Law Adda 2023

22/05/2026

जम्मू-कश्मीर एवं लद्दाख हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में स्पष्ट किया है कि एक ही घटना या 'कारण-ए-दावा' (Cause of Action) के विभिन्न अपराधों को अलग-अलग हिस्सों में विभाजित करके कई जगहों पर मुकदमे दर्ज करना विधिसम्मत नहीं है।
इस अहम फैसले से जुड़े मुख्य बिंदु इस प्रकार हैं:एक घटना, एक मुकदमा: अदालत ने माना कि एक ही घटना से उत्पन्न होने वाले सभी अपराधों की जांच और मुकदमा एक साथ चलाया जाना चाहिए, न कि उन्हें अलग-अलग टुकड़ों में बांटकर दर्ज किया जाना चाहिए।ज्यादती और उत्पीड़न पर रोक: जस्टिस एम.ए. चौधरी की एकल पीठ ने कहा कि आपराधिक न्याय प्रणाली का इस्तेमाल निजी प्रतिशोध लेने या नागरिकों के संसाधनों और स्वतंत्रता का शोषण करने के लिए टूल (हथियार) के रूप में नहीं किया जा सकता।न्यायिक अराजकता: एक ही कारण-ए-दावा को केवल अपराधों की शब्दावली (nomenclature) बदलकर कई आपराधिक मामलों में विभाजित करना कानूनी रूप से पूरी तरह से अस्वीकार्य है, जिससे न्यायिक अराजकता पैदा होती है।यह व्यवस्था हाईकोर्ट ने 'विश्वेंद्र सिंह बनाम यूटी ऑफ जेएंडके' (Vishvendra Singh v. UT of J&K) मामले की सुनवाई करते हुए दी, जिसमें एक कंपनी द्वारा दिल्ली के एक व्यक्ति के खिलाफ अलग-अलग अदालतों (श्रीनगर, बडगाम और नई दिल्ली) में एक ही घटना को लेकर कई मामले दर्ज कराए गए थे। अदालत ने इन सभी समानांतर मामलों को खारिज करते हुए इसे न्यायिक प्रक्रिया का दुरुपयोग माना।

21/05/2026

याचिकाकर्ता द्वारा भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 (अब भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 2023 की धारा 65बी) के तहत प्रदान किया गया स्व-प्रमाणपत्र कानूनी रूप से स्वीकार्य है और आम तौर पर उनके अपने फोन पर मौजूद व्हाट्सएप संदेशों या कॉल रिकॉर्डिंग के लिए पर्याप्त है, बशर्ते कि यह वैधानिक आवश्यकताओं का अनुपालन करता हो।"

न्यायमूर्ति रवि चीमलपति

आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय की एकल पीठ, जिसमें न्यायमूर्ति रवि चीमलपति शामिल थे, ने एक्स बनाम वाई (2026) मामले में निचली अदालत के उस आदेश को रद्द कर दिया, जिसमें याचिकाकर्ता द्वारा "उचित प्राधिकारी" से प्रमाण पत्र प्रस्तुत न करने के आधार पर इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड - जिसमें व्हाट्सएप स्टेटस स्क्रीनशॉट, ईमेल प्रिंट, डिजिटल फोटोग्राफ और बैंक स्टेटमेंट शामिल हैं - को चिह्नित करने की अनुमति देने से इनकार कर दिया गया था।

न्यायालय ने माना कि किसी ऐसे पक्ष द्वारा जारी किया गया स्व-प्रमाण पत्र, जो उपकरण पर वैध नियंत्रण और कब्ज़ा रखता है, भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 (अब भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 2023 की धारा 63) की धारा 65 बी के तहत कानूनी रूप से वैध और स्वीकार्य है, बशर्ते कि यह प्रावधान के तहत निर्धारित वैधानिक आवश्यकताओं को पूरा करता हो।

