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06/10/2026

🔴 HARYANA UPDATE | मतदाता सूची SIR-2026: 7 से 9 अक्टूबर तक विशेष शिविर, लंबित नोटिसों का होगा निपटान

हर मतदान केंद्र पर लगेंगे विशेष कैंप; BLO घर-घर जाकर भी दस्तावेज जुटाएंगे, अधिकारियों को निरीक्षण के निर्देश

चंडीगढ़ | 6 अक्टूबर 2026

हरियाणा में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR)-2026 के दौरान लंबित नोटिसों के निपटान के लिए निर्वाचन विभाग ने महत्वपूर्ण निर्देश जारी किए हैं। मुख्य निर्वाचन अधिकारी, हरियाणा के कार्यालय द्वारा 6 अक्टूबर 2026 को जारी पत्र के अनुसार, 7, 8 और 9 अक्टूबर 2026 को विशेष शिविर आयोजित किए जाएंगे।

यह निर्देश विशेष रूप से उन Booth Level Officers (BLOs) के लिए हैं, जिनके क्षेत्र में मतदाताओं को जारी किए गए नोटिसों का निपटान अभी लंबित है।

📌 7 से 9 अक्टूबर तक क्या होगा?

निर्देशों के अनुसार संबंधित BLO:

- 7, 8 और 9 अक्टूबर को अपने संबंधित मतदान केंद्र पर विशेष शिविर लगाएंगे।
- लंबित नोटिसों से संबंधित मतदाताओं से आवश्यक दस्तावेज प्राप्त करेंगे।
- जरूरत पड़ने पर घर-घर जाकर भी दस्तावेज प्राप्त किए जाएंगे।
- लंबित नोटिसों का नियमानुसार निपटारा करने की कार्रवाई की जाएगी।
- शिविर के दौरान किए जा रहे कार्य की जानकारी फोटो और वीडियो के माध्यम से दर्ज की जाएगी।

👀 ERO और AERO करेंगे शिविरों का निरीक्षण

निर्देश में संबंधित निर्वाचक पंजीयन अधिकारी (ERO) तथा सहायक निर्वाचक पंजीयन अधिकारी (AERO) को भी अपने-अपने क्षेत्र में इन विशेष शिविरों का निरीक्षण करने को कहा गया है।

अधिकारियों को यह सुनिश्चित करना होगा कि संबंधित BLO द्वारा लंबित नोटिसों के निपटान का कार्य निष्ठापूर्वक और निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार किया जा रहा है।

📸 उसी दिन फोटो-वीडियो अपलोड करने के निर्देश

विशेष शिविरों के दौरान किए गए कार्य से संबंधित वीडियो एवं फोटोग्राफ उसी दिन मुख्यालय के मिशन तथा सोशल मीडिया अकाउंट पर अपलोड करने और मुख्य निर्वाचन अधिकारी, हरियाणा को टैग करने के निर्देश भी दिए गए हैं।

⚠️ BLO अनुपस्थित मिले तो होगी कार्रवाई

पत्र में स्पष्ट किया गया है कि यदि निर्धारित तिथियों में कोई BLO अनुपस्थित पाया जाता है, तो उसके विरुद्ध भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशों के अनुसार कार्रवाई की जाए और इस कार्यालय को भी अवगत कराया जाए।

📊 लंबित मामलों को लेकर महत्वपूर्ण स्थिति

हरियाणा सरकार की 1 अक्टूबर की आधिकारिक जानकारी के अनुसार SIR प्रक्रिया में 44,91,691 नोटिस जारी किए गए थे, जिनमें 40,56,716 मामलों में सुनवाई पूरी हो चुकी थी, जबकि 4,34,975 मामलों की सुनवाई लंबित थी। सरकार ने बताया था कि लंबित मामलों में करनाल, फरीदाबाद और हिसार प्रमुख जिलों में शामिल हैं।

सरकार के अनुसार लंबित मामलों का निपटान 28 अक्टूबर 2026 तक किया जाना है और संशोधित प्रक्रिया पूरी होने के बाद अंतिम मतदाता सूची 6 नवंबर 2026 को प्रकाशित की जाएगी।

🗳️ मतदाताओं के लिए जरूरी संदेश

यदि किसी मतदाता को SIR-2026 के तहत नोटिस प्राप्त हुआ है, तो उसे घबराने की आवश्यकता नहीं है। संबंधित BLO/ERO के समक्ष निर्धारित दस्तावेजों के साथ अपना पक्ष प्रस्तुत करना महत्वपूर्ण है। हरियाणा सरकार ने भी स्पष्ट किया है कि नोटिस मिलने मात्र से नाम मतदाता सूची से हटाया नहीं जाता; संबंधित प्रक्रिया और निर्धारित दस्तावेजों के आधार पर निर्णय लिया जाता है।

7, 8 और 9 अक्टूबर के विशेष शिविर ऐसे मतदाताओं के लिए महत्वपूर्ण अवसर हैं जिनके नोटिसों का निपटान अभी लंबित है।

