05/05/2026
#मध्यप्रदेश में डॉ. मोहन यादव सरकार पहली बार करीब 10 लाख दिव्यांगजनों के लिए एक समग्र राज्य नीति तैयार करने जा रही है। इस पॉलिसी का ड्राफ्ट 180 दिन (6 माह) में तैयार किया जाएगा। इसके लागू होने के बाद सभी विभाग एक ही प्लेटफॉर्म पर समन्वित तरीके से काम करेंगे, जिससे अलग-अलग योजनाओं में मौजूद असमानता और भ्रम खत्म होगा।
#दिव्यांगजन विभाग के आयुक्त डॉ. अजय खेमरिया के अनुसार, अभी विभिन्न विभाग अलग-अलग योजनाएं चला रहे हैं, लेकिन एक समान नीति के अभाव में दिव्यांगजनों के समग्र विकास में एकरूपता नहीं बन पा रही है। नई नीति इस कमी को दूर करेगी और शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, सामाजिक सुरक्षा जैसे क्षेत्रों में बेहतर समन्वय सुनिश्चित करेगी।
नीति निर्माण के लिए विशेषज्ञों, स्टेकहोल्डर्स, शोधकर्ताओं और स्वयं दिव्यांगजनों से सुझाव लिए जाएंगे। साथ ही ग्रामीण, शहरी और आदिवासी क्षेत्रों—जैसे अलीराजपुर, झाबुआ और बड़वानी—में योजनाओं की जमीनी हकीकत समझी जाएगी। जरूरत पड़ने पर अन्य राज्यों और विदेशों के मॉडल का भी अध्ययन किया जाएगा, ताकि एक प्रभावी और व्यवहारिक नीति तैयार हो सके।