http://www.samvaadprativimba.in/

Samvaad Prativimba, Darjeeling (2026)

02/08/2026

हामीले बुझेको स्थायी राजनीतिक समाधान अलग राज्य गोर्खाल्यान्ड हो

सरकारले यही विषयमा वार्ता सुरु गर्नुपर्छ : एनबी खवास

गोर्खा जनमुक्ति मोर्चाले स्थायी राजनीतिक समाधानको विषयमा आज आयोजना गरेको सर्वदलीय बैठकमा सहभागी हुँदै इण्डियन गोर्खा जनशक्ति फ्रण्ट (आईजीजेएफ) ले आफूहरूको दृष्टिमा स्थायी राजनीतिक समाधान भनेको अलग राज्य गोर्खाल्यान्ड नै रहेको स्पष्ट पारेको छ।

उक्त बैठकमा आईजीजेएफको तर्फबाट केन्द्रीय कार्यकारिणी सदस्य एनबी खवास, केन्द्रीय कार्यकारिणी सदस्य तथा सभासद प्रतीम सुब्बा, केन्द्रीय प्रवक्ता तथा सभासद जितेन राई, केन्द्रीय कार्यकारिणी सदस्य फिन्जो वाङ्गेल गुरुङ, दार्जीलिङ महकुमा समिति सचिव प्रमोद राई, टाउन कमिटी अध्यक्ष संजीव मोथे, सचिव अर्जुन राई, महेश बस्नेत, पूरण छेत्री, नारी एकाइकी प्रतिनिधि नोरा सुब्बा तथा युवा जनशक्ति फ्रण्टका अध्यक्ष राब्गे राई लगायतको उपस्थिति रहेको थियो।

बैठकमा आफ्नो धारणा राख्दै आईजीजेएफका केन्द्रीय कार्यकारिणी सदस्य एनबी खवास ले स्थायी राजनीतिक समाधानको परिभाषा आफैंले परिवर्तन गर्ने प्रयास गर्नु नहुने बताउँदै भने, “हामीले बुझेको स्थायी राजनीतिक समाधान भनेको अलग राज्य गोर्खाल्यान्ड नै हो। त्यसैले केन्द्र सरकारले यही विषयमा वार्ता सुरु गर्नुपर्छ।”

02/08/2026

हाम्रो माग तराई डुवर्सको ३९६ मौजासहितको गोर्खाल्याण्ड या तो युनियन टेरिटोरी

दार्जीलिङ, २ अगस्त l

गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा (गोजमुमो) का महासचिव रोशन गिरीले गृहमन्त्री अमित शाहले गोर्खाल्याण्ड सम्भव नरहेको भन्दै बोडोल्याण्ड टेरिटोरियल काउन्सिल (बीटीसी) जस्तै संवैधानिक व्यवस्था दिने प्रस्ताव राखेको बताएका छन्।

शनिबार दार्जीलिङमा आयोजित सर्वदलीय बैठकलाई सम्बोधन गर्दै गिरीले केन्द्र सरकारको उक्त प्रस्तावबारे खुलासा गरेका हुन्। उनले तथापि गोजमुमोले आफ्नो अडान स्पष्ट राख्दै तराई–डुवर्सका ३९६ मौजासहितको गोर्खाल्याण्ड अथवा युनियन टेरिटोरी प्रदान गरिनुपर्ने माग गृहमन्त्री अमित शाह तथा केन्द्र सरकारद्वारा नियुक्त इन्टरलोकेटरसमक्ष औपचारिक रूपमा राखिसकेको जानकारी दिए।

उनका अनुसार १२ सेप्टेम्बर २०२४ मा गृहमन्त्रीसँग भएको भेटवार्ताका क्रममा बीटीसीजस्तो संवैधानिक व्यवस्था दिने प्रस्ताव आएको थियो। सोही प्याकेजभित्र पहाडका ११ जातगोष्ठीलाई अनुसूचित जनजाति (एसटी) सूचीमा समावेश गर्ने विषय पनि रहेको गृहमन्त्रीले बताएका थिए। त्यसबेला गोजमुमोले गोर्खाल्याण्ड आन्दोलनको स्टेकहोल्डर आफूहरू मात्रै नभएकाले अन्य पक्षसँग सरसल्लाह गरेर धारणा दिने जवाफ दिएको गिरीले बताए।

