News4asia, Delhi (2026)

16/12/2025

संसद में उठी दार्जिलिंग,तराई–डुवर्स के स्थायी समाधान की मांग ||

न्यूज़4एशिया संवाददाता, सिलीगुड़ी :: संसद में आज “Repealing and Amending Bill, 2025” के समर्थन में बोलते हुए दार्जिलिंग के सांसद एवं भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता श्री राजू बिष्ट ने कहा कि यह विधेयक भारत की विधि पुस्तिका को स्वच्छ, सुसंगत, आधुनिक और नागरिकों के लिए सरल बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।
उन्होंने स्पष्ट किया कि इस विधेयक के माध्यम से कोई नया कानून नहीं बनाया जा रहा है, बल्कि उन अधिनियमों को निरस्त या संशोधित किया जा रहा है, जो समय के साथ अप्रचलित और निरर्थक हो चुके हैं।

अपने संबोधन में श्री बिष्ट ने वर्ष 1954 में तत्कालीन कांग्रेस सरकार द्वारा लागू किए गए Absorbed Areas (Law) Act, 1954 का विशेष उल्लेख किया। उन्होंने बताया कि इस कानून के तहत दार्जिलिंग पहाड़, तराई और डुआर्स क्षेत्रों में पश्चिम बंगाल राज्य के कानून लागू किए गए। इससे पूर्व ये क्षेत्र Non-Regulated Areas, Scheduled Districts तथा Partially Excluded Areas जैसी विशेष प्रशासनिक व्यवस्थाओं के अंतर्गत आते थे।
उन्होंने कहा कि यद्यपि इस अधिनियम के माध्यम से इन क्षेत्रों को औपचारिक रूप से पश्चिम बंगाल के कानूनी ढांचे में शामिल किया गया, लेकिन आज भी यहां के लोग न्याय, समानता और सम्मान से वंचित हैं।

श्री बिष्ट ने संसद को अवगत कराया कि भारत का संविधान प्रत्येक नागरिक को समान अधिकार, गरिमा और न्याय की गारंटी देता है। उन्होंने कहा कि माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में “न्याय” की यह संवैधानिक भावना देश के सबसे उपेक्षित क्षेत्रों तक पहुँची है, जो “सबका साथ, सबका विकास” के संकल्प को दर्शाती है।
इसके बावजूद दार्जिलिंग पहाड़, तराई और डुआर्स के लोग आज भी अपनी पहचान, आकांक्षाओं और संवैधानिक अधिकारों के अनुरूप न्यायपूर्ण समाधान की प्रतीक्षा कर रहे हैं।

उन्होंने यह भी कहा कि केंद्र सरकार ने इन क्षेत्रों की दीर्घकालिक समस्याओं के समाधान के लिए गंभीर और ईमानदार प्रयास किए हैं। इसके प्रमाण स्वरूप सरकार द्वारा संवादकर्ता (इंटरलोक्यूटर) की नियुक्ति की गई है, जो संवाद और शांतिपूर्ण समाधान के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है।

श्री बिष्ट ने अपने संबोधन में क्षेत्र की प्रमुख चुनौतियों को भी रेखांकित किया। उन्होंने बताया कि सीमा पार से अवैध घुसपैठ के कारण तेजी से जनसांख्यिकीय परिवर्तन हो रहा है, जिससे स्वदेशी समुदाय अपनी ही भूमि पर अल्पसंख्यक बनते जा रहे हैं। इसके साथ ही प्राकृतिक संसाधनों का अनियंत्रित दोहन, विकास और संपर्क की कमी, आर्थिक पिछड़ापन तथा युवाओं के लिए रोजगार और आजीविका के अवसरों का अभाव गंभीर चिंता का विषय बना हुआ है।