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06/10/2026

हरियाणा अपडेट न्यूज़
तबादला प्रक्रिया 2026: जेबीटी शिक्षकों के सामान्य तबादलों का शेड्यूल नहीं हुआ जारी, प्राथमिक स्कूलों में बिगड़ा शिक्षकों का संतुलन
चंडीगढ़:
हरियाणा के सरकारी प्राथमिक स्कूलों में जेबीटी शिक्षकों के असमान वितरण का मामला एक बार फिर गरमा गया है। शिक्षा विभाग द्वारा वर्ष 2026 की तबादला प्रक्रिया में अन्य श्रेणियों के ट्रांसफर ड्राइव को आगे बढ़ाया जा रहा है, लेकिन जेबीटी शिक्षकों के सामान्य तबादलों का शेड्यूल अभी तक जारी नहीं किया गया। इसके चलते वर्षों से गृह जिले में तबादले का इंतजार कर रहे हजारों प्राथमिक शिक्षकों में असमंजस और बेचैनी का माहौल है।
कहीं सरप्लस तो कहीं भारी कमी, बिगड़ा प्राथमिक शिक्षा का ढांचा
प्रदेश में करीब एक दशक से जेबीटी के नियमित सामान्य तबादले नहीं हुए हैं। पूर्व में हुए अंतर-जिला तबादलों और बड़ी संख्या में शिक्षकों की सेवानिवृत्ति के बाद जिलों में शिक्षकों की संख्या का संतुलन बिगड़ चुका है। आलम यह है कि कुछ जिलों में स्वीकृत पदों के बावजूद स्कूल खाली पड़े हैं, जबकि अन्य जिलों में शिक्षक आवश्यकता से अधिक (सरप्लस) तैनात हैं। ग्रामीण और दूरदराज के क्षेत्रों में एक ही शिक्षक को कई कक्षाओं की जिम्मेदारी संभालनी पड़ रही है, जिससे विद्यार्थियों की पढ़ाई प्रभावित होने की चिंता बनी हुई है।
जिलों के आंकड़े बयां कर रहे हकीकत:
* रिक्त पदों वाले प्रमुख जिले:
* पलवल: लगभग 1017 पद
* यमुनानगर: 827 पद
* गुरुग्राम: 656 पद
* फरीदाबाद: 579 पद
* अंबाला: 550 पद
* सिरसा: 474 पद
* सरप्लस शिक्षक वाले जिले:
* महेंद्रगढ़: करीब 250 शिक्षक सरप्लस
* रेवाड़ी: 225 शिक्षक सरप्लस
* चरखी दादरी: 149 शिक्षक सरप्लस
विभाग के सामने संतुलन बहाल करने की चुनौती
हसला के राज्य सचिव संदीप खोखर सहित शिक्षक प्रतिनिधियों का कहना है कि पर्याप्त शिक्षकों की उपलब्धता के बिना गुणवत्तापूर्ण शिक्षा संभव नहीं है। शिक्षकों ने मांग उठाई है कि विभाग प्रत्येक जिले में स्वीकृत पद, कार्यरत शिक्षक, रिक्तियां और छात्र संख्या का वास्तविक आकलन सार्वजनिक करे। इसके आधार पर नियमित तबादला प्रक्रिया अथवा कम से कम रिक्त पदों पर एडजस्टमेंट ड्राइव चलाकर शिक्षकों का युक्तिकरण (रेशनलाइजेशन) किया जाए, ताकि स्कूलों में शिक्षकों की कमी दूर हो सके।
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04/10/2026

📅 1 नवंबर को हरियाणा आने का न्योता
बैठक के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हरियाणा स्थापना दिवस, 1 नवंबर के अवसर पर हरियाणा आने का निमंत्रण दिए जाने की जानकारी भी सामने आई है। वहीं, बैठक में हरियाणा के विकास और आगामी कार्यक्रमों को लेकर भी चर्चा हुई।
🔴 HARYANA UPDATE | PM मोदी का हरियाणा के 48 भाजपा विधायकों को बड़ा संदेश

“पद रहे या न रहे, जनसेवा जारी रहे” — अब विधानसभा से निकलकर गांवों तक पहुंचेंगे विधायक

नई दिल्ली/चंडीगढ़ | 4 अक्टूबर 2026

हरियाणा की राजनीति और संगठन के लिहाज से शनिवार का दिन काफी अहम रहा। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में हरियाणा के मंत्रियों और भाजपा के सभी 48 विधायकों ने नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। करीब डेढ़ से दो घंटे चली बैठक में प्रधानमंत्री ने विधायकों से सीधे संवाद किया और सरकार, संगठन तथा जनता के बीच बेहतर समन्वय पर जोर दिया।

बैठक का सबसे प्रमुख संदेश यही रहा कि विधायक का कार्य केवल विधानसभा तक सीमित नहीं होना चाहिए। जनता के बीच लगातार रहना, उनकी समस्याएं सुनना और सरकारी योजनाओं का लाभ पात्र लोगों तक पहुंचाना जनप्रतिनिधि की प्राथमिकता होनी चाहिए।

🟠 PM मोदी ने विधायकों को क्या मंत्र दिया?

बैठक में प्रधानमंत्री ने विधायकों से उनके क्षेत्रों में किए जा रहे सामाजिक कार्यों और जनसेवा के बारे में जानकारी ली। रिपोर्टों के अनुसार, उन्होंने यह भी पूछा कि विधायक अपने क्षेत्र के लोगों के साथ किस तरह लगातार संपर्क में रहते हैं और सरकारी योजनाओं का लाभ कितने लोगों तक पहुंच रहा है।

प्रधानमंत्री का जोर मुख्य रूप से इन बिंदुओं पर रहा—

🔹 जनता के बीच लगातार सक्रिय रहें
🔹 विधानसभा क्षेत्र की समस्याओं को केवल कागजों तक सीमित न रखें, बल्कि जमीन पर जाकर समाधान की कोशिश करें।
🔹 केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं की जानकारी पात्र लाभार्थियों तक पहुंचाएं।
🔹 संगठन और सरकार के बीच बेहतर तालमेल बनाकर काम करें।
🔹 विधायक और मंत्री पद पर रहें या भविष्य में न रहें, जनसेवा का कार्य लगातार जारी रहना चाहिए।

🟢 हर विधानसभा क्षेत्र में गांवों तक पहुंचेगा संगठन

बैठक से सामने आया एक महत्वपूर्ण संदेश यह है कि भाजपा संगठन को विधानसभा क्षेत्रों में और अधिक सक्रिय करने की योजना है।

बताया गया कि प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में नियमित रूप से लगभग 30 से 35 गांवों में बैठकें आयोजित की जाएंगी। इन बैठकों का उद्देश्य केवल राजनीतिक गतिविधि नहीं, बल्कि स्थानीय लोगों से संवाद करना और उनकी समस्याओं को समझना होगा।