त्यसैगरी, १ अप्रेल २०२५ मा सम्पन्न भाजपा घटक दलहरूको सर्वदलीय बैठकमा गृहमन्त्रीद्वारा प्रस्तावित संवैधानिक समाधान स्वीकार गर्ने सहमति भएको दाबी पनि उनले गरे। उक्त बैठकमा सांसद राजु विष्ट उपस्थित रहेको र सो बैठकको प्रस्ताव (रेजुलेशन) गोजमुमोसँग सुरक्षित रहेको उनले बताए।
रोशन गिरीका अनुसार त्यसपछि १२ फेब्रुअरी २०२६ मा गोजमुमोको प्रतिनिधिमण्डलले संसद भवनमा गृहमन्त्री अमित शाहलाई भेट गरी तराई–डुवर्सका ३९६ मौजाहरूको सूचीसहित ज्ञापनपत्र बुझाएको थियो। उक्त ज्ञापनमा अलग राज्य गोर्खाल्याण्ड अथवा केन्द्रशासित प्रदेश (युनियन टेरिटोरी) मध्ये कुनै एक व्यवस्था प्रदान गरिनुपर्ने माग पुनः दोहोर्याइएको उनले जानकारी दिए।

गिरीले गोजमुमोले गोर्खाल्याण्डको मूल मागमा कुनै सम्झौता नगर्ने स्पष्ट पार्दै केन्द्र सरकारसँगको वार्तामा पनि ३९६ मौजासहितको गोर्खाल्याण्ड अथवा युनियन टेरिटोरी नै आफ्नो स्पष्ट र अन्तिम माग रहेको दोहोर्याए।

02/08/2026

सर्वदलीय बैठकमा बन्दना राईलाई निम्ताइएन
गोर्खाल्याण्डका नाममा निष्पक्षता नभएको आरोप

दार्जीलिङ, २ अगस्ट ।

गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा (गोजमुमो) ले आज दार्जीलिङमा आयोजना गरेको सर्वदलीय बैठकमा अधिवक्ता तथा गत विधानसभा निर्वाचनकी उम्मेदवार बन्दना राई लाई निमन्त्रणा नगरिएको खुलेको छ। उक्त विषयको पुष्टि बन्दना राईले आज एक अनलाइन मिडियासँग कुराकानी गर्ने क्रममा गरेकी हुन्।

उनका अनुसार आफू गोजमुमोले आह्वान गरेको सर्वदलीय बैठकबारे अनभिज्ञ रहेको र आफूलाई कुनै निमन्त्रणा प्राप्त नभएको बताइन्।

यस अवसरमा उनले गोर्खाल्याण्ड आन्दोलनका नाममा राजनीतिक दलहरूले निष्पक्ष भूमिका निर्वाह गर्न नसकेको आरोप लगाइन्। उनले भनिन्, "सबै राजनीतिक दलहरूले गोर्खाल्याण्डको निम्ति सर्वदलीय बैठक गर्ने गर्छन्, तर कुनै पनि राजनीतिक दल गोर्खाल्याण्डको मुद्दामा निष्पक्ष देखिएको छैन।"

राईले गोर्खाल्याण्डको मुद्दा केवल राजनीतिक दलहरूको मात्र नभई सामाजिक संघ–संस्था, जेन–जी युवापुस्ता, सामाजिक अभियन्ता तथा आम गोर्खा समुदायको साझा मुद्दा भएकाले उनीहरूलाई पनि यस्ता बैठकमा सहभागी गराइनुपर्ने धारणा राखिन्।

उनले स्पष्ट रूपमा भनिन्, "कि त बंगालबाहिरको संवैधानिक व्यवस्था, कि त गोर्खाल्याण्ड हुनुपर्छ।"

जीटीएलाई दिइने भनिएको ३६० करोड रुपैयाँ को प्रसंग उल्लेख गर्दै उनले भनिन्, "हामीलाई ३६० करोडसँग कुनै मतलब छैन। ३६० करोड मिलेर खाऊँला भन्ने सोच कसैको हुन सक्छ, तर अब युवाहरू जागिसकेका छन्।"

