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11/08/2026

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01/08/2026

Part 1 हर हर महादेव 🙏

10/07/2026

मजदूरों के हक की लड़ाई – क्या कानून अब भी जिंदा है?
साथियों, यह वीडियो उन हर मजदूर भाई-बहनों के लिए है जिन्हें अपनी मेहनत का हक मांगने पर धोखे का शिकार होना पड़ता है। मेरे पास एक ऐसा सबूत है जो किसी भी कंपनी की काली करतूतों को उजागर कर सकता है।
इस वीडियो में देखिए कि कैसे एक कंपनी ने मुझसे और मैनेजर से कोरे कागजों पर हस्ताक्षर और अंगूठे लगवाए। इस कोरे कागज पर न कोई समझौता दिनांक था, न पैसे की कोई डिटेल, न कोई चेक नंबर – कुछ भी नहीं! यह केवल एक खाली कागज था।
लेकिन, चौंकाने वाली बात यह है कि इसी कोरे कागज को 'समझौता' बनाकर लेबर ऑफिसर के सामने पेश किया गया। और उससे भी ज्यादा शर्मनाक है कि लेबर ऑफिसर ने उस कोरे कागज पर अपनी मोहर लगा दी!
क्या यह कानून सम्मत है?
भारतीय साक्ष्य अधिनियम (Indian Evidence Act, 1872) के अनुसार, एक "अंतिम समझौता" तब तक वैध नहीं है जब तक उसमें दोनों पक्षों की सहमति, समझौते की राशि, और अन्य शर्तें साफ-साफ न लिखी हों।
एक कोरे कागज पर हस्ताक्षर लेना और उसे

06/07/2026

लेबर कोर्ट में कंपनी के वकील की छुट्टी! ❌⚖️
हमारे देश के भारत सरकार के श्रम कानून (Labour Law) में यह साफ प्रावधान है कि लेबर कोर्ट में एक गरीब मजदूर अपना केस खुद (In-Person) लड़ सकता है और कंपनी के महंगे वकीलों के दबदबे को चुनौती दे सकता है! ⚖️💪
कंपनी ने धोखे से कोरी रसीद पर साइन और अंगूठे लगवाए थे, लेकिन अब खेल बदलेगा। कानून के इस अधिकार के लिए भारत के संविधान और श्रम कानून को दिल से धन्यवाद! 🙏🇮🇳 अब कंपनी के प्रबंधकों को खुद आकर जवाब देना होगा। न्याय की यह लड़ाई आखिरी सांस तक जारी रहेगी!"

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