इसके तहत 200 से 300 लोगों की टोली महीने में कम से कम एक बार गांवों में जाकर—

✅ स्वच्छता अभियान
✅ टिफिन बैठक
✅ ग्रामीणों से सीधा संवाद
✅ स्थानीय समस्याओं की जानकारी
✅ सरकारी योजनाओं की जानकारी

जैसी गतिविधियों में भाग लेगी।

🌾 किसानों पर विशेष फोकस

प्रधानमंत्री ने किसानों से जुड़े मुद्दों पर भी विशेष जोर दिया।

बैठक में प्राकृतिक खेती, खेतों में सौर ऊर्जा/सोलर पैनल, सिंचाई तथा किसानों की आय बढ़ाने से जुड़े विषयों पर चर्चा हुई।

प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में बड़ी संख्या में किसानों को प्राकृतिक खेती से जोड़ने की दिशा में काम करने की बात सामने आई है। किसानों को खेत की मेढ़ पर सोलर पैनल लगाने और सौर ऊर्जा से जुड़ने के लिए भी जागरूक किया जाएगा।

👧 बालिका शिक्षा और सामाजिक अभियानों पर जोर

PM मोदी ने बालिका शिक्षा, स्वच्छता, पर्यावरण और सामाजिक भागीदारी को भी प्राथमिकता देने की बात कही।

विधायकों को अपने क्षेत्रों में सामाजिक अभियानों को केवल सरकारी कार्यक्रम न बनाकर जनभागीदारी का अभियान बनाने का संदेश दिया गया।

त्योहारों के दौरान गरीब और जरूरतमंद परिवारों के घर जाकर उनसे संपर्क करने तथा सामाजिक सहभागिता बढ़ाने पर भी जोर दिया गया।

🧑‍💻 हरियाणा के युवाओं के लिए Skill India पर जोर

प्रधानमंत्री ने हरियाणा के युवाओं को Skill India से जोड़ने पर विशेष बल दिया।

संदेश यह रहा कि युवाओं को केवल सरकारी नौकरी की तलाश तक सीमित न रखते हुए उन्हें कौशल प्रशिक्षण, रोजगार और बदलती अर्थव्यवस्था के अवसरों से जोड़ा जाए।

हरियाणा के युवाओं को बड़े स्तर पर कौशल विकास कार्यक्रमों से जोड़ने और प्रदेश के Skill Centres को मजबूत करने की दिशा में काम करने की बात कही गई।

🏙️ गुरुग्राम को ग्लोबल सिटी बनाने की दिशा में काम

बैठक में गुरुग्राम के विकास को भी प्रमुखता मिली। गुरुग्राम को वैश्विक स्तर के शहर के रूप में विकसित करने के प्रयासों को तेज करने का संदेश दिया गया।

🌱 प्राकृतिक खेती और पर्यावरण पर भी चर्चा

बैठक में करनाल जिले के घरौंडा क्षेत्र से विधायक हरविंदर कल्याण तथा चरखी दादरी से विधायक सुनील सांगवान सहित कुछ विधायकों ने अपने क्षेत्रों में प्राकृतिक खेती और पर्यावरण संरक्षण से जुड़े अनुभव भी साझा किए।

🚌 विधायकों के लिए विशेष व्यवस्था

हरियाणा भवन से सभी विधायकों को एक साथ दिल्ली ले जाने के लिए इलेक्ट्रिक बसों की व्यवस्था किए जाने की जानकारी भी सामने आई है। रिपोर्टों के अनुसार, दो बसों के माध्यम से विधायक प्रधानमंत्री कार्यालय पहुंचे।

📅 1 नवंबर को हरियाणा आने का न्योता

बैठक के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हरियाणा स्थापना दिवस, 1 नवंबर के अवसर पर हरियाणा आने का निमंत्रण दिए जाने की जानकारी भी सामने आई है। वहीं, बैठक में हरियाणा के विकास और आगामी कार्यक्रमों को लेकर भी चर्चा हुई।

🟡 सबसे बड़ा संदेश: “जनता के बीच रहिए”

इस पूरी बैठक का सार एक लाइन में समझें तो प्रधानमंत्री का संदेश था—

> “विधायक का पद स्थायी नहीं है, लेकिन जनसेवा लगातार चलती रहनी चाहिए।”

अब नजर इस बात पर रहेगी कि 30-35 गांवों में नियमित बैठकें, 200-300 लोगों की टोली, किसानों से संवाद और सरकारी योजनाओं की पहुंच जैसे निर्देश जमीन पर कितनी तेजी और प्रभावी तरीके से लागू होते हैं।

📌 Haryana Update का सवाल:

अगर आपके गांव में विधायक/मंत्री की टीम पहुंचे, तो आप सबसे पहले कौन-सी स्थानीय समस्या उनके सामने रखेंगे?

👇 कमेंट में अपने गांव का नाम और समस्या जरूर बताएं।

04/10/2026

🇮🇳 बच्चों की देखभाल के लिए पिता को भी छुट्टी

कौन-कौन से राज्यों में पुरुष सरकारी कर्मचारियों को CCL का लाभ?

नई दिल्ली | 4 अक्टूबर 2026 | Haryana Update

राष्ट्रीय महिला आयोग ने बच्चों की देखभाल से जुड़े अवकाश नियमों में पुरुषों की भूमिका बढ़ाने की सिफारिश की है। आयोग की सिफारिशों में पुरुष कर्मचारियों को भी Child Care Leave (CCL) देने, पितृत्व अवकाश को मजबूत करने तथा माता-पिता दोनों को बच्चे की देखभाल के लिए अधिक लचीली छुट्टी व्यवस्था देने की बात कही गई है।

लेकिन ध्यान रहे—अखबार में प्रकाशित ये बिंदु राष्ट्रीय महिला आयोग की सिफारिशें हैं, अपने-आप में नया कानून नहीं। राज्यों और केंद्र के सेवा नियम अलग-अलग हो सकते हैं।

🔵 सबसे पहले समझें—Paternity Leave और CCL में अंतर

👨‍🍼 Paternity Leave

बच्चे के जन्म या कुछ मामलों में गोद लेने के आसपास पिता को मिलने वाला सीमित अवधि का अवकाश।

केंद्र सरकार के नियमों में पात्र पुरुष सरकारी कर्मचारी को सामान्यतः 15 दिन का Paternity Leave मिलता है। इसे बच्चे के जन्म से 15 दिन पहले से लेकर निर्धारित अवधि के भीतर लिया जा सकता है।

👨‍👧 Child Care Leave यानी CCL

यह बच्चे की देखभाल, पढ़ाई, बीमारी आदि जरूरतों के लिए लंबी अवधि का अवकाश है। केंद्र सरकार के नियमों में महिला सरकारी कर्मचारी और Single Male Government Employee को पूरी सेवा के दौरान अधिकतम 730 दिन CCL का प्रावधान है।

📍 किन राज्यों में पुरुषों को CCL?