अंत में उन्होंने कहा कि DGHC और GTA जैसी अस्थायी व्यवस्थाएँ इन मूलभूत समस्याओं का समाधान करने में विफल रही हैं। उन्होंने दोहराया कि संविधान के अंतर्गत दार्जिलिंग पहाड़, तराई और डुआर्स के लिए एक स्थायी, न्यायपूर्ण और सम्मानजनक समाधान ही आगे का एकमात्र मार्ग है, और इसे समयबद्ध तरीके से लागू किया जाना चाहिए।

09/12/2025

सम्पुर्णमा शुभ बिहानी ||

“सबैभन्दा महत्वपूर्ण हुन्छ समय,
हिजो पंखा आफ्नो लाग्थ्यो,
आज कम्बल नै आपनै साखे,जस्तो लाग्न थालेको छ…!”
अर्थात्, मौसम बदलिन्छ, समय बदलिन्छ, र परिवर्तनले नै जीवनका हरेक क्षणमा नयाँ अनुभूति, नयाँ सिकाइ,
र नयाँ ऊर्जा भरिदिन्छ।

25/11/2025

श्रमिकहरू ठूलो संकटमा || 90 दिनदेखिको तलब र 10% बोनस रोकिँदा चियाबारी मजदुर तनावग्रस्त ||

न्युज4एशिया संवाददाता, सिलगढी:: 25/11/2025 डुवर्स अन्तर्गत बाग्राकोट चिया बगानका श्रमिकहरू पछिल्ला 90 दिनदेखि तलब नपाउनुका साथै यस वर्षको 10% बोनस समेत रोकिएको कारण गम्भीर आर्थिक संकटमा परेका छन्। तलब–बोनस नआएपछि उनीहरूका बच्चाहरूको स्कुल–फिस तिर्न नसक्ने, बिरामी परिवारका लागि औषधि किन्न नसक्ने, र दैनिक छाक जुटाउन समेत मुस्किल भएको मजदुरहरूको आरोप छ।

श्रमिकहरूले बारम्बार माग राख्दा पनि व्यवस्थापन मौन बसेको उनीहरूको गुनासो छ।
श्रमिक प्रतिनिधिहरू भन्छन्,
“हामी दान होइन, हाम्रो हक नै माग्दैछौँ।”

यता स्थानीय समाजसेवी र श्रमिक हितैषी समूहहरूले चिया उद्योगमा बढ्दै गएको मानवीय संकटप्रति गम्भीर चिन्ता व्यक्त गर्दै व्यवस्थापनलाई तत्काल बक्यौता तलब र रोकिएको बोनस भुक्तानी गर्न आग्रह गरेका छन्।

श्रमिकहरूको चेतावनी -
“यदि तलब–बोनस तुरुन्तै दिएन भने हामी अझ कडा आन्दोलनमा उत्रिन बाध्य हुनेछौँ।”

ोक्तान_आगोसस

25/11/2025

चियाबगानका मजदुरहरूको अनशन ||

न्युज4एशिया संवाददाता, सिलगढी :: बाग्राकोट चियाबगानमा विगत केही दिनदेखिको समस्या समाधान नहुँदा मजदुरहरूले आजबाट अनशन आन्दोलन सुरु गरेका छन्।

मजदुरहरूको मुख्य माग,न्यायपूर्ण मजदुरी,रहल १०% बोनस,आधारभूत सुविधा, र कामको सुरक्षामा प्रशासनले तत्काल ध्यान दिनु।

चियाबगान प्रशासनको निरन्तर उदासीनता र माँगप्रतिको बेवास्ता प्रति असन्तुष्ट मजदुरहरू अहिले चियाबगान अफिसकै अगाडि शान्तिपूर्ण ढंगमा अनशन बसेका छन्।

यस आन्दोलनलाई स्थानीय बासिन्दा, साथै AGOSS अनि श्रमिक संघ संगठनहरूले पनि एकजुट भएर समर्थन जनाएका छन्।
मजदुरहरूले माग पूरा नभएसम्म आन्दोलन अझ कडा बनाउन चेतावनी दिएका छन्।

