20/05/2026
पश्चिम बंगाल सरकार
महिला तथा बाल विकास तथा समाज कल्याण विभाग विकास भवन, उत्तरी ब्लक, १० औं तला, साल्ट लेक, कोलकाता-७०००९१
नम्बर २४११-WCD/O/AB-४/२०२६
मिति १९.५.२०२६
सूचना
राज्यपाल यसद्वारा पश्चिम बंगाल सरकारको "अन्नपूर्ण योजना" योजना प्रस्तुत गर्न पाउँदा खुसी हुनुहुन्छ जसले यस राज्यमा बसोबास गर्ने सबै महिलाहरूलाई निम्न सर्तहरूको अधीनमा रही महिलाहरूको सशक्तीकरण र सामाजिक-आर्थिक उत्थानको लागि प्रति महिना रु. ३,०००/- को सुनिश्चित मासिक आर्थिक सहायता प्रदान गर्दछ:
(i) उनी २५ देखि ६० वर्ष उमेरकी छिन्,
(ii) उनी संघ वा यस राज्य सरकार, कुनै पनि वैधानिक निकाय, सरकारी उपक्रम, पञ्चायत, नगरपालिका निकाय, स्थानीय निकाय अन्तर्गत नियमित तलब/पेन्सन प्राप्त गर्ने कुनै पनि स्थायी सरकारी जागिरमा छैनन्; यस राज्य सरकारको सहायता प्राप्त शैक्षिक संस्था, आदि अन्तर्गत शिक्षण वा गैर-शैक्षिक रोजगारी।
(iii) उनी कुनै आयकर तिरिरहेकी छैनन्।
२. प्रति महिना रु. ३०००/- को निर्धारित आर्थिक सहायता प्रत्यक्ष लाभ हस्तान्तरण (DBT) मार्फत, लाभार्थीको नाममा आधार लिङ्क गरिएको बैंक खातामा १ जुन, २०२६ देखि सिधै जम्मा गरिनेछ।
३. लक्ष्मी भण्डार योजनाका सबै विद्यमान लाभार्थीहरूलाई SIR-२०२६ को समयमा पहिचान गरिएका मृत, स्थानान्तरित, हटाइएका र अनुपस्थित मतदाताहरू बाहेक अन्नपूर्ण योजनामा स्थानान्तरण गरिनेछ, मस्यौदा सूची प्रकाशन पछि दोस्रो सूचीमा हटाइएका, निर्णय पछि हटाइएका, मतदाता पर्ची वितरणको क्रममा ASDD फेला परेका। नागरिकता (संशोधन) ऐन अन्तर्गत SIR न्यायाधिकरण/आवेदनहरू समक्ष पुनरावेदन दायर गरेका लाभार्थीहरूले आफ्नो आवेदनको निपटान नभएसम्म नयाँ योजना अन्तर्गत आर्थिक सहायता पाउनेछन्। त्यस्तै, मृत र स्थानान्तरित लाभार्थीहरूको नाम भविष्यमा नियमित रूपमा मेटाइनेछ।
४. नयाँ आवेदकहरूका लागि, १ जुन, २०२६ देखि अन्नपूर्ण योजना पोर्टलमा अनलाइन आवेदन सुविधा सुरु गरिनेछ।
५. अन्नपूर्ण योजना अन्तर्गत प्राप्त आवेदनहरूको यस उद्देश्यका लागि अधिकृत सरकारी अधिकारीहरूले विधिवत सोधपुछ गर्नेछन्। प्रमाणीकरण/जाँच पछि, ग्रामीण क्षेत्रका ब्लक विकास अधिकारीहरू (BDOs) र शहरी क्षेत्रका उप-विभागीय अधिकारीहरू (SDOs) ले स्वीकृतिको लागि जिल्ला मजिस्ट्रेटलाई अनलाइन योग्य आवेदकहरूको सूची सिफारिस गर्नेछन्। कोलकाता महानगरपालिकाको क्षेत्राधिकार भित्रका क्षेत्रहरूमा, यो प्रक्रिया कोलकाता महानगरपालिकाका अधिकारीहरूले पूरा गर्नेछन्। स्वीकृत मुद्दाहरूको सोधपुछ रिपोर्ट अन्नपूर्ण योजना पोर्टलमा अपलोड गरिनेछ।
६. सम्बन्धित जिल्ला मजिस्ट्रेटहरूले जिल्लाहरूमा स्वीकृति अधिकारीको रूपमा काम गर्नेछन् र आयुक्त, कोलकाता महानगरपालिका (KMC) ले KMC क्षेत्रमा स्वीकृति अधिकारीको रूपमा काम गर्नेछन्।
७. यो सूचना वित्त विभाग, समूह-E को सहमतिमा उनीहरूको U.O. No.7 मिति १७.५.२०२६ मार्फत जारी गरिएको छ।
राज्यपालको आदेश अनुसार,
१९७०५/२०२६
पश्चिम बंगाल सरकारका सचिव