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Uttranchal Ujaala, 📍 House No. 393/134, Old No. 136, GMS Road, Near HP Petrol Pump, Ballupur, Dehradun, Dehra Dun (2026)

28/08/2026

राखी बांधने निकल रहे थे लोग… लेकिन गाजियाबाद की सड़कों पर थम गई रफ्तार!”
DME से NH-9 तक भीषण जाम, घंटों फंसे वाहन।

#रक्षाबधन

28/08/2026

उत्तराखंड में चिकित्सा व्यवस्था की बड़ी नाकामी! जिला अस्पताल में एक बेड पर 3 मरीज

डेस्क रिपोर्ट

पिथौरागढ़ जिला अस्पताल में स्वास्थ्य सुविधाओं की स्थिति एक बार फिर सवालों के घेरे में है। अस्पताल में मरीजों की बढ़ती संख्या के बीच बेड की कमी का ऐसा संकट सामने आया है कि एक ही बेड पर तीन मरीजों को भर्ती कर इलाज करने की स्थिति बन गई है। सामने आई तस्वीर इस व्यवस्था की गंभीरता को साफ दिखाती है।

जानकारी के मुताबिक पिथौरागढ़ जिला अस्पताल की क्षमता करीब 120 बेड की है, जबकि बुधवार को अस्पताल में 175 मरीज भर्ती बताए गए। यानी अस्पताल की निर्धारित क्षमता से काफी अधिक मरीजों का इलाज किया जा रहा है।

मरीजों की बढ़ती संख्या के पीछे वायरल, पीलिया, टायफाइड और निमोनिया जैसी बीमारियों के बढ़ते मामलों को प्रमुख वजह बताया गया है। स्थिति यह है कि अस्पताल के वार्डों के अलावा बरामदे और इमरजेंसी तक मरीजों से भरे हुए हैं।

सबसे गंभीर तस्वीर महिला मरीजों के इलाज को लेकर सामने आई है। रिपोर्ट के मुताबिक, बेड की कमी के चलते महिलाओं को पुरुष मरीजों के साथ इलाज कराने की मजबूरी पैदा हो रही है। सवाल सिर्फ बेड की संख्या का नहीं है, बल्कि मरीजों की निजता और सम्मानजनक इलाज का भी है।

रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि जिला अस्पताल की ओपीडी में इन दिनों एक हजार से ज्यादा मरीज पहुंच रहे हैं। इनमें से करीब 10 से 15 प्रतिशत मरीजों को भर्ती करने की जरूरत पड़ रही है। ऐसे में पहले से मौजूद बेड पर लगातार बढ़ता दबाव अस्पताल प्रबंधन के लिए बड़ी चुनौती बन गया है।

हालांकि अस्पताल प्रबंधन की ओर से स्थिति पर निगरानी की जा रही है। पीएमएस डॉ. डीपी सिंह ने अस्पताल के वार्डों का निरीक्षण किया और मरीजों तथा तीमारदारों से इलाज और चिकित्सकों की उपलब्धता को लेकर जानकारी ली। उन्होंने अस्पताल में दवाओं की उपलब्धता की भी जानकारी ली और कहा कि मरीजों को बाहर से दवा मंगाने की जरूरत पड़ने पर संबंधित के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।

लेकिन बड़ा सवाल यही है कि जब अस्पताल की क्षमता 120 बेड की है और मरीजों की संख्या 175 तक पहुंच रही है, तो अतिरिक्त बेड और वैकल्पिक व्यवस्था क्यों नहीं दिखाई दे रही?

बीमारी का प्रकोप अचानक बढ़ सकता है, लेकिन मरीजों की बढ़ती संख्या को देखते हुए स्वास्थ्य व्यवस्था की तैयारी पहले से होना जरूरी है।

क्योंकि अस्पताल में इलाज मांगने वाला मरीज सिर्फ दवा नहीं मांगता—उसे एक बेड, सुरक्षित जगह और सम्मानजनक इलाज का अधिकार भी चाहिए।

27/08/2026

नेपाल की त्रासदी: बाढ़ नहीं, हिमालय की चेतावनी

संपादकीय लेखक: अनुपम खत्री

नेपाल में आई विनाशकारी फ्लैश फ्लड को सिर्फ एक प्राकृतिक आपदा कहकर आगे बढ़ जाना आसान है। लेकिन सवाल यह है—क्या यह महज बाढ़ थी, या हिमालय की बदलती परिस्थितियों की एक गंभीर चेतावनी?