23/11/2025

TMC सभापतिलाई 7 बुँदे ज्ञापन हस्तान्तरण गरियौ ||

न्युज4एशिया संवाददाता,जलपाइगुडी, डुवर्स :: आज आदिवासी गोर्खा संयुक्त समिति (AGOSS) का १४ जना प्रतिनिधिहरूले TMC जिल्ला सभापति खगेस्वर रायलाई ७-बुँदे ऐतिहासिक ज्ञापन बुझाउँदै डुवर्स गोर्खा समुदायको अधिकार, पहिचान र विकासबारे कडा माग राखे।
राज्य-स्तरमा दशकौँदेखिको उपेक्षा, चियाबारी मजदुरको पीडा, भाषा–संस्कृतिको संरक्षण, राजनीतिक प्रतिनिधित्व र Dooars Gorkha Autonomous Development Council गठनको मागले आजको भेट विशेष महत्वपूर्ण बन्यो।

AGOSS को भनाइ-
“यो अधिकारको पुनःस्थापना हो, उपहार होइन,आवश्यक परे निर्णायक जनआन्दोलन!”

22/11/2025

आँसु शरीरको जैविक तरल पदार्थ हो नै!
तर
संसारको सबै भन्दा महँगो तरल पर्दाथमध्ये एक हो आँशु !
जो 1% पानी र 99% भावना हुन्छ ! जो आत्माबाटै बहन्छ...

🙏शुभ बिहानी!

18/11/2025

टोटगाँव फेरि उजाड || सरकारको नीतिगत विभेदको स्पष्ट प्रमाण ||

न्युज4एशिया संवाददाता, सिलगढी ::जलपाइगुडी जिल्लाको बाग्राकोट ग्राम पञ्चायतअन्तर्गत पर्ने टोटगाँव आजसम्म पनि पूर्ण रूपमा उजाडकै अवस्थामा छ। दशकौँदेखि सरकारले मौनता अपनाउँदा स्थानीय वासिन्दाको पीडा लगातार बेवास्ता हुँदै आएको छ। वर्षौ–वर्ष दोहोरिने प्राकृतिक प्रकोपले गाउँ ध्वस्त भइरहे पनि सुरक्षित आवास, तटबन्ध निर्माण र पुनर्वासका कुनै ठोस उपाय नआउनु अत्यन्त गम्भीर विषय भएको AGOSS को भनाइ छ।

संस्थाले सरकारसँग कडा प्रश्न गरेको छ,किन टोटगाँवलाई दशकभर समाधानबिना छोडियो? र किन स्थानीय (गोर्खा) समुदायलाई बारम्बार पछाडि धकेलियो? AGOSS का अनुसार सरकारको यो ढिलाइ अब साधारण प्रशासनिक कमजोरी होइन, नीतिगत विभेदको स्पष्ट प्रमाण हो।

AGOSS ले तत्काल विशेष पुनर्वास परियोजना घोषणा गर्न, नदी तटबन्ध तथा कटान नियन्त्रण कार्य सुरू गर्न, प्रभावित परिवारलाई क्षतिपूर्ति र सुरक्षित आवास उपलब्ध गराउन तथा १० वर्षदेखिको ढिलाइबारे निष्पक्ष छानबिन गर्न माग गरेको छ। साथै यदि बेवास्ता जारी रह्यो भने टोटगाँवको पीडा, उपेक्षा र सरकारी असफलता देशभर सार्वजनिक गर्न बाध्य हुने चेतावनी पनि दिएको छ।

AGOSS ले स्पष्ट रूपमा जनाएको छ,न्याय नआएसम्म उनीहरू पछि हट्दैनन्। टोटगाँव उठ्दासम्म उनीहरूको संघर्ष जारी रहनेछ, र न्यायको लागि स्थानीयहरूसँग सधैं साथ रहनेछ।

