31/08/2026
लेख:
दार्जीलिङ पहाडमा एक टुक्रा जमीन किनिराख्नोस्
अर्जुन शर्मा निरौला
गीतखोला-कालेबुङ
यतिखेर दार्जीलिङ पहाडभरि एउटा विषय चर्चामा छ-पहाडका जमिनहरू बाहिरका मानिसहरूले धमाधम किनिरहेका छन्। कतिपयले त पहाडका धेरैजसो जमिन बाहिरका मानिसहरूको हातमा पुगिसकेको दाबीसमेत गरिरहेका छन्। यो विषय केवल जग्गा किनबेचको विषय होइन; यससँग हाम्रो भूगोल, जनसंख्या, सामाजिक संरचना, आर्थिक अवस्था र भावी पुस्ताको भविष्यसमेत जोडिएको छ।
हामीमध्ये धेरैले नेताहरू तथा सामाजिक कार्यकर्ताहरूबाट आफ्ना जमीन गैर-नेपालीभाषी मानिसहरूलाई नबेच्न आग्रह गरेको सुन्दै आएका छौँ। तर भारतको संवैधानिक तथा कानुनी व्यवस्थाअनुसार केही विशेष प्रावधान भएका राज्य वा क्षेत्रलाई छोडेर भारतीय नागरिकहरूले देशका विभिन्न भागमा सम्पत्ति खरिद गरी बसोबास गर्न पाउने व्यवस्था छ। त्यसैले पहाडमा बाहिरका भारतीय नागरिकहरूले जमीन किन्ने क्रमलाई केवल भावनात्मक दृष्टिले मात्र होइन, कानुनी, सामाजिक र आर्थिक दृष्टिले पनि बुझ्न आवश्यक छ।
पछिल्ला वर्षहरूमा दार्जीलिङ, खर्साङ, कालेबुङलगायत पहाडी क्षेत्रमा बाहिरबाट आएका मानिसहरूको बसोबास बढिरहेको चर्चा छ। कतिपय जानकारहरूले बाङ्लादेशी, रोहिङ्ग्या वा अन्य गैर-नेपालीभाषी समुदायको जनसंख्या पनि बढिरहेको दाबी गर्ने गरेका छन्। यस्ता दाबीको वास्तविकता तथ्य र आधिकारिक आँकडाबाट छुट्याउनुपर्ने हुन्छ। तर प्रत्यक्ष रूपमा देखिने एउटा परिवर्तन भने जग्गा-जमीनको किनबेच र नयाँ बस्तीहरूको विस्तार हो।
पहाडी भेगका विभिन्न क्षेत्रमा रहेका रजिस्टर जग्गा-जमीनहरू ऐकरका हिसाबमा बाहिरका मानिसहरूलाई बिक्री भइरहेका वा उनीहरूले खरिद गरिरहेका उदाहरणहरू देखिन्छन्। कतिपय स्थानमा ठूला-ठूला जमिन किनेर फेन्सिङ गर्ने, त्यसलाई साना–?-साना प्लटमा विभाजन गर्ने र पछि आवासीय प्रयोजनमा बिक्री गर्ने क्रम पनि बढेको देखिन्छ। यसरी नयाँ बस्तीहरू विस्तार भइरहेका छन्।
कतिपयले ठूला जमिन खरिद गरेर भवन निर्माण गरेका छन् र विभिन्न व्यवसाय सञ्चालन गरिरहेका छन्। त्यस्ता व्यवसायमा बाहिरबाटै कामदार ल्याउने प्रवृत्तिसमेत देखिन्छ। परिणामतः स्थानीय अर्थतन्त्र, रोजगारी र जनसंख्याको संरचनामा यसको प्रभाव पर्न सक्छ। त्यसैले यो विषयलाई समयमै गम्भीरतापूर्वक सोच्नु आवश्यक छ।
आज पहाडमा जमीन किन्ने र बेच्ने क्रम अस्वाभाविक रूपमा बढिरहेको अनुभूति हुन्छ। यसलाई केवल ‘जमीनको कारोबार’ भनेर बेवास्ता गर्ने हो भने भोलि यसको सामाजिक र जनसांख्यिक प्रभाव कस्तो हुन्छ भन्ने प्रश्न पनि उठ्छ।
अर्कोतर्फ, हामी नेपाली/गोर्खा मूलका भारतीय नागरिकहरू भने आफ्ना पुर्ख्यौली जमीनहरू कतिपय अवस्थामा अत्यन्त कम मूल्यमा बेचेर अन्यत्र पलायन भइरहेका छौँ। आफ्नो पुस्तौँदेखिको माटो बेचेर हामी अन्यत्र बसाइँ सर्दै जाने र त्यही जमीन अरूले खरिद गरेर स्थायी बसोबास गर्ने क्रम चलिरह्यो भने भविष्यमा यसको परिणाम गम्भीर हुन सक्छ।
भारतका विभिन्न प्रान्त तथा उत्तर-पूर्वी राज्यहरूमा नेपाली मूलका मानिसहरू छरिएर बसोबास गरिरहेका छन्। हाम्रै वरिपरिका सिलगढी, जलपाइगुडी, मालबजार, डुवर्सलगायत क्षेत्रमा पनि नेपाली मूलका सम्पन्न परिवारहरू बसोबास गर्छन्। तर धेरै स्थानमा उनीहरू अल्पसंख्यकका रूपमा रहेका छन्। कतिपय ठाउँमा उनीहरूले आफ्नो सामाजिक तथा सांस्कृतिक सुरक्षाका विषयमा समेत चिन्ता व्यक्त गर्ने गरेका छन्।
