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16/03/2021
16/03/2021
सीएम ऑफिस से इन अफसरों को गया फोन, कॉल नहीं उठाने पर 25 जिलों के डीएम और 4 कमिश्नर से मांगा जवाब लखनऊ।मुख्यमंत्री योगी आ...
16/03/2021

सीएम ऑफिस से इन अफसरों को गया फोन, कॉल नहीं उठाने पर 25 जिलों के डीएम और 4 कमिश्नर से मांगा जवाब
लखनऊ।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के तमाम निर्देश के बावजूद फोन न उठाने के मामले में बड़े अधिकारी इससे बेपरवाह बने हुए हैं। मुख्यमंत्री कार्यालय से गए फोन को उठाने की जहमत भी उन्होंने नहीं की। इसमें कई मंडलायुक्त, डीएम व एसपी-एसएसपी शामिल हैं। इस बाबत शासन ने 25 डीएम व 4 कमिश्नर से फोन न उठाने पर तीन दिन में स्पष्टीकरण मांगा है। वाराणसी, प्रयागराज, अयोध्या व बरेली के मंडलायुक्त से जवाब-तलब किया गया है।

इस संबंधी में नियुक्ति एवं कार्मिक विभाग ने संबंधित अधिकारियों को नोटिस दी है। शनिवार को मुख्यमंत्री के अपर मुख्य सचिव एसपी गोयल के निर्देश पर अधिकारियों की टीम ने रैंडम आधार पर कुछ जिलों के डीएम, कमिश्नर व एसपी व एसएसपी के सीयूीजी नंबर पर काल किया। कुछ ने उठाया कुछ ने नहीं उठाया। कुछ ने बाद में काल बैक किया तो कुछ के पीआरओ ने उठाया।

इन जिलाधिकारियों से मांगा गया स्पष्टीकरण
शाम तक रिपोर्ट आ गई। इसके बाद गौतमबुद्धनगर, गाजियाबाद, बदायूं, अलीगढ़, कन्नौज, संतकबीर नगर, सिद्धार्थनगर, गोरखपुर, फिरोजाबाद, हापुड़, अमरोहा, पीलीभीत, बलरामपुर, गोंडा, जालौन, कुशीनगर, औरया, कानपुर देहात, कानपुर झांसी, 8मऊ, आजमगढ़ के डीएम से कहा गया है कि आपने सीयूजी फोन क्यों नहीं उठाया। यही सवाल वाराणसी, प्रयागराज, अयोध्या व बरेली के डीएम से भी पूछा गया है। तीन दिन में जवाब दें।

इन जिलों के डीएम ने फोन उठाया
मैनपुरी, मथुरा,हाथरस एटा, बलिया कौशाम्बी फतेहपुर, प्रतापगढ़ फर्रुखाबाद, देवरिया, महाराजगंज, बांदा, चित्रकूट हमीरपुर, महोबा।

एसपी-एसएसपी ने नहीं उठाया फोन
आगरा मंडल के किसी जिले के एसपी एसएसपी ने फोन नहीं उठाया। अलीगढ़, प्रयागराज, कानपुर नगर, रायबरेली, कन्नौज, औरया, कुशीनगर, जालौन का भी यही हाल रहा। गोरखपुर में पीआरओ ने फोन उठाया।

गत वर्ष अगस्त में मांगा गया था स्पष्टीकरण
पिछले साल 7 अगस्त को सीएम कार्यालय से जिलों के इंटीग्रेटेड कंट्रोल एंड कमांड सेंटर पर स्थापित नंबरों पर फोन किए गए लेकिन वह क्रियाशील नहीं पाए गए थे। इस पर पर्यवेक्षणीय शिथिलता के आरोप में 21 जिलों के डीएम से स्पष्टीकरण मांगा था। इसमें लखनऊ, कानपुर, वाराणसी जैसे बड़े बड़े जिलों के डीएम भी शामिल थे।

*यूपी पंचायत चुनाव : 11 फरवरी का शासनादेश रद्द, जानिए अब कैसे तैयार होगी आरक्षण लिस्ट*हाईकोर्ट की लखनऊ  बेंच  ने राज्य स...
16/03/2021

*यूपी पंचायत चुनाव : 11 फरवरी का शासनादेश रद्द, जानिए अब कैसे तैयार होगी आरक्षण लिस्ट*

हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने राज्य सरकार व राज्य चुनाव आयोग को प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत चुनावों के लिए वर्ष 2015 को आधार वर्ष मानकर सीटों पर आरक्षण लागू करने के आदेश दिये हैं। इसके साथ ही न्यायालय ने पंचायत चुनाव पूरा कराने के लिए सरकार व आयोग को दस दिनों का अतिरिक्त समय प्रदान करते हुए समय सीमा 25 मई तय कर दी है। न्यायालय ने राज्य सरकार के 11 फरवरी 2021 के शासनादेश को भी रद्द कर दिया है। आदेश में कहा गया है कि उक्त शासनादेश लागू करने से आरक्षण की सीमा 50 प्रतिशत से ज्यादा हो जाएगी।

