Nazafgarh Metro, Todarmal Colony, Delhi (2026)

03/06/2026

शहर से ज्यादा ग्रामीण महिलाएं पीती हैं शराब, गोवा में सेवन करने वालों की संख्या हुई आधी

शराब के साथ-साथ तंबाकू खाने के मामले में भी महिलाओं की दर में गिरावट आई है. पिछले सर्वे में 8.9 फीसदी की तुलना में 8.4 फीसदी महिलाएं ही तंबाकू का सेवन कर रही हैं. ग्रामीण क्षेत्रों में यह दर 10 फीसदी है. 36.3 फीसदी पुरुष तंबाकू का सेवन करते हैं जिसमें 41 फीसदी से अधिक ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोग हैं.

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की ओर से पिछले दिनों जारी किए नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे (NFHS-6) 2023-24 के अनुसार, शहरी क्षेत्रों की महिलाओं की तुलना में ग्रामीण क्षेत्रों की महिलाएं ज्यादा शराब पीती हैं. साथ ही महिलाओं में शराब पीने की दर में मामूली गिरावट भी आई है. वहीं ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले पुरुष भी ज्यादा शराब का सेवन करते हैं. जबकि अरुणाचल प्रदेश में पुरुषों और महिलाओं दोनों में शराब पीने की दर देश में सबसे अधिक दर्ज की गई है.

सर्वे के अनुसार, देशभर में 15 साल या उससे अधिक की महिलाओं में शराब का सेवन करने की दर में थोड़ी गिरावट आई है. पिछले सर्वे (NFHS-5, 2019-21) की तुलना में महिलाओं की शराब पीने की दर गिरकर 1.1 फीसदी हो गई है, जबकि NFHS-5 की रिपोर्ट में यह दर 1.3 फीसदी थी. नए सर्वे में शहरी क्षेत्रों में जहां महज 0.5 फीसदी महिलाएं शराब पीती हैं तो ग्रामीण अंचल में यह दर 1.4 फीसदी तक पहुंच गया है.

गांव में शराब का सेवन अधिक
महिलाओं की तुलना में पुरुष कहीं अधिक शराब पीते हैं. पुरुषों में भी शराब पीने की दर बढ़ी है. NFHS-5 की रिपोर्ट में जहां देशभर में 18.7 फीसदी पुरुष शराब पीते थे, वहीं नई रिपोर्ट में यह दर बढ़कर 18.9 फीसदी हो गई है. शहरी क्षेत्र (15.5) की तुलना में ग्रामीण क्षेत्रों में 20.6 फीसदी पुरुष शराब पीते हैं.

हालांकि तंबाकू खाने के मामले में महिलाओं की दर में गिरावट आई है. पिछले सर्वे में 8.9 फीसदी की तुलना में 8.4 फीसदी महिलाएं ही तंबाकू का सेवन कर रही हैं. लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में यह दर 10 फीसदी है. 36.3 फीसदी पुरुष तंबाकू का सेवन करते हैं जिसमें 41 फीसदी से अधिक ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोग हैं.

यहां हर दूसरा नागरिक शराबी
NFHS-6 के सर्वे के अनुसार पूर्वोत्तर राज्य अरुणाचल प्रदेश में देश के अन्य राज्यों की तुलना में सबसे अधिक शराब पी जाती है. यहां पर 15 साल और उससे अधिक आयु के 50.5 फीसदी पुरुष शराब का सेवन करते हैं. यह सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की तुलना में सबसे अधिक दर है. हालांकि पिछले सर्वे की तुलना में इस बार इसमें थोड़ी गिरावट है. NFHS-5 में करीब 52.6 फीसदी लोग शराब पीते थे.

सर्वे के अनुसार, अरुणाचल प्रदेश की 15 साल और उससे अधिक आयु की महिलाएं सबसे अधिक शराब पीती हैं. अरुणाचल प्रदेश में देश में शराब के सेवन की दर सबसे अधिक (23.2 फीसदी) दर्ज की गई है. यह आंकड़ा पिछले सर्वे के 24.2 फीसदी से थोड़ा कम जरूर है, लेकिन राष्ट्रीय औसत से अभी भी काफी ज्यादा है.

03/06/2026

दिल्ली के मुकुंदपुर में सिलेंडर रिफिलिंग के समय ब्लास्ट

03/06/2026

पटना फायरिंग: खान सर ने CM सम्राट से लगाई सुरक्षा की गुहार, कोचिंग के बाहर भारी पुलिस बल तैनात

पटना में खान सर के कोचिंग सेंटर के बाहर सुरक्षा की भारी तैनाती की गई है. हजारों की संख्या में उनके छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं. गोलीबारी की घटना के बाद खान सर ने सीएम सम्राट से सुरक्षा की गुहार लगाई है. कल रात में उनके कोचिंग सेंटर के बाहर ताबड़तोड़ फायरिंग की गई थी.

