29/10/2025
गोर्खा उन्नयन परिषद् (GDC), असम — सात वर्षमा २.५४ करोड खर्चको दाबी तर भौतिक प्रमाण शून्य....RTI को आधारमा..
| विशेष अनुसन्धानात्मक रिपोर्ट सन् २०१६ देखि २०२२ सम्म असम सरकारले गोर्खाहरुको सामाजिक, सांस्कृतिक र शैक्षिक उत्थानका उद्देश्यले स्थापना गरेको गोर्खा उन्नयन परिषद् (Gorkha Development Council - GDC) लाई करिब दुई करोड चौंतीस लाख रुपैयाँभन्दा बढी अर्थात् दुई करोड चौउन्न लाख रुपैयाँ बराबरको अनुदान दिएको तथ्य (RTI)आधिकारिक कागजातमा उल्लेख छ। तर विस्तृत अध्ययन गर्दा सो रकममध्ये करिब एक करोड सत्तासी लाख रुपैयाँ मात्र “कागजमा खर्च” भएको देखिन्छ। भौतिक प्रमाण, लाभग्राही विवरण र निर्माण कार्यसम्बन्धी कुनै विश्वसनीय प्रमाण भेटिएको छैन। सन् २०१६–१७ आर्थिक वर्षमा परिषद्का लागि ३२ लाख रुपैयाँको बजेट प्रस्ताव गरिएको थियो, जसमा २७ लाख योजना अन्तर्गत र पाँच लाख गैर–योजना शीर्षकमा थियो। तर त्यस वर्ष कुनै पनि कार्यक्रम सञ्चालन नभएको र Utilization Certificate (UC) समेत उपलब्ध नभएको पाइएको छ। २०१७–१८ मा ३२ लाख ४० हजार रुपैयाँ स्वीकृत गरी खर्च गरिएको उल्लेख भेटिन्छ। सो वर्ष परिषद्ले लोक–संस्कृतिक कार्यशाला, मोटर ड्राइभिङ र प्राविधिक सीप तालिम, तथा फुटबल प्रशिक्षण कार्यक्रम सञ्चालन गरेको दाबी गरेको छ। तर लाभग्राहीहरूको सूची, तालिमको अवधि र कार्यक्रम सम्पन्नताको प्रतिवेदन दस्तावेजमा छैन। UC मा केवल ‘पूर्ण रूपमा रकम खर्च गरिएको प्रमाणित गरिएको छ’ भन्ने वाक्यांश मात्र रहेको पाइन्छ। अर्को वर्ष २०१८–१९ मा ३० लाख रुपैयाँ स्वीकृत भई प्रयोग भएको दाबी गरिएको छ। तेजपुरमा सांस्कृतिक उत्सवका लागि १६ लाख र ६० जना गोर्खा युवाका लागि फुटबल तालिमका लागि १४ लाख खर्च गरिएको विवरण UC मा उल्लेख छ। तर उक्त रकम निजी संस्था Purnima Welfare Society र Organization for Development Initiative (ODI) मार्फत वितरण गरिएको थियो। यी संस्थाले कार्यक्रम सञ्चालन गरेको भनी कागजमा देखाइएको भए पनि त्यसको सार्वजनिक प्रमाण, तस्बिर वा लाभग्राही विवरण उपलब्ध छैन। २०१९–२० मा परिषद्का तत्कालीन अध्यक्ष लोकनाथ उपाध्यायद्वारा ३५ लाख १० हजार रुपैयाँको योजना प्रस्ताव गरिएको थियो। माजबट र उदलगुरीमा गोर्खा समुदायका लागि दुई वटा सांस्कृतिक कार्यशाला आयोजना गर्ने योजना बनाइएको देखिन्छ। तर उक्त वर्षको Utilization Certificate वा कार्यक्रम सम्पन्नताको कुनै प्रतिवेदन फेला परेको छैन । २०२०–२१ आर्थिक वर्षमा पनि ३५ लाख १० हजार रुपैयाँ खर्च भएको UC उपलब्ध छ, जसमा “पूर्ण खर्च” गरिएको उल्लेख छ। तर सो वर्ष कुन–कुन कार्यक्रम सञ्चालन गरियो भन्ने विवरण छैन। परिषद्ले केवल सामान्य UC मार्फत रकम खर्च भएको भनी पुष्टि गरेको छ। सबैभन्दा ठूलो रकम सन् २०२१–२२ मा प्राप्त भएको पाइन्छ। सो वर्ष गोर्खा उन्नयन परिषद्लाई ९० लाख रुपैयाँ स्वीकृत गरिएको थियो, जसलाई ४० प्रतिशत खरिद (Procurement) र ६० प्रतिशत पूर्वाधार निर्माण (Infrastructure) शीर्षकमा बाँडिएको थियो। खरिदका नाममा २८ लाख रुपैयाँमा ल्यापटप खरिद गरिएको थियो, जसको आपूर्तिकर्ता असम गभर्नमेन्ट मार्केटिङ कर्पोरेसन लिमिटेड (AGMC) रहेको छ। त्यस्तै, खेल सामग्री खरिदका लागि ८ लाख रुपैयाँ गदापानी उद्योग गुवाहाटीलाई दिइएको पाइन्छ। पूर्वाधार निर्माणतर्फ ५४ लाख रुपैयाँ सातवटा निर्माण समितिहरूलाई दिइएको विवरण फेला परेको छ। ती योजनामा शोणितपुरमा सहिद प्रसाद सिंह सुब्बाको मूर्ति निर्माण, कोकराझारमा पाँच जना सहिदहरूको स्मारक, बक्सामा