18/11/2025

टोटगाँवका बाढी-पीडितलाई झारखण्ड गोर्खा समाजको मानवीय सहयोग ||

न्युज4एशिया संवाददाता, सिलगढी :: टोटगाँव, बाग्राकोट ग्राम पञ्चायत वर्षौंदेखि प्रशासनिक अवहेलना र दोहोरिने प्राकृतिक प्रकोपले गम्भीर रूपमा प्रभावित हुँदै आएको छ। यहाँका बासिन्दा आज पनि पुनर्निर्माण, सुरक्षित आवास र सरकारी ध्यानको प्रतीक्षामा छन्।

यस्तै कठिन परिस्थिति बीच झारखण्ड गोर्खा संगठन र झारखण्ड सशस्त्र पुलिस बलका गोर्खा सदस्यहरूको संयुक्त नेतृत्वमा १०० घरधुरीलाई खाद्य तथा आवश्यक राहत सामग्री वितरण गरिएको छ।

यस राहत अभियानमा झारखण्डका प्रतिनिधिहरू-
श्री सागर क्षेत्री, श्री कमल गिरी, श्री पेमन जिम्बा र श्री सन कुमार सुब्बा को विशेष पहल तथा AGOSS सँगको प्रत्यक्ष समन्वय महत्वपूर्ण रह्यो।

त्यसैगरी स्थानीय समाजसेवी अनुप कुमार छेत्री, र ग्राम पञ्चायत सदस्य भिमा उपाध्यय तथा निला छेत्रीको सक्रिय सहयोग उल्लेखनीय थियो।

टोटगाँवका बासिन्दाहरूको भनाइमा,
“राहत अस्थायी मात्र हो! हामीलाई दीर्घकालीन समाधान, पुनर्निर्माण र सरकारी जिम्मेवारीको सुनिश्चितता आवश्यक छ।”

10/11/2025

क्याक्टसको स्वीकारोक्ति

दृष्टिबाट वञ्चित, फुल्न नसकेकी गुलाब हुँ |
नअर्किएको नाव झैं, म आफ्नो रङमा एक्लै टपक्क बसिरहेकी |

हो, सत्य यही हो!
म पुष्प होइन, म एक क्याक्टस हुँ |
नाजुक पंखुडीका प्रतिक्षाभन्दा |
घाउका काँडाहरूले नै परिचय दिएको छ |

झरी, बादल, तुफान
सहने आन्तरिक तागत छदैछ,
टन्टलापुर घामको कठोर किरण
सहनू सक्ने धैर्यता अटुट छ |

बगैँचाको गुलाब बन्ने रहर कदापि छैन |
आफ्नै मरुभूमिमा अस्तित्वकै
कठोर संगीत गुनगुनाइ रहेछु
किन कि म एक क्याक्टस हुँ |

यही भएर,
म स्वतन्त्रताको अश्रु छोपी,
बाच्न सकेकी एउटी प्राण हुँ
घाउसँगै जिउने, र पीडा संगै मुस्कुराउने
अडिग र अडानयुक्त आत्मा हुँ |

चाहे म कुनै रुपमा ऊभिँऊ,
जहाँ छु, जस्तो छु!
त्यही नै मेरो सम्पूर्ण स्वरूप हो |
यसैले म एक क्याटस हुँ |

09/11/2025

आउँदो शीतकालीन सत्र (Winter Session 2025) मा 11 Leftout Gorkha Communities लाई जनजाति (ST) मान्यता दिने विधेयक पेश गर्नुपर्ने मागसहित दार्जीलिङ्गमा विशाल जुलुस सम्पन्न ||

न्युज4एशिया संवाददाता, सिलगढी :: आज दिनाङ्क 9 नोभेम्बर 2025, आइतवार, गोर्खा भारतीय जनजाति महासंघ (गो.भा.ज.जा.मा.) को तत्तवाधानमा दार्जीलिङ्गमा एक विशाल जुलुस तथा जनसभा सम्पन्न गरिएको छ।