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20/05/2026

पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने कहा है कि केवल पत्नी पर व्यभिचार (Adultery) के आरोप लगाकर उसे दंड प्रक्रिया संहिता (CrPC) की धारा 125 के तहत अंतरिम भरण-पोषण से वंचित नहीं किया जा सकता, जब तक कि ऐसे आरोपों के समर्थन में ठोस और कानूनी रूप से स्वीकार्य साक्ष्य मौजूद न हों। जस्टिस नीरजा के. कालसन ने कहा कि वैवाहिक मुकदमेबाजी को “चरित्र हनन” का मंच नहीं बनने दिया जा सकता, ताकि लंबित कार्यवाही के दौरान किसी जीवनसाथी को आर्थिक रूप से परेशान किया जाए। अदालत ने स्पष्ट किया कि केवल आरोप, बिना मजबूत प्रथमदृष्टया सामग्री के, पत्नी को अंतरिम भरण-पोषण के अधिकार से वंचित नहीं कर सकते।

हाईकोर्ट एक पुनरीक्षण याचिका पर सुनवाई कर रहा था, जिसमें फैमिली कोर्ट के उस आदेश को चुनौती दी गई थी, जिसके तहत पत्नी को 3,000 रुपये प्रतिमाह और नाबालिग बेटे को 1,000 रुपये प्रतिमाह अंतरिम भरण-पोषण देने का निर्देश दिया गया था। पति ने वैवाहिक संबंध या बच्चे को दिए गए भरण-पोषण पर विवाद नहीं किया, लेकिन दावा किया कि पत्नी कथित रूप से व्यभिचार में लिप्त है, इसलिए उसे भरण-पोषण नहीं मिलना चाहिए। इसके समर्थन में उसने पत्नी की एक अन्य पुरुष के साथ कुछ तस्वीरें पेश कीं।

वहीं पत्नी की ओर से दलील दी गई कि तस्वीरों की गलत व्याख्या की जा रही है और वे किसी अवैध संबंध को प्रथमदृष्टया भी साबित नहीं करतीं। कहा गया कि केवल निराधार आरोपों के आधार पर विधिक रूप से विवाहित पत्नी को जीवनयापन के साधनों से वंचित नहीं किया जा सकता। हाईकोर्ट ने पति की दलील खारिज करते हुए कहा कि धारा 125 CrPC के तहत कार्यवाही एक सामाजिक कल्याणकारी व्यवस्था है, जिसका उद्देश्य आश्रित पत्नी और बच्चों को दरिद्रता से बचाना और सम्मानजनक जीवन सुनिश्चित करना है। अदालत ने कहा कि भरण-पोषण कोई दान नहीं, बल्कि कानूनी अधिकार है।

अदालत ने यह भी कहा कि अंतरिम भरण-पोषण के चरण पर व्यभिचार जैसे विवादित आरोपों पर “मिनी ट्रायल” नहीं किया जा सकता, क्योंकि ऐसे मुद्दों के लिए विस्तृत साक्ष्य और मुकदमे की आवश्यकता होती है। फोटो संबंधी दलील पर कोर्ट ने कहा कि किसी महिला की किसी अन्य व्यक्ति के साथ तस्वीरें, चाहे सामाजिक कार्यक्रमों में हों या बच्चे के साथ, अपने आप व्यभिचार का प्रमाण नहीं मानी जा सकतीं। कोर्ट ने कहा कि व्यभिचार के आरोप गंभीर होते हैं और इनके सामाजिक व नागरिक परिणाम लंबे समय तक रहते हैं, इसलिए केवल अनुमान या अस्पष्ट सामग्री के आधार पर ऐसे निष्कर्ष नहीं निकाले जा सकते। इन टिप्पणियों के साथ हाईकोर्ट ने फैमिली कोर्ट के आदेश को सही ठहराया।

