10/06/2026
जिटिएमा कथित् भ्रष्टाचारबारे सरकारद्वारा छानबिन सुरु: जाँचको घेरोमा छवटा विभाग
बङ्गाल सरकारले गोर्खाल्याण्ड क्षेत्रीय प्रशासन (जीटीए) मा भ्रष्टाचार, वित्तीय अनियमितता र प्रशासनिक विकृतिहरूका आरोपहरूको बारेमा प्रशासनिक छानबिन सुरु गरेको समाचार द टोलिग्राफले छापेको छ।
बङ्गालका मुख्य सचिव मनोज कुमार अग्रवालले हालै नवान्नमा यस जाँच समितिका सदस्य रहेका विभिन्न विभागका अधिकारीहरूसँग बैठक गरेको कुरा द टेलिग्राफमा बताइएको छ।
जुन ५ मा, गृह तथा पहाडी मामिला विभागका प्रमुख सचिवले छवटा विभागका प्रमुखहरूलाई पत्र लेखेर राज्य सरकारको यस अनुसन्धानबारे अवगत गराएको समाचारले जनाएको छ।
ती विभागहरूमा खाद्य तथा आपूर्ति, विद्यालय शिक्षा, पञ्चायत तथा ग्रामीण विकास, उच्च शिक्षा, जनस्वास्थ्य इन्जिनियरिङ, र नगर विकास तथा नगरपालिका मामिला रहेका छन्।
स्रोतका अनुसार मुख्य सचिवले अधिकारीहरूलाई तुरुन्तै अनुसन्धान सुरु गर्न निर्देशन दिएका छन्।
यस उच्चस्तरीय टोलीलाई यसै हप्ताभित्र प्रतिवेदन बुझाउन निर्देशन दिइएको छ।
टोलीले मुख्य रूपमा गोर्खा जनमुक्ति मोर्चाद्वारा लगाइएका आरोपहरूको जाँच गरिरहेको छ।
मोर्चाका अध्यक्ष विमल गुरुङ र महासचिव रोशन गिरीले दार्जीलिङका भाजपा सांसद राजु विष्टका साथ मे २९ मा कलकत्तामा बङ्गालका मुख्यमन्त्री सुवेन्दु अधिकारीलाई भेटेका थिए।
जाँच समितिले आफ्नो प्रतिवेदन बुझाएपछि जीटीएको विशेष अडिट (लेखापरीक्षण) हुने सम्भावनालाई नकार्न सकिँदैन, स्रोतले द टेलिग्राफलाई बताएको छ।
मे २० मा उत्तर बङ्गालको आफ्नो पहिलो भ्रमणका क्रममा सुवेन्दुले जीटीए र दार्जीलिङ पहाडमा भएको भनिएको भ्रष्टाचारको मुद्दा पनि उठाएका थिए र "चोरहरू" विरुद्ध कडा कारबाही गर्ने आश्वासन दिएका थिए।
बागडोगरा विमानस्थलमा ओर्लेपछि मुख्यमन्त्रीले भनेका थिए, "अनुसन्धानमार्फत, जीटीएमा भएको भ्रष्टाचारको सन्दर्भमा चोरहरूविरुद्ध कडा कारबाही गरिनेछ।"
हालै जीटीएका मुख्य कार्यपालक समेत रहेका अनित थापाले पहाडी निकायमा भएको भनिएको भ्रष्टाचारको अनुसन्धान २०१२ देखि नै सुरु हुनुपर्ने बताएका थिए। मोर्चाले २०१२ देखि २०१७ सम्म जीटीएमा शासन गरेको थियो।
थापाको यस भनाइको जवाफ दिँदै गुरुङले तत्कालीन ममता बनर्जी सरकारले २०१७-१८ मा जीटीएमा "विशेष अडिट" गरेको तर त्यसमा कुनै अनियमितता फेला नपारेको बताएका थिए।