यस जुलुसको मुख्य उद्देश्य भारत सरकारले आउँदो शीतकालीन सत्र (Winter Session 2025) मा 11 Leftout Gorkha Communities का जनजातिहरूलाई अनुसूचित जनजाति (ST) मान्यता प्रदान गर्ने विधेयक संसदमा पेस गर्नुपर्ने मागलाई सशक्तरूपमा अघि बढाउनु रहेको थियो।

महासंघले सरकारले यही सत्रभित्र नै उक्त मुद्दाको अन्तिम छिनोफानो गर्नुपर्ने आवश्यकता अत्यन्त महत्वपूर्ण रहेको स्पष्ट पारेको छ।

कार्यक्रममा एघार जात–गोष्ठी तथा विभिन्न संस्थाहरूको उल्लेखनीय उपस्थिति रहेको थियो। महासंघका प्रतिनिधिहरूका अनुसार गोर्खा समुदायले वर्तमान परिस्थितिमा एकताको प्रस्ट र दृढ प्रमाण प्रस्तुत गर्नु अपरिहार्य छ।
यदि समुदाय अहिले पनि मौन रह्यो भने, यो ऐतिहासिक मुद्दा फेरि पनि आगामी Winter Session मा पछाडि पर्न सक्ने चिन्ता आयोजकहरूले व्यक्त गरेका छन्।

मौलिक अधिकार, पहिचान र न्यायोचित मागका लागि आजको सहभागिताले गोर्खा समुदायको साझा भविष्य सुरक्षित गर्ने निर्णायक कदम तय गरेको महासंघले जनाएको छ।
आयोजकहरूको भनाइ अनुसार, यो अभियान अब विकल्प होइन, समुदायको अनिवार्य यात्रा हो।

स्थान र समय
• जुलुस प्रारम्भ: दार्जीलिङ्ग रेलवे स्टेशन, बिहान 9:30 बजे
• जनसभा: चोक बजार, सुमेरु मञ्च

धन्यवाद,
अध्यक्ष / महासचिव
गोर्खा भारतीय जनजाति महासंघ (गो.भा.ज.जा.मा.)

07/11/2025

सिलगढीमा इसान गुरुङ निखोज प्रकरणविरुद्ध बृहत र्याली शुरु ||

आज मिति 7 नोभेम्बर 2025, सिलगढी सालुगढा स्कुल मैदानदेखि पि•सि• मितल बस टर्मिनस सम्म इसान गुरुङ निखोज (किडन्यापिङ) प्रकरण लाई लिएर बृहत विरोध र्याली आयोजित गरिएको छ।

स्थानीय बासिन्दा, विद्यार्थी, अभिभावक, सामाजिक संघ–संस्थाका प्रतिनिधि तथा नागरिक समूहहरूको व्यापक सहभागितामा र्याली सुरु गरिएको हो। सहभागीहरूले प्लेकार्ड र नाराबाजीसहित प्रशासनलाई छिटो र प्रभावकारी कारवाही गर्न दवाब दिएका छन्।

र्यालीको मुख्य माग
“इसान गुरुङलाई तत्काल सुरक्षित रूपमा फिर्ता ल्याउनू।
दोषीहरूलाई कडा कारवाही गर।”

यस घटनाले क्षेत्रमा त्रास सिर्जना गरेको छ, साथै न्यायको मागलाई थप चर्काएको छ। प्रशासनले अनुसन्धान तीव्र रूपमा सञ्चालन भइरहेको दाबी गरे पनि स्थानीयहरूले निरन्तर सडकमार्फत दवाब बढाइरहेका छन्।

05/11/2025

नेपाली भाषा समावेशको माग || पश्चिम बंगालमा निर्वाचन प्रक्रियामा भाषिक समानताको आवाज ||