02/08/2026

गोर्खा एकताको ऐतिहासिक सन्देश

सर्वदलीय बैठकमा एउटै स्वर– "गोर्खाल्यान्ड"

आजको दिन गोर्खा आन्दोलनका लागि ऐतिहासिक दिनका रूपमा स्मरणीय बनेको छ। राजनीतिक रूपमा आ–आफ्नो पार्टी र विचारधारा फरक भए पनि गोर्खा जनमुक्ति मोर्चाले आह्वान गरेको सर्वदलीय बैठकमा पहाडका सबै प्रमुख राजनीतिक दलहरू एउटै मञ्चमा उभिए।

बैठकमा सहभागी सबै दलका प्रतिनिधिहरूले आ–आफ्नो धारणा राख्दै एकै स्वरमा "गोर्खाल्यान्ड" नै साझा माग रहेको स्पष्ट पारे। लामो समयदेखि राजनीतिक प्रतिस्पर्धा र मतभेदका कारण टाढिएका दलहरू एकै ठाउँमा उभिनु गोर्खा समुदायको एकताको सकारात्मक संकेतका रूपमा हेरिएको छ।

बैठकलाई सम्बोधन गर्दै गोर्खा जनमुक्ति मोर्चाका नेता बिमल गुरुङ ले छोटो तर महत्वपूर्ण सन्देश दिँदै अब आपसी विरोध र आरोप–प्रत्यारोपभन्दा माथि उठेर एकताबद्ध हुने समय आएको बताए। उनले भने, "डबल इन्जिनको सरकार भएको बेला यदि हामी आपसमा नै विभाजित भएर लडिरह्यौँ भने त्यसको फाइदा सरकारलाई हुनेछ र हाम्रो गोर्खाल्यान्डको माग फेरि अधुरै रहनेछ। त्यसैले सबै दल एकजुट भएर अघि बढ्नुपर्छ।"

बैठकले गोर्खा एकता नै आन्दोलनलाई सफल बनाउने प्रमुख आधार भएको सन्देश दिएको सहभागीहरूको भनाइ छ।

01/08/2026

गोजमुमोले ‘क्विट जीटीए मुभमेन्ट’ सुरु गरे नयाँ पार्टी निर्माण समिति विघटन गरी आन्दोलनमा सहभागी हुनेछौ : सञ्जय थुलुङ

दार्जिलिङ, १ अगस्ट ।

नयाँ पार्टी निर्माण समितिका संयोजक सञ्जय थुलुङले गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा (गोजमुमो) ले अलग राज्य गोर्खाल्याण्डको मागलाई केन्द्रमा राख्दै जीटीए खारेजको प्रस्ताव पारित गरी ‘QUIT GTA MOVEMENT’ सुरु गरेमा नयाँ पार्टी निर्माण समिति विघटन गरेर उक्त आन्दोलनमा सहभागी हुने घोषणा गरेका छन्।
शनिबार जारी गरिएको प्रेस विज्ञप्तिमा थुलुङले भोलि (२ अगस्ट) हुने सर्वदलीय बैठकमा गोजमुमोले जीटीए खारेजीको प्रस्ताव पारित गर्दै ‘क्विट जीटीए मुभमेन्ट’ सुरु गरेमा आफ्नो समितिले पूर्ण रूपमा त्यस आन्दोलनलाई समर्थन गर्ने बताएका छन्।

उनले आफूहरूले विगतमा लिएको निर्णय गलत नभएको दाबी गर्दै हिजो पनि अलग राज्य गोर्खाल्याण्डकै लागि संघर्ष गरेको र आज पनि त्यही उद्देश्यका साथ आन्दोलन जारी रहेको उल्लेख गरेका छन्। उनले आगामी दिनमा पनि उक्त आन्दोलन निरन्तर अघि बढ्ने बताएका छन्
विज्ञप्तिमा थुलुङले नयाँ पार्टी निर्माण समितिको विचार र प्रतिबद्धता केवल अलग राज्य गोर्खाल्याण्डप्रति रहेको उल्लेख गर्दै यसबारे भोलिको बैठकमा पुनः पुष्टि गर्नुपर्ने कुनै बाध्यता नरहेको बताएका छन्। अलग राज्यका पक्षमा सहमति जुटाउने प्रयास आफूहरूले यसअघि नै गरिसकेको र गोजमुमोको पछिल्लो पहल पहिलो पटक नभएको पनि उनको भनाइ छ।
उनले विगतका घटनाक्रमपछि सबै विषय जनतासामु स्पष्ट भइसकेको उल्लेख गर्दै त्यसैले आफ्नो समितिले सर्वदलीय बैठकमा सहभागी नहुने निर्णय लिएको बताए।