19/05/2026

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यह टिप्पणी की कि सिर्फ़ इस बात से कि पत्नी पढ़ी-लिखी है या उसमें कमाने की क्षमता है, उसे CrPC की धारा 125 के तहत भरण-पोषण का दावा करने से वंचित नहीं किया जा सकता। जस्टिस गरिमा प्रसाद की बेंच ने आगे कहा कि जिस बात पर विचार किया जाना चाहिए, वह यह है कि क्या उसमें खुद का भरण-पोषण करने की वास्तविक और मौजूदा क्षमता है। वह भी उसी जीवन-स्तर के अनुसार, जिसका वह अपने वैवाहिक घर में आनंद लेती थी।
कोर्ट ने यह भी कहा कि जब तक यह साबित न हो जाए कि वह किसी लाभकारी रोज़गार में है और खुद का गुज़ारा करने के लिए पर्याप्त आय कमा रही है, तब तक पति अपनी कानूनी ज़िम्मेदारी से बच नहीं सकता। महत्वपूर्ण बात यह है कि बेंच ने यह भी स्पष्ट किया कि भरण-पोषण के अधिकार का आकलन पति की सामाजिक और आर्थिक स्थिति के आधार पर किया जाना चाहिए, न कि केवल पत्नी की पिछली कमाई या शैक्षणिक योग्यताओं के आधार पर।
ये टिप्पणियां सिंगल जज ने तब कीं, जब वह एक पत्नी द्वारा दायर आपराधिक पुनरीक्षण याचिका पर सुनवाई कर रहे थे। इस याचिका में पत्नी ने आगरा फ़ैमिली कोर्ट के फ़ैसले और आदेश को चुनौती दी थी, जिसमें उसे भरण-पोषण के तौर पर 15,000 रुपये देने का आदेश दिया गया था। याचिकाकर्ता ने इस राशि को बढ़ाने की मांग की थी।
बेंच ने चतुर्भुज बनाम सीता बाई 2007 मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर भरोसा करते हुए यह नोट किया कि "खुद का गुज़ारा करने में असमर्थ" (CrPC की धारा 125 के तहत) अभिव्यक्ति का मतलब यह नहीं है कि पत्नी का पूरी तरह से बेसहारा होना ज़रूरी है। पत्नी की कमाने की क्षमता के बावजूद, पति का भरण-पोषण करने का दायित्व बना रहता है। इसके अलावा, कोर्ट ने यह भी नोट किया कि पति के अपनी खुद की आर्थिक असमर्थता के दावे बहुत ज़्यादा संदिग्ध थे। कोर्ट ने उसकी आलीशान जीवनशैली, कनाडा में उसकी शिक्षा और एक शैक्षिक कंसल्टेंसी के साथ उसके जुड़ाव को ध्यान में रखा।
कोर्ट का यह भी मानना था कि पूरे वित्तीय रिकॉर्ड पेश करने में उसकी हिचकिचाहट और व्यावसायिक संपत्ति के संबंध में उसके टालमटोल वाले जवाबों ने उसकी दावा की गई आय की सच्चाई पर गंभीर संदेह पैदा कर दिया। इसलिए बेंच ने यह निष्कर्ष निकाला कि दोनों पक्षकारों की सामाजिक-आर्थिक स्थिति को देखते हुए, 15,000 रुपये की मासिक राशि का फैसला न तो न्यायसंगत था और न ही उचित। इस प्रकार, आपराधिक पुनरीक्षण (Criminal Revision) स्वीकार करते हुए सिंगल जज ने इस मामले को छह महीने के भीतर भरण-पोषण की राशि को फिर से निर्धारित करने के लिए फैमिली कोर्ट को वापस भेज दिया।

18/05/2026

न्यायमूर्ति सीवी कार्तिकेयन और न्यायमूर्ति के राजशेखर की पीठ ने कहा कि इसे विवाह का परित्याग नहीं माना जा सकता, क्योंकि यह एक स्वाभाविक और आवश्यक क्रिया है। यह देखते हुए कि पति ने पत्नी पर किसी अन्य पुरुष के साथ घनिष्ठ संबंध रखने का आरोप लगाया था, अदालत ने कहा: "बिना सबूत के ऐसे आरोप से प्रतिवादी स्वाभाविक रूप से प्रभावित हुई होगी और उसे अपनी मां के घर पर रहने के लिए मजबूर होना पड़ा होगा, और इसे परित्याग नहीं माना जा सकता।"