सहिद दुर्गा मल्लाको मूर्ति, बिस्वनाथ र जोरहाटका गोर्खा सांस्कृतिक भवनको Boundary Wall, साथै बोको र धेमाजीमा गोर्खा कम्युनिटी हल निर्माणजस्ता काम समावेश थिए। पहिलो किस्ता २७ लाख मार्च २०२२ मा र दोस्रो किस्ता २७ लाख मार्च २०२३ मा जारी गरिएको उल्लेख छ। तर अहिलेसम्म यी भवनहरू निर्माण भएको कुनै फोटो, प्रतिवेदन वा उद्घाटन अभिलेख भने सरकारी डाटामा सार्वजनिक भएको छैन। दस्तावेजहरूको अध्ययन गर्दा देखिन्छ कि अधिकांश Utilization Certificate हरू एउटै ढाँचा र हस्ताक्षरमा दोहोरिएका छन्। फरक–फरक वर्षका लागि उस्तै शब्दप्रयोग र प्रमाणिकताको शैली दोहोरिएको पाइन्छ। यस्ता ढाँचाले परिषद्ले औपचारिक कागजी प्रक्रिया मात्र पूरा गरेको आशंका बलियो बनाएको छ। ल्यापटप र खेल सामग्री वितरणसम्बन्धी योजनामा पनि लाभग्राहीहरूको सूची छैन , जनताले जान्न पाउनु पर्छ कुन कुन योग्य संस्था वां व्यक्ति लाभावीत भ्ए । २०१६ देखि २०२२ सम्मको सात वर्षमा गोर्खा उन्नयन परिषद्ले असम सरकारबाट जम्मा दुई करोड चौउन्न लाख रुपैयाँ पाएको देखिन्छ। तीमध्ये करिब एक करोड सत्तासी लाख रुपैयाँ खर्च भएको दाबी परिषद्ले गरेको छ। तर लेखापरीक्षण र स्थल निरीक्षण विना यी योजनाहरूको वास्तविकता पुष्टि गर्न सकिँदैन अझै निक्कै तथ्यहरु सार्वजनीक भ्एको छैन अनि GDC मार्फत पनि कुनै प्रतिक्रिया आएको छैन। सांस्कृतिक कार्यशाला, फुटबल तालिम, ल्यापटप वितरण र भवन निर्माणका योजनाहरू सबै कागजमा देखिए पनि मैदानमा ती योजनाहरूको अस्तित्वको प्रमाण कागजी तथ्य गत र स्पष्टरुपमा RTIमा भेटिँदैन। स्थानीय स्रोतहरूका अनुसार विभिन्न क्षेत्रहरूमा परिषद्को नाममा आधारशिला बाहेक कुनै सक्रिय कार्यक्रम देखिएको छैन। विशेषज्ञहरूका अनुसार परिषद्को यस्तो कार्यशैलीले पारदर्शिता र जवाफदेहिता दुबै प्रश्नमा पारिएको छ। सरकारी स्रोतको प्रयोगमा सार्वजनिक जवाफदेहिता अनिवार्य हुँदाहुँदै पनि परिषद्का गतिविधि पूर्ण रूपमा गोप्य रहनु शंकास्पद भएको उनीहरूको तर्क छ। गोर्खा समुदायका हितका लागि स्थापना गरिएको परिषद्ले यदि वास्तवमै कार्यक्रम सञ्चालन गरेको भए त्यसका दृश्य प्रमाण, लाभग्राही विवरण वा कम्तीमा स्थानीय स्तरको रेकर्ड सार्वजनिक गर्नुपर्ने थियो अवश्य कतिपय क्षेत्रहरुमा परिषदले देखिने काम गरेको छ। तर विभिन्न जिल्लाहरुमा परिषदको कुनै नसो प्रमाणित नतिजा आजसम्म देखिएको छैन। असम सरकारका सम्बन्धित निकायले तत्काल गोर्खा उन्नयन परिषद्को लेखापरीक्षण गराएर ,GDC को आधाकारीक website द्वारा वास्तविकता सार्वजनिक गर्नुपर्ने माग सरोकारवालाहरूले गरेका छन्। स्थलगत अनुगमन, लाभग्राहीको विवरण संकलन र स्वतन्त्र लेखापरीक्षण बिना यी योजनाको प्रभावकारिता मापन गर्न असम्भव छ। गोर्खा उन्नयन परिषद्को सात वर्षे कथा अहिले कागजमै सीमित छ — रिपोर्टका पानामा करोडौं खर्चको दाबी छ, तर समुदायका गाउँमा त्यो विकासको छाया कतिपय विशेष विशेष कुनामा मात्र देखिन्छ। उल्लेखनीय छ , उन्नयन परिषदको दुईजाना अध्यक्षहरुको समयको यो RTI तथ्यहरुको आधारमा यो प्रतिवेदन प्रस्तुत गरिएको हो । जनता समक्ष नेतृत्वको जबावदेहिता हुनु पर्छ अनि मात्र नेतृत्वको सक्षमता विकास हुन्छ भन्ने अभिप्राय राखेर प्रतिवेदन प्रस्तुतगरिएको हो । अझ 2022पछि बाट 2025सम्मको RTI copy सार्वजनिक भ्एको छैन ।
स्रोत: असम सरकारको Directorate of Tribal Affairs (Plain) र Directorate of Welfare of Plains Tribes & Backward Classes अन्तर्गतका आधिकारिक आदेश, पत्र र Utilization Certificates (२०१६–२०२२)
