Bhim Aarmy India

12/02/2026

12/02/2026

बाबा साहेब के नाम से बनी फिल्म सिर्फ एक कहानी नहीं, एक आंदोलन है।
यह मूवी हमें याद दिलाती है कि न्याय के लिए आवाज उठाना कितना जरूरी है।
“जय भीम” सिर्फ एक शब्द नहीं, बराबरी का प्रतीक है।
जब समाज चुप हो जाता है, तब सच्चाई को दिखाने वाली ऐसी फिल्में ही उम्मीद बनती हैं।
हर मूलनिवासी के सम्मान और अधिकार की बात इस कहानी में साफ दिखाई देती है।
यह फिल्म हमें डर के खिलाफ खड़े होना सिखाती है।
अन्याय चाहे कितना भी बड़ा क्यों न हो, एक आवाज उसे हिला सकती है।
बाबा साहेब का सपना था – सबको समान अधिकार मिले।
यह मूवी उसी सपने को आगे बढ़ाने का प्रयास है।
समर्थन सिर्फ फिल्म का नहीं, उस सोच का होना चाहिए जो बराबरी सिखाती है।
अगर हम सच में बदलाव चाहते हैं, तो हमें जागरूक होना होगा।
“जय भीम” देखना मतलब इतिहास और संघर्ष को समझना है।
यह कहानी हर उस व्यक्ति की है जिसने कभी अन्याय सहा है।
अब वक्त है कि हम एकजुट होकर सही का साथ दें।
समाज तब मजबूत बनता है जब हर आवाज की कीमत होती है।
यह फिल्म सिर्फ मनोरंजन नहीं, एक संदेश है।
बाबा साहेब के विचार आज भी उतने ही जरूरी हैं।
आइए, जागरूक बनें और दूसरों को भी जागरूक करें।
बराबरी, सम्मान और न्याय – यही असली ताकत है।
अगर आप बद में विश्वास रखते हैं, तो इस मूवी का समर्थन जरूर करें।
जय भीम 💙


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01/01/2026

Happy new year 01/01/2026```भीमाकोरेगांव शौर्य दिवस की हार्दिक बधाई और शुभकामनायें।
जय भीम नमो बुद्धाय जय संविधान जय प्रबुद्ध भारत

09/08/2025

आज संसद भवन परिसर में उन कर्मचारियों की आवाज़ बुलंद की, जो वर्षों से देश की सेवा कर रहे हैं और अब अपने बुढ़ापे के सहारे पुरानी पेंशन से वंचित किए जा रहे हैं।

ये वही कर्मचारी हैं जिन्होंने जीवन का सबसे सुनहरा समय देश और समाज की सेवा में समर्पित कर दिया। उन्होंने अपने खून-पसीने से सरकारी तंत्र को चलाया, न्याय दिलाया, योजनाओं को गांव-गांव तक पहुँचाया और देश की प्रगति का रास्ता बनाया। आज रिटायरमेंट के बाद जीवन का सबसे बड़ा सहारा पुरानी पेंशन उनसे छीनकर बाजार आधारित NPS का झुनझुना उन्हें पकड़ा दिया गया है।

NPS शेयर बाजार का खेल है, जबकि OPS में राज्य की गारंटी होती है। क्या एक कर्मचारी को अपने भविष्य की सुरक्षा शेयर बाजार के उतार-चढ़ाव पर छोड़ देना न्याय है?

👉 आज राजस्थान, छत्तीसगढ़, झारखंड, और हिमाचल जैसे कई राज्य पुरानी पेंशन योजना की वापसी कर चुके हैं। तो केंद्र सरकार चुप क्यों है?

2004 में तत्कालीन भाजपा सरकार ने जो ऐतिहासिक गलती की थी, मौजूदा प्रधानमंत्री Narendra Modi जी के पास उसे सुधारकर लाखों-करोड़ों कर्मचारियों के भविष्य से जुड़े इस मुद्दे को हल करने का मौका है।

OPS को समाप्त करना इन संवैधानिक मूल्यों के खिलाफ है।

अनुच्छेद 21 – जीवन और गरिमा का अधिकार।
अनुच्छेद 41 – राज्य वृद्धावस्था में सुरक्षा देगा।

Aazad Samaj Party - Kanshi Ram कर्मचारियों के हित से जुड़े इस मुद्दे में पूरी तरीके से उनके साथ खड़ी है। साथ ही MyGovIndia, Department of Pension & Pensioners' Welfare, Press Information Bureau - PIB, Government of India से मांग करती है कि–

1–नई पेंशन स्कीम (NPS) को समाप्त कर सभी केंद्र व राज्य कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन स्कीम (OPS) बहाल की जाए।

2. जो राज्य OPS लागू करना चाहते हैं, उन्हें केंद्र सरकार का पूर्ण सहयोग दिया जाए।

3. कर्मचारियों के वृद्धावस्था के सम्मानजनक जीवन के लिए एक राष्ट्रीय नीति बनाई जाए।

यह सिर्फ एक आर्थिक मुद्दा नहीं है — यह सामाजिक सुरक्षा और सम्मान का मुद्दा है।

बूढ़े मां-बाप की तरह, एक सेवानिवृत्त कर्मचारी को भी सुरक्षा चाहिए-न कि शेयर बाजार की सट्टेबाजी।

जय भीम, जय भारत, जय संविधान।

09/08/2025

🎉 अभी-अभी लेवल 3 पूरा किया है और Facebook पर एक क्रिएटर के तौर पर और आगे बढ़ने के लिए रोमांचित हूँ!

09/08/2025

आदिवासी दिवस पर हार्दिक शुभकामनाएं
सभी देश वासियों को जय जोहार जय आदिवासी

29/07/2025

जय भीम जय भारत जय संविधान भीम आमी इंडिया @जय भीम