1️⃣ हरियाणा — Single Male Employees को 730 दिन CCL

हरियाणा ने Haryana Civil Services (Leave) Rules, 2016 में 2022 में संशोधन करके Single Male Government Employees को भी अधिकतम 730 दिन Child Care Leave का प्रावधान दिया।

इसमें single male government employee का अर्थ अविवाहित, विधुर या कानूनी रूप से तलाकशुदा पुरुष कर्मचारी है। यह छुट्टी दो सबसे बड़े जीवित बच्चों की देखभाल के लिए निर्धारित शर्तों के तहत मिल सकती है।

22 सितंबर 2026 को अधिसूचित Haryana Guest Teachers Service Rules, 2026 में भी पुरुष Guest Teachers के लिए:

- 👨‍🍼 15 दिन Paternity Leave
- 👶 दो जीवित बच्चों तक
- बच्चे के जन्म से 15 दिन पहले से लेकर जन्म के 6 महीने तक
- वैध adoption में भी प्रावधान
- 👨‍👧‍👦 Single Male Guest Teacher को अधिकतम 730 दिन CCL
- CCL सेवा अवधि में अधिकतम दो वर्ष
- CCL बिना वेतन होगी
- CCL को सेवा में break नहीं माना जाएगा
- CCL कम-से-कम 30 दिन के spell में ली जा सकती है
- सक्षम अधिकारी की पूर्व स्वीकृति जरूरी

ये प्रावधान आधिकारिक Haryana Government Gazette में दर्ज हैं।

यानी हरियाणा के नए Guest Teacher Service Rules में पुरुष Guest Teachers के लिए Paternity Leave और Single Male Guest Teachers के लिए CCL—दोनों का स्पष्ट प्रावधान है।

2️⃣ असम — Single Fathers को 730 दिन तक CCL

असम ने Assam State Government Employees' Child Care Leave Rules, 2025 में महिला और Single Male Government Employees दोनों को अधिकतम 730 दिन CCL देने का प्रावधान किया।

Single male employee में मुख्यतः विधुर और तलाकशुदा पुरुष कर्मचारी शामिल हैं, जिनके पास बच्चे की custody/देखभाल की जिम्मेदारी है।
3️⃣ पंजाब — Single Fathers को CCL

पंजाब सरकार ने अप्रैल 2025 में CCL नियमों में संशोधन करते हुए single male parents को भी Child Care Leave का लाभ देने की घोषणा की।

इसमें विधुर, तलाकशुदा और अविवाहित पिता शामिल किए गए। साथ ही गंभीर दिव्यांगता वाले बच्चों के मामले में उम्र संबंधी सीमा में भी राहत दी गई।

4️⃣ मध्य प्रदेश — Single Male Employees

मध्य प्रदेश सरकार ने Madhya Pradesh Civil Services (Leave) Rules, 2025 को मंजूरी देते हुए single male employees के लिए Child Care Leave का प्रावधान शामिल किया। नए नियमों ने 1977 के पुराने Leave Rules को replace किया।

🇮🇳 केंद्र सरकार का नियम भी महत्वपूर्ण

केंद्र सरकार में भी 2018 से Single Male Government Employees को CCL का अधिकार दिया गया है।

इसके तहत:

महिला सरकारी कर्मचारी + Single Male Government Employee = अधिकतम 730 दिन CCL

यह दो सबसे बड़े जीवित बच्चों की देखभाल के लिए है। सामान्यतः बच्चे की उम्र 18 वर्ष तक की सीमा है; दिव्यांग बच्चे के मामले में अलग प्रावधान हैं। CCL के दौरान पहले 365 दिनों के लिए 100% और अगले 365 दिनों के लिए 80% leave salary का प्रावधान है।

📊 एक नजर में

क्षेत्र/राज्य पुरुषों के लिए CCL Paternity Leave

🇮🇳 केंद्र सरकार ✅ Single Male — 730 दिन ✅ 15 दिन
🟢 हरियाणा ✅ Single Male — 730 दिन ✅ 15 दिन
🟢 हरियाणा Guest Teachers ✅ Single Male — 730 दिन, बिना वेतन ✅ 15 दिन
🟢 असम ✅ Single Male — 730 दिन नियमों के अनुसार
🟢 पंजाब ✅ Single Male Parents अलग Paternity provisions
🟢 मध्य प्रदेश ✅ Single Male Employees नए नियमों में Paternity provisions

महत्वपूर्ण: इसे “भारत के सभी राज्यों में पुरुषों को 730 दिन CCL” नहीं कहा जा सकता। ऊपर वे राज्य हैं जिनके संबंध में मुझे वर्तमान नियम/सरकारी घोषणा का स्पष्ट प्रमाण मिला है। अन्य राज्यों में नियम अलग हो सकते हैं।

बच्चों की देखभाल के लिए पिता को भी मिलेगी लंबी छुट्टी, कई राज्यों ने बदले नियम

राष्ट्रीय महिला आयोग की सिफारिशों के बीच देश में पुरुष कर्मचारियों के लिए Child Care Leave का मुद्दा चर्चा में है। केंद्र सरकार के साथ हरियाणा, असम, पंजाब और मध्य प्रदेश जैसे राज्यों में Single Male Government Employees के लिए CCL का प्रावधान सामने आया है।