भोटेकोशी नदी से शुरू हुई तबाही ने रासुवा से लेकर त्रिशूली नदी तंत्र के कई इलाकों को अपनी चपेट में लिया। टिमुरे, रसुवागढ़ी और स्याफ्रुबेसी जैसे क्षेत्र बुरी तरह प्रभावित हुए। इसके बाद नुवाकोट, धादिंग, गोरखा, चितवन, तनहूं और नवलपरासी ईस्ट तक इसका असर पहुंचा।

27 अगस्त तक उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार नेपाल में कम से कम 157 लोगों की मौत हो चुकी है। दर्जनों घायल हैं और सैकड़ों लोग अभी भी संपर्क से बाहर बताए जा रहे हैं। लेकिन यह अंतिम तस्वीर नहीं है। दुर्गम पहाड़ी इलाकों में टूटी सड़कें और बाधित संचार व्यवस्था यह संकेत देती है कि वास्तविक नुकसान का आकलन अभी बाकी है।

आर्थिक तबाही भी कम भयावह नहीं। प्रारंभिक अनुमान में इंफ्रास्ट्रक्चर का नुकसान करीब 200 अरब नेपाली रुपये तक बताया गया है। पुल बह गए। सड़कें टूटीं। हाइड्रोपावर परियोजनाएं प्रभावित हुईं। यानी नुकसान सिर्फ आज की जिंदगी और संपत्ति का नहीं, बल्कि नेपाल की अर्थव्यवस्था और विकास की रफ्तार का भी है।

लेकिन इस त्रासदी का सबसे गंभीर पहलू शायद यह है कि आपदा ने कोई सीमा नहीं मानी।

नेपाल से निकलने वाले नदी तंत्र का असर भारत तक पहुंच सकता है। यही वजह है कि उत्तर भारत के सीमावर्ती इलाकों में भी सतर्कता बढ़ाई गई है। उत्तराखंड के शारदा बैराज और नदी क्षेत्रों में निगरानी बढ़ना इसी व्यापक खतरे का हिस्सा है।

नेपाल में सेना, पुलिस और सुरक्षा बलों के साथ हेलीकॉप्टरों से बचाव अभियान चल रहा है। भारत ने भी राहत सामग्री भेजकर मानवीय सहयोग का हाथ बढ़ाया है। लेकिन सवाल सिर्फ राहत पहुंचाने का नहीं है।

सवाल तैयारी का है।

क्या हिमालयी देशों के पास अचानक आने वाली ऐसी बाढ़ के लिए पर्याप्त अर्ली-वार्निंग सिस्टम है?

क्या नेपाल और भारत के बीच नदी-आधारित आपदा की रियल-टाइम सूचना साझा करने की व्यवस्था पर्याप्त मजबूत है?

और सबसे बड़ा सवाल—क्या हम हर बार मौतों की गिनती शुरू होने के बाद ही अपनी तैयारी की कमियां तलाशेंगे?

नेपाल की यह त्रासदी किसी एक देश की समस्या नहीं है। हिमालय साझा है। उसकी नदियां साझा हैं। खतरे भी साझा हैं।

इसलिए समाधान भी साझा होना चाहिए।

आपदा आने के बाद राहत जरूरी है, लेकिन आपदा आने से पहले चेतावनी और तैयारी उससे कहीं ज्यादा जरूरी है।

नेपाल की बाढ़ ने सिर्फ घर और पुल नहीं बहाए हैं। उसने पूरे हिमालयी क्षेत्र के सामने एक सवाल खड़ा किया है—हम अगली चेतावनी को भी नजरअंदाज करेंगे, या इस बार सबक सीखेंगे?

27/08/2026

नेपाल में आपदा के बाद उत्तराखंड हाई अलर्ट, शारदा बैराज पर बढ़ी निगरानी

नेपाल में भारी बारिश और भीषण बाढ़ के बाद अब उत्तराखंड में भी सतर्कता बढ़ा दी गई है। सीमा से सटे इलाकों में प्रशासन हाई अलर्ट मोड पर है और शारदा बैराज क्षेत्र में निगरानी लगातार बढ़ाई जा रही है।

असल में हुआ क्या है?

