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GRS MEDIA GRS-TV MEDIA एक स्वच्छ और साफ़ स्वतंत्र पत्रक?

24/07/2025

कल बड़ा दिन है। यह आधिकारिक है। सुबह 8:10 बजे हस्ताक्षर किए। यह टीवी पर भी था। यह मत भूलिए कि कल से नया फ़ेसबुक नियम (यानी... नया नाम, मेटा) शुरू हो रहा है, जिसके तहत वे आपकी तस्वीरों का इस्तेमाल कर सकते हैं। यह मत भूलिए कि इसकी समय सीमा आज ही है!!!
इस संदेश में कहीं भी अपनी उंगली रखें और "कॉपी" दिखाई देगा। "कॉपी" पर क्लिक करें। फिर अपने पेज पर जाएँ, एक नई पोस्ट बनाएँ और खाली जगह में कहीं भी अपनी उंगली रखें। "पेस्ट" दिखाई देगा और "पेस्ट" पर क्लिक करें।
यह सिस्टम को बायपास कर देगा...
जो कुछ नहीं करता, वह सहमति देता है।

60 मिनट्स शो के अनुसार:
अगर आपने इसे मिस कर दिया है, तो बता दूँ कि एक वकील ने हमें यह पोस्ट करने की सलाह दी थी। निजता के उल्लंघन के लिए क़ानून द्वारा सज़ा दी जा सकती है। नोट: फ़ेसबुक मेटा अब एक सार्वजनिक संस्था है। हर सदस्य को इस तरह का एक नोट पोस्ट करना होगा। अगर आप कम से कम एक बार कोई बयान प्रकाशित नहीं करते हैं, तो तकनीकी रूप से यह समझा जाएगा कि आप अपनी तस्वीरों के साथ-साथ अपने प्रोफ़ाइल स्टेटस अपडेट में मौजूद जानकारी के इस्तेमाल की अनुमति दे रहे हैं।

मैं एतद्द्वारा घोषणा करती हूँ कि मैं फेसबुक या मेटा को अपने किसी भी व्यक्तिगत डेटा का उपयोग करने की अनुमति नहीं देती हूँ।

भारत पाकिस्तान के मध्य तनाव और युद्ध जैसे हालात हो जाने पर भारत की सेना ने जवाबी कार्रवाई के रूप में की गई ऑपरेशन सिंदूर...
11/05/2025

भारत पाकिस्तान के मध्य तनाव और युद्ध जैसे हालात हो जाने पर भारत की सेना ने जवाबी कार्रवाई के रूप में की गई ऑपरेशन सिंदूर की कारवाही से घबराकर पाकिस्तान ने सीजफायर करने की बात भारत के डीजीएमओ से वार्तालाप करने के बाद दोनों देशों ने घोषणा की। यदि पाकिस्तान से सीजफायर का उल्लंघन किया गया तो भारत ने दो टूक में कहा ऐसे हालात को युद्ध समझा जाएगा।

Celebrating my 5th year on Facebook. Thank you for your continuing support. I could never have made it without you. 🙏🤗🎉
05/05/2025

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न्यायमूर्ति श्री धनंजय यशवंत चंद्रचूड़ भारत के सर्वोच्च न्यायालय के 50वें मुख्य न्यायाधीश बने।
09/11/2022

न्यायमूर्ति श्री धनंजय यशवंत चंद्रचूड़ भारत के सर्वोच्च न्यायालय के 50वें मुख्य न्यायाधीश बने।

31/08/2022

इलाहाबाद हाई कोर्ट ने OBC की 18 जातियों को SC कैटेगरी में शामिल करने के नोटिफिकेशन को रद्द कर दिया है । जानकारी के मुताबिक समाजवादी पार्टी और योगी सरकार के शासन काल के दौरान इन 18 जातियों को ओबीसी से हटाकर एससी में शामिल करने का नोटिफिकेशन जारी हुआ था। हाईकोर्ट ने 24 जनवरी 2017 को इन जातियों को सर्टिफिकेट जारी करने पर रोक लगाई थी। इन जातियों में मझवार, कहार, कश्यप, केवट, मल्लाह, निषाद, कुम्हार, प्रजापति, धीवर, बिंद, भर,राजभर, धीमान, बाथम,तुरहा गोडिया, मांझी और मछुआ जातियां शामिल हैं। दरअसल याचिकाकर्ता ने कोर्ट में दलील दी थी कि किसी जाति को एससी, एसटी या ओबीसी में शामिल करने का अधिकार सिर्फ देश की संसद को है।

