22/03/2016
केंद्र और राज्य सरकारों को एक कानून के तहत हर छह महीने पर बताना चाहिए कि किस विभाग में, किस श्रेणी में कितनी नौकरियां निकाली गई हैं और कितने लोगों की छंटनी की गई है और कितनी नौकरियों की संख्या पहले की तुलना में कम की गई है। ज़रूरी है कि हम संवैधानिक रूप से जान सकें कि नौकरियों की संख्या क्या है। नेताओं और मंत्रियों की गप्पबाज़ी बहुत हो चुकी है। अच्छा होता कि वे भी इन सूचनाओं को नियमित रूप से ट्वीट करते और लोगों को बताते कि यह संख्या है। तभी हम जान सकेंगे कि सरकारों के पास नौकरियों का कितना बड़ा बाज़ार है। उसमें कितनी सीटें आरक्षण से भरी गई हैं और कितनी खाली रह गई हैं। प्राइवेट कंपनियों की नौकरियों का अंदाज़ा अगर मुश्किल है, तो सरकारी नौकरियों की गिनती बहुत आसान है। अव्वल तो प्राइवेट नौकरियों की गिनती भी आसानी से हो सकती है, लेकिन सरकारी नौकरियों की गिनती का काम तो इसी वक्त और कम से कम हफ्ते भर की मेहनत में हो सकता है।
यह पता होना ज़रूरी है कि सरकारें विभिन्न स्तरों पर कितने रोज़गार पैदा करती हैं। स्थायी और अस्थायी नौकरियों को लेकर उनकी नीतियां क्या हैं। कानून के तहत यह भी बताया जाना चाहिए कि अस्थायी प्रकृति की नौकरियों का प्रतिशत स्थायी किस्म की नौकरियों की तुलना में कितना है। प्रोफेसर विवेक कुमार का कहना है कि आमतौर पर अस्थायी नौकरियों में आरक्षण नहीं होता है और अब सरकारी महकमों में ज़्यादातर काम इसी तरह से लिए जाते हैं। अगर यह सही है तो इसकी भी गिनती होनी चाहिए कि उन अस्थायी नौकरियों में अनुसूचित जाति, जनजाति वर्ग के कितनों लोगों को जगह मिली है।
अव्वल तो अस्थायी नौकरियों की दशा भी कम भयावह नहीं है। आरक्षित हो या अनारक्षित, इस तरह की नौकरियों में सब पिस रहे हैं। आप किसी भी राज्य में चले जाइए। ठेके पर काम कर रहे शिक्षकों की हालत बहुत ख़राब है। अगर ज़रूरत है और हमारे नेता शिक्षा-शिक्षा कर इतना झूठ बोलते ही हैं तो शिक्षकों की नियुक्तियों को पारदर्शी और बेहतर क्यों नहीं करते। क्यों नहीं शिक्षक बनने की प्रक्रिया को योग्यता-आधारित और बेहतर बनाया जाता। कई विभाग अपने काम को आउटसोर्स कराने लगे हैं, जिससे सरकारी क्षेत्र में नौकरियां कम पैदा हो रही हैं। सवाल आरक्षण के रहने का तो है ही, यह भी तो पता चले कि सरकार के पास नौकरियां हैं भी या चली गईं, या उनकी प्रकृति बदलकर आरक्षण को समाप्त कर दिया गया।
प्रधानमंत्री बार-बार कह रहे हैं कि आरक्षण को कोई हाथ नहीं लगा सकता। आरक्षण अधिकार है, लेकिन इस बहस की शुरुआत विपक्ष ने शुरू की या आरएसएस ने...? आरएसएस ने आरक्षण को लेकर कई तरह के बयान दिए, जिनमें समीक्षा से लेकर आरक्षण तब तक रहने की बात है, जब तक समाज से भेदभाव नहीं मिट जाता। बीजेपी को समर्थन देने वाला नौजवानों का एक बड़ा तबका आरक्षण-विरोधी है। इधर-उधर की बातों से उसके भीतर उम्मीद जगाए रखने का प्रयास होता रहता है कि आरक्षण को लेकर कुछ हो रहा है या चर्चा की शुरुआत हो रही है। उम्मीद है, अब ऐसे लोगों को बीजेपी और संघ की तरफ से जवाब मिल गया होगा कि आरक्षण कोई नहीं हटा सकता। आरक्षण को लेकर उनके विरोध में भी एक किस्म का जातिवाद तो है ही। समीक्षा के नाम पर संघ की तरफ से ऐसी बातें होती हैं, जिन्हें लेकर एक बड़े वर्ग में तरह-तरह की आशंकाएं फैलती हैं।