हरियाणा में तो Guest Teachers Service Rules, 2026 ने इस व्यवस्था को और स्पष्ट कर दिया है। पुरुष Guest Teacher को 15 दिन का Paternity Leave और Single Male Guest Teacher को दो साल यानी 730 दिन तक Child Care Leave का प्रावधान किया गया है।

वहीं राष्ट्रीय महिला आयोग की सिफारिशों में पुरुष कर्मचारियों को भी बच्चों की देखभाल के लिए CCL देने और पितृत्व अवकाश की व्यवस्था को अधिक प्रभावी बनाने की दिशा में सुझाव दिए गए हैं।

अर्थात अब बहस केवल “मां को कितनी छुट्टी मिले” तक सीमित नहीं है, बल्कि बच्चे की देखभाल में पिता की जिम्मेदारी और अधिकार को भी सेवा नियमों में शामिल करने की दिशा में बढ़ रही है।

Haryana Update | Real learning starts where thinking never ends.

04/10/2026

27 साल पुराने JBT भर्ती विवाद का अंत, पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने सभी लंबित मामलों का किया निपटारा

चंडीगढ़ (संदीप देसवाल): पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने वर्ष 1999 की 3,206 जेबीटी (जूनियर बेसिक टीचर) भर्ती से जुड़े लगभग 27 वर्ष पुराने विवाद का पटाक्षेप करते हुए सभी लंबित याचिकाओं और अपीलों का निस्तारण कर दिया है। इस फैसले के साथ ही पूर्व चौटाला सरकार के समय भर्ती हुए हजारों शिक्षकों की नौकरी पर वर्षों से मंडरा रहा संकट समाप्त हो गया है। उल्लेखनीय है कि इसी भर्ती घोटाले के मामले में हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय ओम प्रकाश चौटाला को जेल की सजा भी हुई थी।

जस्टिस हरसिमरन सिंह सेठी और अमरिंदर सिंह ग्रेवाल की खंडपीठ ने राज्य सरकार द्वारा प्रस्तुत समाधान प्रस्ताव को रिकॉर्ड पर लेते हुए सभी पक्षों की सहमति के आधार पर सभी लंबित अपीलों का निपटारा कर दिया।

दो दशक से कार्यरत शिक्षकों की सेवाएं रहेंगी बरकरार

सुनवाई के दौरान हरियाणा सरकार की ओर से अतिरिक्त महाधिवक्ता संजीव कौशिक ने अदालत को बताया कि वर्ष 1999 की भर्ती के तहत नियुक्त शिक्षक पिछले 20 वर्षों से अधिक समय से लगातार सेवाएं दे रहे हैं। इनमें कई कर्मचारी सेवानिवृत्त भी हो चुके हैं। ऐसे में उनकी नियुक्तियां रद्द करना न केवल प्रशासनिक दृष्टि से कठिन होगा, बल्कि शिक्षा व्यवस्था पर भी प्रतिकूल प्रभाव डालेगा। इसलिए सरकार ने उनकी सेवाएं यथावत बनाए रखने का निर्णय लिया है।

करीब 160 अभ्यर्थियों को मिलेगी नियुक्ति

सरकार ने अदालत को बताया कि 8 जनवरी 2014 के एकल पीठ के आदेश से लाभान्वित 221 याचिकाकर्ताओं की केवल शैक्षणिक मेरिट के आधार पर समीक्षा की गई। इस प्रक्रिया में लगभग 160 अभ्यर्थी चयन के दायरे में पाए गए हैं। इन्हें उपलब्ध रिक्त पदों पर नियुक्ति दी जाएगी, लेकिन यह नियुक्ति केवल भविष्य (Prospective) प्रभाव से होगी।

इन अभ्यर्थियों को पिछली तिथि से नियुक्ति, वरिष्ठता, सेवा की निरंतरता, एरियर, बकाया वेतन या अन्य किसी प्रकार का वित्तीय अथवा सेवा लाभ नहीं मिलेगा।

नई मेरिट सूची बनाना संभव नहीं

राज्य सरकार ने अदालत को बताया कि वर्ष 2014 के आदेश के अनुरूप नई समेकित मेरिट सूची तैयार करना अब व्यावहारिक रूप से संभव नहीं है। कई जिलों के मूल इंटरव्यू रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं हैं, कुछ अधूरे हैं और कई अभिलेखों में साक्षात्कार के अंक भी दर्ज नहीं हैं। लगभग 25 वर्ष बीत जाने के कारण पूरी मेरिट सूची का पुनर्निर्माण अब संभव नहीं रह गया है।

विशेष व्यवस्था, भविष्य में नहीं बनेगी नजीर

सरकार ने स्पष्ट किया कि यह निर्णय केवल लंबे समय से लंबित इस विवाद के समाधान के लिए एकमुश्त विशेष व्यवस्था के रूप में लिया गया है। इसे भविष्य में किसी अन्य भर्ती विवाद में कानूनी नजीर (Precedent) के रूप में उद्धृत नहीं किया जा सकेगा।

हाईकोर्ट की महत्वपूर्ण टिप्पणी

खंडपीठ ने अपने आदेश में कहा कि यह फैसला केवल राज्य सरकार द्वारा अपनाए गए रुख और सभी पक्षों की सहमति के आधार पर पारित किया गया है। इस आदेश को मामले में उठाए गए कानूनी प्रश्नों के गुण-दोष पर न्यायालय की अंतिम राय नहीं माना जाएगा।

अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि यदि कोई याचिकाकर्ता सरकार को संतुष्ट कर सके, तो पिछली तिथि से सांकेतिक अथवा अन्य सीमित लाभ देने के संबंध में सरकार उसके अनुरोध पर विचार करने के लिए स्वतंत्र होगी।