पत्र संख्या:
DGSM/AGOSS/२९७६/EC/2025

न्युज4एशिया संवाददाता सिलगढी:: आज मिति: ०५ नोभेम्बर २०२५ डुवर्स गोर्खा संघर्ष मोर्चा (DGSM) र आदिवासी गोर्खा संयुक्त समिति (AGOSS) ले भारत निर्वाचन आयोगलाई पश्चिम बंगालमा सञ्चालन भइरहेको Special Intensive Review (SIR) प्रणाली र सबै निर्वाचनसम्बन्धी फारमहरूमा नेपाली भाषा तुरुन्त समावेश गर्न माग गरेका छन्।

दुवै संगठनका तर्फबाट पठाइएको गम्भीर ध्यानाकर्षण पत्रमा भनिएको छ कि अहिले पश्चिम बंगालमा निर्वाचनसम्बन्धी सबै फारम र सूचना केवल बङ्गला र अङ्ग्रेजी भाषामा मात्र उपलब्ध छन्, जसमा संविधानमान्य नेपाली भाषा समावेश नगरिनु अन्यायपूर्ण छ।

पत्रमा भनिएको छ —

“नेपाली भाषा सन् १९९२ देखि भारतको संविधानको आठौँ अनुसूचीमा समावेश भइसकेको हो र पश्चिम बंगाल राज्यको दोस्रो राजभाषा समेत हो। त्यसपछि पनि निर्वाचन प्रक्रियामा यस भाषाको प्रयोग नगर्नु संवैधानिक अधिकारको उल्लङ्घन हो।”

DGSM र AGOSS का अनुसार पश्चिम बंगालका नेपालीभाषी गोर्खा समुदाय राज्य र राष्ट्रप्रति निष्ठावान् र लोकतान्त्रिक मूल्यप्रति समर्पित छन्। तर ग्रामीण क्षेत्र र चिया बगानहरूमा बसोबास गर्ने धेरै नागरिकले बङ्गला भाषा बुझ्न नसक्दा निर्वाचन प्रक्रियामा पूर्ण रूपमा सहभागी हुन कठिनाइ भोगिरहेका छन्।

मुख्य मागहरू:

पश्चिम बंगालमा SIR प्रणाली र सबै निर्वाचनसम्बन्धी फारमहरूमा नेपाली भाषा तुरुन्त समावेश गर्न।

पश्चिम बंगालका मुख्य निर्वाचन अधिकृत (Chief Electoral Officer) लाई निर्देशन दिई राज्यका निर्वाचन सामग्रीहरू त्रिभाषिक (बङ्गला–नेपाली–अङ्ग्रेजी) रूपमा तयार गर्न।

भारतको संविधानका धारा २९ र ३० अन्तर्गत भाषिक अधिकारहरूको पूर्ण कार्यान्वयन सुनिश्चित गर्न।

पत्रमा भनिएको छ —

“हाम्रो यो माग केवल भाषाको संरक्षणको लागि मात्र होइन, यो माग हो — संवैधानिक न्याय, समानता र लोकतान्त्रिक समावेशिताको।”

अध्यक्ष सघन मोक्तानले आशा व्यक्त गर्दै भने,

“भारत निर्वाचन आयोगले यस विषयलाई गम्भीर रूपमा लिँदै तुरुन्त प्रभावकारी कदम चाल्नेछ।”

प्रतिलिपि पठाइएको:

मुख्य निर्वाचन अधिकृत, पश्चिम बंगाल

जिल्ला अधिकारी, जलपाईगुड़ी

उपमण्डल अधिकारी, मालबजार

|

News4asia

16/12/2025

09/12/2025

25/11/2025

25/11/2025

23/11/2025

22/11/2025

18/11/2025

18/11/2025

10/11/2025

09/11/2025

07/11/2025

05/11/2025

Address

Telephone

Website

Alerts

Shortcuts

Share

Category