अदालत हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 13(1)(आईए) और 13(1)(आईबी) के तहत दायर तलाक याचिका को खारिज करने वाले तिरुपुर परिवार न्यायालय के आदेश के खिलाफ पति द्वारा दायर अपील की सुनवाई कर रही थी।

पति ने आरोप लगाया कि काम के सिलसिले में सिंगापुर जाने के बाद वह नियमित रूप से अपनी मां को पैसे भेजता था। उसने दावा किया कि उसकी पत्नी इससे नाराज़ होकर घर छोड़कर चली गई। उसने आगे आरोप लगाया कि उसकी पत्नी ने उसके परिवार को महत्वपूर्ण समारोहों, जिनमें बेबी शावर भी शामिल था, में आमंत्रित नहीं किया और उस पर मानसिक क्रूरता का आरोप लगाया।

हालांकि, पत्नी ने यह तर्क दिया कि उसके पति और उसके परिवार ने उसे या बच्चे को उचित देखभाल या वित्तीय सहायता प्रदान करने में विफल रहे, जिसके कारण उसे अदालत के माध्यम से भरण-पोषण की मांग करने के लिए मजबूर होना पड़ा।

दलीलें सुनने के बाद, पीठ ने गौर किया कि यद्यपि पति ने यह तर्क दिया कि उसके परिवार को बेबी शावर में आमंत्रित नहीं किया गया था, लेकिन इस बात का कोई सबूत नहीं है कि वास्तव में ऐसा कोई समारोह आयोजित किया गया था। अदालत ने पत्नी के इस कथन को भी ध्यान में रखा कि ऐसा कोई समारोह कभी हुआ ही नहीं।

अदालत ने पाया कि पत्नी ने भरण-पोषण के लिए अर्जी दाखिल की थी, जिससे यह संकेत मिलता है कि पति ने उसे त्याग दिया है। अदालत ने कहा कि शादी के बाद पति को अपनी पत्नी की जरूरतों को समझना चाहिए था और अपनी कमाई का कुछ हिस्सा उसे देना चाहिए था, न कि सब कुछ अपनी मां को भेजना चाहिए था। अपने कर्तव्य को निभाने में विफल रहने पर पति पत्नी को उसके कार्यों के लिए दोषी नहीं ठहरा सकता।

सभी तथ्यों पर विचार करते हुए, न्यायालय ने पाया कि पत्नी की कार्रवाई उचित थी और घटनाएँ वैवाहिक जीवन में मात्र मामूली खरोंचें थीं। यह देखते हुए कि पति अपनी ही गलती का फायदा उठाकर विवाह विच्छेद की मांग कर रहा था, न्यायालय ने याचिका खारिज कर दी

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14/05/2026

पटना हाईकोर्ट ने कहा है कि यदि किसी गवाह का बयान ही FIR का आधार बनता है, तो पूरे अभियोजन मामले की जांच FIR के संदर्भ में की जा सकती है और ऐसी स्थिति में FIR भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 11 के तहत प्रासंगिक तथ्य बन जाती है। जस्टिस बिबेक चौधरी और जस्टिस अंसुल की खंडपीठ दो आपराधिक अपीलों पर सुनवाई कर रही थी, जो बेगूसराय की बरौनी थाना कांड संख्या 47/2012 से संबंधित थीं। अपीलकर्ताओं को ट्रायल कोर्ट ने IPC की धारा 364/34, 302/34 और 120B के तहत दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी।

