Uttarakhand Ekta Manch

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देवी-देवताओं,पूर्वजों के जल,जंगल,जमीन पर अधिकार वापिस पाने हेतु उत्तराखंड में 5th Schedule/Tribe Status लागू करवाने के लिए जुड़े।


उत्तराखंड की छेत्रीय दल ने की माँग, गढ़वाली और कुमाऊँनी समुदाय पुनः Tribe Status और 5th Schedule लागू हो।
04/11/2025

उत्तराखंड की छेत्रीय दल ने की माँग, गढ़वाली और कुमाऊँनी समुदाय पुनः Tribe Status और 5th Schedule लागू हो।

04/11/2025

🪵🌳हिमालय एवं यहां के मूलनिवासियों के संरक्षण के लिए चल रहे आंदोलनों पर एक नजर।
1) असम: अहोम, कोच-राजबोंगशी, चुटिया, मटक, मोरान और चाय समुदाय जनजाति दर्जे के लिए संघर्षरत हैं। इन समुदायों की कुल आबादी 1 करोड़ 30 लाख है। असम में खस समुदाय भी ST दर्जे की मांग कर रहा है। इन्हें अभी OBC (central) दर्जा प्राप्त है।
2) गोरखालैंड: 11 गोरखा समुदाय , जो OBC (Central) हैं, जनजाति दर्जे की मांग कर रहे हैं।
3) सिक्किम: सिक्किम में 12 समुदायों को जनजाति दर्जा देने के लिए सिक्किम सरकार ने कमेटी का गठन किया है।
4) लद्दाख व अरुणाचल प्रदेश: 6 वीं अनुसूची लागू करने की मांग जोर पकड़ रही है।
5) जम्मू-कश्मीर: 2024 में ‘पहाड़ी जातीय समूह’, ‘पद्दारी जनजाति’, ‘कोली’ और ‘गड्डा ब्राह्मण’ को अनुसूचित जनजाति (ST) का दर्जा मिला। अभी कुछ और समुदायों ने Tribe Status की मांग उठाई है।
6) मणिपुर: मैतई समुदाय जनजाति दर्जा की मांग कर रहा है।
7) हिमाचल प्रदेश: हाटी क्षेत्र में पांचवीं अनुसूची और भंगाल , चौहार एवं डोडरा क्वार क्षेत्र में जनजाति दर्जे की मांग उठ रही है।
8) उत्तराखंड: गढ़वाली कुमाऊनी समुदाय के लिए Tribe Status एवं पर्वतीय क्षेत्रों में 5वीं अनुसूची की मांग तेज हो चुकी है✊
9) मेघालय, नागालैंड, त्रिपुरा में पहले से 6th Schedule लागू है।
ये आंदोलन हिमालयी मूलनिवासियों के अधिकारों और पर्यावरण संरक्षण की दिशा में महत्वपूर्ण कदम हैं।

03/11/2025

उत्तराखंड की राष्ट्रवादी रिजनल पार्टी ने भी उठाया 5th Schedule की माँग।

03/11/2025

देश की पहली आदिवासी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी और उत्तराखंड की पहाड़ी महिलाएँ। दोनों ही जंगल और प्रकृति से गहराई से जुड़ी हैं।

फर्क बस इतना है कि द्रौपदी मुर्मू जी के पास Tribe Status है और इसी से होते है नदी जंगल में पूर्ण अधिकार। जबकि पहाड़ी महिलाओं को अपने ही “जंगल मायके” से अलग कर दिया गया है।

हमें विश्वास है, द्रौपदी मुर्मू जी उत्तराखंड के पहाड़ी महिलाओं को भी Tribal हक दिलाने की पहल करेंगी।

02/11/2025

जौनपुर के रोजगार की माँग को उत्तराखंड एकता मंच का समर्थन है।

सवाल: क्या गढ़वाली-कुमाऊँनी समुदाय की विशाल आबादी को Tribe Status देना संभव है ?जवाब: हां, बिल्कुल संभव है। केंद्र सरकार...
02/11/2025

सवाल: क्या गढ़वाली-कुमाऊँनी समुदाय की विशाल आबादी को Tribe Status देना संभव है ?
जवाब: हां, बिल्कुल संभव है। केंद्र सरकार ने असम के "चाय समुदाय" को Tribe Status देने की घोषणा की है। इस समुदाय की आबादी 70 लाख से 1 करोड़ है।
1950 में मात्र 250 समुदायों को यह दर्जा प्राप्त था, जो अब बढ़कर 753 हो गया है। वर्तमान में 250 अन्य समुदायों के लिए राज्य सरकारों ने केंद्र को Tribe Status का प्रस्ताव भेजा है।

साल 2024 के लोकसभा चुनावों में कांग्रेस पार्टी ने अपने घोषणा-पत्र में पाँचवीं अनुसूची के तहत नियमावली लागू करने की माँग ...
01/11/2025

साल 2024 के लोकसभा चुनावों में कांग्रेस पार्टी ने अपने घोषणा-पत्र में पाँचवीं अनुसूची के तहत नियमावली लागू करने की माँग को अपने घोषणा पत्र में शामिल किया था।
उम्मीद है कि आने वाले विधानसभा और लोकसभा चुनावों में उत्तराखंड के पहाड़ी क्षेत्रों को पाँचवीं अनुसूची( & )का दर्जा देने की माँग को देश की प्रमुख राजनीतिक पार्टियाँ अपने मैनिफेस्टो में शामिल कर सकती है।

✊ जौनपुर को भी जौनसार की तरह अनुसूचित जनजाति (ST) का दर्जा मिलना चाहिएजौनपुर (गढ़वाल) क्षेत्र सांस्कृतिक, भौगोलिक और साम...
31/10/2025

✊ जौनपुर को भी जौनसार की तरह अनुसूचित जनजाति (ST) का दर्जा मिलना चाहिए
जौनपुर (गढ़वाल) क्षेत्र सांस्कृतिक, भौगोलिक और सामाजिक दृष्टि से जौनसार-बावर से पूर्ण समानता रखता है।

31/10/2025
30/10/2025

जल,जंगल,जमीन के साथ आज भी पहाड़ी समुदाय का वैसा ही रिश्ता है, जैसा बाकी Tribe का है।

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