04/07/2025
अभी-अभी हरियाणा सरकार ने एक बड़ी खबर दी है। राज्य के सभी सरकारी विभागों, बोर्ड-निगमों और विश्वविद्यालयों में अब संविदा (contract) कर्मचारियों को संवेदनशील पदों पर तैनात नहीं किया जाएगा। मुख्य सचिव कार्यालय के तहत मानव संसाधन विभाग ने इस संबंध में सभी उच्च अधिकारियों को निर्देश जारी किए हैं।
ताज़ा आदेशों में साफ कहा गया है कि 13 अगस्त 2021 को जारी गाइडलाइन के अनुसार, वित्तीय और मानव संसाधन (HR) से जुड़े सभी पद केवल नियमित (permanent) कर्मचारियों को ही सौंपे जाएं। पब्लिक डीलिंग वाले पदों पर बढ़ रही भ्रष्टाचार की शिकायतों को देखते हुए यह कदम उठाया गया है। आदेश मंडलायुक्तों, सभी विश्वविद्यालयों के रजिस्ट्रार, बोर्ड-निगमों के प्रबंध निदेशकों और सभी विभागाध्यक्षों को भेजे गए हैं।
हरियाणा में अगले 3 घंटे में बदलेगा मौसम का मिजाज, इन जिलों में होगी मूसलाधार बारिश
सरकार ने यह स्पष्ट किया है कि लेखा और मानव संसाधन विभागों में अब संविदा पर काम कर रहे स्टाफ को तुरंत हटाकर ग्रुप A, B, C या समकक्ष नियमित कर्मचारियों की नियुक्ति की जाए। इसका सीधा असर रोहतक, हिसार, फरीदाबाद, पंचकूला और गुरुग्राम जैसे बड़े जिलों में दिखेगा, जहां संविदा कर्मचारी लंबे समय से संवेदनशील पदों पर काम कर रहे थे।
विभागों को यह भी कहा गया है कि वे संवेदनशील पदों की पहचान करके, वहां तैनात संविदा कर्मचारियों की सूची तैयार करें और अगले 15 दिनों में रिपोर्ट सौंपें। जिन पदों में वित्तीय लेनदेन, गोपनीय दस्तावेज़ या आमजन से सीधा संपर्क शामिल है, उन्हें विशेष श्रेणी में रखा गया है।
इस नई नीति से उन कर्मचारियों को राहत मिलेगी जो लंबे समय से नियमित भर्ती की मांग कर रहे थे। सरकार का दावा है कि इससे भ्रष्टाचार पर लगाम, लेखा में पारदर्शिता और जनविश्वास मजबूत होगा। नियमित कर्मचारियों को यह जिम्मेदारी देने से जवाबदेही भी तय हो सकेगी।
मेरा पानी मेरी विरासत योजना
हरियाणा सरकार ने इन किसानों को प्रति एकड़ 8000 रुपये देने का किया ऐलान, फटाफट योजना का उठाएं लाभ
फिलहाल नई नियुक्तियों को लेकर कोई तिथि घोषित नहीं की गई है, लेकिन प्रशासन से कहा गया है कि वह संविदा कर्मचारियों को अन्य गैर-संवेदनशील डेस्क या कार्यों में शिफ्ट करें। इससे सेवा में व्यवधान भी नहीं होगा और सरकार की नई गाइडलाइन का पालन भी हो पाएगा।
