08/07/2025
• 9 जुलाई की अखिल भारतीय आम हड़ताल में यूनियनों एवं जन संगठनों द्वारा हड़ताल और संयुक्त प्रदर्शन की घोषणा
• बुधपार्क हल्द्वानी में होगा संयुक्त प्रदर्शन और जनसभा
देश की केंद्रीय ट्रेड यूनियनों और फेडरेशनों द्वारा संयुक्त रूप से आहूत 9 जुलाई 2025 को होने वाली अखिल भारतीय आम हड़ताल का पुरज़ोर समर्थन करते हुए विभिन्न यूनियनों एवं जन संगठनों ने एक दिवसीय हड़ताल में रहते हुए बुधपार्क, हल्द्वानी में सुबह 10 बजे से संयुक्त प्रदर्शन और जनसभा की घोषणा की है।
ऐक्टू, बीमा कर्मचारी संघ, उत्तराखण्ड बैंक इंप्लॉइज यूनियन, उत्तराखण्ड आशा हेल्थ वर्कर्स यूनियन, प्रगतिशील भोजनमाता संगठन, सनसेरा श्रमिक यूनियन, अखिल भारतीय किसान महासभा, बीएसएनल ठेका मजदूर यूनियन, विद्युत कर्मचारी एकता मंच व भाकपा माले ने संयुक्त रूप से बयान जारी कर कहा कि 9 जुलाई की एकदिवसीय राष्ट्रीय हड़ताल देश के मेहनतकश वर्ग की पीड़ा, मोदी सरकार द्वारा की जा रही लगातार अनदेखी और उनके अधिकारों के लगातार हो रहे हनन के विरुद्ध देश के मजदूरों किसानों की सामूहिक आवाज़ है।
यूनियनों ने कहा कि, हम सभी इस राष्ट्रव्यापी हड़ताल का समर्थन करते हुए ट्रेड यूनियनों द्वारा हड़ताल के माध्यम से उठाई जा रही मांगों का समर्थन करते हुए मोदी सरकार से तत्काल देशहित में इन मांगों को पूरा किए जाने की मांग करते हैं।
9 जुलाई की हड़ताल की मांगें:
• श्रम कानूनों में मजदूर विरोधी संशोधन करते हुए सरकार द्वारा लागू किए गए चार नई श्रम संहिताएं (लेबर कोड) मजदूरों के अधिकारों को सीमित करने वाली हैं। ये कानून न केवल यूनियन बनाने के अधिकार को कमजोर करते हैं, बल्कि काम के घंटों को बढ़ाकर, ठेका प्रथा को प्रोत्साहित कर और सुरक्षा मानकों को कम करके श्रमिकों की स्थिति को और बदतर करते हैं, लेबर कोड वापस लिया जाए।
आशा, भोजनमाता, आंगनबाड़ी जैसी स्कीम वर्कर्स को स्थायी कर्मचारी बनाया जाना तो दूर न्यूनतम वेतन तक का अधिकार नहीं मिल रहा है, उनको वेतन, सामाजिक सुरक्षा और सम्मान दिया जाए। कर्मचारियों की पुरानी पेंशन योजना (ओपीएस) की बहुप्रतीक्षित मांग को लगातार नजरअंदाज किया जा रहा है,ओपीएस को लागू किया जाए।
• निजीकरण की आक्रामक नीति के क्रम में सार्वजनिक उपक्रमों बैंक, बीमा, रेलवे, कोयला, तेल, रक्षा उत्पादन आदि का तेज़ी से निजीकरण न केवल कर्मचारियों की नौकरियों को खतरे में डाल रहा है, बल्कि देश की आर्थिक संप्रभुता को भी कमजोर कर रहा है। अतः सार्वजनिक क्षेत्र का निजीकरण बंद किया जाए।
• महंगाई और बेरोज़गारी में भारी वृद्धि हो रही है, आवश्यक वस्तुओं की कीमतें दिन-ब-दिन बढ़ रही हैं, जिससे आम जनता का जीवन कठिन हो गया है। दूसरी ओर, बेरोज़गारी रिकॉर्ड स्तर पर है। सरकार रोजगार सृजन के लिए कोई ठोस योजना नहीं ला पाई है। महंगाई और बेरोज़गारी पर रोक लगाई जाय।
• कृषि कानूनों की वापसी के बावजूद किसानों की समस्याएं जस की तस बनी हुई हैं। न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) की गारंटी, ऋणमाफी और लागत आधारित मूल्य निर्धारण की मांगें अब तक पूरी नहीं हुई हैं। किसानों की समस्या का समाधान किया जाए।
• मनरेगा और अन्य सामाजिक सुरक्षा योजनाओं में कटौती करने का काम मोदी सरकार ने किया है। ग्रामीण मज़दूरों के लिए जीवन रेखा मानी जाने वाली मनरेगा योजना का बजट घटाया गया है। इसके अलावा, असंगठित क्षेत्र के मज़दूरों के लिए पेंशन, बीमा और स्वास्थ्य सेवाओं में भी कटौती की गई है। ये कटौती बंद हो और इन योजनाओं के लिए पूर्ण बजट आवंटित किया जाए।
• श्रमिकों के प्रति सरकार की असंवेदनशीलता जारी है। कोविड-19 महामारी के दौरान प्रवासी मज़दूरों की दुर्दशा पूरे देश ने देखी, लेकिन आज भी सरकार ने उनके लिए स्थायी राहत और कल्याणकारी योजनाएं नहीं बनाई हैं। मजदूरों के लिए सामाजिक सुरक्षा और कल्याणकारी योजनाओं को लागू किया जाए।
ट्रेड यूनियन नेताओं ने कहा कि, यह हड़ताल न केवल मज़दूरों और कर्मचारियों की लड़ाई है, बल्कि पूरे देश के मेहनतकश, किसान, छात्र, बेरोज़गार युवाओं, छोटे दुकानदारों और आम जनता की आवाज़ है। हम सभी संगठनों, नागरिकों और लोकतंत्र-प्रेमियों से अपील करते हैं कि वे 9 जुलाई की आम हड़ताल को सफल बनाने के लिए आगे आएँ और एकजुटता प्रकट करें।
संयुक्त बयान जारी करने वालों में ऐक्टू के राष्ट्रीय सचिव व उत्तराखण्ड प्रदेश महामंत्री के के बोरा, बीमा कर्मचारी संघ के अध्यक्ष मनोज गुप्ता, महासचिव डी के पांडे, उत्तराखण्ड बैंक इंप्लॉइज यूनियन के जिला सचिव योगेश पंत, उत्तराखण्ड आशा हेल्थ वर्कर्स यूनियन की हल्द्वानी ब्लॉक अध्यक्ष रिंकी जोशी, प्रगतिशील भोजनमाता संगठन की महासचिव रजनी जोशी, किसान महासभा के प्रदेश उपाध्यक्ष बहादुर सिंह जंगी, भाकपा माले नैनीताल जिला सचिव डा कैलाश पाण्डेय, ऐक्टू जिलाध्यक्ष जोगेंद्र लाल, सनसेरा श्रमिक यूनियन के अध्यक्ष दीपक कांडपाल, बीएसएनल ठेका मजदूर यूनियन के प्रांतीय उपसचिव ललतेश प्रसाद, ऐक्टू नगर सचिव मनोज सिंह आर्य, विद्युत कर्मचारी एकता मंच के प्रांत संयोजक मनोज पंत आदि शामिल हैं।
