Vartman Satta, Greater Noida (2025)

10/04/2025

10.04.2025 दैनिक वर्तमान सत्ता समाचार पत्र के २५ वर्ष पूर्ण होने पर स्मारिका का विमोचन उत्तर प्रदेश की राज्यपाल श्रीमती आनंदी बेन पटेल के द्वारा किया गया
संपादक श्री शोभाराम भाटी ने पत्रिका की प्रति माननीय राजयपाल को भेट की इस अवसर पर पूर्व केंद्रीय मंत्री हुए सांसद डॉक्टर महेश शर्मा , नोएडा विधायक श्री पंकज सिंह , जेवर विधायक श्री धीरेंद्र सिंह, विधान परिषद के सदस्य श्री नरेंद्र सिंह भाटी , जिला पंचायत के अध्यक्ष अमित चौधरी , पुलिस कमिश्नर श्रीमती लक्ष्मी सिंह , जिलाधिकारी श्री मनीष वर्मा उनकी पत्नी आकांक्षा समिति की अध्यक्ष अंकित राज भी उपस्थित थे साथ ही वरिष्ठ भाजपा नेता हरिश्चंद्र भाटी समेत अन्य सामाजिक एवं स्कूल कॉलेज प्रशासनिक अधिकारी व कर्मचारी समेत अन्य गणमान्य लोक उपस्थित थे ।

16/03/2025

यमुना प्राधिकरण द्वारा जेपी ग्रुप का लैंड एलॉटमेंट कैंसिल सही किया गया : इलाहाबाद High कोर्ट ।
सड़क से लेकर मकान तक रुके प्रोजेक्ट होंगे पूरे ।

नोएडा: इलाहाबाद हाई कोर्ट ने यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण (YEIDA) द्वारा जयप्रकाश एसोसिएट्स लिमिटेड (JAL) को विशेष विकास क्षेत्र (SDZ) की 1,000 हेक्टेयर भूमि के आवंटन को रद्द करने के फैसले को बरकरार रखा है।

10 मार्च को दिए गए फैसले में, न्यायमूर्ति मनोज कुमार गुप्ता और क्षितिज शैलेंद्र की पीठ ने YEIDA को निर्देश दिया कि वह इस भूमि पर अधूरे पड़े सभी आवासीय परियोजनाओं को अपने कब्जे में लेकर उन्हें पूरा कराए। ये परियोजनाएं JAL और घर खरीदारों के बीच तय शर्तों के अनुसार पूरी कराई जाएंगी। JAL ने इस क्षेत्र में 12 आवासीय परियोजनाएं शुरू की थीं, जिनमें लगभग 4,600 निवेशक हैं। इसके अलावा, JAL ने इस भूमि को अन्य डेवलपर्स को उप-लीज पर दिया था, जिन्होंने 13 और परियोजनाएं शुरू की थीं। 12 फरवरी 2020 को YEIDA ने बकाया राशि का हवाला देते हुए JAL का आवंटन रद्द कर दिया था।

JAL की अधूरी परियोजनाएं
SDZ के अंतर्गत JAL की परियोजनाओं में जयपी ग्रीन्स बोगनविलियाज, जयपी ग्रीन्स कंट्री होम्स I & II, जयपी ग्रीन्स ग्रीनक्रेस्ट होम्स, जयपी ग्रीन्स क्राउन, जयपी ग्रीन्स कोव, जयपी ग्रीन्स बुद्ध सर्किट स्टूडियो, जयपी ग्रीन्स कसिया I, II, III, जयपी ग्रीन्स स्पोर्ट्सविले और जयपी ग्रीन्स विला एक्सपांजा शामिल हैं। इनमें से कोई भी परियोजना पूरी नहीं हुई है।

हाई कोर्ट के आदेश और आगे की प्रक्रिया
हालांकि हाई कोर्ट ने घर खरीदारों के लिए दिशानिर्देश दिए हैं, लेकिन JAL दिवालिया प्रक्रिया में होने के कारण उन्हें आगे की स्पष्टता के लिए सुप्रीम कोर्ट का रुख करना होगा। नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल (NCLT) में JAL के खिलाफ दिवालिया कार्यवाही भी चल रही है।

कोर्ट ने सख्त समय सीमा तय करते हुए YEIDA को निर्देश दिया कि जिन परियोजनाओं का 75% निर्माण पूरा हो चुका है, उन्हें एक साल के भीतर, 50% पूरे हो चुके प्रोजेक्ट्स को 18 महीनों में, और 25% पूरे हुए प्रोजेक्ट्स को 30 महीनों में पूरा किया जाए। सभी विकास कार्य अधिकतम 36 महीनों में पूरे करने होंगे।

कोर्ट ने YEIDA को यह भी सुनिश्चित करने को कहा कि परियोजनाओं को पूरा करने के लिए आवश्यक धन उपलब्ध हो, चाहे वह घर खरीदारों से जुटाया गया हो या नहीं। साथ ही, कोर्ट ने स्पष्ट किया कि IBC (दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता) के तहत घर खरीदारों के दावों की सुरक्षा बनी रहेगी और NCLT में JAL के खिलाफ चल रही कार्यवाही में उनके अधिकार प्रभावित नहीं होंगे।

परियोजनाओं की निगरानी के लिए समिति का गठन
हाई कोर्ट ने चार सप्ताह के भीतर एक निगरानी समिति बनाने का भी निर्देश दिया, जिसमें **(1) प्रमुख सचिव (आवास एवं औद्योगिक विकास), (2) UP-RERA के चेयरमैन, (3) YEIDA के CEO

09/03/2025

RWA बनाम एसोसिएशन । Rajiv Dixit Followers Greater Noida - Smart City Amity University,Noida Galgotias University

रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन (RWA) एक गैर-सरकारी संगठन है। यह किसी कॉलोनी या सोसाइटी में रहने वाले लोगों के हितों का ध्यान रखती है। RWA का काम रोजाना की समस्याओं को हल करना, इवेंट्स का आयोजन करना, सोसाइटी की सुविधाओं को मैनेज करना और वहां रहने वालों के अधिकारों की रक्षा करना है।
RWA को अपने रेजिडेंट की समस्याओं को हल करने के लिए विभिन्न सरकारी और प्राइवेट संस्थाओं से मिलना जुलना पड़ता है और विभिन्न प्रकार की फीस इत्यादि का भी वहन करना पड़ता है ।
RWA उक्त फीस अथवा मेंबरशिप चार्ज अपने सेक्टर या सोसायटी के मकान मालिक से इक्कठा करती है ताकि मकान मालिक और निवासियों को सुरक्षा , सुविधा मिल सके और सेक्टर का विकास हो सके ।
प्रत्येक RWA को रजिस्टर्ड कराना आवश्यक होता है ।
प्रत्येक एसोसिएशन RWA नहीं हो सकती । हर एसोसिएशन अलग अलग प्रकार के मकसद के लिए बनी होती है और सिर्फ RWA ही अपने मेंबर से किसी भी प्रकार की फीस वसूलने के लिए अधिकृत होती है ।
इसके अतिरिक्त यदि किसी भी कालोनी में 3 मंजिला से ज्यादा ऊंचे मकान बने है और प्रत्येक मंजिल पर अलग अलग ग्रह स्वामी है तो उस स्थिति में RWA का गठन नहीं होता है अपितु अपार्टमेंट ऑनर एसोसिएशन AOA की स्थापना होती है ।