यह आदेश न्यायमूर्ति रितुराज अवस्थी व न्यायमूर्ति मनीष माथुर की खंडपीठ ने अजय कुमार की ओर से दाखिल जनहित याचिका पर पारित किया। याचिका में 11 फरवरी 2021 के शासनादेश को चुनौती दी गई थी, साथ ही आरक्षण लागू करने के रोटेशन के लिए वर्ष 1995 को आधार वर्ष मानने को मनमाना व अविधिक करार दिये जाने की बात कही गई थी। न्यायालय ने 12 मार्च को अंतरिम आदेश में आरक्षण व्यवस्था लागू करने को अंतिम रूप देने पर रोक लगा दी थी। सोमवार को महाधिवक्ता राघवेंद्र सिंह ने राज्य सरकार का पक्ष रखते हुए माना कि सरकार ने वर्ष 1995 को मूल वर्ष मानकर गलती की। उन्होंने कहा कि सरकार को वर्ष 2015 को मूल वर्ष मानते हुए सीटों पर आरक्षण लागू करने को लेकर कोई आपत्ति नहीं है। याची के अधिवक्ता मोहम्मद अल्ताफ मंसूर ने दलील दी कि 11 फरवरी 2021 का शासनादेश भी असंवैधानिक है क्योंकि इससे आरक्षण का कुल अनुपात 50 प्रतिशत से अधिक हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट द्वारा पारित एक निर्णय की नजीर देते हुए उन्होंने कहा कि इस प्रकार के एक मामले में शीर्ष अदालत महाराष्ट्र सरकार के शासनादेश को रद्द कर चुकी है। न्यायालय ने मामले के सभी पहलुओं पर गौर करने के बाद 11 फरवरी 2021 के शासनादेश को रद्द कर दिया।

समय सीमा बढ़ाने का अनुरोध स्वीकारा

सुनवाई के दौरान महाधिवक्ता व चुनाव आयोग के वकील अनुराग कुमार सिंह ने कहा कि वर्ष 2015 को मूल वर्ष मानते हुए आरक्षण प्रक्रिया पूरा करने में और वक्त लग सकता है लिहाजा पहले दी गई समय सीमा को 17 मार्च से बढ़ाकर 27 मार्च कर दिया जाए, साथ ही यह

15/03/2021

33 हजार की लाइन की चपेट में आने से जिओ प्वाइंट का मैनेजर बुरी तरह से झुलसा।

सीतापुर।

पंकज उम्र 25 वर्ष पुत्र भारत प्रसाद निवासी दोस्तपुर थाना हरगांव जिओ प्वाइंट सेउता में काम करता है। उसने बताया कि वह अपने सेंटर के निकट छाता खोल रहा था। इसी दौरान ऊपर से निकली 33 हजार की लाइन काफी नजदीक होने के कारण उसकी चपेट में आ गया जिससे उसके हाथ पैर व फीट बुरी तरह से झुलस गए हैं। अधिकारियों व सहयोगियों के द्वारा पीड़ित को जिला अस्पताल में उपचार के लिए भर्ती कराया गया।

ब्यूरो चीफ हरदोई

रांची// पुलिस उप महानिरीक्षक से पुलिस महानिरीक्षक प्रोविजन के पद पर पदस्थापित प्रभात कुमार को आईजी का बैच लगाया गया। डीज...
15/03/2021

रांची// पुलिस उप महानिरीक्षक से पुलिस महानिरीक्षक प्रोविजन के पद पर पदस्थापित प्रभात कुमार को आईजी का बैच लगाया गया। डीजीपी नीरज सिन्हा और एडीजी मुख्यालय आरके मल्लिक ने बैच लगाया।

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आर्य कन्या महावि्यालय की छात्राओं ने हेलमेट लगाने के लिए रैली निकाल कर जागरूक किया और बताया की सिर है सबसे नाजुक हेलमेट ...
13/03/2021

आर्य कन्या महावि्यालय की छात्राओं ने हेलमेट लगाने के लिए रैली निकाल कर जागरूक किया

और बताया की सिर है सबसे नाजुक हेलमेट लगाकर बने जागरूक ।।

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Lko- उत्तरप्रदेश की आज की बड़ी खबर-पंचायत चुनावों को लेकर HC का फ़ैसला-हाईकोर्ट ने आरक्षण प्रक्रिया पर रोक लगाई..हाईकोर्ट ...
12/03/2021

Lko- उत्तरप्रदेश की आज की बड़ी खबर-

पंचायत चुनावों को लेकर HC का फ़ैसला-

हाईकोर्ट ने आरक्षण प्रक्रिया पर रोक लगाई..

हाईकोर्ट ने आरक्षण एवं आवंटन कार्रवाई रोकी..

सोमवार को सरकार दाखिल करेगी जवाब..

मनोज सिंह ने जारी किया शासनादेश
सभी डीएमs को भेजा गया आदेश..

17 मार्च को आरक्षण प्रकाशन होना था
2015 के आरक्षण प्रक्रिया का पालन नहीं हुआ..

https://youtu.be/9yZ5AjL0xh4
09/03/2021

https://youtu.be/9yZ5AjL0xh4

हरदोई के पास सदईबेहटा के पास ग्राम किसान न पुरवा का मामला प्रधानी चुनाव को ले कर चल रहे विवाद में मौका पाकर विपछ पार...

नगर पालिका में हो रहे भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाना सपा नेता राम ज्ञान गुप्ता को पड़ा भारी दर्ज हुआ मुकदमा ब्यूरो चीफ ह...
08/03/2021

नगर पालिका में हो रहे भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाना सपा नेता राम ज्ञान गुप्ता को पड़ा भारी दर्ज हुआ मुकदमा

ब्यूरो चीफ हरदोई

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