पटना फायरिंग: खान सर ने CM सम्राट से लगाई सुरक्षा की गुहार, कोचिंग के
अपने कोचिंग सेंटर के बाहर हुई गोलीबारी की घटना के बाद खान सर ने बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी से सुरक्षा की गुहार लगाई है. पटना के मुसल्लापुर हाट के पास स्थित उनके कोचिंग सेंटर के बाहर छात्रों की भारी भीड़ जमा हो गई. छात्रों ने जमकर विरोध प्रदर्शन किया. प्रद्रशकारी छात्रों का कहना है कि खान सर को सुरक्षा मिले. कोचिंग संस्थान के बाहर भारी सुरक्षा बल तैनात किया गया है.

खान सर ने कहा कि हमने अपने मुख्यमंत्री से सुरक्षा प्रदान करने की अपील की है. अब तक पुलिस की कार्रवाई से हम संतुष्ट हैं. हमारी सुरक्षा के लिए पूरी रात यहां 50-60 पुलिसकर्मी मौजूद थे. हमें सुरक्षा प्रदान करने के लिए मैं प्रशासन का धन्यवाद करता हूं. बता दें कि कल यानी मंगलवार की देर रात में उनके कोचिंग सेंटर के बाहर ताबड़तोड़ फायरिंग की गई. इस घटना में उनका एक सुरक्षा गार्ड घायल हो गया.

02/06/2026

यूपी में समय से पहले होंगे चुनाव?

उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव समय से पहले कराए जाने की चर्चाओं ने सियासी पारा चढ़ा दिया है. पश्चिम बंगाल में प्रचंड जीत से उत्साहित बीजेपी अब यूपी में चुनावी जमीन मजबूत करने में जुटी दिखाई दे रही है. गंगा एक्सप्रेसवे के उद्घाटन को भी पार्टी के चुनावी अभियान के शुरुआती संकेत के तौर पर देखा जा रहा है. वहीं, पंचायत चुनावों को लेकर अनिश्चितता खत्म होने के बाद राजनीतिक गतिविधियां तेज हो गई हैं. बदलते माहौल को देखते हुए विपक्षी दल भी अपनी रणनीति मजबूत करने में जुट गए हैं.

हालांकि, प्रदेश में विधानसभा चुनाव अगले साल फरवरी-मार्च में प्रस्तावित हैं, लेकिन अब इन्हें समय से पहले कराए जाने की अटकलें तेज हो गई हैं. इसकी बड़ी वजह आगामी राष्ट्रीय जनगणना को माना जा रहा है. सूत्रों के मुताबिक, जनगणना विभाग ने निर्वाचन आयोग को अवगत कराया है कि फरवरी-मार्च के दौरान देशभर में जनगणना अभियान तेज गति से चलाया जाएगा. कैबिनेट के जरिए इस समय सीमा को हरी झंडी दे दी गई है. इसके चलते प्रशासनिक अमले और सरकारी कर्मचारियों की बड़ी संख्या इस कार्य में लगी रहेगी.

जनगणना देश की सबसे बड़ी प्रशासनिक कवायदों में से एक मानी जाती है, जिसके तहत कर्मचारियों को घर-घर जाकर फिजिकल वेरिफिकेशन करना होता है. ऐसे में चुनाव और जनगणना की प्रक्रियाओं के टकराव से बचने के लिए इसी साल नवंबर-दिसंबर में विधानसभा चुनाव कराए जाने की संभावनाओं पर चर्चा शुरू हो गई है. हालांकि, इस संबंध में अभी तक कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है.

जनगणना और चुनाव साथ कराना चुनौती

प्रशासनिक मशीनरी के लिए एक ही समय में देशव्यापी जनगणना और उत्तर प्रदेश जैसे विशाल राज्य में विधानसभा चुनाव कराना बेहद चुनौतीपूर्ण होगा. चुनाव आयोग के पास सूबे में चुनाव को तय समय से आगे टालने का विकल्प नहीं है, क्योंकि ऐसा करने पर उत्तर प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लगाना पड़ सकता है. चुनाव आयोग के नियमों के मुताबिक, विधानसभा का कार्यकाल समाप्त होने के 6 महीने पहले कभी भी चुनाव कराए जा सकते हैं. इसके लिए संसद से किसी विशेष मंजूरी की आवश्यकता नहीं होती. यही वजह है कि फरवरी-मार्च की बजाय चुनाव को प्रीपोन (समय से पहले) करके नवंबर-दिसंबर में कराने की संभावनाएं तलाशी जा रही हैं.