04/10/2026

ग्रामीण विकास को नई गति देगा प्रशिक्षित नेतृत्व : डॉ. चौहान

नीलोखेड़ी (करनाल): हरियाणा ग्रामीण विकास संस्थान (HIRD), नीलोखेड़ी में खंड विकास एवं पंचायत अधिकारियों (BDPO), कार्यकारी अभियंताओं और उपमंडल अभियंताओं के लिए आयोजित छह दिवसीय क्षमता संवर्धन प्रशिक्षण कार्यक्रम का सफलतापूर्वक समापन हुआ। समापन अवसर पर प्रतिभागियों को प्रमाण-पत्र वितरित किए गए तथा पर्यावरण संरक्षण का संदेश देते हुए पौधारोपण भी कराया गया।

संस्थान के निदेशक डॉ. वीरेंद्र सिंह चौहान ने कहा कि प्रशिक्षित एवं सक्षम अधिकारी ही ग्रामीण विकास की मजबूत आधारशिला हैं। उन्होंने कहा कि योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन, पारदर्शिता, सुशासन, नवाचार और जनभागीदारी से ही संभव है। प्रशिक्षण से अधिकारियों के नेतृत्व कौशल, निर्णय क्षमता और प्रशासनिक दक्षता में वृद्धि होती है, जिससे सरकारी योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक प्रभावी ढंग से पहुंचाया जा सकता है।

प्रशिक्षण के दौरान प्रतिभागियों को ग्रामीण विकास, पंचायत प्रशासन, सुशासन, वित्तीय प्रबंधन, विकास योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन और प्रशासनिक नवाचार जैसे विषयों पर विशेषज्ञों द्वारा विस्तृत मार्गदर्शन दिया गया। संवादात्मक सत्रों और अभ्यासों के माध्यम से अधिकारियों की कार्यकुशलता को और बेहतर बनाने पर विशेष जोर दिया गया।

कार्यक्रम के समापन पर सभी प्रतिभागियों को प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूरा करने के लिए शुभकामनाएं दी गईं। इस दौरान हरियाणा और राजस्थान से आए अधिकारियों ने भी भाग लिया तथा अधिक से अधिक पौधे लगाने और उनकी देखभाल का संकल्प लिया।

04/10/2026

🟦 HARYANA UPDATE | शिक्षा विभाग की बड़ी खबर

🔴 शिक्षकों के तबादले की तारीख जल्द होगी घोषित, अनुभव अंकों की दोबारा होगी गणना

चंडीगढ़ | 4 अक्टूबर 2026

हरियाणा के सरकारी स्कूलों में कार्यरत शिक्षकों के तबादला ड्राइव (Teacher Transfer Drive) को लेकर बड़ी खबर सामने आई है। शिक्षा विभाग जल्द ही तबादला ड्राइव की तारीख घोषित कर सकता है। वहीं, शिक्षकों के अनुभव से जुड़े अंकों की गणना को लेकर भी महत्वपूर्ण बदलाव/पुनर्गणना की प्रक्रिया सामने आई है।

📌 तबादला ड्राइव पर सरकार गंभीर

शिक्षकों के तबादलों को लेकर सरकार पूरी तरह गंभीर है। शिक्षा विभाग की ओर से कमेटियों का गठन किया गया है। शिक्षकों के सुझावों पर काम करने के साथ-साथ ग्राउंड लेवल की रिपोर्ट के आधार पर तबादला नीति तैयार की गई है।

हालांकि कुछ आपत्तियों और कानूनी अड़चनों के कारण तबादला ड्राइव में देरी हुई है। खबर के अनुसार, इन आपत्तियों को दूर करते हुए शिक्षकों और विद्यार्थियों के हित में जल्द ही तबादला ड्राइव शुरू करने की तैयारी है।

शिक्षा मंत्री महिपाल ढांडा के अनुसार, तबादला ड्राइव की तारीख जल्द घोषित की जाएगी और पूरी प्रक्रिया को कम अवधि में पूरा करने का प्रयास रहेगा।

🟠 PGT/JBT शिक्षकों के अनुभव अंकों पर बड़ा अपडेट

दूसरी महत्वपूर्ण खबर नेशनल लाभ/नेशनल सेवा अवधि से जुड़े शिक्षकों के अनुभव अंकों को लेकर है।

खबर के अनुसार, सरकारी स्कूलों में पढ़ा रहे स्नातकोत्तर शिक्षकों (PGT) की तरह नेशनल लाभ लेने वाले प्राथमिक शिक्षकों (JBT) के अनुभव अंकों की गणना दोबारा की जाएगी।

🔹 क्या बदलाव होगा?

➡️ नेशनल सेवा अवधि को अनुभव के अंकों में शामिल किया जाएगा।

➡️ नेशनल लाभ लेने की तारीख को कैडर में प्रथम नियुक्ति माना जाएगा।

➡️ इसी आधार पर अनुभव अंकों की पुनर्गणना की जाएगी।

➡️ इससे प्रभावित शिक्षकों की मेरिट और पसंद के पद/स्कूल मिलने की संभावनाओं पर असर पड़ सकता है।

⚖️ हाईकोर्ट के निर्देश भी महत्वपूर्ण

खबर के अनुसार, हाईकोर्ट के निर्देशों के बाद शिक्षा विभाग को नेशनल लाभ प्राप्त JBT शिक्षकों के अनुभव अंकों की गणना कैडर में प्रथम नियुक्ति मानकर करने के निर्देश दिए गए हैं।

इसका सीधा असर आगामी स्थानांतरण प्रक्रिया और शिक्षकों की मेरिट पर पड़ सकता है।

खबर में यह भी स्पष्ट किया गया है कि यदि किसी शिक्षक को नेशनल सेवा का लाभ किसी निश्चित अवधि के लिए मिला है, भले ही वह उस अवधि में वास्तविक रूप से किसी कर्मचारी के रूप में नौकरी पर उपस्थित/कार्यरत न रहा हो, लेकिन यदि उसे उस अवधि का सेवा लाभ प्रदान किया गया है तो उस अवधि को अनुभव की गणना से बाहर नहीं किया जा सकता।

📊 शिक्षकों के लिए इसका क्या मतलब?