यी विभिन्न स्थानमा छरिएर रहेका हाम्रा सम्पन्न दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूले आफ्नो आयको केही अंश पुर्खाको पहाडी भूमिमा लगानी गर्ने सोच बनाउने हो भने त्यसले दुईवटा काम गर्न सक्छ—ह-एकातिर पहाडमा आफ्नो आर्थिक उपस्थिति बलियो बनाउन सकिन्छ भने अर्कोतिर भावी पुस्ताका लागि आफ्नो माटोसँगको सम्बन्ध कायम राख्न सकिन्छ।
हामी सबै स्वजातीय मानिसहरू एउटै भूगोलमा बस्न सके हाम्रो सामाजिक, सांस्कृतिक र आर्थिक आधार पनि बलियो हुन सक्छ। यसले भावी पुस्ताको भविष्य सुरक्षित गर्न केही हदसम्म सहयोग पुग्न सक्छ भन्ने मेरो व्यक्तिगत धारणा हो। अवश्य पनि यो मेरो आफ्नै विचार र सुझाव हो; सबै नागरिकले यसलाई यही रूपमा स्वीकार गर्नुपर्छ भन्ने छैन।
तर हामीले समयमै सोचेनौँ भने भोलि दार्जीलिङ पहाडमा बहुसंख्यामा रहेका गोर्खा/नेपाली समुदायको स्थिति पनि परिवर्तन हुन सक्छ। आज हामीले सामान्य रूपमा लिएको भूगोल भोलिको पुस्ताका लागि त्यति सहज नहुन सक्छ। इतिहासमा कुनै समय सिलगढीको पहिलो गोर्खा एमएलए वा नगरपालिका अध्यक्षका रूपमा चिनिएका स्वर्गीय जर्ज महावर्ट सुब्बाजस्ता व्यक्तित्वहरू पनि आज किंवदन्तीमा सीमित हुँदै गएका छन्। जनसंख्या, भूगोल र राजनीतिक प्रतिनिधित्व परिवर्तनशील हुन्छन् भन्ने कुरा यसबाट पनि बुझ्न सकिन्छ।
यसर्थ भारतभरि छरिएर बस्नुभएका हाम्रा रगतका साइनो भएका दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूलाई मेरो आग्रह छ-आफूले आर्जन गरेको आयबाट सम्भव भएसम्म केही रकम दार्जीलिङ, कालेबुङ, खर्साङलगायत पुर्खाको माटोमा लगानी गर्नेबारे सोचौँ। लगानी केवल जमीन किन्नेमै सीमित हुनुपर्छ भन्ने होइन; कृषि, पर्यटन, साना उद्योग, शिक्षा, व्यवसाय तथा अन्य उत्पादनमूलक क्षेत्रमा पनि गर्न सकिन्छ। यसबाट हाम्रो आर्थिक आधार बलियो बन्न सक्छ र भावी पुस्ताका लागि अवसर सिर्जना हुन सक्छ।
आज शहर तथा बजार क्षेत्रमा जनसंख्याको चाप तीव्र रूपमा बढिरहेको छ। भविष्यमा त्यहाँ विभिन्न किसिमका सामाजिक, आर्थिक वा अन्य समस्या उत्पन्न हुन सक्छन्। त्यसैले पहाडी भूगोलमा आफ्नो सम्बन्ध र उपस्थिति कायम राख्ने विषयलाई अहिलेबाटै गम्भीरतापूर्वक सोच्नु आवश्यक छ।
जसरी बाहिरका मानिसहरू आफ्नो परिवार र भावी पुस्ताका लागि नयाँ ठाउँमा घर-जग्गा जोडेर आफ्नो भविष्य सुरक्षित गर्न खोजिरहेका छन्, त्यसरी नै हामीले पनि आफ्नो पुर्खाको भूमिमा आफ्नो आर्थिक तथा सामाजिक आधार सुरक्षित राख्ने सोच बनाउनुपर्छ।
तर यसको अर्थ कसैप्रति घृणा वा वैमनस्य फैलाउनु होइन। भारतका सबै नागरिकलाई संविधानले दिएको अधिकारको सम्मान गर्दै, आफ्नो समुदायको आर्थिक हित, सांस्कृतिक पहिचान र पुर्खाको माटोसँगको सम्बन्ध जोगाउनु हाम्रो जिम्मेवारी पनि हो।
त्यसैले सम्भव भएसम्म आफ्नो पुर्ख्यौली जमीन अनावश्यक रूपमा नबेचौँ। बेच्नैपर्ने अवस्था आए पनि त्यसको दीर्घकालीन परिणामबारे सोचौँ। आज केही रकम हातमा पाउनका लागि पुस्तौँदेखिको माटो गुमायौँ भने भोलि त्यही जमीन पुनः प्राप्त गर्न सम्भव नहुन सक्छ।
अग्रसोची सधैँ सुखी।
आउनुहोस्, हामी सबै एकढिक्का भएर आफ्नो आर्थिक आधार, सामाजिक एकता, सांस्कृतिक पहिचान र भावी पुस्ताको भविष्य सुरक्षित बनाउने दिशामा सोचौँ।
----
