01/03/2026
ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮਾਤਾ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੁਰਾਣਾ ਸ਼ਾਲਾ ਦੇ ਥਾਣੇਦਾਰ ਤੋਂ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ਸੰਬੰਧੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗੀ ਹੈ।
ਇਹ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਨਿਆਂਇਕ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਅਰਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ:
1. ਡਾਕਟਰੀ ਅਤੇ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਜਾਂਚ
• ਸੁਤੰਤਰ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ: ਮ੍ਰਿਤਕ (ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ) ਦਾ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ PGI ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਜਾਂ ਉਸੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਦੇ ਮੈਡੀਕਲ ਬੋਰਡ ਰਾਹੀਂ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ।
• ਵੀਡੀਓਗ੍ਰਾਫੀ: ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਸਬੂਤਾਂ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਦੀ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਵੀਡੀਓਗ੍ਰਾਫੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
• ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ: CIA ਇੰਚਾਰਜ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪੁਲਿਸ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲੱਗੀਆਂ ਕਥਿਤ ਗੋਲੀਆਂ ਦੇ ਜ਼ਖਮਾਂ ਦੀ ਸੱਚਾਈ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਇੱਕ ਸੁਤੰਤਰ ਮੈਡੀਕਲ ਬੋਰਡ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
• ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਜਾਂਚ: ਮ੍ਰਿਤਕ ਅਤੇ ਜ਼ਖਮੀ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਗੰਨਸ਼ਾਟ ਰੈਜ਼ੀਡਿਊ (GSR) ਟੈਸਟ, ਜ਼ਖਮਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ, ਅਤੇ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਦੇ ਰਸਤੇ (bullet trajectory) ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
2. ਸਬੂਤਾਂ ਦੀ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ
ਬਿਨੈਕਾਰ ਨੇ ਸਬੂਤਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਟ ਹੋਣ ਜਾਂ ਬਦਲਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਹੇਠ ਲਿਖੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਸੀਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ:
• ਡਿਜੀਟਲ ਰਿਕਾਰਡ: ਮ੍ਰਿਤਕ ਅਤੇ ਉੱਚ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ (ਐਸ.ਐਸ.ਪੀ. ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, ਦੋਰਾਂਗਲਾ ਅਤੇ ਬਹਿਰਾਮਪੁਰ ਦੇ ਐਸ.ਐਚ.ਓ., ਸੀ.ਆਈ.ਏ. ਇੰਚਾਰਜ ਆਦਿ) ਦੇ ਕਾਲ ਡਿਟੇਲ ਰਿਕਾਰਡ (CDR) ਅਤੇ GPS/ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਡਾਟਾ।
• ਭੌਤਿਕ ਸਬੂਤ: ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤਾ ਹਥਿਆਰ, ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇ ਕੱਪੜੇ, ਵਿਸੇਰਾ ਦੇ ਨਮੂਨੇ, ਗੋਲੀਆਂ ਅਤੇ ਬੈਲਿਸਟਿਕ ਸਮੱਗਰੀ।
• ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਕਾਰਡ: ਮਾਲਖਾਨਾ ਐਂਟਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜ਼ਖਮੀ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਮੈਡੀਕਲ ਰਿਕਾਰਡ।
• ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਫੁਟੇਜ: ਇਲਾਕੇ ਅਤੇ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇ ਪਿੰਡ (ਆਦੀ) ਤੋਂ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਲਈ ਗਈ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਫੁਟੇਜ ਅਤੇ DVR।
3. ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਿਗਰਾਨੀ
• ਸੁਤੰਤਰ ਏਜੰਸੀ: ਜਾਂਚ ਕਿਸੇ ਅਜਿਹੀ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਜਾਵੇ ਜੋ ਸਬੰਧਤ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ (ਪੁਰਾਣਾ ਸ਼ਾਲਾ) ਦੇ ਅਧੀਨ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਹੋ ਸਕੇ।
• ਨਿਆਂਇਕ ਜਾਂਚ: ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੰਹਿਤਾ (BNSS), 2023 ਦੀ ਧਾਰਾ 196 ਦੇ ਤਹਿਤ ਮੌਤ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਦੀ ਰਸਮੀ ਨਿਆਂਇਕ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
• ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਾਲਣਾ: ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ PUCL ਬਨਾਮ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਰਾਜ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ (encounters) ਸਬੰਧੀ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋਵੇ।
4. ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ
• ਮਾਣ-ਸਨਮਾਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ: ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 21 ਦੇ ਤਹਿਤ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇ ਨਿਰਪੱਖ ਸੁਣਵਾਈ ਅਤੇ ਮਾਣ-ਸਨਮਾਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ।
• ਦਬਾਅ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ: ਅਰਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪਰਿਵਾਰ 'ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਛੱਡਣ ਅਤੇ ਜਲਦੀ ਅੰਤਿਮ ਸਸਕਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਦਬਾਅ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ।
“Application filed before me being Duty Magistrate, as Learned Presiding Officer is on Medical Leave w.e.f. 26.02.2026 to 11.03.2026. it be registered. Let report from SHO of PS Purana Shalla be called for 28.02.2026. Ld. APP for the State is also informed about filing of present application against State. Reply, if any be also filed by Ld. APP for the State for the date fixed. File be sent to the concerned Court and be put up before the Duty Magistrate on 28.02.2026.”
(Dr. Supreet Kaur)
JMIC/Gurdaspur/Duty
