21/09/2025
लखीमपुर खीरी कोऑपरेटिव बैंक भर्ती घोटाला योगी सरकार में व्याप्त भ्रष्टाचार और जातिवादी मानसिकता का जीता-जागता सबूत है।
गुपचुप तरीके से निकाली गई 27 भर्तियों में से 15 पद सीधे CM के सजातीयों को बाँट दिए गए। रेवड़ी की तरह बाँटी गई इन नौकरियों में ज़्यादातर स्थान मुख्यमंत्री MYogiAdityanath के मंत्री, विधायक, सांसद और BJP Uttar Pradesh के स्थानीय नेताओं के नाते-रिश्तेदारों को नियम-क़ानून ताक पर रखकर दिए गए।
आरक्षण नियमों की धज्जियाँ उड़ाते हुए SC/ST को केवल 2 पद और OBC को मात्र 6 पदों का झुनझुना थमा दिया गया।
भ्रष्टाचार और जातिवाद की पराकाष्ठा तो देखिए—इस मामले का जांच अधिकारी भी उसी लाभान्वित जाति से बनाया गया, जिसने अपने ही भतीजे को नौकरी दिलाकर पूरे प्रकरण को दबा दिया।
यह नौकरी घोटाला सिर्फ़ संविधान प्रदत्त आरक्षण व्यवस्था की धज्जियाँ नहीं उड़ाता, बल्कि दलित, आदिवासी, ओबीसी, अल्पसंख्यक, गरीब और समाज की अन्य जातियों के हर बेरोज़गार युवाओं के सपनों और अधिकारों पर सीधा हमला है।
यह सिर्फ़ एक भर्ती घोटाला नहीं, बल्कि SC/ST अत्याचार निवारण अधिनियम और संविधान की धारा 16(4) का खुला उल्लंघन है, जो समान अवसर और न्याय की पूरी भावना को कुचलता है।
भीम आर्मी-आजाद समाज पार्टी (कांशीराम) Government of UP से माँग करती है कि अगर सरकार वास्तव में आरोपियों को संरक्षण नहीं दे रही है, तो—
1. इन भर्तियों को तत्काल निरस्त किया जाए।
2. दोषियों पर सख़्त कार्रवाई हो।
3. नई भर्ती प्रक्रिया पूरी पारदर्शिता और निष्पक्षता के साथ, तथा आरक्षण नियमों के अनुसार दोबारा शुरू की जाए।
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