2027 की समयसीमा पर नजर

उत्तर प्रदेश विधानसभा का मौजूदा कार्यकाल 14 मई 2027 तक है. राज्य में 18वीं विधानसभा के चुनाव मार्च 2022 में संपन्न हुए थे. संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार, विधानसभा का कार्यकाल इसकी पहली बैठक की तारीख से 5 वर्ष तक होता है. ऐसे में 14 से पहले चुनाव ही नहीं बल्कि सरकार के गठन का कार्य पूरा हो जाना चाहिए. यूपी विधानसभा का कार्यकाल को देखते हुए माना जा रहा था कि फरवरी-मार्च 2027 तक विधानसभा चुनाव हो सकते हैं. इसके मुताबिक ही राजनीतिक दल चुनावी तैयारी में जुटी थी, लेकिन अब जनगणना के चलते 2026 के आखिर में विधानसभा चुनाव कराए जाने की प्लानिंग हो रही है. इस लिहाज से सियासी दलों ने अपनी तैयारी का गियर भी बदल दिया है.

ठंड के चलते जनवरी में चुनाव संभव नहीं

विधानसभा के कार्यकाल से पहले यदि चुनाव जनवरी में कराए जाते हैं तो उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और पंजाब जैसे राज्यों में कड़ाके की ठंड, कोहरा और धुंध एक बड़ी बाधा बनते हैं. खराब मौसम के कारण नेताओं के हेलीकॉप्टर उड़ने और लैंड करने में समस्या होती है और चुनाव प्रचार भी बुरी तरह प्रभावित होता है. इसलिए नवंबर और दिसंबर (जब गुलाबी ठंड होती है) को चुनाव के लिए सबसे मुफीद समय माना जा रहा है. बता दें कि देश के पांच राज्यों में चुनाव होने हैं. यदि चुनाव समय से पहले कराए जाते हैं तो यह प्रक्रिया अकेले उत्तर प्रदेश तक सीमित नहीं होगी, बल्कि सभी संबंधित राज्यों में लागू होगी. हालांकि, इस मुद्दे पर चर्चा सबसे अधिक उत्तर प्रदेश को लेकर हो रही है.

राजनीतिक दल अपनी-अपनी रणनीति में जुटे

बीजेपी के नेताओं का कहना है कि वे हमेशा चुनावों के लिए तैयार रहते हैं. पार्टी को लगता है कि हालिया विधानसभा चुनावों में मिली जीत से देश में जो राजनीतिक मोमेंटम बना है, उसका फायदा उन्हें उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में भी मिलेगा. हालांकि, इतिहास यह भी बताता है कि जब 2004 में अटल बिहारी वाजपेयी सरकार ने चुनाव प्रीपोन किए थे, तो ‘इंडिया शाइनिंग’ के माहौल के बावजूद बीजेपी को नुकसान उठाना पड़ा था.

मुख्य विपक्षी दल समाजवादी पार्टी का दावा है कि उसका संगठन चुनाव के लिए पूरी तरह तैयार है, चाहे चुनाव जब भी हों. सपा का मानना है कि सत्ता पक्ष इस मोमेंटम का फायदा उठाने के लिए जल्द चुनाव कराना चाहता है, लेकिन जनता बदलाव के लिए तैयार है. सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने अपने नेताओं और कार्यकर्ताओं को साफ-साफ कह दिया है कि सरकार वक्त से पहले चुनाव करा सकती है.

मायावती भी यूपी चुनाव को लेकर लगातार बैठकें कर रही हैं और उम्मीदवारों के चयन में जुटी हैं.बीते दिनों मायावती ने अपने नेताओं और कार्यकर्ताओं से कहा था कि उन्हें फिर 2007 जैसा माहौल तैयार करना है. मायावती ने साल 2007 में ब्राह्मण वोटों को साधकर पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाई थी. मायावती दावा करती हैं कि 13 फीसद ब्राह्मण और 23 फीसदी दलित मिल जाएं तो बीजेपी सरकार पलट जाएगी.

कांग्रेस ने भी आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर अपनी राजनीतिक तैयारियां तेज कर दी हैं.पार्टी ने संभावित उम्मीदवारों की तलाश शुरू कर दी है. इसके साथ ही अलग-अलग मंडलों में बैठकें आयोजित कर चुनावी रणनीति को अंतिम रूप देने की कवायद भी जारी है. बीते दिनों राहुल गांधी ने रायबरेली में पासी वोटबैंक को लेकर बड़ा सियासी संदेश दिया था.

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यह हमारे देश के लिए बेहद गर्व की बात है कि हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूरे विश्व के अकेले ऐसे राष्ट्राध्यक्ष हैं, जो हर महीने 'मन की बात' कार्यक्रम के जरिए सीधे देश की जनता से जुड़ते हैं।

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Nazafgarh Metro

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