नेपाल में आई आपदा के मद्देनजर उत्तराखंड सरकार ने संभावित खतरे को देखते हुए सीमावर्ती क्षेत्रों में सुरक्षा और निगरानी बढ़ाने के निर्देश दिए हैं। चंपावत जिले में प्रशासन और एसडीआरएफ को विशेष सतर्कता बरतने को कहा गया है।

टनकपुर में एसडीआरएफ की टीम शारदा नदी, शारदा घाट और बैराज क्षेत्र पर लगातार नजर रख रही है। नदी के जलस्तर में संभावित बढ़ोतरी को देखते हुए संवेदनशील इलाकों में गश्त भी बढ़ाई गई है।

सैनानायक अर्पण यदुवंशी के निर्देश पर टनकपुर पोस्ट की टीम को 24 घंटे अलर्ट मोड में रहने के निर्देश दिए गए हैं। स्थानीय प्रशासन के साथ समन्वय कर किसी भी संभावित आपात स्थिति से निपटने की तैयारी की जा रही है।

वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने नेपाल में आई आपदा पर दुख जताते हुए प्रभावित परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की है। उन्होंने कहा कि भारत और नेपाल का रिश्ता केवल दो पड़ोसी देशों का रिश्ता नहीं है, बल्कि यह सदियों पुरानी संस्कृति, परंपरा, आस्था और पारिवारिक संबंधों से जुड़ा है।

लेकिन असली सवाल यह है—सीमा के उस पार आई आपदा का असर अगर नदी के रास्ते उत्तराखंड तक पहुंच सकता है, तो क्या हमारी स्थानीय आपदा-तैयारी पर्याप्त है?

और क्या संवेदनशील सीमावर्ती इलाकों में 24 घंटे निगरानी ही पर्याप्त सुरक्षा है?

फिलहाल प्रशासन ने संबंधित विभागों को अलर्ट रहने और शारदा नदी के जलस्तर तथा संवेदनशील क्षेत्रों की लगातार निगरानी के निर्देश दिए हैं।

आपदा सीमा नहीं देखती। इसलिए सतर्कता भी सीमा पर रुकनी नहीं चाहिए।

क्या आपको लगता है कि ऐसे मामलों में सीमावर्ती क्षेत्रों की निगरानी और मजबूत होनी चाहिए? अपनी राय कमेंट में बताइए और खबर को शेयर कीजिए।

26/08/2026

देहरादून के चकराता रोड पर पार्किंग विवाद में कार सवार से मारपीट व तोड़फोड़ करने वाले 04 अभियुक्तों को देहरादून पुलिस ने गिरफ्तार किया। घटना में प्रयुक्त वाहन सीज।

25/08/2026

*पशुचिकित्सा अधिकारी के 25 पदों पर भर्ती, 14 सितंबर तक ऑनलाइन आवेदन**

**हरिद्वार।** उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ने पशुपालन विभाग के अंतर्गत पशुचिकित्सा अधिकारी के 25 रिक्त पदों पर सीधी भर्ती के लिए विज्ञप्ति जारी कर दी है। आयोग की ओर से जारी विज्ञापन संख्या A-2/DR(VO)/S-1/2026 के अनुसार ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 25 अगस्त 2026 से शुरू हो गई है।

अभ्यर्थी आयोग की वेबसाइट **psc.uk.gov.in** के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन पत्र भरने की अंतिम तिथि **14 सितंबर 2026 रात 11:59:59 बजे तक** निर्धारित की गई है। आवेदन शुल्क भी इसी तारीख और समय तक Net Banking, Debit Card, Credit Card अथवा UPI के माध्यम से जमा किया जा सकेगा।

आयोग ने ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया पूरी होने के बाद आवेदन पत्र की प्रविष्टियों में संशोधन अथवा परिवर्तन के लिए **22 सितंबर से 1 अक्टूबर 2026 रात 11:59:59 बजे तक** का समय दिया है।

विज्ञप्ति में अभ्यर्थियों को आवेदन करने से पहले आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध विज्ञापन में दी गई शर्तों और निर्देशों को ध्यान से पढ़ने की सलाह दी गई है। आयोग ने यह भी स्पष्ट किया है कि ऑनलाइन आवेदन पत्र सही तरीके से भरना जरूरी है और अपूर्ण आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे।

इसके अलावा आरक्षण का दावा करने वाले अभ्यर्थियों को संबंधित आरक्षण श्रेणी का अंकन ऑनलाइन आवेदन में करना अनिवार्य होगा। शैक्षिक अर्हता से जुड़े प्रमाण-पत्रों और निर्धारित तिथियों को लेकर भी आयोग ने अभ्यर्थियों को विशेष सावधानी बरतने के निर्देश दिए हैं।

25/08/2026

हरिद्वार कुंभ की सोच रहे हैं? तो जिलाधिकारी की बैठक में लिए गए ये फैसले जरूर देख लीजिए

जिला गंगा संरक्षण समिति की 76वीं बैठक में घाटों को अतिक्रमण मुक्त कराने, सरकारी परिसंपत्तियों से अतिक्रमण हटाने और गंगा में गंदा पानी जाने से रोकने के निर्देश दिए गए।

