07/07/2025
प्राइवेट स्कूलों को बढ़ावा दे कर सरकारी स्कूलों को बंद करके गरीब बच्चों से उनके पढ़ने का हक छीना जा रहा है।
न्यायालय की शुरुआती टिप्पणियां बच्चों के पक्ष में थीं लेकिन फैसला बिल्कुल उल्टा आया।
स्कूल छीना, उम्मीद छीनी — अब बच्चों से कहेंगे, "ऑनलाइन जाओ बेटा, शिक्षा ऐप में है!"
सांसद संजय सिंह जी का ग़ुस्सा वाजिब है। बच्चे पढ़ना चाहते हैं, पर सरकार कहती है — "इतना पढ़ोगे तो सवाल पूछोगे, और सवाल लोकतंत्र को पचते नहीं!"
सरकार ने स्कूलों का मर्जर कर दिया, जैसे बच्चों की क्लास नहीं, कोई सरकारी विभाग हो —
"एक ही भवन में चलेंगे पांच सब्जेक्ट, चार कक्षाएं, और तीन शिक्षक जो दो स्कूलों में बंटे रहेंगे!"
अब हाईकोर्ट से भी राहत नहीं मिली, तो कहा गया — "उम्मीद अभी जिंदा है, सुप्रीम कोर्ट बाकी है!"
शिक्षा का अधिकार बन चुका है –
फॉर्म में अधिकार, ज़मीन पर व्यापार, और असल में सरकार के लिए बेजोड़ सुधार!
बच्चे तो बस इतना पूछना चाहते हैं:
"पढ़ेंगे कहां? सपने देखें या नोट्स की जगह नोट गिनें?"