PGT/JBT शिक्षकों के लिए संभावित प्रभाव:

1️⃣ अनुभव अंक दोबारा निर्धारित होंगे
पहले की गणना में यदि नेशनल सेवा अवधि शामिल नहीं की गई थी तो उसे जोड़कर नई गणना की जा सकती है।

2️⃣ मेरिट में बदलाव संभव
अनुभव अंक बढ़ने से शिक्षक की ट्रांसफर मेरिट में स्थिति बदल सकती है।

3️⃣ पसंद के स्कूल मिलने की संभावना बढ़ सकती है
उच्च अनुभव अंक होने पर शिक्षक की वरीयता/मेरिट में स्थिति बेहतर हो सकती है।

4️⃣ ट्रांसफर ड्राइव पर सीधा प्रभाव
नई गणना के बाद विभाग को ट्रांसफर प्रक्रिया में संशोधित अनुभव अंकों को शामिल करना पड़ सकता है।
🟢 खास बात

यह मामला केवल अनुभव अंकों की सामान्य गणना का नहीं है, बल्कि नेशनल लाभ प्राप्त शिक्षकों की सेवा अवधि को ट्रांसफर मेरिट में किस प्रकार माना जाए, इससे जुड़ा महत्वपूर्ण विषय है।

इसलिए आगामी तबादला ड्राइव में शिक्षकों को अपने MIS रिकॉर्ड, सेवा अवधि, कैडर में प्रथम नियुक्ति की तारीख और अनुभव अंकों की जांच अवश्य करनी चाहिए।

📢 Haryana Update

तबादला ड्राइव की तारीख की घोषणा और अनुभव अंकों की संशोधित गणना—दोनों ही हरियाणा के हजारों शिक्षकों के लिए महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं।

> नोट: ऊपर की खबर आपके द्वारा उपलब्ध कराई गई समाचार कटिंग में दी गई जानकारी के आधार पर तैयार की गई है। अंतिम अनुभव अंक/मेरिट और तबादला प्रक्रिया विभाग द्वारा जारी आधिकारिक आदेश/पोर्टल पर ही मान्य होगी।

26/09/2026

अंबाला रेलवे भर्ती के शारीरिक दक्षता परीक्षण (PET) का यह मामला स्पष्ट करता है कि एआई और बायोमेट्रिक के समन्वय से परीक्षाओं में फर्जीवाड़े की गुंजाइश लगभग खत्म हो रही है।
AI-बेस्ड नई तकनीक और इसकी कार्यप्रणाली
परीक्षाओं में लागू की जा रही यह तकनीक मल्टी-मॉडल एआई सर्विलांस व बायोमेट्रिक क्रॉस-वेरिफिकेशन पर काम करती है:
* कंप्यूटर विजन और फेशियल रिकॉग्निशन (FRT): इसमें कैमरे उम्मीदवार के चेहरे के नोडल पॉइंट्स (आंखों की दूरी, जबड़े की बनावट आदि) का 3D मैप तैयार करते हैं। यह सिस्टम केवल उसी दिन के रिकॉर्ड से नहीं, बल्कि अन्य परीक्षा केंद्रों, पुरानी पालियों और आवेदन फॉर्म के ऐतिहासिक डेटाबेस से रियल-टाइम मिलान करता है।
* क्रॉस-सेंटर डुपलीकेशन डिटेक्शन: यदि कोई मुन्नाभाई किसी दूसरे अभ्यर्थी (जैसे नागपुर या रतलाम) की जगह पहले उपस्थित हो चुका है, तो अगली बार किसी अन्य स्थान पर प्रवेश करते ही सिस्टम उसका चेहरा पहचानकर तुरंत फ्लैग कर देता है।
* एआई प्रॉक्टरिंग व बिहेवियरल एनालिसिस: कंप्यूटर-आधारित परीक्षाओं (CBT) में एआई छात्र की पुतलियों की हलचल (eye tracking), ऑडियो विसंगति और स्क्रीन पर संदिग्ध स्विचिंग को पकड़ता है।
लागत ढांचा (Cost Structure):
* प्रति उम्मीदवार खर्च: बड़े स्तर की परीक्षाओं में बुनियादी एआई फेशियल रिकॉग्निशन और बायोमेट्रिक एकीकरण का खर्च लगभग ₹25 से ₹60 प्रति अभ्यर्थी आता है। यदि इसमें लाइव रिमोट प्रॉक्टरिंग और वीडियो विश्लेषण शामिल हो, तो यह खर्च ₹80 से ₹150 प्रति अभ्यर्थी तक पहुंचता है।
* इन्फ्रास्ट्रक्चर सेटअप: परीक्षा केंद्रों पर हाई-स्पीड इंटरनेट, पीटीजेड (PTZ) एआई कैमरे और सुरक्षित सर्वर कनेक्टिविटी का एकमुश्त रेंटल खर्च प्रति केंद्र औसतन ₹30,000 से ₹70,000 होता है। पेपर लीक या दोबारा परीक्षा कराने के अरबों रुपये के नुकसान के मुकाबले यह तकनीक वित्तीय रूप से काफी किफायती सिद्ध होती है।
क्या भारत में बड़ी परीक्षाओं को पारदर्शी तरीके से कराया जा सकता है?
तकनीकी रूप से इसका उत्तर हाँ है, बशर्ते इसे त्रि-स्तरीय सुरक्षा प्रणाली के तहत लागू किया जाए:
* आधार-एआई लिंक प्रवेश: फॉर्म भरते समय से लेकर परीक्षा केंद्र में प्रवेश तक आधार-सीडेड बायोमेट्रिक और लाइव एआई फेस मैच से छद्म अभ्यर्थियों (impersonation) का प्रवेश शून्य हो जाता है।
* सख्त हार्डवेयर व नेटवर्क अलगाव: परीक्षा केंद्रों के कंप्यूटरों को केवल लोकल इंट्रानेट (LAN) पर चलाना और 'जैमर्स + एआई सिग्नल डिटेक्टर' का उपयोग करना जिससे ब्लूटूथ या बाहरी डिवाइस से हैकिंग न हो सके।
* मानवीय हस्तक्षेप में कमी: जब तक प्रश्नपत्र चयन, कंप्यूटर लैब आवंटन और अटेंडेंस वेरिफिकेशन एआई व रैंडम एल्गोरिदम द्वारा तय होगा, स्थानीय परीक्षा माफिया की मिलीभगत टूट जाएगी।
हरियाणा के संदर्भ में AI और शिक्षा विकास
हरियाणा अपने प्रशासनिक और शैक्षिक ढांचे में एआई को तीव्र गति से शामिल कर रहा है:
* एससीईआरटी (SCERT) और डिजिटल पहल: हरियाणा स्कूल शिक्षा परियोजना परिषद और एससीईआरटी गुरुग्राम द्वारा शिक्षकों के लिए एआई मॉड्यूल, प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग और क्लासरूम ऐप्लिकेशन पर प्रशिक्षण शुरू किया गया है।
* स्मार्ट क्लासरूम और पीएम श्री मॉडल: राज्य के मॉडल संस्कृति और पीएम श्री स्कूलों में आईसीटी लैब के साथ एआई-सक्षम टूल पेश किए जा रहे हैं।
* भर्ती और स्क्रीनिंग में प्रयोग: हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग (HSSC) और एचपीएससी (HPSC) ने हालिया परीक्षाओं में बायोमेट्रिक मिसमैच पकड़ने और डुप्लीकेट रोल नंबर रोकने के लिए डिजिटल डेटा एनालिटिक्स को प्राथमिकता दी है।
2027 तक राज्य व केंद्र की परीक्षाओं का भविष्य: क्या शत-प्रतिशत ऑनलाइन संभव है?
2027 तक का परीक्षा परिदृश्य पूरी तरह 'हाइब्रिड और डिस्ट्रीब्यूटेड मॉडल' की ओर बढ़ेगा:
* शत-प्रतिशत ऑनलाइन (CBT) की संभावना:
* 15 से 20 लाख तक के मध्यम आकार की प्रतियोगी परीक्षाओं (जैसे SSC, बैंकिंग, राज्य पीसीएस) के लिए 2027 तक पूर्ण ऑनलाइन परीक्षा मॉडल सामान्य मानक बन जाएगा।
* 30 से 40 लाख से अधिक अभ्यर्थियों वाली विशाल परीक्षाओं (जैसे NEET, CTET या कुछ राज्य स्तरीय पात्रता परीक्षाएं) के लिए फिलहाल देश के पास एक ही दिन में इतने सुरक्षित कंप्यूटर नोड्स उपलब्ध नहीं हैं।
* संभावित 2027 मॉडल:
* हाइब्रिड सीबीटी: पेपर डिजिटल माध्यम से केवल परीक्षा शुरू होने से 5 मिनट पहले सुरक्षित एनक्रिप्टेड सिस्टम पर डाउनलोड होगा, जबकि उत्तर ओएमआर (OMR) पर दिए जा सकते हैं, जिससे पेपर लीक का जोखिम समाप्त हो।
* मल्टी-शिफ्ट नॉर्मलाइजेशन: विशाल परीक्षाओं को एक ही दिन कराने के बजाय 4 से 6 पालियों में सुरक्षित टीसीएस-आईओएन (TCS-iON) या सरकारी मॉडल केंद्रों पर कराया जाएगा।
* एआई आधारित एंड-टू-एंड ऑडिट: केंद्र आवंटन से लेकर परिणाम मूल्यांकन तक हर चरण का ऑटोमेटेड डेटा लॉग सुरक्षित रहेगा, जिससे किसी भी विसंगति की समय रहते पहचान हो सकेगी।