थुलुङले कोलकाता गएर जीटीएमा सरकारी प्रतिनिधि नियुक्त गर्ने निर्णयअघि सर्वदलीय बैठक बोलाई जीटीए खारेजीको प्रस्ताव पारित गरेर केन्द्र सरकारको ध्यान गोर्खाल्याण्डतर्फ आकर्षित गरिएको भए आफ्नो पक्ष सहकार्य गर्न पछि नहट्ने दाबी पनि गरेका छन्।

विज्ञप्तिको अन्त्यमा उनले विगतका अनुभवबाट आफूहरू अझ सशक्त बनेको उल्लेख गर्दै अब फेरि भ्रममा नपर्ने, नथाक्ने र नडराउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन्। साथै, "विकल्प छैन, केवल गोर्खाल्याण्ड" भन्ने अडान दोहोर्याएका छन्।

01/08/2026

लङभ्यू कमानमा भोलि १२:३० बजे विजय जुलुसको घोषणा
समस्त श्रमिक आन्दोलन समर्थकहरूलाई सहभागी हुन आह्वान

लङभ्यू, १ अगस्ट ।
लङभ्यू चियाबारीका श्रमिक आन्दोलनले महत्वपूर्ण कानुनी सफलता हासिल गरेपछि भोलि (२ अगस्ट) दिउँसो १२:३० बजे लङभ्यू कमानमा विजय जुलुस निकालिने घोषणा गरिएको छ। आयोजकहरूले सम्पूर्ण श्रमिक आन्दोलन समर्थकहरूलाई उक्त विजय जुलुसमा सहभागी हुन आग्रह गरेका छन्।

आज लङभ्यू श्रमिकहरूको आमरण अनशनले १०० दिन पूरा गरेको अवसरमा आन्दोलन पक्षले उच्च अदालतको आदेशलाई श्रमिकहरूको ऐतिहासिक जितको रूपमा व्याख्या गरेको छ।
गत ३१ जुलाई २०२६ मा भएको उच्च अदालतको सुनुवाइमा श्रमिकहरूको हाजिराबाट काटिएको भविष्य निधि (पीएफ) रकम दुई साताभित्र भुक्तानी गर्न आदेश दिइएको छ।

अदालतमा प्रस्तुत विवरणअनुसार रु. ३,३२,४१,७३६ बक्यौता पीएफमध्ये ३० जुलाई २०२६ मा डिमान्ड ड्राफ्टमार्फत रु. २ करोड भुक्तानी भइसकेको छ। बाँकी रु. १,३२,४१,७३६ भने आजदेखि दुई साताभित्र अनिवार्य रूपमा भविष्य निधि प्राधिकरण (EPFO) मा जम्मा गर्नुपर्ने अदालतले आदेश दिएको छ।

यस विषयमा भविष्य निधि प्राधिकरणले कुनै आपत्ति नजनाएको पनि अदालतमा उल्लेख गरिएको छ। साथै, मालिक पक्षले तिर्नुपर्ने पीएफको अंशबारे आवश्यक निर्णय लिन पनि अदालतले ईपीएफओलाई निर्देशन दिएको जनाइएको छ।

आन्दोलन पक्षका अनुसार हालसम्म मालिक गोविन्द गर्गले:
बकाया हाजिरा तथा तलब बापत रु. १ करोड २८ लाख,
पीएफ बापत रु. २ करोड भुक्तानी गरिसकेका छन्।
यसका अतिरिक्त, अदालतको आदेशअनुसार १० अगस्टभित्र रु. १,३२,४१,७३६ थप जम्मा गर्नुपर्नेछ।