जो लोग आरक्षण समर्थक हैं, उन्हें पता करना चाहिए कि राज्य से लेकर केंद्र के स्तर तक नौकरियों और आरक्षण की क्या हालत है। जो आरक्षण-विरोधी हैं, वे भी पता करें कि नौकरियां निकल रही हैं या नहीं। नौकरियों को आरक्षण नहीं खा जाता है, सरकार नौकरियां खा जाती हैं। जब नौकरियां होंगी ही नहीं, तो उनका लाभ न आरक्षण समर्थकों को मिलेगा, न विरोधियों को। इतनी सिम्पल बात नहीं समझ पाते तो आरक्षण की बहस को लेकर पन्ने भरने से कुछ नहीं होने वाला। वही दलीलें आज भी दी जा रही हैं, जो पहले दी जा रही थीं। लोगों को तमाम सरकारों को मजबूर करना चाहिए कि वे अपने यहां नौकरियों की संभावना पर बोलें, नीति स्पष्ट करें और गिनती भी बताएं। अगर इसी तरह अंधेरे में रहकर भावुकता से बहस करनी है, तो वह आपकी मर्ज़ी।
प्रधानमंत्री ने आरक्षण को लेकर अपनी तरफ से अंतिम बात कह दी है। उम्मीद है, उनकी पार्टी और संघ के भीतर की शाखाओं ने साफ-साफ सुन लिया है। अब चूंकि वे संघ का नाम लेकर खारिज नहीं कर सकते थे, तो विपक्ष का नाम ले लिया। राजनीति में इतना चलता है। विपक्ष ने तो अपनी प्रतिक्रिया दे दी होगी, लेकिन आरएसएस ने चुप रहकर सुना या सुनने के बाद चुप रहकर अपनी प्रतिक्रिया दे दी है। यह उन लोगों की बड़ी जीत है, जिन्हें लग रहा था कि आरक्षण के हक के लिए सड़क पर उतरने की ज़रूरत पड़ सकती है। मामूली बहस में ही वे यह लड़ाई फिर जीत गए। इससे ज्यादा पसीना तो आरक्षण विरोधियों ने ट्विटर और फेसबुक पर बहा दिया। लेकिन इसी के साथ यह भी हो रहा है कि तरह-तरह वर्गों की नई दावेदारियों के जरिये आरक्षण को चुनौती देने वाली बहस और राजनीति को हवा दी जा रही है। इन मांगों के जरिये भ्रामक असहमतियां पैदा की जा रही हैं।
आपने केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान का आरक्षण पर एक बयान सुना होगा। यह बयान सिर्फ आरक्षण के लिए महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि इसे दलित-आदिवासी वर्ग की बेचैनियों के संदर्भ में पढ़ा जाना चाहिए। पासवान अभी तक नरेंद्र मोदी सरकार के भीतर चुप ही रहे हैं। रोहित वेमुला की खुदकुशी की घटना के बाद उनकी पार्टी ने सक्रियता दिखाई थी, मगर पासवान और उनकी पार्टी केंद्र सरकार के साथ ही खड़े नज़र आए। पासवान ने कहा कि आदिवासियों की ज़मीन छीनी जा रही है। उन्हें विस्थापित कर उनकी ज़मीन से सोना निकाला जा रहा है। उन्हें नौकरियां नहीं मिलेंगी तो वे नक्सलवादी बनेंगे।
इन दिनों पासवान की सरकार के पाले के समर्थकों की तरफ से नक्सलवादियों को देशद्रोही बताने और देशद्रोही को नक्सलवादी बताने का चलन हो गया है। उस पाले में पासवान पहले नेता है, जिन्होंने पहली बार हिम्मत कर यह बताने का काम किया है कि नक्सलवाद कैसे पैदा होता है। सरकार की नीतियों से पैदा हो रहा है। क्या पासवान यह भी कह रहे हैं कि उनकी सरकार ने जिन नीतियों के तहत आदिवासी इलाकों में खनन के लाइसेंस बांटे हैं, उनसे भी यह प्रक्रिया और तेज़ हुई है, लेकिन उनका यह बयान उन तमाम सरकारों की नीतियों पर एक टिप्पणी तो है ही।