25/09/2026

हरियाणा अपडेट (Haryana Update)
📢 बड़ी खबर: हरियाणा के शिक्षकों व HTET को लेकर शिक्षा विभाग सख्त, जिला शिक्षा अधिकारी ने जारी किए कड़े निर्देश
📍 झज्जर (हरियाणा):
शिक्षा विभाग द्वारा HTET (हरियाणा शिक्षक पात्रता परीक्षा) को लेकर जारी किए गए दिशा-निर्देशों की सख्ती से पालना सुनिश्चित करने के लिए जिला शिक्षा अधिकारी (DEO), झज्जर द्वारा एक महत्वपूर्ण पत्र जारी किया गया है।
📌 खबर विस्तार से:
कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी, झज्जर द्वारा जिले के समस्त खण्ड शिक्षा अधिकारियों (BEOs) को पत्र (क्रमांक: E-2-23/ 2365-70) जारी कर कड़े निर्देश दिए गए हैं।
* मुद्दा: शिक्षा निदेशालय द्वारा HTET के संदर्भ में जारी नोटिस/निर्देश।
* निर्देश: सभी खण्ड शिक्षा अधिकारी अपने-अपने ब्लॉक के अधीन आने वाले सभी राजकीय उच्च (High Schools) एवं वरिष्ठ माध्यमिक (Senior Secondary) विद्यालयों के मुखियाओं को निर्देशित करें।
* शिक्षकों को सूचना: विद्यालय मुखिया अपने अधीन कार्यरत सभी पीजीटी (PGT) एवं अन्य शिक्षकों को निदेशालय द्वारा HTET से संबंधित जारी किए गए सभी आदेशों व नियमों से तुरंत अवगत कराएं।
* सख्त अनुपालन: आदेशों में स्पष्ट किया गया है कि निदेशालय से प्राप्त दिशा-निर्देशों की दृढ़ता से पालना की जाए और आवश्यक कार्यवाही समय पर पूरी की जाए।
🎯 शिक्षकों के लिए क्या है खास?
निदेशालय के पत्र के हवाले से जारी इस नोटिस के बाद अब संबंधित विद्यालयों में कार्यरत पीजीटी और अन्य शिक्षकों के लिए HTET से जुड़े नियमों व निर्देशों की पालना अनिवार्य रूप से सुनिश्चित की जाएगी।
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25/09/2026