आन्दोलन पक्षले यसलाई श्रमिक एकता र लामो संघर्षको उपलब्धि भएको बताउँदै भोलिको विजय जुलुसमा व्यापक सहभागिताका लागि सबै समर्थकहरूलाई आह्वान गरेको छ।
जय श्रमिक।

01/08/2026

लङभ्यू कमानमा भोलि १२:३० बजे विजय जुलुसको घोषणा
समस्त श्रमिक आन्दोलन समर्थकहरूलाई सहभागी हुन आह्वान
लङभ्यू, १ अगस्ट : लङभ्यू चियाबारीका श्रमिक आन्दोलनले महत्वपूर्ण कानुनी सफलता हासिल गरेपछि भोलि (२ अगस्ट) दिउँसो १२:३० बजे लङभ्यू कमानमा विजय जुलुस निकालिने घोषणा गरिएको छ। आयोजकहरूले सम्पूर्ण श्रमिक आन्दोलन समर्थकहरूलाई उक्त विजय जुलुसमा सहभागी हुन आग्रह गरेका छन्।
आज लङभ्यू श्रमिकहरूको आमरण अनशनले १०० दिन पूरा गरेको अवसरमा आन्दोलन पक्षले उच्च अदालतको आदेशलाई श्रमिकहरूको ऐतिहासिक जितको रूपमा व्याख्या गरेको छ।
गत ३१ जुलाई २०२६ मा भएको उच्च अदालतको सुनुवाइमा श्रमिकहरूको हाजिराबाट काटिएको भविष्य निधि (पीएफ) रकम दुई साताभित्र भुक्तानी गर्न आदेश दिइएको छ। अदालतमा प्रस्तुत विवरणअनुसार रु. ३,३२,४१,७३६ बक्यौता पीएफमध्ये ३० जुलाई २०२६ मा डिमान्ड ड्राफ्टमार्फत रु. २ करोड भुक्तानी भइसकेको छ। बाँकी रु. १,३२,४१,७३६ भने आजदेखि दुई साताभित्र अनिवार्य रूपमा भविष्य निधि प्राधिकरण (EPFO) मा जम्मा गर्नुपर्ने अदालतले आदेश दिएको छ।
यस विषयमा भविष्य निधि प्राधिकरणले कुनै आपत्ति नजनाएको पनि अदालतमा उल्लेख गरिएको छ। साथै, मालिक पक्षले तिर्नुपर्ने पीएफको अंशबारे आवश्यक निर्णय लिन पनि अदालतले ईपीएफओलाई निर्देशन दिएको जनाइएको छ।
आन्दोलन पक्षका अनुसार हालसम्म मालिक गोविन्द गर्गले:
बकाया हाजिरा तथा तलब बापत रु. १ करोड २८ लाख,
पीएफ बापत रु. २ करोड भुक्तानी गरिसकेका छन्।
यसका अतिरिक्त, अदालतको आदेशअनुसार १० अगस्टभित्र रु. १,३२,४१,७३६ थप जम्मा गर्नुपर्नेछ।
आन्दोलन पक्षले यसलाई श्रमिक एकता र लामो संघर्षको उपलब्धि भएको बताउँदै भोलिको विजय जुलुसमा व्यापक सहभागिताका लागि सबै समर्थकहरूलाई आह्वान गरेको छ।
जय श्रमिक।

01/08/2026

दार्जीलिङ शहर बिचमा नगरपालिकाको दुई दुई वटा क्वाटरहरु भक्ताएर चार चार तल्लाको भवन निर्माण हुँदा पनि नगरपालिकाको आँखा कसरी परेन ? - राब्गे राई, युवा जनशक्ति फ्रण्ट अध्यक्ष।।

"दार्जीलिङ नगरपालिकाको LB-15 अनि LB-16 सम्पत्ति माथि चलेको अवैध निर्माणको विषय RTI को जवाफ सहित आईजीजेएफको खुलासा। यस विषयमा IGJF युवा नेता राब्गे राईले स्टे अर्डरको बेवास्ता गर्दै निर्माण कार्य सञ्चालन गरिए कानुनी प्रक्रियामा जान बाध्य हुने चेतावनी दिएका छन् साथै आवश्यक परे निर्माणस्थलमै धर्ना बस्ने समेत उनले बताएका छन्।"

