11/01/2025
मंत्रियों के ट्रांसफर अधिकार समाप्त, हरियाणा में लागू हुआ नया नियम
हरियाणा सरकार ने कर्मचारियों के तबादलों को लेकर बड़ा कदम उठाया है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने स्पष्ट किया है कि अब किसी भी कर्मचारी का ऑफलाइन तबादला नहीं होगा। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि तबादला चाहने वाले कर्मचारियों को ऑनलाइन आवेदन करना होगा।
प्रदेश में तबादला प्रक्रिया को पारदर्शी और प्रभावी बनाने के उद्देश्य से यह फैसला लिया गया है।
ऑनलाइन तबादला व्यवस्थाः पारदर्शिता की ओर कदम
हरियाणा सरकार ने ऑनलाइन तबादला प्रक्रिया लागू कर दी है, जिसमें कर्मचारी अपनी जरूरत के अनुसार तबादले के लिए आवेदन कर सकते हैं। मुख्यमंत्री ने जोर देकर कहा कि अब किसी भी कर्मचारी को अपने तबादले के लिए मंत्रियों या अधिकारियों के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे।अगर किसी कर्मचारी को ऑनलाइन व्यवस्था में कोई परेशानी आती है तो वह डीसी की अध्यक्षता वाली कमेटी के समक्ष अपना आवेदन दे सकता है। कर्मचारियों की समस्याओं को सुनने और उनका समाधान करने के लिए इस कमेटी का गठन किया गया है।
मंत्रियों की मांगः तबादले के अधिकार की मांग
हरियाणा के मंत्री लंबे समय से कर्मचारियों के तबादले के अधिकार की मांग कर रहे थे। मंत्रियों ने तर्क दिया कि हजारों कर्मचारी उनके पास तबादले के लिए आते हैं, लेकिन उनके पास इसका कोई अधिकार नहीं है।मंत्रियों ने ग्रुप बी तक के कर्मचारियों के तबादले का अधिकार मांगा था। लेकिन मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने इस मांग को सिरे से खारिज कर दिया। उन्होंने स्पष्ट किया कि ऑनलाइन प्रक्रिया लागू होने के बाद किसी को भी तबादले का अधिकार नहीं है।
ऑनलाइन प्रक्रिया के फायदे पारदर्शिता :
तबादला प्रणाली को डिजिटल करने से प्रक्रिया निष्पक्ष और पारदर्शी हुई है।भ्रष्टाचार पर रोक: ऑफलाइन प्रक्रिया में तबादलों को लेकर अक्सर शिकायतें और भ्रष्टाचार के मामले सामने आते थे।समय की बचत: कर्मचारियों को अपने तबादले के लिए दफ्तरों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे।केंद्रीकृत व्यवस्था: सभी तबादले ऑनलाइन पोर्टल के जरिए सरकार की निगरानी में होंगे।
डीसी की कमेटी: कर्मचारियों की समस्याओं का समाधान
ऑनलाइन तबादला प्रक्रिया में जिन कर्मचारियों को परेशानी आ रही है, वे डीसी की अध्यक्षता वाली कमेटी के समक्ष अपनी शिकायत रख सकते हैं। यह कमेटी कर्मचारियों की शिकायतों का निपटारा करेगी। इसमें तबादला प्रक्रिया में आने वाली तकनीकी समस्याओं का समाधान किया जाएगा।
मंत्रियों की सीमित भूमिका
वर्तमान में हरियाणा सरकार में 11 कैबिनेट और 2 राज्य मंत्री हैं। लेकिन ऑनलाइन तबादला व्यवस्था लागू होने के बाद इन मंत्रियों के पास चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के तबादले करने का अधिकार भी नहीं रह गया है।मुख्यमंत्री के इस फैसले से यह स्पष्ट हो गया है कि सरकार पारदर्शिता और डिजिटल प्रक्रियाओं के माध्यम से कर्मचारियों की समस्याओं का समाधान करना चाहती है।
मुख्यमंत्री का संदेश :
पारदर्शिता प्राथमिकता है।मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा, "प्रदेश में कर्मचारियों की तबादला प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने के लिए ऑनलाइन व्यवस्था लागू की गई है। अब किसी भी कर्मचारी को तबादले के लिए किसी के पास जाने की जरूरत नहीं है। इस कदम से हरियाणा सरकार ने यह संदेश दिया है कि वह प्रशासनिक प्रक्रियाओं में पारदर्शिता और भ्रष्टाचार मुक्त व्यवस्था को प्राथमिकता देती है।