जानकारी के मुताबिक अखिलेश सरकार ने अपने कार्यकाल के आखिरी दिनों में 22 दिसंबर 2016 को नोटिफिकेशन जारी कर 18 जातियों को अनुसूचित जाति में शामिल किए जाने का नोटिफिकेशन जारी किया था। अखिलेश सरकार की तरफ से जिले के सभी डीएम को आदेश जारी किया गया था कि इस जाति के सभी लोगों को ओबीसी की बजाय एससी का सर्टिफिकेट दिया जाए।

28/08/2022

देश का ध्यान आज सिर्फ इस मुद्दे पर रह गया।।
इसलिए ये आज का राष्ट्रिय मुद्दा हो गया।
वीडियो साभार।

दलित समाज विचार से ज्यादा पूजन पर बाबा सहाब को देख रहा हवा में हुआ मिशन देखते रहे अनुयायी ।
14/04/2022

दलित समाज विचार से ज्यादा पूजन पर बाबा सहाब को देख रहा हवा में हुआ मिशन देखते रहे अनुयायी ।

कल 2 अप्रैल है? . इसी दिन पिछले 2018 में लोकतांत्रिक आंदोलन भारत बंद के दौरान 13 युवा शहीद हुए थे देश के विभिन्न राज्यों...
01/04/2022

कल 2 अप्रैल है? . इसी दिन पिछले 2018 में लोकतांत्रिक आंदोलन भारत बंद के दौरान 13 युवा शहीद हुए थे देश के विभिन्न राज्यों सहित उत्तर प्रदेश के जिले सहारनपुर मेरठ, हापुड़, गाजियाबाद बुलंदशहर से लेकर आज़मगढ़ तक ऐसे सैकडों युवाओं पर मुकदमें लादे गए थे?

रोहित वेमुला की सांस्थानिक हत्या के बाद मनुवाद को लेकर बहस उभरी और पूरे देश का बहुजन समाज आंदोलित हुआ. आज देश में चुनाव हो रहे हैं. बहुजन समाज के सवाल तो दूर इनके ऊपर लादे गए झूठे मुकदमें वापस लेने की बात तक कोई नहीं कर रहा. ये अन्याय नहीं तो क्या है? क्या कभी दलितों का दर्द सुन पाने के लिए कोई होगा ये सवाल भविष्य में है देखने वाली बात होगी?

इसको बंकर बोलते है और यह भारतीय है।   #यूक्रेन_रुस_युद्ध
01/03/2022

इसको बंकर बोलते है और यह भारतीय है।
#यूक्रेन_रुस_युद्ध

*2 अप्रैल संघर्ष समिति के तत्वाधान मे लड़ी जा रही भारत बंद लोकतांत्रिक आंदोलन 2 अप्रैल 2018 में दर्ज किए गए दलित समाज के...
31/12/2021

*2 अप्रैल संघर्ष समिति के तत्वाधान मे लड़ी जा रही भारत बंद लोकतांत्रिक आंदोलन 2 अप्रैल 2018 में दर्ज किए गए दलित समाज के युवा छात्रों पर फर्जी मुकदमे वापस लिए जाने हेतु लगभग 18 सांसद, 12 राज्य मंत्री और 15 विधायकों सहित अनुसूचित मोर्चा के क्षेत्रीय महामंत्री, प्रदेश महामंत्री, प्रदेश अध्यक्ष, प्रदेश क्षेत्र कोषाध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्षों सहित मुकदमे वापसी की गुहार व मांग कर चुका है लेकिन वर्तमान सरकार ने अभी तक दलित समाज के युवाओं छात्रों का भविष्य बर्बाद होने का कोई संज्ञान नहीं लिया है इस बाबत आगामी विधानसभा चुनाव 2022 से पहले दलितों पर दर्ज 2 अप्रैल 2018 के मुकदमों को वापस लेकर समाज को अपनी विचारधारा से प्रभावित करने का मौका समिति दे रही है अन्यथा में समाज अपने साथ किया गया अन्याय का जबाव वोट की चोट देने के लिए बैठा हुआ है 2 अप्रैल संघर्ष समिति निरंतर मुकदमे वापसी की लड़ाई लड़ती रहेगी।*

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