01/08/2026

भागोप्रमोले गोर्खाल्याण्डको मुद्दालाई प्राथमिकतामा राखेर अघि बढ्ने

दार्जिलिङ, १ अगस्ट ।

भारतीय गोर्खा प्रजातान्त्रिक मोर्चा (भागोप्रमो) केन्द्रीय समितिको बैठक आज पार्टी अध्यक्ष अनित थापाको प्रमुख उपस्थितिमा सम्पन्न भएको छ। बैठकले वर्तमान राजनीतिक अवस्थाको समीक्षा गर्दै गोर्खाल्याण्डको मुद्दालाई पार्टीको प्रमुख एजेन्डाका रूपमा अघि बढाउने निर्णय गरेको छ।

बैठकपछि जारी गरिएका प्रस्तावअनुसार जीटीए परित्याग गर्नुको मुख्य उद्देश्य गोर्खाल्याण्ड प्राप्तिको निम्ति राजनीतिक बाटो खुला गर्नु रहेको उल्लेख गर्दै पार्टीले अब गोर्खाल्याण्डको मुद्दालाई प्राथमिकतामा राखेर कार्य गर्ने निर्णय गरेको छ।

त्यसैगरी, पार्टीको स्थापना दिवस सेप्टेम्बर ९ अगावै अधिवेशन बोलाइने निर्णय गरिएको छ। उक्त अधिवेशनमा ४५ वटै समष्टिका प्रतिनिधिहरू सहभागी रहने जनाइएको छ।

बैठकले पार्टी अध्यक्षको नेतृत्वमा कोर कमिटी गठन गर्ने निर्णयसमेत गरेको छ। साथै संगठन विस्तारलाई तीव्रता दिन समष्टि स्तरमा विभिन्न सभाहरू आयोजना गरिने र त्यसका लागि विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गरिने बताइएको छ।

यसैबीच, पार्टी अध्यक्ष अनित थापाले चाँडै नै समष्टि भ्रमण सुरु गर्ने कार्यक्रम रहेको पनि बैठकले जनाएको छ। भ्रमणका क्रममा संगठन सुदृढीकरण, कार्यकर्तासँग प्रत्यक्ष संवाद तथा पार्टीका आगामी कार्यक्रमबारे छलफल गरिने अपेक्षा गरिएको छ।

31/07/2026

गोबिन गर्गले पाएनन् जमानत

दुईवटा अलग-अलग मुद्धामा ७ दिनको न्यायिक अनि ३ दिनको पुलिस हिरासतमा राख्ने अदालतको आदेश

खरसाङ, ३१ जुलाई ।

लङ्भ्यू चियाबारीका मालिक गोबिन गर्गलाई शुक्रबार पनि अदालतले बेल अस्वीकार गरेको छ। खरसाङ अदालतले उनलाई एक मुद्दामा ७ दिनको न्यायिक हिरासत र अर्को मुद्दामा ३ दिनको पुलिस कस्टडीमा पठाउने आदेश दिएको छ। अब उनलाई ३ अगस्त र ७ अगस्तमा पुनः अदालतमा उपस्थित गराइनेछ।

यसअघि अदालत परिसरबाहिर हिल प्लान्टेशन इम्प्लोइज युनियनको नेतृत्वमा श्रमिकहरूले बिहानदेखि विरोध प्रदर्शन गर्दै बेल नदिन माग गरेका थिए। श्रमिक पक्षका अधिवक्ता अनुपा तामाङका अनुसार कोलकाता उच्च अदालतले बाँकी १ करोड ३२ लाख ४१ हजार ७३६ रुपैयाँ पीएफ दुई हप्ताभित्र जम्मा गर्न आदेश दिएको छ। बेल अस्वीकार भएपछि श्रमिकहरूले यसलाई आफ्नो संघर्षको महत्वपूर्ण जितका रूपमा स्वागत गरेका छन्।

Samvaad Prativimba

02/08/2026

02/08/2026

02/08/2026

02/08/2026

01/08/2026

01/08/2026

01/08/2026

01/08/2026

01/08/2026

31/07/2026

Address

Telephone

Website

Alerts

Contact The Business

Shortcuts

Share

Category

Listing takedown request