौधरीज्यूले बताउनुभएअनुसार दार्जिलिङ जिल्लामा एसएसए कोषद्वारा सहायता प्रदान गरिएका स्कूलहरूको संख्या २०१९-२० मा १०६६ थियो जुन बढ़ेर २०२४-२५ मा १०७२ भएको छ। कालेबुङ जिल्लामा, सहायता प्रदान गरिएका स्कूलहरूको संख्या २०१९-२० मा ४७० थिए जो बढ़ेर २०२४-२५ मा ४७९ पुगेको छ।
पश्चिम बङ्गाल सरकारको प्रतिवेदनअनुसार सन् २०१९ देखि समग्र शिक्षा योजनाअन्तर्गत तिन जिल्लाहरूमा मन्जूर गरिएको अनि खर्च गरिएको बजेटको विवरण निम्न तालिकामा दिइएको छः
दार्जिलिङ र कालेबुङ पहाड़ी जिल्लाहरूको कुरा गर्दा यी तथ्याङ्कहरू देखेर मलाई अत्यन्तै दुःख र चिन्ता लागेको छ।
दार्जिलिङ जिल्लाको लागि २०१९-२० देखि २०२४-२५ सम्म ₹ ३०८.५४ करोड़को जम्मा आवंटन मध्ये केवल ₹ १३१ करोड़ वा जम्मा स्वीकृत रकमको ४२.७५% मात्रै प्रयोग भएको छ।
कालेबुङ जिल्लामा यो तथ्याङ्क झनै चिन्ताजनक छ। ₹ २५१.९५ करोड़को स्वीकृत रकम मध्ये ₹ २१.३० करोड़ वा ८.४५% मात्रै प्रयोग भएको छ।
सिलगढ़ी क्षेत्रमा, यो तथ्याङ्क एकदमै उल्टो छ जहाँ आवंटित रकम ₹२६२.६९ थियो भने ₹ ४६१.८० करोड़ प्रयोग भएको छ अर्थात् जम्मा आवंटित रकमभन्दा ७५% धेरै रकम खर्च गरिएको छ।
मलाई थाहा छैन कि कसरी र किन समग्र शिक्षा अभियान (एसएसए) अन्तर्गत शैक्षिक खर्चहरूलाई पहाडी जिल्लाहरू दार्जिलिङ र कालेबुङमा यति धेरै कटौति गरिएको छ। स्कूली शिक्षा गोर्खाल्याण्ड क्षेत्रीय प्रशासन (जीटीए) लाई हस्तान्तरित गरिएको विषय भएको हुँदा मलाई आशा छ कि जीटीए सञ्चालन गरिरहेकाहरूले आवंटित बजेटको प्रयोग गर्न उनीहरू किन सक्षम भएनन् वा प्रत्येक वर्षका लागि स्वीकृत बजेटको पूर्ण आवंटन किन ल्याउन सकेनन् भन्ने कुरा जनतासमक्ष स्पष्ट पार्नेछन्। वा कोलकाताले पहाडी क्षेत्रमा विद्यालयहरूका लागि छुट्याइएको बजेट यहाँ पुग्न नदिई अन्यत्र मोडिरहेको हो?
पहाड़मा सयौँ स्कूलहरू जर्जर अवस्थामा छन्, यहाँ शिक्षकहरूको अत्यन्तै कमी छ, स्कूल भवनहरूका छत चुहिरहेका छन्, काई लागेका छन् अनि सामान्य अवस्था अत्यन्तै जीर्ण छ। यसका बावजूद पहाड़ी क्षेत्रका स्कूलहरूविरुद्ध यस्तो पूर्वाग्रह स्पष्ट देखिन्छ। कोलकातसँग घनिष्ठ रूपले मिलेर काम गरिरहेको दावी गर्नेहरूले हाम्रा स्कूलहरूले किन यस्तो अवस्था भोग्नु परेको छ जबकि हाम्रो क्षेत्रका लागि आवंटित रकमहरूको सही ढङ्गले उपयोग नै भइरहेको छैन भनेर जनतालाई जवाफ दिनै पर्छ।
पश्चिम बङ्गाल सरकारद्वारा केन्द्रीय सरकारलाई उपलब्ध गराइएको जानकारीअनुसार समग्र शिक्षा अभियानबाट प्राप्त रकमको प्रयोग दार्जिलिङ र कालेबुङ जिल्लामा निम्न उद्देश्यका लागि गरिएको छः
o एउटा नयाँ स्कूल भवनको निर्माण र पाँचवटा स्कूल भवनहरूको मर्मत गर्न
o प्री-प्राइमरी देखि कक्षा VIII सम्मका विद्यार्थीहरूलाई पाठ्य-पुस्तकहरू उपलब्ध गराउनमा
o व्यावसायिक माध्यमिक एवं उच्चतर माध्यमिक शिक्षा योजनाका लागि केन्द्र समर्थित योजना (CSS-VE) अन्तर्गत २९ स्कूलहरूलाई ओगटिएको छ
o १०,९५८ शिक्षकहरूलाई तालिम दिइयो
o क्लासरूमहरूलाई सिक्ने माध्यमको रूपमा निर्माणको माध्यमले विषयगत ढङ्गले सजाइयो
o १८७ जना विशेष खाँचो भएका (Children with Special Needs (CWSN)) नानीहरूलाई सहायता अनि उपकरणहरू, र सबै CWSN बालिकाहरूलाई ब्रेल/ठूला अक्षरमा छापिएका पाठ्यपुस्तकहरू उपलब्ध गराइयो
o ५९३ CWSN विद्यार्थीहरूले सहायक र यातायात भत्ता प्राप्त गरे, र ६०० CWSN बालिकाहरूलाई स्टाइपेन्ड दिइयो
o आनन्द परिसरअन्तर्गत हरेक शनिवारको अन्तिम पिरियडको प्रयोग जीवन दक्षता र ह्याकाथोन्स जस्ता सह-पाठ्यक्रम गतिविधिहरूका लागि गरियो
o स्कूलहरूलाई ग्रामीण पुस्तकालयहरूसँग जोड़ेर पढ्ने बानीलाई प्रोत्साहित गरियो
o कक्षा V देखि X सम्मका विद्यार्थीहरूका लागि शिशु संसदको गठन गरियो
o उत्तीर्ण भएका विद्यार्थीहरूलाई सम्मानित गर्न विद्यार्थीहरूको साताको दौरान ग्रेजुएशन सेरेमोनीको पालना गरियो
o युवाह (YuWaah) अन्तर्गत वित्तीय साक्षरता र डिजिटल उप्पादकतासम्बन्धी सोफ्ट दक्षताहरू डिजिटल प्लेटफर्महरू मार्फत प्रदान गरियो
मैले सम्बन्धित विभागहरूबाट उक्त गतिविधिहरूबारे जवाफको माग अवश्य गर्नेनै छु, तर हाम्रो पहाड़ी क्षेत्रका स्कूलहरूविरुद्ध यस भेदभावका लागि पश्चिम बङ्गाल सरकार र जीटीए सञ्चालन गर्नेहरूलाई जवाफदेह बनाउनु पर्ने यही सही समय हो। पहाड़का विद्यार्थीहरूलाई समानता र गुणस्तरीय शिक्षाको उनीहरूका अधिकारबाट किन वञ्चित राखियो भन्ने प्रश्नको जवाफ हामीले माग्नै पर्छ।
*राजु बिष्ट*
*लोकसभा सांसद दार्जिलिङ एवं*
*राष्ट्रीय प्रवक्ता, भारतीय जनता पार्टी*
