10/07/2026
सम्पादकीय:
गोर्खे–सामान्देन पुल — ‘छ्यापारोको कथा’ कहिलेसम्म?
“घाम लाग्दा ढाड सेकाउने, पानी पर्दा घर बनाउने”— नेपाली समाजमा प्रचलित यो उखान आज गोर्खे–सामान्देन जोड्ने पुलको वास्तविक कथा बनेको छ।
सन् २०२३ को भीषण बाढी र पहिरोले पुल बगाएको दिनदेखि गोर्खे गाउँ केवल एउटा पुलबाट वञ्चित भएन, राज्यको संवेदनशीलताबाट पनि टाढियो। गाउँ र शहरबीचको सम्पर्क टुट्यो। विद्यार्थीले सास्ती भोगे, बिरामीले जोखिम मोले, किसानले उत्पादन बजारसम्म पुर्याउन कठिनाइ खेपे, पर्यटन व्यवसायले ठूलो क्षति व्यहोर्नुपर्यो। तर यी पीडाहरू सत्ता र प्रशासनका लागि समाचारका शीर्षकभन्दा बढी बन्न सकेनन्।
विपत्तिपछि नेताहरू आए। विभागका अधिकारी आए। निरीक्षण भयो। तस्बिर खिचियो। भाषण भए। आश्वासन दिइयो। तर पुल भने बनेन। जनताले विकास होइन, केवल राजनीतिक नाटक हेर्दै बसे।
सार्वजनिक रूपमा पुल पुनर्निर्माणका लागि प्रक्रिया अघि बढेको, टेन्डरसमेत भएको भनियो। यदि त्यो सत्य हो भने प्रश्न उठ्छ—पुल किन बनेन? बजेट कहाँ रोकियो? जिम्मेवारी कसले लिन्छ? वर्षौंसम्म पुलको दुवैतर्फ निर्माण सामग्री थुपारेर “काम हुँदैछ” भन्ने भ्रम सिर्जना गरियो। तर वास्तविक काम भने शून्य रह्यो। विकासको नाममा आशा बेचियो, परिणाम दिइएन।
अझ दुःखद कुरा के भने, यही पुलबाट वर्षेनी हजारौँ पर्यटक ओहोरदोहोर गर्थे। गोर्खेको पर्यटन सम्भावना सबैलाई थाहा थियो। तर पुललाई प्राथमिकतामा राख्ने इच्छाशक्ति देखिएन। अन्ततः आफ्नै सरकारको प्रतीक्षा गर्दा–गर्दा थाकेका गाउँलेहरूले आफैं काठको अस्थायी पुल बनाए। यो राज्यको सफलता होइन, राज्यको असफलताको प्रमाण हो।
अब त्यो काठको पुल पनि वर्षाको पहिलो भेलले क्षति पुर्याएपछि फेरि निर्माणको चर्चा सुरु भएको छ। फेरि सर्वेक्षण, फेरि घोषणा, फेरि आश्वासन। तर बर्खायाम सुरु भइसकेको बेला निर्माण सुरु गर्ने भनाइले जनतामा विश्वासभन्दा बढी शंका जन्माएको छ। किनकि विगतले सिकाएको पाठ एउटै छ—बोल्ने धेरै, गर्ने थोरै।
गोर्खे–सामान्देन पुल अब केवल एउटा पुलको मुद्दा होइन। यो प्रशासनको कार्यक्षमता, जनप्रतिनिधिको इमानदारी र विकासप्रतिको प्रतिबद्धताको परीक्षा हो। यदि वर्षौंसम्म एउटा पुल बनाउन नसक्ने व्यवस्था जनताको अगाडि सफल भएको दाबी गर्छ भने त्यो दाबी आफैंमा प्रश्नको घेरामा पर्छ।
गोर्खेका नागरिकलाई अब उद्घाटनका भाषण होइन, सुरक्षित पुल चाहिएको छ। फोटो खिच्ने राजनीति होइन, काम गर्ने नेतृत्व चाहिएको छ। जनताले अब अर्को आश्वासन होइन, परिणाम खोजिरहेका छन्।
नत्र इतिहासले यो पुललाई विकासको प्रतीक होइन, राजनीतिक उदासीनताको स्मारकका रूपमा सम्झिनेछ। र प्रत्येक वर्ष पानी पर्दा फेरि उही प्रश्न दोहोरिनेछ—
“छ्यापारोको कथा कहिलेसम्म?”