अभियोजन के अनुसार, FIR सूचक (PW-3) के फर्दबयान पर दर्ज की गई थी। सूचक ने बताया था कि 17 फरवरी 2012 की रात कुछ लोग उसके भाई को दुकान से अपने साथ ले गए। जब वह पीछे गया तो उसने आरोपियों को उसके भाई के साथ मारपीट करते और फिर मोटरसाइकिल पर जबरन ले जाते देखा। बाद में मृतक का शव मिला और अभियोजन ने दावा किया कि ₹5 लाख के लेन-देन विवाद में हत्या की गई। हाईकोर्ट ने कहा कि सामान्यतः FIR कोई ठोस साक्ष्य नहीं होती और उसका उपयोग केवल पुष्टि या विरोधाभास के लिए किया जाता है। हालांकि, Ram Kumar Pandey v. State of M.P. फैसले का हवाला देते हुए कोर्ट ने कहा कि यदि किसी गवाह का बयान FIR का आधार हो, तो अभियोजन के पूरे मामले की जांच FIR के आधार पर की जा सकती है।

रिकॉर्ड पर मौजूद साक्ष्यों की जांच के बाद कोर्ट ने पाया कि अभियोजन पक्ष के गवाह एक-दूसरे की उपस्थिति की पुष्टि नहीं करते और उनके बयान आपस में विरोधाभासी हैं। कोर्ट ने यह भी नोट किया कि पुलिस को रात में सूचना दिए जाने और तलाश किए जाने का दावा किया गया, लेकिन उससे संबंधित कोई स्टेशन डायरी एंट्री या कॉल डिटेल रिकॉर्ड पेश नहीं किया गया। कोर्ट ने FIR के समय और परिस्थितियों को लेकर भी गंभीर विसंगतियां पाईं। अदालत ने कहा कि ऐसा प्रतीत होता है कि पहले कोई प्रारंभिक संस्करण था, जिसे बाद में छोड़कर काफी विचार-विमर्श के बाद नई FIR दर्ज कराई गई। इन परिस्थितियों में हाईकोर्ट ने माना कि अभियोजन “लास्ट सीन” सिद्धांत और परिस्थितिजन्य साक्ष्यों की पूरी श्रृंखला साबित करने में विफल रहा है। परिणामस्वरूप, अदालत ने संदेह का लाभ देते हुए दोषसिद्धि और सजा को रद्द कर दिया तथा दोनों अपीलों को मंजूर कर लिया।

13/05/2026

दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि यदि पति स्वयं अदालत के आदेश का पालन करते हुए मुकदमे का खर्च समय पर नहीं देता तो वह बाद में पत्नी की लिखित जवाब दाखिल करने में देरी का लाभ उठाकर उसकी पैरवी का अधिकार खत्म करने की मांग नहीं कर सकता। जस्टिस विवेक चौधरी और जस्टिस रजनीश कुमार गुप्ता की खंडपीठ ने पति की उस अपील को खारिज किया, जिसमें उसने फैमिली कोर्ट के आदेश को चुनौती दी थी। फैमिली कोर्ट ने अपने आदेश में पत्नी को लिखित जवाब दाखिल करने का अधिकार बहाल किया था।

मामले में पति ने हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 13(1)(IA) के तहत तलाक की याचिका दायर की थी। 18 अप्रैल, 2024 को फैमिली कोर्ट ने पति को निर्देश दिया था कि वह एक सप्ताह के भीतर पत्नी को मुकदमे के खर्च के तौर पर 11 हजार रुपये दे। साथ ही पत्नी को लिखित जवाब दाखिल करने के लिए चार सप्ताह का समय दिया गया था। हालांकि, पति ने निर्धारित समय में मुकदमे का खर्च नहीं दिया, जिसके कारण पत्नी समय पर अपना लिखित जवाब दाखिल नहीं कर सकी।