प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि आरक्षण का अधिकार कोई नहीं ले सकता। वह कोई नई बात नहीं कह रहे हैं। नई बात रामविलास पासवान कह रहे हैं। दरअसल प्राइवेट कंपनियों में आरक्षण की बात भी नई नहीं है, लेकिन इस सरकार में यह सवाल उठाने का साहस पासवान ने ही किया है। खासकर तब, जब इस सरकार के सहयोगी या मातृ-संगठनों के लोग आरक्षण की समीक्षा के बहाने उस तबके को सपना दिखा रहे थे, जो मानता है कि बीजेपी आरक्षण विरोधी है। बीजेपी के दलित सांसद भी आमतौर पर संघ के बयान के बाद चुप ही रहे। क्या प्रधानमंत्री या उनकी सरकार के बाकी मंत्री पासवान की बात पर कुछ बोलेंगे। इसलिए पासवान इस बहस को फिर से आगे ले जा रहे हैं, जबकि प्रधानमंत्री यथास्थिति पर टिके रहना चाहते हैं।
नक्सलवाद का समाधान आरक्षण हो सकता है, पासवान ने एक दिलचस्प बात कह दी है। अगर प्रधानमंत्री यह कह रहे हैं कि आरक्षण अधिकार है, तो क्या इस अधिकार का विस्तार निजी क्षेत्र की कंपनियों तक होगा...? सरकारी ठेकों में अनुसूचित जाति, जनजाति और अल्पसंख्यकों को प्राथमिकता देकर नौकरी का विकल्प नहीं पैदा किया जा सकता है, लेकिन उसका लाभ तो होता ही है।
क्या यह कोई नई खींचतान की स्थिति पैदा कर सकती है...? क्या बीजेपी के दलित सांसद और विधायक पासवान के इस प्रस्ताव का समर्थन करेंगे या पार्टी लाइन पर ही चलेंगे। यह बात मायावती भी कहती हैं, मगर चुप रह जाती हैं। मीरा कुमार ने भी काफी प्रयास किया था, बल्कि ठोस प्रयास मीरा कुमार ने केंद्रीय मंत्री रहते किया था। पासवान ने ऐसी बात क्यों कही, जो आरक्षण पर अपनी लाइन को दुरुस्त करने में लगी बीजेपी या मोदी सरकार को फिर से परेशानी में डाल सकती है। क्या व्यक्तिगत उपेक्षा के कारण या वाकई इसे लेकर वह आगे बढ़ने जा रहे हैं।
पासवान हाजीपुर से सात बार जीते हैं। उन्होंने हाजीपुर से सबसे अधिक मतों से जीतने का रिकॉर्ड बनाया था। रेलमंत्री भी रहे और विपक्ष में रहते हुए किसी भी रेल बजट पर उनकी प्रतिक्रिया तो होती ही थी। हाल ही में प्रधानमंत्री का एक कार्यक्रम हुआ हाजीपुर में। मंच पर हाजीपुर का यह सांसद मौजूद था, लेकिन बोलने का मौका नहीं मिला। जिस हाजीपुर में पासवान ने हज़ारों तकरीरें की हों, उस हाजीपुर में रेल से संबंधित एक कार्यक्रम में अपने ही प्रधानमंत्री के स्वागत और शान में दो शब्द नहीं कह पाए। राजनीति में जिस वक्त आप शेर होते हैं, उसी वक्त आप कुछ नहीं होते। मगर नेता वक्त का शेर होता है। पासवान वहां तो चुप हो गए, मगर कहीं और बोल कर अपनी दहाड़ सुना दी। इतनी बार जीतने और मंत्री बनने का क्या लाभ कि आप किसी सभा में दो शब्द बोलने के लिए न बुलाए जाएं। वह भी तब, जब आप उसी जगह से सांसद भी हों, मंत्री भी।
प्राइवेट कंपनियों में आरक्षण की वकालत और सरकारी नीतियों की वजह से आदिवासियों का नक्सलवाद की तरफ जाने का बयान पासवान को नए सिरे से कोई बड़ा दलित नेता तो अब नहीं बना सकेगा, लेकिन उन्होंने जोखिम तो लिया है। हो सकता है, इसके बाद वह मोदी सरकार के भीतर किनारे कर दिए जाएं, मगर पासवान ने अपनी जमापूंजी के आधार पर दांव तो लगा ही दिया है। अगर उन्होंने अपनी स्थिति को मज़बूत करने के लिए भी संकेत दिया है, तो भी सरकार को समझना चाहिए कि आरक्षण का मुद्दा उसके भीतर नई चुनौती खड़ी करने वाला है। हर नेता अपने आप में एक स्वायत्त प्राणी होता है। उस स्वायत्तता को गंवाकर वह बहुत दिन तक मंत्रिपद का सुख नहीं भोग सकता। हालांकि पासवान और अजित सिंह मंत्री बनने के मामले में भारत के सबसे व्यावहारिक नेताओं में से रहे हैं। जो भी है, आरक्षण की बहस अभी खत्म नहीं हुई है, और इस मसले पर अभी और टकराव होना है, जो बीजेपी ही नहीं, बाकी दलों का भी इम्तिहान लेगा।