लाइक, फॉलो और सब्सक्राइब करके जुड़े रहिए उत्तरांचल उजाला के साथ—खबरों की तह तक।

24/08/2026

# # # **SIR के तहत 9 विधानसभा क्षेत्रों में पर्यवेक्षक तैनात**

**देहरादून।** उत्तराखंड में चल रहे विशेष गहन पुनरीक्षण यानी **SIR-2026** के तहत मतदाता सूची से जुड़े दावों और आपत्तियों के निस्तारण की निगरानी के लिए निर्वाचन विभाग ने 9 विधानसभा क्षेत्रों के लिए पर्यवेक्षक अधिकारियों की तैनाती की है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय की ओर से 21 अगस्त को जारी आदेश में इन अधिकारियों को संबंधित विधानसभा क्षेत्रों में निर्वाचक नामावली के पुनरीक्षण कार्य की निगरानी की जिम्मेदारी दी गई है।

आदेश के मुताबिक हरिद्वार जिले में 25-हरिद्वार, 26-बीएचईएल रानीपुर और 27-ज्वालापुर के लिए गढ़वाल मंडल विकास निगम के प्रबंध निदेशक **संदीप तिवारी** को पर्यवेक्षक बनाया गया है। 28-भगवानपुर, 30-पिरान कलियर और 31-रुड़की की जिम्मेदारी हरिद्वार के मुख्य विकास अधिकारी **ललित नारायण मिश्र** को दी गई है।

29-झबरेड़ा, 32-खानपुर और 33-मंगलौर के लिए नगर निगम हरिद्वार के मुख्य नगर आयुक्त **नन्द कुमार**, जबकि 34-लक्सर और 35-हरिद्वार ग्रामीण के लिए नगर निगम रुड़की के नगर आयुक्त **गोपाल राम बिनवाल** को जिम्मेदारी मिली है।

नैनीताल में 56-लालकुआं और 59-हल्द्वानी के लिए **संजय कुमार** तथा ऊधम सिंह नगर के विभिन्न विधानसभा क्षेत्रों के लिए **प्रकाश चन्द्र टुक्क, जय किशन, विनीत तोमर और दिवेश शाशनी** को पर्यवेक्षक बनाया गया है।

निर्वाचन विभाग के अनुसार ये अधिकारी आयोग के निर्देशों के तहत दावों और आपत्तियों के निस्तारण की प्रक्रिया का नियमित अनुश्रवण और निगरानी करेंगे।

24/08/2026

योगी का ‘कायाकल्प’ दावा VS यूपी के स्कूलों की तस्वीर!

योगी सरकार ने कहा—‘ऑपरेशन कायाकल्प’ के जरिए यूपी के सरकारी स्कूलों की तस्वीर बदल दी गई।

लेकिन अब सामने आईं कुछ जमीनी तस्वीरें इस दावे पर सवाल खड़े कर रही हैं।

सामाजिक कार्यकर्ताओं और आम आदमी पार्टी से जुड़े लोगों ने यूपी के अलग-अलग सरकारी स्कूलों तक पहुंचकर जो तस्वीरें और वीडियो सामने रखे हैं, उनमें कहीं "जर्जर भवन", कहीं "टूटी दीवारें" और कहीं "बुनियादी सुविधाओं की बदहाली" दिखाई गई है।

तो सवाल सीधा है—क्या ऑपरेशन कायाकल्प का दावा जमीन पर भी उतना ही मजबूत है, जितना सरकारी बयानों में दिखाई देता है?

या फिर विपक्ष इन तस्वीरों के जरिए योगी सरकार को घेरने और उसकी छवि खराब करने की राजनीतिक रणनीति चला रहा है?

**सच क्या है—कायाकल्प या सियासी विवाद?**
वीडियो देखिए और फैसला आप कीजिए।

#उत्तरांचलउजाला

24/08/2026

जौनपुर स्कूल मामला: योगी टारगेट पर!

संजय सिंह ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को सीधे ₹1 लाख का चैलेंज दिया है। दावा है कि पांचों स्कूल सरकारी रिकॉर्ड में Operational हैं, लेकिन जमीन पर उनकी मौजूदगी को लेकर सवाल है।

आखिर ये स्कूल कहां हैं?
रिकॉर्ड में हैं तो जमीन पर क्यों नहीं?

अब मामला सिर्फ राजनीति का नहीं, सरकारी रिकॉर्ड की विश्वसनीयता का भी है।

वीडियो देखिए और बताइए—क्या इस दावे की जांच होनी चाहिए?

#उत्तरांचलउजाला

Uttranchal Ujaala

28/08/2026

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27/08/2026

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25/08/2026

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