अदालत ने इस तर्क को खारिज करते हुए हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 23 का हवाला दिया। कोर्ट ने कहा कि कानून का सिद्धांत यह है कि कोई भी पक्ष अपनी ही गलती का लाभ नहीं उठा सकता। हाईकोर्ट ने कहा, “यह सिद्धांत केवल अंतिम फैसले तक सीमित नहीं है, बल्कि पूरी न्यायिक प्रक्रिया के दौरान पक्षकारों के आचरण पर लागू होता है।” पीठ ने कहा कि पति का दायित्व था कि वह समय पर मुकदमे का खर्च देता ताकि पत्नी अपने मामले की उचित पैरवी कर सके।

अदालत ने स्पष्ट कहा, “पति अपने आचरण से पत्नी को नुकसान की स्थिति में डालकर बाद में उसी का फायदा नहीं उठा सकता।” कोर्ट ने सेश नाथ सिंह बनाम बैद्यबती श्योराफुली कोऑपरेटिव बैंक मामला में सुप्रीम कोर्ट के फैसले का भी हवाला दिया, जिसमें कहा गया कि यदि परिस्थितियां उचित हों तो अदालत औपचारिक आवेदन के बिना भी देरी माफ कर सकती है। इन्हीं टिप्पणियों के साथ हाईकोर्ट ने पति की अपील खारिज की।

12/05/2026

11/05/2026

The Supreme Court has observed that when an accused seeks to exhibit on the defence side certain documents which already form part of the charge sheet and the prosecution's record, they need not undergo formal proof and can be read in evidence without proving the signature of the person purported to have signed them.

10/05/2026

बॉम्बे हाईकोर्ट ने कहा कि संविधान के अनुच्छेद 300-ए के तहत मिले संपत्ति के अधिकार को गलत राजस्व प्रविष्टियों के आधार पर समाप्त नहीं किया जा सकता। अदालत ने स्पष्ट किया कि यदि भू-धारकों को कानून के अनुसार नोटिस ही जारी नहीं किया गया, तो रिकॉर्ड सुधारने में हुई देरी को आधार बनाकर उन्हें उनकी जमीन से वंचित नहीं किया जा सकता। जस्टिस सिद्धेश्वर एस. थोम्बरे रिट याचिका पर सुनवाई कर रहे थे, जिसमें मंत्री द्वारा पारित उस आदेश को चुनौती दी गई, जिसके जरिए उप निदेशक, भू-अभिलेख का आदेश रद्द कर दिया गया था। उप निदेशक ने याचिकाकर्ता के पक्ष में राजस्व रिकॉर्ड बहाल करने का निर्देश दिया था।

याचिकाकर्ता ने दावा किया कि उसने 16 फरवरी 1982 को पंजीकृत विक्रय विलेख के जरिए कृषि भूमि खरीदी थी। उसका कहना था कि चकबंदी योजना लागू होने के बाद उसके नाम दर्ज भूमि का क्षेत्रफल गलत तरीके से 82 आर से घटाकर 28 आर कर दिया गया। अदालत ने कहा कि विक्रय विलेख और याचिकाकर्ता के पक्ष में स्वामित्व संबंधी डिक्री को लेकर कोई विवाद नहीं है। रिकॉर्ड से यह भी स्पष्ट है कि चकबंदी योजना लागू होने से पहले याचिकाकर्ता के पास 82 आर भूमि थी, लेकिन बाद में राजस्व रिकॉर्ड में केवल 28 आर भूमि दर्ज दिखाई गई

हाईकोर्ट ने कहा कि अधिनियम की धारा 15ए, 20, 21 और 22 के तहत चकबंदी योजना तैयार करते समय भू-धारकों को नोटिस देना और ग्राम समिति से परामर्श करना अनिवार्य है। अदालत ने कहा, “सिर्फ इसलिए कि चकबंदी योजना पहले लागू हो चुकी थी, याचिकाकर्ता को उसकी संपत्ति से वंचित नहीं किया जा सकता, खासकर तब जब भूमि क्षेत्र में कमी गलत राजस्व प्रविष्टियों के कारण हुई हो। संविधान के अनुच्छेद 300-ए के तहत संपत्ति का अधिकार गलत प्रविष्टियों के आधार पर खत्म नहीं किया जा सकता।